मानव अधिकारको बहस र पत्रकारको अवस्था

 mira rabhandariमीरा राजभण्डारी अमात्य


पत्रकार उमा सिंहको हत्यापछि स्तब्ध बनेको जनकपुरले महिलाका मानव अधिकारका सवालमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने महिला पत्रकार अझै पाएको छैन ।  ‘कालपृष्ठ’ र ‘गरमागरम चाय’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रममार्फत आम मानिसको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्दै आउनुभएकी पत्रकार उमा सिंहको अवसानको कारण मात्र पारिवारिक थियो वा उहाँको पत्रकारिता पनि जोडिएको थियो भन्ने कुराको खोजी गर्ने काम न राज्यबाट भयो न त नेपाली पत्रकारितासम्बद्ध कुनै संस्थाले नै ।  
उमा सिंह मात्र नभई हालसम्म मारिएका ३४ जना पत्रकारका हत्यारामध्ये कति जना कानुनको दायरामा आए भन्ने कुरा पनि जिज्ञासाकै विषयवस्तु बनिरहेको छ ।  प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र लोकतन्त्रको प्राप्तिपश्चात् सबैभन्दा बढी विकसित क्षेत्र पत्रकारिता नै हो ।  यसरी पत्रकारितामा छलाङ मारेको नेपाली पत्रकारिताले सन् २००६ (विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात्) देखि सन् २०१२ सम्ममा एक हजार ७१७ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बेहो¥यो ।  यसमा पत्रकारका हत्या, कुटपिट, आक्रमण तथा सञ्चारगृहमाथि आक्रमण तथा समाचार प्रकाशन गर्न वा नगर्न दबाबसहितका घटनाका लर्को थियो ।  
मानव अधिकारको बहस र पत्रकारिता
म्याग्नाकार्ता मार्फत मानव अधिकार सम्बन्धमा अनुभूति गरेको ७६३ वर्षपछि विश्वले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र प्राप्त गरेको थियो र योे उपलब्धि पनि ६८ वर्ष पुरानो भइसकेको छ ।  नेपालमा पनि हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले मानव अधिकार दिवस मनाए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ मा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र अवतरण भएपछि विश्वले बाँच्न पाउने अधिकार, विभेदको अन्त्य, राष्ट्रियताको अधिकार, लोकतन्त्र, सूचनाको हकलगायतका मानव अधिकार सुनिश्चत हुने आशा गरेको थियो ।  नेपालको संविधान तथा कानुनले पनि मानव अधिकारका ती अवयवलाई प्रत्याभूति दिलाएको छ ।  ती मानव अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे बारम्बार बहस हुने गरे पनि आम जनताका मानव अधिकार सुनिश्चितताप्रति राज्य र सरोकारवाला निकायहरू खासै गम्भीर हुन नसकेको गुनासो आम जनमानसमा छ ।  फेरि पनि पत्रकार जगतले समाचार र विचारमार्फत उक्त ३० बुँदे मानव अधिकार घोषणापत्रका सबै अधिकार सुनिश्चित गराउन राज्यलाई झक्झकाउने काम धेरै हदसम्म गर्दै आएको छ ।  
लोकतन्त्रको अभ्यास, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिलगायत राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने काम पत्रकारिता जगतले निरन्तर गरिरहेको छ आफ्नो कलमका माध्यमबाट ।  मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि पत्रकार जगत् छिटोछरिटो र सशक्त माध्यम हुँदै आए पनि अरूका मानव अधिकार हनन्का बेला सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने आवाजविहीनका आवाज पत्रकारका मानव अधिकार हनन्का सवालमा भने राज्य गम्भीर देखिँदैन ।  
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रको धारा १९ ले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सूचनाको हकअन्तर्गत मानव अधिकारका रूपमा सूचीकृत गरेको भए पनि नेपाली प्रेस जगत् भने विगतदेखि वर्तमानसम्म बारम्बार स्वतन्त्रताको हकबाट कुण्ठित हुनुपरेको छ ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मे १५ देखि अक्टोबर १५ को अवधिमा मात्रै ३७ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना मार्फत पत्रकारका मानव अधिकार हनन् भएको छ ।  
त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकारको बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत भौतिक सुरक्षालगायत रोजगारीको सुनिश्चितता र न्यूनतम पारिश्रमिकसमेतको सवालमा पनि सरोकारवाला निकाय सशक्त ढङ्गले कार्यान्वयनका लागि जुट्न नसकेको गुनासो छ ।  श्रमजीवी पत्रकारका अधिकारका रूपमा रहेको मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि २०५१ सालमै ऐन पारित भयो ।  ऐनको दफा ११ बमोजिम स्थापित न्यूनतम पारिश्रमिक समितिबाट पटकपटक श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र परिमार्जन गर्ने काम पनि भयो भने पत्रकारका लागि नियुक्तिपत्र दिलाउने व्यवस्थासमेत भयो ।  ती एजेण्डा कागजमै सीमित रहेबाट पत्रकारलाई बाँच्नका लागि आवश्यक न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउने आशा मीठो सपना मात्र बनाइदिएको छ ।  
पत्रकारकै मानव अधिकार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा अरूले न्यायको आशा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।  मानव अधिकार विशेषज्ञ कपिल श्रेष्ठको तर्क छ, ‘पत्रकारहरू अरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गराउने सशक्त माध्यम भएकोले पत्रकारको मानव अधिकार सुनिश्चित हुनु अझै बढी आवश्यक छ ।  पत्रकार नै न्यायबाट वञ्चित भएमा उनीहरूको मनोबल कमजोर बन्छ र यसबाट दण्डहीनताले झन् प्रश्रय पाउने डर रहन्छ र मानव अधिकार अझ बढी कुण्ठित हुन्छ । ’
एक गैरसरकारी सस्ंथाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१५ मा मानव अधिकार हनन्का घटनाबाट पाँच हजार ३८२ जना पीडित भएका थिए ।  यसबाट नेपालको मानव अधिकारको अवस्था क्रमशः जटिल हुँदै गएको देखिन्छ ।  उक्त अध्ययनका क्रममा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा बलात्कार, घरेलु हिंसा, परिवारजनबाट हुने हत्या, दाइजोका कारण गरिएका हत्या, कथित बोक्सीका नाममा हुने अमानवीय व्यवहारजस्ता घटना बढी हुने गरेको पाइएको थियो ।  सो अध्ययनले राज्यका तर्फबाट ६३ महिला र २४६ पुरुष गरी ३०९ जना र गैरराज्यका तर्फबाट चार हजार ६५८ महिला र ४११ जना पुरुष, चार तेस्रो लिङ्गी गरी पाँच हजार ७३ जना सर्वसाधारणको मानव अधिकार हनन् भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
समग्रमा मानव अधिकार आमजनताको सरोकारको विषय हो ।  पत्रकार पनि आम समुदायकै एक अवयव हुन् ।  उनीहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चितता भने साझा एजेण्डा बन्न सकेको छैन ।  यस सम्बन्धमा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा पनि सक्रियता अपनाइएको देखिँदैन ।  हालका दिनमा दण्डहीनता सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ नेपालका लागि ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनको अवस्थाले अत्यधिक चर्चा पाएको थियो ।  सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नगरिएको र गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी पाइएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा सरकारले देखाएको उदासिनताले विश्वलाई नै चकित पारेको छ ।
समग्र विश्वमा मानव अधिकारको रक्षा र सुनिश्चितताका लागि ‘मानव अधिकार सबैका लागि र संसारभरिका मानवबीच कुनै विभेद रहने छैन’ भन्ने पवित्र भावनाका साथ मानव अधिकारको घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।  ती घोषणापत्रमा बुँदागतरूपमा व्यवस्था गरिएका मानव अधिकारका सवालहरूलाई सुनिश्चित गराउने पीडित पत्रकारहरूका मुद्दालाई किनारा लगाई पत्रकार जगतको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन सकेमा मात्रै वास्तविक मानव अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना