निकासको उपयुक्त उपाय

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य



संविधानमा दोस्रो संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अहिले मुलुक आन्दोलित छ ।  संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दलहरूलाई सन्तुष्ट पारी निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसी दलका नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याउने औजार त बन्न सकेन नै, संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई समेत आन्दोलनको बाटो तय गर्ने हतियार बनेको छ ।  सर्वस्वीकार्य बनाउने नाममा संविधानमा ‘अधिकतम स्वीकार्यता’ का लागि गरिन लागेको संशोधन प्रयासको परिणाम उल्टो आउलाजस्तो देखिएको छ ।  संशोधनको कदमले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई थप पेचिलो बनाउने काम गरेको छ ।  जसका माग सम्बोधन गर्न संशोधन ल्याइयो उनै मधेस केन्द्रित दललाई संशोधन स्वीकार्य नहुनुले यसको औचित्यमा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।  
मधेसी मोर्चाले संशोधनलाई परिमार्जन नगरेसम्म स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया जनाएपछि सरकारको लामो समयको गृहकार्य र प्रयासमा आएको प्रस्तावमा सत्ताधारी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सिङ्गै र स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले समेत संशोधनका विषयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेकाले प्रस्ताव तुहिने त होइन भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।  कतिपय नेताहरू संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउने प्रस्तावको तीव्र विरोधमा जनतासँगै सडकमा ओर्लिएका छन् ।  संशोधनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले देशव्यापी आन्दोलन चलाउने निर्णय नै गरेको छ ।  संशोधन प्रस्ताव रोक्न संसद् अवरुद्ध गर्ने र सडक तताउने योजनाले मुलुकमा राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको छ ।  लाग्छ, अब संविधानको सङ्क्रमणकालीन काम हुन सक्ने छैनन् ।  संविधान कार्यान्वयनका लागि अबको तेह्र महिनामा गर्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचन टर्दै गएको छ ।  मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना गरी नेताहरू संविधान संशोधनबाट संसद्को म्याद बढाउने मनस्थितिमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका त छैनन् ?
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि संसद् बैठक चल्न सकेको छैन ।  त्यहाँ महìवपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन छन् ।  निर्वाचन कानुन निर्माणको काम अड्किएको छ ।  चर्चित महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुँदाहुँदै रोकिएको छ ।  निर्वाचन कानुन नबन्दा चैतमा हुने अनुमान गरिएको स्थानीय निर्वाचन टरी नै सकेको छ ।  कानुन पाएको कम्तीमा चार महिना समय मागिरहेको निर्वाचन आयोगलाई कानुन दिन नसकेकै कारण अब वैशाखमा हुन सक्ने झिनो आशा रहे पनि अवरुद्ध संसद् सूचारु बनाउन पहल नभइरहेको देख्दा सङ्क्रमणकालीन जिम्मेवारीप्रति नेताहरूको उदासीनतालाई सङ्केत गरेको छ ।  
आलोपालो नेतृत्वअन्तर्गत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कमसेकम एउटा निर्वाचन गराउनेछ भन्ने आम बुझाइ हो ।  कामको हैन, यति यति समय सरकार चलाउने भन्ने भद्र सहमति हो भने अब यो सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउने समय गुजार्दै त छैन भन्नुपर्ने परिस्थितिले देखाउँदैछ ।  निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन खोजेको सरकार आफ्नै कदमका कारण त्यो आधार गुमाउँदैछ जस्तो देखिंँदैछ ।  मधेसी मोर्चासँग तीन बुँदे सम्झौता गरी सरकार गठनका लागि समर्थन प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार साँच्चै भन्नुपर्दा सत्ताधारी दलहरूकै असन्तुष्टिका कारण अफ्ठ्यारोमा परेको छ ।  सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा सत्तापक्षकै नेताहरू विरुद्धमा उभिएपछि यसलाई पार लगाउने कुरा फलामकै चिउरा सावित भएको छ ।  यद्यपि सरकारी पक्षबाट पछिल्ला दिनमा प्रस्ताव परिमार्जन गरेर सहमति कायम गर्ने, मधेसी नेताका लागि स्वीकार्य बनाउने धारणा आइरहेका छन्, ढिला नगरी वार्ता, छलफलको पहल जरुरी छ ।  संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने कसम खाएकाहरू ‘हात दिँदा डुँडुलो निल्ने’ मनस्थितिमै रहेका हुन सक्छन् तर मुलुकलाई समस्याबाट निकास दिनुपर्छ भन्ने शक्तिहरू सत्ता वरिपरि केन्द्रित भएर होइन, देश र जनताको सर्वोत्तम हितमा केन्द्रित भएर आफ्ना कदम अगाडि बढाउनुपर्छ ।   
अहिले संशोधन प्रस्तावको सबैभन्दा विवादित र विरोधको विषय भएको छ – पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउने प्रस्ताव ।  जुन विषयले मधेसी मोर्चाका नेताहरू समेत सन्तुष्ट छैनन् ।  पाँच नम्बर प्रदेशका बासिन्दा तराई, मधेस, पहाड कहीँका किन नहोउन्, त्यहाँका नेतादेखि जनतासम्म कसैको माग पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने छैन ।  अहिले मात्र होइन, संविधान जारी हुँदा पनि प्रदेश निर्माणमा पाँच नम्बर प्रदेशका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका थिएनन् ।  पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पाका बासिन्दाका लागि दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, बर्दियालगायतका तराईका जिल्ला बेसीजस्तै हुन् ।  घर पहाडमा छ, भात खाने खेत तराईमा छ ।  बुटवल सहरीकरण तिनै पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको उपज हो ।  के बाहुन क्षेत्री, के मगर, थारू, जनजाति, त्यस प्रदेशका तराई र पहाडमा बस्ने मानिसहरूको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै देखिन्छ ।  प्रदेश विभाजन विरुद्ध सडकमा निस्केको जनसागरले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ तर यतिबेला शान्त तलाउमा ढुङ्गा फालेर तरङ्ग ल्याएजस्तै आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्ने गरी किन आयो पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव ? सबै आश्चर्यमा परेका छन् ।  यो प्रस्ताव कसको हो भन्ने कुरामा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।  संविधान जारी भएको ऐतिहासिक कदमको स्वागत गर्न नसक्ने ‘असल’ छिमेकी भारतले संशोधनलाई सकारात्मक कदम भनी स्वागत गर्नुले यस विषयलाई अझ रहस्यमय बनाइदिएको छ ।  यसबाट सशङ्कित मनलार्ई आश्वस्त तुल्याउन, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको बहस रोक्नका लागि जनमत र जनचाहना अनुरूप अगाडि बढ्ने बाटोमा लाग्नु उचित हुनेछ ।  सुदूर पूर्व र सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लाको समस्या पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनले समाधान गर्ने छैन ।  यो कदम टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा भनेजस्तै हो ।  जहाँ विवाद छ, जे कुरामा असन्तुष्टि छ, त्यहीँं समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, ढिलो नगरी लाग्नुपर्छ ।   
सीमाङ्कन हेरफेरको विषय रूपान्तरित संसद्को अधिकारभित्र समेत नभएको र यो विषय अदालतमा समेत प्रवेश गरिसकेकाले पनि तत्काल सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता गर्नु उचित देखिन्छ ।  असन्तुष्ट पक्ष सीमा हेरफेरको विषयलाई बटमलाइन बनाएर टसमस नहुने हो भने मधेसी जनताको अधिकारको ढोङमा संविधान असफल पार्ने भित्री मनशायबाहेक अरू ठहर्ने छैन ।  संविधान संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै गर्दा सरकारले सीमा निर्धारण आयोगसमेत बनाउने निर्णय गरेको छ ।  यद्यपि त्यसको नेतृत्व र सदस्यहरू चयन गर्ने कुरा बाँकी छ ।  संशोधनको विवादले ओझेल परेको सीमा आयोगलाई झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर मात्र होइन, समग्र प्रदेश सीमाका सम्बन्धमा काम गर्ने निकायका रूपमा सक्रिय बनाउने कुरामा दलबीच सहमति कायम हुन सक्यो भने पाँच नम्बर प्रदेशमा सुरु भएको आन्दोलनको आगो देशव्यापी नभई त्यहीँ निभ्ने छ, सङ्क्रमणकालीन समयमा सक्नुपर्ने निर्वाचनको काम सम्पन्न हुनेछ ।  संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचित प्रदेश सभाको सहमतिमा संसद्ले गर्ने सीमा हेरफेरलाई पर्खने धैर्य दलका नेताहरूमा हुनैपर्छ र मात्र हाम्रा हालसम्मका उपलब्धि संस्थागत हुने छन्, हैन भने मुलुक अस्थिरताको भूमरीबाट लामो समय मुक्ति नपाउने मात्र होइन, सङ्घीयता र हिन्दुराज्यजस्ता विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा नगई सुख्ख नपाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना