निजामती सेवामा राजनीति

dinesh lamsalदिनेश लम्साल




आजभोलि निजामती क्षेत्रमा निजामती सेवा ऐनको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न खोज्दा खासगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यता यसलाई राजनीतिक आवरण दिन र यसकै आधारमा यो अधिकारमै धावा बोल्ने गरी बहस र टिप्पणी सुन्न पाइरहेका छौँ ।  पछिल्लो समयमा यसैको अभ्यासलाई लिएर कर्मचारीलाई राजनीतिमा रोक लगाउन कानुन तयार गरिरहेको सन्देश सरकारका तर्फबाट आएको भनी प्रचार गरेको पाइन्छ ।  निजामती सेवा र क्षेत्र एवं यसमा हुने राजनीति भनेको के हो त भन्नेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
निजामती सेवा र चरित्र    
कुनै पनि राज्यका प्रशासनिक क्रियाकलापको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठित स्थायी तलबी, कुशल र व्यावसायिक कर्मचारीका समूहलाई निजामती सेवा भनिन्छ ।  निजामती सेवा एक सार्वजनिक सेवा हो ।  सार्वजनिक प्रशासनसँग निजामती सेवाको घनिष्ठ सम्बन्ध रहन्छ ।  नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै निजामती सेवाको गठन गरी संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिन्छ ।  राजस्व सङ्कलन गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नेदेखि विकास निमार्णका क्रियाकलाप सञ्चालन एवं सार्वजनिक सेवाको वितरणसम्म निजामती सेवाले अहं भूमिका निर्वाह गर्छ ।  
निजामती सेवा, ऐन २०४९ ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्न तोकेको छ ।  लोक सेवा आयोगलाई निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न, परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ ।  यसैगरी निजामती सेवाको सर्त सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा, एक प्रकारको निजामती सेवाबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा, नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श पृष्ठभूमिमा लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीसँग विविध कार्यमा सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ट्रेड युनियन ः अधिकार कि राजनीति ?
श्रमिक सङ्गठन औद्योगिक क्रान्तिको उपज हो ।  एकता नै बल हो भन्ने मान्यताबाट आफ्नो हक र हितको रक्षाका लागि आफैँले स्थापना गरेको सङ्गठन नै टे«ड युनियन हो ।  टे«ड युनियनलाई सङ्गठित हुन पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने, हडताल गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।  
नेपालको संविधानको धारा ३४ मा प्रस्ट रूपमा श्रमको हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक श्रमिकले उचित श्रम अभ्यास गर्न पाउने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका साथै ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने भनी श्रमीकको ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छ ।  संविधानकै उक्त व्यवस्थासँगै श्रमिकको परिभाषा राखी पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भनी प्रस्ट बनाएको छ ।  यस हिसाबले निजामती कर्मचारी पनि सरकार (रोजगारदाता) का लागि बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार हुन् भन्ने सबैले बुझेकै हुनुपर्छ ।
प्रचलित कानुन वा कर्मचारीको नियुक्ति पत्रमा कुनै कुरा पाउने भनी उल्लेख गरिएको रहेछ भने त्यो हक र विद्यमान कानुन, सम्झौताले दिएको कुरामा चित्त नबुझाई थप वा नयाँ कुरा दाबी गर्नु हित हो ।  कानुनसम्मत भई आफ्नो हित प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिकता विकास गर्दै जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने र रचनात्मक कार्यमा संलग्न रहनु टे«ड युनियन अधिकारको उद्देश्य हुन्छ ।
टे«ड युनियन ऐन, २०४९ ले टे«ड युनियन भन्नाले कामदारहरूको पेसागत हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न दर्ता भएको टे«ड युनियनलाई जनाउने र यसले प्रतिष्ठान स्तरका सङ्घ र महासङ्घलाई पनि जनाउँछ ।  निजामती क्षेत्रका लागि निजामती सेवा ऐनमा नै प्रस्ट रूपमा ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ को २ मा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारी बाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ ।  नियमावलीमा सोको गठन प्रक्रियाका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था छ ।  साथै ऐनको ५३ को उपदफा ३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने व्यवस्था, उपदफा ४ मा ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ ।  
कर्मचारीहरू टे«ड युनियनमा आबद्ध भएमा प्रशासनमा सहमतिको वातावरण बन्ने, प्रशासकीय नीति निर्माणमा सल्लाह दिने, प्रशासन सुधार सरल बनाउने, प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने, विवाद र बेमेल समाधान हुने, सामूहिक प्रयासबाट समस्याको समाधान हुने साथै सामूहिक सौदाबाजीका लागि शक्ति बढ्ने मान्यता राखिन्छ ।  
निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ (४) र (५) तथा नियमावलीको नियम ११७ (४) मा आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा ट्रेड युनियनका काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएकै छन् ।  आइ.एल.ओ. महासन्धिको धारा ८७ ले समेत सबै श्रमिकलाई सङ्गठन गर्न र सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था गरी पुष्टि गरेको छ ।
समस्या कहाँ छ ?
एकातिर लोकतन्त्रको असाध्य बयान गर्ने अनि सोही व्यवस्थाको प्रमुख चरित्रका रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार झन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट रहेको व्यवस्थाका विपरीत कार्य गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन ।  कि यो व्यवस्था नै उपयुक्त भएन भन्नुप¥यो नभए यसैलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन र हुँदैन पनि ।  श्रम अधिकारको बढ्ता आलोचना र विरोध गर्नेमा उच्च पदमा आसीन केही प्रशासक नै हुन् जो आफू त काम गर्दैनन् निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्री र नेताका झोलीमा भरेर रमाइरहेका हुन्छन् ।  तिनै कर्मचारीले नियमसम्मत तरिकाले प्राप्त अधिकारको खबरदारी गर्न खोज्दा राजनीति हाबी भयो भन्ने गर्छन् ।  यो राजनीति हो कि कानुनी अधिकारको उपयोग र अभ्यास गर्न खोज्नु राजनीति हो ? आफूले रोजेको कार्यालय, विभाग, मन्त्रालयमा जान राजनीतिक नेताको हदैसम्म चाकडी गरी कृपा हासिल गर्नु राजनीति हो कि सबै कर्मचारीको सरुवा बढुवा, सुविधा न्यायोचित र निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ भन्नु राजनीति हो ? सरुवाको लागि भएको नियमावलीको संशोधन ट्रेड युनियनका कारणले हो कि उच्च प्रशासकको नालायकीपनका कारण हो ? अहिले पाँच दिनमा गरिने सरुवा साउनमा दश दिनमा पनि गर्न नसकिनुको कारण के हो ? यो राजनीति कसले केका लागि ग¥यो कुरो प्रस्ट नै छ  ।  
ट्रेड युनियनले प्रयोग गर्ने अधिकार लोकतन्त्रात्मक मुलुक र संविधानको विशेषता नै हो ।  यो राजनीतिक अधिकार नै हो ।  यो विगतमा लोकतन्त्र बहाली गर्न खेलेको महŒवपूर्ण भूमिकाको प्र्रतिफल पनि हो ।  लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त संवैधानिक र कानुनी अधिकारको अभ्यास गर्दा कसैको स्वविवेकमा ठेस पुग्छ भने यो त खुसीको कुरो नै हुन्छ ।  संविधान र कानुनको मानमर्दन गर्न खोज्नेहरूले गरेको राजनीतिलाई निस्तेज पार्ने दिशामा ट्रेड युनियन लाग्न जरुरी छ, कम्तीमा त्यति बेलासम्म जुन बेला म्याक्स बेबरले परिकल्पना गरेको विवेकी र निष्पक्ष, कानुनसम्मत, अवैयक्तिक चरित्रको विकास उपल्ला प्रशासकमा भएको होस् तबसम्म ट्रेड युनियनहरूले हस्तक्षेपकै नीति अँगाल्नुको विकल्प हुँदैन ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना