भ्रष्टाचार र मानव अधिकार

 Tika ram pokhrelडा. टीकाराम पोखरेल




जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था बारेमा छलफल गर्न खोटाङमा आयोजित एउटा कार्यक्रमका एक सहभागीले आयोजकसँग प्रश्न गरे– “जिल्लामा बन्दै गरेको पुलमा भ्रष्टाचार भएको छ  ।  पहिलो कुरा त पुल सकिने भनेको समयमा सकिएन  ।  दोस्रो, निर्माणाधीन पुलमा मापदण्डभन्दा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको भन्ने जानकारीमा आएको छ  ।  यसको असर ढिलो चाँडो जिल्लाबासीको जनजीवनमा पर्छ  ।  भोलि यात्रा गर्दा त्यो पुल भत्कयो भने धेरै जिल्लाबासीको ज्यान नै जोखिममा पनि पर्न सक्छ  । ” यो मानव अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ?
पर्छ वा पर्दैन भन्ने गरी आयोजकसँग सोझो उत्तर थिएन  ।  आयोजकले केही घुमाउरो शैलीमा उत्तर दिए– “पुलमा भएको भ्रष्टाचारले मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा त पर्छ तर त्यो विषय चाहिँ अख्तियार दुरूपयोगको हो, मानव अधिकारको होइन  । ” उनले फेरि प्रतिप्रश्न गरे– “मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा पर्छ भने त्यो किन मानव अधिकारको विषय हुन सक्तैन ? किन त्यो अख्तियारको दुरूपयोगको मात्र विषय
बन्छ ?” उनले आयोजकको कुरा नमिलेको तर्क गरे  ।  ती सहभागीले कार्यक्रममा चर्कै असन्तुष्टि पोखे  ।  आयोजकले बुझाउने प्रयास गर्दा उनले बुझेनन्  ।  आयोजक घुमाउरो भाषामा बुझाइरहेका थिए, उनी सोझो भाषा अर्थात् हो वा होइनमा उत्तर चाहन्थे  ।  नबुझ्नुको कारण यही थियो  ।
गलत ती सहभागी पनि थिएनन् र गलत आयोजक पनि थिएनन्  ।  बरु गलत थियो त बुझाइबीचको खाडल  ।  वास्तवमा भ्रष्टाचार भनेको राज्यको सवाल मात्र होइन यो जनताको अधिकारसँग जोडिने सवाल हो  ।  यसले जनताको अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्ने आँखाले जबसम्म भ्रष्टाचारलाई हेरिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार राज्यको विषय मात्र बन्छ  ।  त्यसैले भ्रष्टाचारलाई अब मानव अधिकारको हनन्सँग जोड्नुपर्छ  ।
    शाब्दिक अर्थमा भ्रष्टाचार भन्नाले बिग्रेको वा खराब आचरण भएको, नैतिक पतन हुने, घुस खाने, पक्षपाती गर्ने, घुसखोरी वा अवैध व्यवहार गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ  ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भ्रष्टाचार भन्नाले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ  ।  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा रिसवत लिने दिने, विना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, सरकारी कर्मचारीले दान दातव्य चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतको काम, गलत लिखत तयार पार्ने काम, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागज सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झुटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, कसैलाई गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सजाय हुने कसुर गर्न उद्योग गर्ने र यस्ता कार्यमा मतियार हुनेलाई कानुनबमोजिम सजाय हुने भ्रष्टाचारको कसुर भनी उल्लेख गरेको छ  ।  यी सबै कसुर सरकारी कामकाजमा संलग्न व्यक्तिप्रति लक्षित देखिन्छ  ।
शब्द र कानुनमा जसरी व्याख्या गरे पनि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको खराब आचरण हो  ।  यो देश र समाजका लागि मन्द विषबाट उत्पन्न अत्यन्तै खतरनाक रोग हो  ।  जसले विस्तारै विस्तारै देशलाई कङ्गाल र समाजलाई ध्वस्त बनाउँछ  ।  देश र समाज मात्र नभएर यसले मानिसको चरित्रलाई समेत डुबाउँछ  ।  भ्रष्टाचारले उच्च व्यक्तिलाई पनि नीच बनाउँछ  ।  नैतिकलाई अनैतिक बनाइदिन्छ  ।  विवेकशीललाई विवेकहीन बनाउँछ  ।  भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले जिम्मेवारी, योग्यता, क्षमता सब बिर्सन्छ  ।  भ्रष्ट व्यक्तिले समग्रमा आफूमा भएको मानवता नै गुमाउँछ  ।  
मानवबाट अमानवमा परिणत भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति हाम्रो समाजमा भने महामानव जस्तो भएको छ  ।  धेरै धन आर्जन गरेपछि ऊ समाजको गन्यमान्य हुन्छ  ।  समाजले अघोषित सम्मान गरेको छ  ।  जसले धेरै पैसा कमाउँछ उसलाई सम्मानित आँखाले हेरिन्छ  ।  उसको प्रतिष्ठा नै भिन्न हुन्छ  ।  उसले कसरी कमायो भन्ने हेरिन्न, कति कमायो मात्र हेरिन्छ  ।  
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका प्रसस्तै प्रयास भएका छन् तर पनि हरेक वर्ष भ्रष्टाचार चाहिँ बढिरहेको छ  ।  ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १३० औँ स्थानमा छ  ।  जब कि सन् २०१४ मा १२६ औँ स्थानमा र २०१३ मा ११६ औँ स्थानमा थियो  ।  जति निवारणका प्रयास ग¥यो उति भ्रष्टाचार बढेको देखिनुले भ्रष्टाचार निवारण प्रयास बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ  ।  यसले गर्दा नागरिकको मानव अधिकारकोे उपभोगमा समेत बाधा परेको छ  ।
विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार हुने गरे पनि भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा घुस र ठेकापट्टाको कमिसनमा छ  ।  घुस र कमिसन लिने दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भने पनि अहिले जति पनि कारबाही भएका छन् त्यो घुस र कमिसन लिनेमाथि मात्र केन्द्रित छ  ।  घुस र कमिसन दिनेमध्ये साह्रै नगन्यलाई मात्र कारबाही भएको छ  ।  घुस र कमिसन लिने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने पनि जेजतिलाई कारबाही भएको छ ती पनि अधिकांश मध्यम र निम्न स्तरका कर्मचारी छन्  ।  त्यसैले कहिलेकाहीँ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नै ठूला माछा नसमातेको भन्ने गुनासो गर्ने गरिएको छ  ।  उच्च वर्गकाले गैरकानुनी तवरले कमाएको कालोधनलाई सेतो बनाउन अनेक वैकल्पिक बाटा बनाइरहेका छन्  ।  कानुन र प्रहरीभन्दा सधैँ अपराधी अगाडि भनेजस्तै भ्रष्टाचार निवारण र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनभन्दा भ्रष्टहरू एक कदम अगाडि छन्  ।  
भ्रष्टाचार नघट्नुका धेरै कारण छन्  ।  गरिबीको मनोदशा, भ्रष्टाचारीलाई गरिएको अघोषित सामाजिक सम्मान, राजनीतिक संरक्षण, राज्यका सरकारी निकायमा मात्र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने बुझाइ र रोकथामका प्रयास, घुस दिनेहरू न्यून मात्र दण्डित हुनु, भ्रष्टाचारमा नागरिक समाजको खबरदारी नहुुनु, कानुनी कारबाहीको जटिलता, सरुवा बढुवामा घुस खाने अघोषित स्वीकृति, सेवा सुविधा झञ्झटिलो हुनुजस्ता कुराहरू भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण हुन्  ।  सार्वजनिक सेवा सुविधाको प्रवाहमा ठूलो भ्रष्टाचार छ  ।  सुशासन विस्थापनमा परेको छ  ।  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ सरकारको देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको छ  ।  नीतिगत भ्रष्टाचारको त कुनै तथ्याङ्क नै छैन  ।  भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ स्वरूपले प्रवेश पाइरहेको छ  ।  भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र कर्मचारी संयन्त्रमा व्यापक सुधार चाहिन्छ  ।  मानसिकतामा परिवर्तन, सामाजिक हेराइमा परिवर्तन, नागरिक समाजको सक्रियता, अनलाइन सेवाप्रवाह भएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा बल पुग्छ  ।  
भ्रष्टाचार मानव अधिकारको हनन् हो  ।  यसलाई मानव अधिकारका दृष्टिले हेर्नु आवश्यक छ  ।  यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत गैससहरू बीच प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा सहकार्यको आवश्यकता छ  ।  सुशासन मानव अधिकार र भ्रष्टाचार दुवैसँग जोडिने विषय भएकाले पनि दुवै सरोकारवाला निकायहरू बीच सहकार्य सान्दर्भिक हुन्छ  ।  अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगले खेलेको भूमिकाले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा सहयोग पुग्छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुशासनको सुनिश्चिताका लागि खेलेको भूमिकाले भ्रष्टाचार हटाउन सहयोग पुग्छ  ।  
भ्रष्टाचारका सबै विषय मानव अधिकारको हनन्सँग सम्बन्धित छन्  ।  मानव अधिकारको प्रत्याभूति नहुनुको प्रमुख कारण देशमा विद्यमान कुशासन हो  ।  कुशासन मानव अधिकारको हनन् पनि हो र भ्रष्टाचार पनि हो  ।  त्यसैले भ्रष्टाचार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो  ।  भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरौँ र मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोकौँ  ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना