नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छैन : अधिकारकर्मी

लक्की चौधरी

काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते ।  ६८ औँ विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा यहाँको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसकेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।  विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दासमेत मानव अधिकारको अवस्थामा यथोचित सुधार नआउनु चिन्ताजनक विषय भएको पनि उहाँहरूले बताउनुभयो ।
संविधानले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अभावले मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार नआएको धेरैको बुझाइ छ ।  राजनीतिकरूपमा अधिकारका नारा धेरै दिइने तर कर्तव्यको बहस हुन नसक्दा मुलुकमा दण्डहीनता बढ्दैगएको अधिकारकर्मीको तर्क छ ।  
नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी दुई दर्जन महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन नियम निर्माण हुन नसक्दा समग्र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बुझाइ अधिकारकर्मीको छ ।  ‘दस्तावेज र लिखतका आधारमा मानव अधिकारको अवस्था राम्रो देखिन्छ तर व्यवहारमा पर्याप्त छैन,’ उहाँहरूको तर्क छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी सुदीप पाठक नेपालले विभिन्न २२ वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर पक्षराष्ट्र भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न ऐन नियम निर्माण हुन नसक्दा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताउनुहुन्छ ।  “लिखितरूपमा सरकारसँग मानव अधिकार सुधार गर्ने योजना छ, कार्ययोजना छ तर कार्यान्वयन छैन”, सदस्य पाठकले भन्नुभयो ।  वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी तथा इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सरकारको कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।  आफ्नो अधिकार प्राप्तिको क्रममा अरुको अधिकारबारे सजग हुनसक्नु नै वास्तविक मानव अधिकार हो भन्दै उहाँले अहिले जातीय, क्षेत्रीय मुद्दा उचालेर अधिकारको नाममा मुलुकमा अराजकता निम्त्यिाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभए पनि सुधारोन्मुख रहेको तर्क गर्नुभयो ।  दण्डहीनता मौलाएको, अरुलाई सम्मान गर्ने परिपाटीमा ह्रास आएको कारणले मानव अधिकारको अवस्थामा क्षयीकरण आइरहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।  मानव अधिकारको सम्मानका लागि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासनको आवश्यकता हुने भए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेकाले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर बनेको उहाँको तर्क छ  ।  
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार बेपत्ताको छानबिन गर्न आयोग गठन भए पनि आवश्यक ऐन नियमको अभावमा त्यसको कामकाज प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।  बेपत्ता छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्रा.डा. विष्णु पाठकले आयोगको समयावधि सकिन लाग्दासमेत सरकारले आवश्यक ऐन नियम निर्माण गर्न नसकेको गुनसो गर्नुभयो ।  “आयोगमा दुई हजार ८८८ पीडितले न्याय पाउने आशामा उजुरी दिएका छन्, यता आयोगको कार्यावधि आगामी माघ २७ मा सकिँदैछ,” उहाँले भन्नुभयो ।  
सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ ।  तर, आवश्यक ऐनको अभावमा त्यसको काम पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।  आयोगले दिएको जानकारी अनुसार आयोग गठनयता ५७ हजार ७५७ उजुरी सो परेका छन् ।  सो उजुरीको सुनुवाइ हुने नहुने आयोग स्वयम् अन्योलमा छ ।
दुई वर्षका लागि गठित ती दुईवटा आयोगलाई क्रियाशील बनाउने ऐनको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ ।  नेपालको मानवाधिकारको समग्र अवस्थामा सोचेअनुसार सुधार हुन नसके पनि यस वर्षदेखि सरकारले हरेक जिल्लामा मानव अधिकार दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।  
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको जानकारी अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका सदस्यका उजुरी अनुसार अझै आठ सय ४२ जनाको अवस्था अज्ञात छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना