संविधान संशोधन र कार्यान्वयन

ramesh bhattaraiरमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

नेपालसँग जातिगत, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताबीचको एकता र पहिचानको सुनिश्चिततालाई बोकेर सुन्दर, विकसित र समृद्ध शान्तिपूर्ण समाज विकासको नियम कोर्ने प्रयास गरेको लगभग ७० वर्ष लामो इतिहास छ ।  विविध सङ्क्रमणकालीन युगसन्धिको जटिलतासँग मुकाबिला गर्दै शिक्षा, सञ्चारजस्ता विकासका बाटामा जनचेतना हुर्किएको गौरवमय इतिहास साथमा छ ।  प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली जनताको विकसित सोचले छलाङ मारिरहेको छ ।  विकृति र अन्धविश्वासका ज्वाला निभिरहेका छन् ।  अलिकति आधुनिक विचारले चियाउँदै छ, परिवर्तनका पुष्पले फक्रिने आशालाई वैलाउन दिएको छैन ।  आज यहाँ सङ्घीय स्वशासनयुक्त विकेन्द्रित शासन प्रणाली अर्थात् समावेशी लोकतन्त्रको गोरेटोमा जनआशाले हिँड्न हतारो गरिरहेको छ ।  फलतः जनआकाङ्क्षालाई समेट्ने अर्जुनदृष्टिको साझा मागसँग एकाकार हुनु वर्तमान नेपालको संविधानको विशेषता हो ।   
९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिबाट जारी संविधानमा भएको सहभागिता र समर्थन अवश्य पनि गौरवपूर्ण हो ।  आवश्यकतालाई नियालेर भोलि पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषय हो– संविधान ।  राष्ट्रहित र अहितका मतभेदमा जनता सडकमा उत्रिनुपर्ने विडम्बना हो ।  राष्ट्रिय निष्ठा र राष्ट्रप्रेमका बारेमा असल राजनेताले यसको कार्यान्वयनमा अहम् भूमिका खेल्नै पर्छ ।  यसमा कुनै एक दल सफल र अर्को विफल हुने होइन बरु यो साझा उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु सबैको सफलता हो ।  अब पनि हिंसा र आतङ्ककै बिजारोपण हुन्छ भने त्यहाँ बुद्धभूमि, जनक र सीताको आदर्श उपेक्षित बन्छ ।  संविधानको कार्यान्वयन पक्ष आकाशको फल आँखातरी मर नबनोस् – बहुसङ्ख्यक जनताको वर्तमान चाहना छ ।  सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा जनताका सोचमा हातेमालो नगरी हतारमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयका मतान्तर पक्कै सामान्य होइनन् ।  बाह्य तìवका गुलाम को कति बनेका छन् त्यो पनि केलाउलान् नै ।  नागरिकता, भाषा तथा सीमाङ्कन विवादले निम्त्याइरहेका तिक्ततादेखि समस्या समाधानमा वस्तुवादी बन्ने अप्ठ्याराका बहस चुनौतीका विषय बनिरहँदा जनतामा फेरि आत्मविश्वासमा हथौडा बजारिँदै छ ।  मतभिन्नताका फलामे अङ्कुशहरू चुँडाएर वास्तविकताको आडबाट हातेमालोमा आबद्ध हुने सामूहिक चुनौती छ ।  विशेष गरेर एमालेजस्तो दोस्रो ठूलो दल लगायतका सबै वर्ग, तह र तप्काले एकैसाथ समर्थन जनाउने बाटो नपाए संशोधनका कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु अस्वाभाविक लाग्दैन ।  जो सरकारमा पुगे पनि जटिल धर्मसङ्कटको तथ्याङ्क पुरानै बनिदिन्छ ।  कोही हात समात्ने कोही हात छोड्ने अनि कोही हात थमाउने खेल देशको मुख्य प्रवृत्ति बनिदिँदा राज्यले सङ्क्रमणकै फाल्सासँग जुधिरहनुपरेको जनबोध छ ।  सञ्जालतिर विदेशी इसारामा कठपुतली बनेका आरोपसँग राष्ट्रिय स्वाभिमानका कुरा जोडिएको विद्रुपता हेर्नुपरेको छ ।  सर्वपक्षीय आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका विकास योजनालाई बढाउने कुरा चुनौती भैmँ लाग्छन् ।  
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य शक्तिको बाँडफाड गरिसकेको छ तथापि सङ्घीय संरचनाको विवाद अलमलमा छ ।  भ्रष्टाचारी र सत्तालिप्साको प्राचीन सरुवा रोगले उपचार पाउनै सकेको लाग्दैन ।  जनता त देशको भौतिक र आर्थिक समुन्नतिमा धमिरा नलागोस् भन्ने चाहन्छ ।  कृषि क्रान्ति होस्, पर्यटन विकासका एजेन्डा अब छायाँमा नपरून् ।  आज हरेक समस्याको जरो राजनीतिक अस्तव्यस्ततामा अडिरहँदा नेपाली अस्तित्वका आशाले अत्याधुनिकतासँग साक्षात्कार गर्न पाएका छैनन् ।  स्वाभिमानलाई धितो राख्ने अनि दायित्व बिर्सने प्रवृत्तिको परम्परित गन्ध नआओस् भनी सामाजिक सञ्जालमा जनताले खबरदारी गर्दै सचेतना दिलाइरहेका हुन्छन् ।  
समस्याले समाधान खोज्न कुत्कुत्याउँछ, समाधान खोज्दा अप्ठ्यारा पक्ष निस्कन्छन् तर प्रेम र समझदारीमा हिरा फोर्नु कुनै ठूलो कुरो हँुदैन ।  केही कमी होलान्, केही छुटेका विषय होलान्, तथापि स्वतन्त्रता र समानताभित्र कानुनीराजको लोककल्याणकारी शासनमा रम्न चाहेर देशले कानुनको सबल बाटो खनिसकेको छ ।  सबैलाई थाहा छ– थारु, मधेसी, आदिबासी जनजाति, खस, महिला, अपाङ्ग, मुस्लिम लगायतका माग र अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मेलबाट मात्रै नेपाली नयाँ इतिहासले कोल्टे फेर्छ ।  सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माणका लागि आवश्यक संशोधनबाट पूर्णता दिन देशमा विवाद होइन, भौतिक र शैक्षिक समुन्नतिबाट जनताको आर्थिक स्तरोन्नति गर्न सक्नुपर्छ ।  आत्मनिर्भरताको आशाले नेपाली पौरख तड्पिरहेको छ ।  थुप्रै प्रतिभाशाली सन्ततिलाई देशले गरिबीका कारण अवसर प्रदान गर्न र मूल्याङ्कन गर्न नसकेको पीडादायी बाध्यता छ ।  अतः केवल संविधानको ठेलीलाई जनताले अपेक्षा गरेका होइनन्, पहिचान र स्वतन्त्रतासहित गरिबी र बेरोजगारीको पीडा निवारणको आकाङ्क्षामा बाँच्न चाहेका हुन्– हरेक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा छ ।  नेतृत्वमा जति कुर्सि, पद र महìवाकाङ्क्षाका विवाद छन्, जनतामा त्यति धेरै गरिबी र अभावका वेदना छन् ।  अर्कोतिर विविधतायुक्त समाजको चित्त बुझाउन कुनै एक्लो दल सक्षम बन्न सक्दैन ।  संविधान कार्यान्वयनको विषय कुनै जादुको छडी होइन ।  एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जनताले कसरी बुझ्न चाहन्छन्, त्यो त जनप्रतिनिधिले एकताको सूत्रबाटै खोज्नुपर्छ ।  
जनता हरेक चुनौतीमा निःस्वार्थ चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डामुनि बस्न चाहन्छन् तर यहाँ एकताको आवाजभन्दा विखण्डनमा गाँड कोराकोर गरेको तीतो वर्तमान छ ।  पहिचान सबैको सुनिश्चित हुनुपर्छ तर पहिचानका नाममा विखण्डनका आवाज यसैकारण अनावश्यक लाग्छन् ।  जनता त गरिबीको चक्रव्युहबाट उम्केर राष्ट्रियताको छत्रछायाँमा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई दह्रो खम्बा गाड्न चाहन्छन् ।  
संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनका आवाजका कारण धेरै विकास र मानवीय पक्षका विषय ओझेलमा अड्केका छन् ।  संविधान जनताको अधिकार हो, विवाद र मनमुटावको बिउ होइन ।  नाकाबन्दी, भूकम्पीय पीडामा साथ दिने नेपाली जनताले संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा सहभागितामूलक साथ दिने कुरामा शङ्का नहोला ।  जनतालाई पार्टीगत स्वार्थ र खिचातानीसँग दिलचस्पी छैन ।  राजनीतिक कार्यको आलोचना गर्ने तर कार्यान्वयनको एकतामा हात बढाउन नचाहने आदत पनि कार्यान्वयनका बाधक पक्ष हुन् ।  देशमा परिवर्तन त ठूला– ठूला भए तर जनताको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिका अवस्था र दीनचर्यामा उस्तो अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको देखिन्न ।  जनतालाई आदर्शको भाषणभन्दा व्यवस्थाको स्वतन्त्रतासँग अवसरको आवश्यकता छ ।  
सङ्घीय संरचनाभित्रका विषयमा जनतालाई बोधगम्य हुन नसक्ने समस्या छ ।  सर्वसाधारण जनतालाई बहुल समुदायको माग अनि सङ्घीय राज्यको सहकार्य, सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयका पाटामा ज्ञान नहुन सक्छ ।  सङ्घीय संरचनामा प्रादेशिक सरकारबीच समन्वय नगर्ने परिस्थिति जन्मियो भने त्यसले आपसी फाटो मच्चाउला भनी सचेत हुनुपर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छन् ।  प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारमा पक्षपाती अधिकार विकेन्द्रीकृत भएमा झनै समस्या बढ्ने हुँदा पारदर्शी सहभागितामूलक व्यवस्थाको खाँचो हुन्छ ।  प्रान्तीय सरकारले केन्द्रीय सरकारको कुरा नमान्ने, अर्को प्रान्तको तुलनामा आपूmमा न्यायोचित व्यवहार नभएको आरोप लगाउनेजस्ता समस्या आउन सक्छन् भने केन्द्रीय सरकारले अधिकार जमाउन सक्ने हुनाले प्रशासनिक पक्षको विकास चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।  प्रादेशिक भेदभावले सिङ्गो मुलुक नयाँ हिंसाको खाडलमा फस्न सक्छ ।  यसमा सङ्घीय सचेतनाको मनोविज्ञानको गम्भीर विषय जोडिन्छ ।  अतः प्रादेशिक वितरणले राज्यको समुन्नतिमा टेवा पु¥याउन सक्छ तर सकारात्मक विकासको प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।  यी अप्ठ्याराहरूसँग जुध्न दह्रो समन्वयकारी कानुनको खाँचो हुन्छ नै त्यसमा आपसी प्रतिस्पर्धामा सकारात्मक सोच भए मुलुकले मुहार फेर्न समय नलाग्ला ।  
आन्दोलन, रक्तपात र हिंसा कुनै पनि समस्या समाधानका अन्तिम बाटो होइनन् ।  आज आन्दोलन नगरे कुरै नसुन्ने परिपाटीले तिललाई पहाड बनाएर समस्या देखा पर्छन् ।  यद्यपि सङ्घीय आयोग गठन गरेर विवाद सुम्पिने र टुङ्गो नलागे जनमतको बाटो लिने संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्ने सबल बाटा र पाटा छन् ।  जनविचारभन्दा दह्रो कानुन कुनै छैन ।  मिलिसकेको क्षेत्र, इलाका वा स्थानीय तहका विषयमा आगो नझोसौँ ।  चुनावी मैदानमा जाने विकल्पमा समस्या जनतालाई दिएर सञ्चार माध्यमको सक्दो उपयोग गर्दै जनविचारसँगै हातेमालो गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।  अन्यथा आजसम्म भन्दै आएका उपलब्धिको मूल्य स्थापित हुनेमै शङ्का नरहला भन्न पनि सकिन्न ।  घरेलु सर–सामान खपत, क्षमताका आधारमा श्रम अवसर तथा सम्मान अनि जातिगत विखण्डनबाट आक्रान्त भएको समाज हैन त्यही अर्मपर्म गरेर हातेमालो गर्ने अलिकति आधुनिक आर्थिक सम्मृद्धितर्पm लम्केको समाजको आवश्यकता छ आज ।  सबैलाई थाहा छ– बिना मेलमिलाप, बिना सम्झौतामा देशले परिवर्तनको सुगन्ध लिन सक्दैन ।  अतः संविधान कार्यान्वयनको मियो मात्र जनचाहना हो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना