संविधानको स्वामित्व र अपनत्वको प्रश्न

gobinda guragaiडा. गोविन्दप्रसाद गुरागाई


नेपाली जतनाको सात दशक लामो सपनालाई साकार तुल्याउने क्रममा पहिलो संविधानसभा असफल हुनु पुगेको घटनाबाट पाठ सिक्दै दोस्रो संविधानसभामार्फत् २०७३ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो ।  संविधान जारी भएपछि मुलुकका धेरै अपेक्षा पूरा हुने सोचिए पनि त्यही संविधानमा एक महिनाभित्रै पहिलो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइप¥यो तर त्यसले पनि समाधान दिन सकेन ।  अहिले फेरि दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संशोधन दर्ता भएको छ ।  यो प्रस्ताव दर्तासँगै मुलुक झन् मुठभेडतर्फ धकेलिएको प्रतीत भइरहेको छ ।  जसका लागि संशोधन गर्न खोजिएको हो उही वर्ग र समुदाय सन्तुष्ट हुने अवस्था बनिरहेको छैन ।  यसको कारण रहस्यमय नै छ ।  
सबैभन्दा ठूलो कुरा त संविधान जारी गर्दा नै गम्भीर चिन्तन मनन् हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन नसक्नु नै दलहरूको कमजोरी हो ।  संविधान जारी गर्नमा हतार नगरी तराई केन्द्रित दलहरूसँग संवाद र छलफल केही दिन केन्द्रित गर्दै विमतिको गहिराइ खोतल्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ! यसो हुनसकेको भए सारा नेपाली जनता, क्षेत्र वर्ग, जाति र समुदायसमेत सुस्पष्ट हुनजाने र तराई केन्द्रित दलहरूलाई पनि आफ्नो ‘पोजिसन’ प्रस्ट पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दथ्यो ।  त्यसपछि जारी भएको संविधानप्रति स्वामित्व र अपनत्वमा उत्पन्न हुने प्रश्नले सहज उत्तर पाउँथ्यो तर त्यसो नगरी संविधान जारी गर्ने र जारी गरेकै मितिमा तत्काल संशोधन गराइहाल्नेजस्ता उद्घोष आफैँमा टालटुल र हतारको उपज थिए ।  संशोधनले तत्कालका लागि आवश्यक ठानिए पनि दीर्घकालीनरूपमा समस्याको शृङ्खला घटाउने नभएर बढाउँदै लैजाने निश्चित प्रायः थियो जुन अहिले भइरहेको छ ।  जसबाट तराई वा मधेस केन्द्रित दलहरूको आकांक्षाबमोजिम संशोधन गर्न खोज्दा ५ नं. प्रदेश टुक्रन हुँदैन भन्ने आवाजले चर्को रूप लिन थालेको छ ।  यसमा संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको तीव्र असन्तुष्टि मात्र नभएर सत्तारुढ पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू समेत यस अभियानम उभिएका देखिन्छन् ।  यसतर्फ समयमै ध्यान दिइएन भने यसले अझ उग्ररूप लिनसक्ने अवस्थाप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।  
भारतको अघोषित नाकाबन्दी – तराईमधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको आन्दोलनका कारण विकसित घट्नाक्रम र त्यसकोे परिणामले भारतीय सीमा नाका अवरुद्ध हुन गई आपूर्ति असहज हुन पुग्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति असहज, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र त्यसबाट उत्पन्न असहज अवस्थाको शिकार राजधानी काठमाडौँ मात्र नभएर सारा मुलुक प्रभावित भयो ।  पछि मधेस आन्दोलन काठमाडौँं केन्द्रित हुन आइपुगेको र केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारबाट ‘नन पेपर’ प्रस्ताव लिएर दिल्ली समक्ष पटकपटक परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भेटघाट, छलफलका साथै मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने नाममा दिल्लीलाई आस्वस्त पार्ने तर मुलुकभित्र त्यसअनुसारका आवश्यक प्रक्रियाहरू प्रस्टसँग अघि बढाइएन ।  यसबाट समेत मधेस केन्द्रित दलमा आक्रोश बढ्दै जाने स्थिति उत्पन्न भएकोले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि चुकेकै स्थिति देखिए ।  
    पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र गठबन्धनसँग गरिएको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनका लागि गरिएको छलफलमा पनि मधेस केन्द्रित दलका कुनकुन सरोकारका विषयमा संशोधन हुने र कुनकुन व्यवस्थामा संशोधन हुन नसक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु पर्दथ्यो ।  यस विषयमा संविधानसभा
(हाल संसद्) को दोस्रो ठूलो दल एमालेसहित सँग बुँदागत रूपमा सहमत भई मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग सामूहिकरूपमा गम्भीर छलफल र सहमति गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने थियो त्यो भएको देखिएन ।  यसका साथै मधेसकेन्द्रित दलहरूबाट समेत स्थानीय तहको पुनर्संरचना र तीनै तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता लिएर मात्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न सकेको भए अखण्ड लुम्बिनी वा ५ नं. प्रदेशको मुद्दामा अहिलेको स्थिति उत्पन्न हुँदैन्थ्यो ।  
उल्लेखित विषय र बहसतर्पm गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित र संवेदनशील हुन नसक्दा प्रदेश नं. ५ लगायतका अखण्ड प्रदेशहरूका लागि भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा खासगरी सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रकै केही नेता र जनप्रतिनिधिहरू समेत संलग्न हुने अवस्था बनिरहेको छ भने संविधान संशोधनको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था छ ।  सांसदहरूले पार्टी ह्विप नमान्ने मात्र होइन पार्टीबाट निकालिन परे पनि तयार रहनेसम्मका भनाइ बाहिर आइरहेका छन् ।  अनि जसका लागि भनेर संशोधन प्रश्ताव संसद्मा रातारात दर्ता गरिएको छ तिनै मधेस केन्द्रित दलहरू यथास्थितिमा स्वीकार्न नसकिने र यस अवस्थामा स्थानीय तहको पुनर्संरचना र चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।  मत्थर भइसकेको थारूहट प्रदेशको माग थारू समुदायले गरिसकेका छन् ।  यसरी एकपछि अर्को समुदाय वर्ग र क्षेत्र क्रमशः आन्दोलनमा आउँदैन भन्ने के ठेगान छ ? यसको जवाफ कसले दिने ?
यी सबै पृष्ठभूमिमा सबैभन्दा पहिले नेकपा एमालेसँग गम्भीर वार्ता गरेर मात्र समाधान खोज्न र निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने अवस्था देखिन्छ ।  संविधान जारी गर्दाका जिम्मेवार शक्तिहरू न्यूनतम साझा बिन्दुमा सहमत भई हालको अवस्थामा के कति कुरामा मधेसको आवाज र सरोकार सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसको उपाय खोजेर मात्र अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।  एमालेलाई बाहिरै राखेर संशोधन पारित गर्न खोज्दा काँग्रेस र माओवादीकै पङ्क्तिभित्रबाट समेत पारित हुन गाह्रो हुने सम्भावना देखिंँदैछ ।  कथंकदाचित पारित भइहाल्यो भने पनि एमालेलाई बाहिर राखेर पारित हुने संविधानको कार्यान्वयनमा थुप्रै वर्गीय, क्षेत्रीय समस्या र आन्दोलनको पुनर्जागरणले जटिलता आउने देखिन्छ ।  आगामी निर्वाचन तथा संविधानको सहज कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलताबीच संविधानको स्वामित्वमै प्रश्नहरू उठिरहने र अस्वभाविक अवस्थाहरूले प्रश्रय पाउने अनुमानलाई नकार्न सकिँंदैन ।  संविधानको स्वामित्व र अपनत्वको दायरालाई फराकिलो पार्दै अघि बढ्न व्यापक र बृहत संवाद हुनुपर्ने देखिन्छ ।  मधेस केन्द्रित दलको सरोकारका सम्बन्धमा समेत उनीहरूसँग भरपर्दाे र विश्वासिलो संवादबाट उपयुक्त निकास निकाल्न सकेको खण्डमा मात्र संविधानको स्वामित्व र अपनत्वको दायरा फराकिलो हुन सक्छ ।  
विश्वकै संवैधानिक तथा राजनीतिक विकासको इतिहासमा पनि एकैपटक कुनै पनि संविधानले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन ।  संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले अभ्यास वा कार्यान्वयन क्रममा आउने जटिलता एवम् व्यवधानकै आधारमा क्रमशः समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।  तसर्थ राजनीतिक दल क्षेत्र, वर्ग, धर्म र सबै समुदायबाट राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, पारस्परिक सद्भाव र मुलुकको सर्वाेपरितालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने वातावरणले नै संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्वको बोध र बिस्तार हुनसक्ने
देखिन्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना