गतिहीनताको भुमरीमा राजनीतिक उहापोह

 nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य
    

‘जसको कोही हुँदैन, उसको भगवान् हुन्छ’ भन्छन्, त्यस्तै भन्ठानिएको थियो, जहिले मेलम्चीको मुहान नजिक सुन फेला परेको खबर आयो ।  सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्दै जाँदा चम्किला सुनका कण देखिएपछि काम मात्रै रोकिएन, वरिपरि कडा पहरा समेत राखियो ।      उत्तरतिरको चीन र दक्षिणतिरको भारत प्रगतिको फाँटमा बुर्कुुसी मार्दै अघि बढेको तर बीचको नेपाल चाहिँ झन्झन् तन्नम् हुँदै गइरहेको देखेर दुःखी भई विधाताले सुनको पहाडै फेला पारिदिएको हुनसक्ने भावना धेरै दिन चाहिँ टिकेन ।  खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा त्यसको रासायनिक र भौतिक परीक्षण गरिएपछि सुन नभएको ठहर भयो ।  सबै पहेँलो वस्तु सुन नहुने कुरो साँच्चै रहेछ ।  
    नेपाली राजनीतिले झैँ मेलम्चीको सुनले पनि जनताका सपनामा तुषारापात गरेको छ ।  फेरिएको नेपाली  राजनीतिप्रति जनताको ठूलो विश्वास थियो तर त्यो अहिले धर्मराउँदै गएको छ ।  बितेका एकदशकभित्र जे जस्ता राजनीतिक विसङ्गति र विकृतिले मौलाउने मौका पाए, तिनले जनतामा वितृष्णाबाहेक अर्थोक नजन्माउनु अनौठो होइन ।  सुनको सपना देखाएका राजनीतिक दलले जनतालाई फलाम समेत जुटाउन नसकेको कटुसत्य हामीमाझ छ ।  संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुकमा सुख, शान्ति र समृद्धिको लहर चल्ने बताइए पनि दुःख, अशान्ति र विपन्नताको कहर मेटिने लक्षण छैन ।  सुनको प्रतीक समृद्धिको आशामा जनताले निकै अघिदेखि जीउज्यान समेत अर्पण गर्दै आए तर राजनीति त्यस दिशामा सार्थक बनेको छैन ।      
यतिखेर नेपाली राजनीति झनै भद्रगोल छ ।  राजनीतिक दल तीव्र ध्रुवीकरणमा छन् ।  कैयन् दिनदेखि व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध छ ।  नेतृत्वगण एक, अर्कामाथि हिलो छ्यापाछ्यापमा व्यस्त छन् ।  संविधान संशोधनको विषयले ठिहि¥याउने जाडामा पनि पसिना छुटाएको छ ।  संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा हुँकार गरिरहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छ भने संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नगरिने स्पष्टोक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को छ ।  निर्वाचनका लागि सबै पक्षलाई समेट्न जरुरी भएकाले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको र यसमा अन्ततोगत्वा सबै दलको समर्थन प्राप्त हुने विश्वास सत्तापक्षले राखेको भए पनि स्थिति सकारात्मक देखिँदैन ।  प्रतिपक्षमा बसेका दलको मात्रै कुरो होइन, सत्ताधारी दलभित्रै पनि प्रस्तावका विषयमा मतान्तर छन् ।  मधेसकेन्द्रित दलसमेत असहमत रहनुले प्रस्ताव ल्याउन कतै हतारो त भएको होइन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।  
अहिले सबैभन्दा बढी विरोध सीमाङ्कनको छ ।  विवादको मूल मानिएका जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली, कञ्चनपुरका सम्बन्धमा आयोगमार्फत सल्टाइने मेसो मिलाइएको भए पनि प्रदेश नं. ५ बाट पहाडका जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र रुकुमलाई प्रदेश नं. ४ मा मिलाई नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके तथा बर्दिया जिल्लालाई प्रदेश नं. ५ मा राख्ने प्रस्तावको ठूलो स्वरमा विरोध भइरहेको छ ।  काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म नेपालबाट अलग्याउने भारतको चाल अनुरूप यी खेल भइरहेको आरोप समेत छ ।  असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित नेताहरूलाई भोजमा बोलाई नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासबाट संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउन दबाब दिइएको खबर पनि प्रवाह भएको छ ।  नेपालको संविधान संशोधनका विषयमा भारतीय चासो र सक्रियतालाई कसैले पनि सही ठह¥याउन सक्दैन ।  मधेसकेन्द्रित दलकै हकमा पनि यस्ता दबाबले कहिल्यै दलको ओज बढ्न दिने छैन ।  कुरो मधेसवादी दलको मात्रै होइन, अन्य दल पनि बेलाबखत अवाञ्छनीय लसपसमा पर्दै आएका हुन् ।  आपूmलाई पर्दा लैनचौर दरवार धाउने र अरु जाँदा मल्हार गाउने परिपाटी यहाँ नौलो कुरो होइन ।  आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि त्यता गुहार्नु वा दबाब सहनु सर्वथा अनुचित हुने यथार्थलाई कम्तीमा २१ औं शताब्दीको राजनीतिक यात्रामा स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।  त्यसैले पराईलाई सत्तोसराप गर्नुसट्टा आफ्नो छवि उज्ज्वल राख्नु श्रेयष्कर पक्ष हो ।  
जनान्दोलनकारी शक्ति नै आपसमा नमिल्दा  मुलुक नै खतरामा पर्ने डर बढेको छ ।  राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका सम्बन्धमा फरक, फरक दृष्टिकोण रहनु एकताको द्योतक होइन ।  सङ्घीयताको चरणमा प्रवेश नगर्दै जुन खालको बबन्डर देखिएको छ, यसले सुखद भविष्यको सङ्केत गरेको छैन ।  नेपाल जस्तो मुलुकमा सङ्घीयता ठीक नभएको धारणा व्यक्त गर्नेहरू मात्रै होइनन्, सङ्घीयताका पक्षधर समेत पछिल्ला समयमा आशङ्का प्रकट गरिरहेका छन् ।  संवैधानिक रूपमा सङ्घीयता प्रवेश गरिसकिएको भए तापनि बेठीक लाग्छ भने हटाउन नसकिने होइन ।  सङ्घीयताबारे जनमत सङ््ग्रह गराउनु समुचित कदम हुनसक्छ ।  होइन, राजनीतिक दल मिलेरै सङ्घीयता सफल गराउन चाहन्छन् भने त्यस अनुरूपका क्रियाकलापमा सबैको जोड हुनुपर्छ ।  
जहाँसम्म संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रश्न छ, यसमा पनि थप संशोधन, परिमार्जन जे गर्नुपर्छ, दलले चाहेमा निकास दिन नसक्ने होइनन् ।  सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पनि यतातिर सहज वातावरण जुटाउनसक्छ ।  मूल कुरो, अहिले मुलुकलाई जोगाउनु हो ।  सामाजिक सद्भाव कुनै हालतमा भङ्ग हुन दिनुहुँदैन ।  केही दिनअघिको गोलीकाण्डले ढुक्क बस्ने अवस्था नरहेको दर्शाउँछ ।  मुलुक ज्यादै संवेदनशील घडीमा रहेकाले अहिले सबै अर्थात् हिमाल, पहाड तथा मधेसका नेता एकजुट हुनुपर्छ ।  यतिखेर ‘शाण्डिल्य धर्मशास्त्रनिर्णयः’का केही पङ्क्ति उल्लेखनीय बनेका छन् ।  
देशे हि रक्षिते जाति रक्षिता जायते सदा ।
स्थानहीना न शक्ताः स्युर्दन्ताः केशाश्च जातयः । ।
तस्माद्देशो हि रक्ष्यः प्राक् सर्वस्वार्पणतोऽपि वा ।
देशे त्राते जातिशक्तिर्नैश्चिन्त्येनैधतेतराम् । ।
यसको अर्थ ः देशको रक्षा हुँदा नै सबै जातिको रक्षा हुनसक्छ, किनभने स्थानको अभावमा दाँत, कपाल र जाति यी सबै कहिल्यै शक्तिशाली हुनसक्दैनन् ।  यसैले सर्वस्व अर्पण गरेर पनि पहिले मुलुकको रक्षा गर, मुलुक बचेपछि त्यसमा जातिले श्वास लिने र ढुक्क भएर बढ्ने तथा उन्नति गर्ने अवसर पनि प्राप्त  हुनेछ ।  
संविधान निर्माण हुनुपूर्व मात्र होइन, संविधान निर्माणपछि पनि मुलुक सङ्क्रमणकालमा छ ।  सङ्क्रमणकाल भन्नु नै ज्यादै तरल अवस्था हो ।  यस्तो विषम, जटिल एवं चुनौतीपूर्ण घडीमा राजनीतिक दल चाहिँ संविधान कार्यान्वयनतर्फ एक हुनु साटो झन् टाढिँदै गएका छन् ।  जनान्दोलनकारी शक्तिमा समेत आपसी मेल नहुँदा विगतका तमाम उपलब्धि खतरामा पर्ने स्थिति छ ।  नेताविशेषका व्यक्तिगत, समूहगत तथा दलगत सङ्कीर्ण स्वार्थले गर्दा मुलुक र मुलुकबासी सधैँ धरापमा पर्दै आएका छन् ।  लामो समयदेखि नेताका चाला हेरिरहेका जनतामा बढ्दै गइरहेको क्षोभ शान्त पार्ने एउटै उपाय सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनतर्फ लाग्नु हो ।  संविधान संशोधनको पक्षलाई थाती राखेर भए पनि निर्वाचनमा जाने हिम्मत सबै दलले देखाउनु गलत हुने छैन ।  यसो गर्दा सत्ताधारी, विपक्षी, मधेसवादी, थारू, जनजाति सबैले जनतामाझ गई आ–आफ्ना मुद्दामा थप जनमत बटुल्नसक्छन् र प्राप्त जनादेशका आधारमा लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ ।  
राजनीतिक गतिहीनताको अविलम्ब अन्त्य जरुरी छ ।  यसका लागि तमाम राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ ।  हिमाल, पहाड र मधेसका जनताको भलो हुने, आपसमा सद्भाव बढ्ने र सबैको समानुपातिक विकास हुने अध्यायको खोजी आवश्यक बनेको छ ।  हरेक दलले ठूलो छातीको परिचय दिने बेला आएको छ ।  मधेसकेन्द्रित दलले पनि पहाड, हिमाल सबैतिरका जनताको मन जित्न उदारभावको चिनारी दिनु सामयिक आवश्यकता बनेको छ ।  मधेसी, जनजाति, थारू, दलित, मुसलमान, अल्पसङ्ख्यक कोही पनि बहिष्करणमा पर्ने अवस्था रहनुहुँदैन भने सबै जात,  जातिको भलो हुने काममा सबै नेता एकमत हुनुपर्छ ।
मेलम्चीमा पाइएको पहेँलो वस्तु सुन वा तामा नभए पनि ‘माइका’ हुनसक्ने अनुमान छ तर नेपाली राजनीतिमा अहिले देखिएको बेथितिले कतै केही पनि हात नपर्ने अवस्था तेस्र्याउने त होइन ? भय जाग्नु स्वाभाविक हो ।  पोहोर सालको भुइँचालोले एक गराएका नेतालाई पुनः एक हुन के मुलुकमा भुइँचालै आउनुपर्ने हो र ! हुनत अमेरिकी भूगर्भशास्त्रीले नेपालमा ठूलै भूकम्प (आठ रेक्टरभन्दा बढी) जाने अध्ययन निष्कर्ष निकालेको खबर बेलायती पत्रिकाले हालै प्रसार गरेको छ भने नेपाली भूकम्पविद्ले चाहिँ त्यस्तो भविष्यवाणी गर्नै नसकिने जनाएका पनि छन् ।  जेहोस्, भूकम्प आए पनि नआए पनि नेपाल र नेपालीको भलो हुने काममा नेतृत्वगण मिल्नसकून्, आजको राष्ट्रिय अपेक्षा यही हो ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना