निकासका लागि जनमत लिए कसो होला ?

 shiv kumarशिवकुमार भट्टराई



नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा लामो समयदेखि लागेको कालो बादल कहिले फाट्ला ? सायद कसैलाई थाहा छैन ।  अनुमान गर्न सकिने हुन्थ्यो भने सधैंँको अस्थिरता र अनिश्चयले स्थान पाउने थिएन ।  सरकारले हालै संसद्मा प्रदेश नं. ५ बाट तराई मधेसको भूभाग हटाउने प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै राजनीतिक क्षेत्रमा भुइँचालो आएको छ ।  यतिखेर पश्चिमको बुटवल केन्द्रित आन्दोलनले त्यही सङ्केत गरिरहेको छ ।  अझ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यही विषयलाई लिएर सदनदेखि सडकसम्म ठप्प बनाएको अवस्था छ ।  उता, मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा गर्न भनी ल्याइएको भनिए पनि स्वयं उनीहरू नै सहमत भएका छैनन् ।  यथास्थितिमा प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने कुरा मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले गरिरहेका छन् ।  भोलि मतदानमा जाने अवस्था आए प्रस्तावको हैसियत कस्तो रहला भन्ने अनुमान सरकारले नै गर्न सकिरहेको छैन ।  किन भने प्रस्तावको पक्षमा सत्तापक्षकै सभासदहरूको चर्काे आपत्ति र असहमति सडक मै छताछुल्ल भइरहेको छ ।  यो अवस्थाले गर्ने सङ्केत स्पष्ट छ कि मुलुक अझै राजनीतिक अस्थिरताको जञ्जालमा फसेकै छ ।  निकास दिन नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र नेतृत्व सक्षम छैनन् ।  यो अवस्थामा मुलुक अब कुन दिशातर्फ उन्मुख छ यसै भन्न कठिन भएको छ ।
धेरै अघिको कुरा नगरी २०४६ ताकाकै कुरा गर्दा पनि हाम्रो पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा ठूलै परिवर्तनको अपेक्षा गरेको हो ।  ३० वर्षे पञ्चायती शासन फालेर आएको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गरिब र पहँुच नभएका निम्छरा नेपालीले केही न केही राहत अवश्य पाउने आशा गरिएको थियो ।  परिणाम खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन तर वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्याससँगै केही अवसर भने थपिए तर ती सबै पहुँचवाला र नेता वरिपरि घुम्नेकै पोल्टामा मात्रै सीमित भए ।  त्यसको विरुद्धमा २०५२ साल फागुनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले नयाँ राज्य व्यवस्था र आमूल परिवर्तनका लागि हतियार उठायो ।  लगभग १७ हजार नेपालीले परिवर्तनका लागि बलिदानी दिए ।  त्यसैका बलमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ मा सफल भयो ।  हजारौँ लडाकू र पीडित परिवारले राहतको अभिलाषा राखे तर माओवादी नेतृत्वको सरकारले केही गर्न सकेन ।  जनतामा निराशा कायमै रह्यो ।  अहिले पनि नयाँ क्रान्तिको नारा उराल्नेको कमी छैन ।  साथै क्रान्तिमा होमिने जमात पनि थपिने क्रम जारी नै छ ।  भोलि पनि भोग्नुपर्ने नियति भने यही नै हो ।  यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।
अवस्था यस्तो भए पनि यतिबेला मुलुक माओवादी एजेण्डाकै वरिपरि घुमिरहेको छ ।  देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ भने धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयताको सकसपूर्ण अभ्यास पनि थालिएको छ ।  २०७२ साल असोज ३ मा जारी संविधानले उल्लेखित विषयलाई संस्थागत गरिसकेको छ ।  मात्र कमी छ यसको सहज कार्यान्वयनको ।  यसका लागि मधेसी मोर्चाले उठाएको विषयमा संवोधनको प्रयास वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ ।  यद्यपि यो विषय र सन्दर्भले समग्र नेपाल र नेपालीको भावना तथा चाहनामा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर सोच्ने काम भने हाम्रा नेताहरूबाट भइसकेको प्रतीत हुँदैन ।  लामो समयदेखि कायम राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त बनाएको हाम्रो देशमा विकास र अग्रगमनको मुद्दा केवल कोरा नारामा सीमित भइदिएको छ ।  प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि जनइच्छाको सम्मान हुन सकेको छैन ।  देश विकास र प्रगतिका कुरा सोम शर्माको सातु बन्न पुगेको छ ।  एसियाली मापदण्डको विकास पनि केवल मृगतृष्णा जस्तो भएको छ ।  संविधान जारी गर्दा संविधानसभाका झण्डै ९० प्रतिशतको समर्थन थियो तर त्यसलाई संस्थागत गर्न भने कुनै पनि नेताले सकेनन् ।  किन त भन्दा त्यहाँ पक्कै बल मिच्याइँ थियो नेताहरूको ।  नत्र यतिको प्रचण्ड बहुमतले पारित गरेको संविधानमा तत्कालै संशोधनको कुनै अर्थ थिएन ।  जब संशोधन नै भइसकेपछि यो प्रक्रिया सदासर्वदा रहिरहन्छ भन्ने हेक्का चाहिँ नेताहरूले राखेको पाइएन ।  होइन भने अहिले संशोधन प्रस्तावमा छलफल नै गर्न नमिल्ने तर्क उचित मान्न सकिन्न ।  विधिवत् रूपमा प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसमा छलफल गरी आवश्यक निष्कर्ष दिन नसकिने होइन ।  प्रस्तावमा छलफल गर्दा जातै काढिने पो हो कि जस्तो सोच र शैलीमा काम गर्दा पक्कै निकास फेला पर्दैन ।  मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि ल्याइएको भनिएको सो प्रस्तावको सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षबारे दलहरूले सदनमा बहस गर्दा त्यसले मुलुकलाई पक्कै फाइदा पुग्ने थियो ।  साथै छलफल गर्नुको अर्थ प्रस्ताव पारित हुनु नै भन्ने पनि होइन ।  अहिलेको संरचनामा प्रतिपक्षी दलको साथ र समर्थन नपाएसम्म संविधान संशोधनको कुनै सम्भावना नै छैन तर यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बढी नै अत्ताल्लिएको देखियो ।
हिमाल तराई र पहाडको अनुपम मिश्रणले नेपाललाई विशिष्ट बनाएको हो ।  यो नै हाम्रो मुख्य पहिचान र सौन्दर्य पनि हो ।  तीन वटै भूगोलले जोड्दा मात्र सुन्दर, शान्त र विशाल नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ ।  साथै तीन वटै भूगोल र जातजाति अनि भाषाभाषीको मिलनले अखण्ड नेपालको चित्र कोरिएको यथार्थ कुनै पनि दल र नेताले बिर्सिएको जस्तो लाग्दैन ।  त्यसैले पनि यो गहन विषयमा दलका नेताहरूले गम्भीर र खुला छलफल गर्ने अवसर पाउनुपर्छ ।  त्यसले मात्र हाम्रो मूल पहिचानको संरक्षण र संवद्र्धन सम्भव छ ।  यसका लागि साना ठूला दलका नेताहरूले नै बहस पैरवी गर्नु उचित हुनेछ ।  संविधान कार्यान्वयनको पक्ष यतिबेला ज्यादै पेचिलो बनेको अवस्था छ ।  जारी संविधानले आगामी २०७४ माघ ८ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को गरी तीन चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  अहिलेको अवस्था हेर्दा उक्त समयभित्र चुनाव सम्पन्न हुने सम्भावना ज्यादै झिनो देखिन्छ ।  यसका लागि समेत दलहरूबीच खुला र गम्भीर वार्ता आवश्यक छ तर संसद् नै अवरुद्ध पारेर कुनै पनि विवादको सन्दर्भमा संवाद नगर्ने प्रवृत्तिले कुनै निकास पहिल्याउने वातावरण पक्कै बनाउने छैन ।  यसले केवल दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढाउने र प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बल प्रदान गर्ने काम मात्र हुनेछ ।  मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच नजानिँदो तरिकाले बढेको यो बेमेलको यथासमय सम्बोधन भएन भने कुनै पनि बेला विष्फोट हुन सक्छ ।  परिवर्तनका लागि लडेका शक्तिहरूबीच टकरावको अवस्था आयो भने लिने फाइदा कसले हो भनिरहनु परोइन ।
सरकारले हाल ल्याएको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सत्तारुढ सांसद मात्र नभई स्वयं मधेसी मोर्चा नै असहमत रहेको अवस्थामा जिम्मेवार दलले अर्घेल्याइँ गर्नुको राजनीतिक अर्थ छैन ।  बरु यसलाई विधिसम्मत ढङ्गले निकासमा पु¥याउने सोच र शैलीमा काम गर्दा सजिलो हुने थियो ।  हरेक विषयमा विवाद भइ राख्यो भने कसरी निकास दिने भनेर पनि विकल्प खोज्ने काम गर्न सकिन्छ ।  पछिल्लो अवस्था हेर्दा मुलुकमा सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता ज्यादै विवादास्पद बन्न पुगेको छ ।  यी दुवै विषयमा राजनीतिक दलका नेता विशेषको सोच र चाहनाले मात्र काम गरिरहेको अवस्था छ ।  जनताको भावना यसमा के छ भनेर सोधिनु गलत हुन सक्दैन ।  त्यसैले नेताहरूले यी मुद्दालाई पार लगाउन सकेनन् भने जनता जनार्दनकै जिम्मा छाड्दा कसो होला ? जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई स्वीकार्न सक्ने साहस हामीमा पक्कै छ ।  छैन भने पनि अब जुटाउनु पर्ला ।  लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको पनि जनमतको कदर गर्नु हो ।  यसका लागि दलका नेताहरूले सोच्न थाल्ने पो हो कि ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना