कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धमा तीव्र बहस

नारद गौतम

काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते ।  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘निजामती सेवा  ऐन, २०४९ पाँचौँ संशोधन’का लागि तयारी अगाडि बढाएपछि कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष बनाउनुुपर्छ र बढाउनु हुन्न भनेर चर्को बहस सुरु भएको छ ।  मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा छ ।  
करिब ८५ हजार सङ्ख्यामा रहेको निजामती सेवाको उमेर बढाउने बहस चले पनि सिङ्गो निजामती सेवालाई कसरी प्रभावकारी र जनसेवी बनाउने विषयमा भने बहस कम भएको पाइन्छ ।  निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी जो बढुवाको नजिक छन्, उनीहरू उमेर बढाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् भने दीर्घकालीन सोच राख्नेहरू बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको पाइएको छ ।  निजामती सेवाका धेरै कर्मचारी यस विषयमा मुख खोल्न तयार छैनन् ।  
संशोधनको पक्षमा रहेकाहरू रोजगारीका अवसर गुम्छ कि भनेर चिन्ता गर्नेहरूलाई ऐन संशोधन गर्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।  काम गर्न नचाहनेलाई स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिने व्यवस्था गरिने हो भने उमेर बढाउनु उचित हुने तर्क राख्नेहरू धेरै छन् ।  
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा आयोगले आफूहरू आउनु अगाडिकै पदाधिकारीले कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष गर्न परामर्श दिएको हो, त्यसमा अहिले पनि अडिग रहेको बताउनुभयो  ।  karmachari
उमेर बढाउनुपर्ने कारणबारे अध्यक्ष मैनालीले थप्नुभयो, ‘‘औसत आयु र पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने गरी बढेको छ ।  उर्वर उमेर हुँदै संस्थागत स्मरण भएको, शारीरिक र मानसिक अवस्था तन्दुरुस्त हुँदाहुँदै ऊ घर जानु परेको छ ।  उमेर बढाउँदा आर्थिक रूपमा पेन्सनको बोझ पनि कम हुने थियो । ’’
नेपाल सरकारका पूर्व सचिवसेमत रहनुभएका अध्यक्ष मैनालीले प्रशासनभित्र जहिले पनि दुईवटा समूह हुन्छ, जो मानिस अवकाश हुने बेला भयो, उसले अन्तिममा उमेर बढाउने प्रयास गर्छ र अर्कोले यसो भयो भने हाम्रो बढुवा नै नहुने भयो भनेर उमेर बढाउन दिँदैन, त्यहाँ दुई थरीका बीचमा स्वार्थ बाँझ्छ ।  ५८ वर्ष पुगेपछि ६० वर्ष पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्ने गरेको बताउनुभयो ।  
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले औचित्य र पुष्ट्याइँ गर्ने आधार तयार गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।  अध्यक्ष ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘‘शिक्षा, स्वास्थ्य, संसद्, शिक्षा, प्राध्यापक सेवामा ६० वर्ष छ, त्यसमा समानता बनाउन सके राम्रो हो तर उमेर बढाउनुपर्ने कुराको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुस्ट्याइँ हुनुपर्छ । ’’
पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो, ‘‘योग्यता, क्षमता, शारीरिक अवस्था राम्रो भएका योग्य कर्मचारीको उमेर बढाउनुपर्छ, सबैलाई बढाउनु हुन्न ।  काम अरूले गर्नुपर्ने तर सरकारी तलबचाहिँ लिनेहरूको उमेर किन बढाउने, सबैको उमेर बढाउँदा त्यसले राज्यलाई सुशासन होइन कुशासनमा लैजान्छ र राष्ट्र गरिब हुन्छ ।  त्यसैले कसको बढाउने र कसको नबढाउने भनेर कानुनी व्यवस्थासहितको टिमले निर्णय गर्ने गरी बढाउन सकिन्छ । ’’
लोकसेवा आयोगका सहसचिव पराश्वर ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ‘‘निजामती सेवाको परिवर्तनका लागि ६० वर्षे प्रणाली अवरोध बन्न सक्छ, पुरानो मानसिकता बोकेको, पुरानो ढर्रा र कार्यविधिलाई बढी प्राथमिकता दिने, परिवर्तनलाई नरुचाउने हुँदा निजामती सेवामा उमेर बढाउँदा धेरै विचार गर्नुपर्छ । ’’
संशोधनका मुख्य विषयवस्तु
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ पाँचौँ संशोधन’का अगाडि बढाएको संशोधनको मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको र अन्य सुधारका प्रस्ताव पनि अगाडि सारिएको छ ।  मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदा ः
कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन वस्तुपरक बनाउने, निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न कर्मचारीको सेवा, समूह, उपसमूह, पद र जिम्मेवारी अनुसार निजको कार्यसम्पादनको वास्तविक उपलब्धि खुल्ने गरी (कार्यप्रकृति वा सेवाको कार्यअनुसार) तोकिए बमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गरिनेछ ।  
निजामती सेवाको उमेरमा एकरूपता ः स्वास्थ्य सेवा, संसद् र निजामती सेवामा अवकाश उमेरमा एकरूपता गरी ६० वर्ष कायम गर्ने ।  
स्वैच्छिक अवकाश ः निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ ।  
एउटा सुविधा मात्र पाउने ः निजामती सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी पुनः सरकारी वा सार्वजनिक लाभको पदमा नियुक्त भएमा निजले निवृत्तिभरण वा मासिक पारिश्रमिकमध्ये कुनै एउटा सुविधामात्र रोजेर लिन पाउनेछ ।  
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ः यो संशोधन प्रारम्भ भएपछि लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनबमोजिम निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै निवृत्तिभरण कोष खडा गर्नेछ र त्यस्ता कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।  
सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी र जवाफदेही
सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी भएको कर्मचारीको लापरबाही वा जानीजानी गरेको  ढिलासुस्तीका कारण कुनै सेवाग्राहीलाई हानिनोक्सानी पुग्न गएमा सो बापतको क्षतिपूर्ति सोही कर्मचारीले बेहोर्नु पर्नेछ ।  
आफ्नो कार्यालयमा अनुशासनहीनता, ढिलासुस्ती र लापरबाहीजस्ता कुरा हुन नदिनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको जवाफदेही र दायित्व हुनेछ ।  
यस व्यवस्थाबमोजिम बेहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
उमेर संशोधनको पृष्ठभूमि
नेपालको निजामती सेवामा उमेर कायम गर्दा निकै उतारचढाव आएको पाइन्छ ।  २००८ सालमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष थियो ।  २०२१ मा त्यसलाई बढाएर ६३ पु¥याइयो, बीचमा पुनः ६० पु¥याइयो भने २०४९ मा निजामती ऐनलाई संशोधन गरी कर्मचारीको उमेर ६० बाट घटाएर ५८ मा झारिएको थियो ।  त्यसपछि विगत १३ वर्षमा बढाउने कागजी घोडाहरू अगाडि बढे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७१ वैशाख ३ को बैठकको निर्णयले “निजामती सेवालाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउने साथै अवकाश हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष कायम गर्ने” विषयमा अध्ययन विश्लेषण गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।  राज्य व्यवस्था समितिबाट रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७१ पुस २७ मा दिएको प्रतिवेदनमा पनि उमेर बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।  सो प्रतिवेदनमा ‘‘निजामती सेवामा अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा, विभिन्न पदमा वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त नभएको र निजामती सेवामा (व्यवस्थापिका–संसद् सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवालगायत) रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विधेयक तयार गरी विधेयक पेस गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन’’ दिएको थियो ।  
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २२७ ले उमेर बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।  यसमा भनिएको छ, ‘‘आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि नियुक्त वा उपदान वा निवृत्तिभरणको सुविधा प्राप्त गर्ने सबै सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिनेछ ।  राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तिभरणको दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र नेपालीको औसत आयु बढ्न गई काम गर्नसक्ने उमेर बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा निजामती सेवाबाट निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गरिनेछ । ’’
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बजेट वक्तव्य
सार्जजनिक प्रशासनलाई साम, संवेदनशील, जिम्मेवार, विकासमैत्री र परिवर्तनको संवाहकका रूपमा सेवा गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ ।  राष्ट्रसेवकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कार्यरत निकायको कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गरिनेछ ।  कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तरलाई समग्र  मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने गरी निजामती सेवाको सेवा, सुविधा र सर्तहरूसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जजन गरिनेछ ।  योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिनेछ ।  यससम्बन्धी विधेयक आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।  
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७३ भदौ २३ मा व्यवस्थापिका–संसद्मा गर्नुभएको सम्बोधनमा भएको “गलत काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीहरूलाई छोटो कार्यविधिबाट अवकाशसम्म दिनसक्ने कानुन तर्जुमा गर्ने र निजामती तथा सरकारी सेवामा राजनीतिकरण बन्द गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने” उल्लेख गर्नुभएको थियो ।   
उमेर बढाउनुपर्ने औचित्य र पुष्ट्याइँका आधार
नेपालीको औसत आयु
नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष रहेको बेला निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष तोकिएको थियो ।  अझै कम औसत आयु भएको समयमा ६३ वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्र अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासमेत थियो ।  हालको औसत आयु बढेर ७० वर्ष नाघेको छ ।  एउटा स्वस्थ व्यक्तिले ६० वर्षको उमेरमा पनि पूर्ण सक्रियतापूर्वक अझ परिपक्व ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नसक्छ ।  
उमेर घटाउने सान्दर्भिकता समाप्त
विगतमा लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् पुरानो लिगासीलाई बिदा गरी नेतृत्वमा नयाँलाई अवसर दिने उद्देश्यले २०४९ मा उमेर र सेवा अवधिलाई आधार मानी ऐनको संशोधन गरिएको थियो ।  खास कालखण्डमा तत्कालीन परिस्थितिको निमित्त अवकाशको उमेर र सर्तमा गरिएको परिवर्तन करिब २५ वर्ष भइसकेकाले परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन आवश्यक ।
अन्य निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीको उमेर व्यवस्था
सर्वोच्च अदालत र सबै संवैधानिक निकायका न्यायाधीश र पदाधिकारीको अवकाश उमेर ६५ वर्ष तोकिएको छ ।  उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेर ६३ वर्ष तोकिएको छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको अवकाश उमेर ६३ वर्ष तोकिएको छ ।  यसरी सरकारी सेवाबाट तलब सुविधा पाउने र कार्यप्रकृतिसमेत एकै प्रकार रहेको सरकारी सेवामा अवकाश हुने उमेरमा हाल सात वर्षसम्मको विभिन्नता देखिएकाले यसमा एकरूपता कायम हुन आवश्यक भएको देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र यस क्षेत्रका सबै मुलुकमा ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवकाश उमेर     रहेबाट नेपालमा निजामती सेवामा रहेको अवकाशको उमेरमा परिमार्जन गरिनु उपयुक्त हुने    सुझाव दिइएको छ ।  
बेलायत        – ६५ वर्ष
चीन        – ६० वर्ष
फ्रान्स        – ६२ वर्ष
जर्मनी        – ६५ वर्ष
नेदरल्यान्डस्    – ६५ वर्ष
पाकिस्तान    – ६० वर्ष
नर्वे        – ६७ वर्ष
सिङ्गापुर        – ६२ वर्ष
संयुक्त राज्य अमेरिका – ६७ वर्ष
स्विट्जरल्यान्ड    – ६५ वर्ष
बङ्गलादेश    – ६० वर्ष
पाकिस्तान        – ६२ वर्ष
भारत        – प्राविधिक–६५, अप्राविधिक–६० वर्ष
हङकङ        – ६५

महिला कर्मचारी
निजामती सेवामा महिला कर्मचारीले ४० वर्षको उमेरसम्म दरखास्त दिन पाउने र ५८ वर्षमा अवकाश हँुदा उनीहरूको सेवा अवधि मात्र १८ वर्ष हुन गई कतिपय महिला कर्मचारीले अवकाश उमेर व्यवस्थाका कारण पेन्सन पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने ।  
उमेर बढाउने सुझाव
लोक सेवा आयोगबाट यसअघि पटकपटक ६० वर्ष उमेर कायम गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श प्राप्त गर्दै आएको छ ।  यही मङ्सिर १७ गते लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पु¥याउन सिफारिस गरिएको छ ।  आयोगले नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएकाले बढाउनुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ ।  
यसैगरी काशीराज दाहाल अध्यक्ष उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अयोगको प्रतिवेदन, २०७० ले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।  समितिले विभिन्न सेवामा उमेर हद फरकफरक परेकाले एकरूपता ल्याउन, औसत आयु बढेकाले, अनुभवी जनशक्तिलाई सेवामा कायम राख्न र पेन्सनको व्ययभार कम गर्न उमेर ५८ बाट ६० पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  
पेन्सनको चाप र अवकाश उमेर
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा निवृत्तिभरणबापत १२ अर्ब लागेकोमा आ.व. २०७२÷७३ मा २६ अर्ब पुगेको र यो रकम वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ ।  निजामती कर्मचारीको अवकाश हुँदाको तलब र अवकाश भएपछि पाउने निवृत्तिभरणको अन्तर औसत ४० प्रतिशत रहेको हुँदा सोही अन्तरको न्यून रकमबाटै थप दुई वर्ष उनीहरूको दक्षता र अनुभवको सदुपयोग गर्न पाइनेछ ।  
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा यसको कार्यान्वयनका निमित्त केही वर्ष अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ ।  यसरी उमेर वृद्धि भएका कर्मचारीले स्वतः दुई वर्षपछि अवकाश पाउने भएकाले उक्त रिक्त पद सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा नै पदपूर्ति हुन सकी दीर्घकालीन दायित्व कम हुने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत सहयोगी हुन्छ ।  
एकीकृत निजामती सेवानीति लागू गर्न
निजामती सेवालाई केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन तहमा पुनःसंरचनाको क्रममा रहेकाले सबै तहका निजामती कर्मचारीका आधारभूत विषयहरूमा एकरूपता कायम गर्नसमेत विद्यमान सेवागत रूपमा देखिएको उमेरको विभिन्नतालाई एकरूपता प्रदान गरिन आवश्यक रहेको भनाइ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ ।




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना