संसद् अवरोधमा अल्झेको राजनीति

 gorkarnaगोकर्ण अर्याल



सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अगुवाइमा लगातार संसद् अवरोध भइरहेको छ । यसमा केही साना दलको समेत साथ र समर्थन छ । विगत दुई सातादेखि मुलुकको राजनीति संसद् अवरोधको विषयले तरङ्गित मात्र बनेको छैन, यसले गम्भीर प्रश्न समेत खडा गरेको छ । मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट यस किसिमको अवरोध गर्नु संसदीय अभ्यास र परम्परासँग मेलखाने विषय हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । विशेष गरेर सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा ५ नं प्रदेशको सीमा हेरफेर गरेको भन्दै एमालेले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । यस क्रममा उसले संसद्को काम कारबाही अगाडि बढ्न दिएको छैन । प्रतिपक्षीको धर्म सरकारले गरेका काम कारबाहीप्रति खबरदारी गर्ने र जनतालाई जागरुक गराउने हो । सरकारले ल्याएका सबै एजेण्डामा प्रतिपक्षीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन तर विरोध वा असहमति जनाउने विधि र प्रक्रिया कति ठीक छ भनेर हेरिनु पर्छ । अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा एमाले जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया विपरीत छ । यसले संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास गर्ने काम गरेको छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई छलफल नै गर्न नदिएर जुन किसिमका हर्कत गर्ने, गराउने कार्य भइरहेका छन्, यसलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका मान्न सकिन्न । फेरि प्रतिपक्षीले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने हो भने सरकार कसरी चल्न सक्छ ? अनि बहुमतको अर्थ के हुन्छ ? प्रतिपक्षीको आदेशविना कुनै पनि विषयले संसद्मा प्रवेश नै नपाउने हो भने बेग्लै कुरा हो हैन भने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत हुँदैमा वा छलफल गराउँदैमा आकाशै खसिहाल्नेजस्तो गरेर एमाले प्रस्तुत हुनु ठीक होइन । त्यो प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत हुँदैमा पारित भइहाल्ने पनि होइन । यो संशोधन प्रस्ताव पारित हुन संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतको जरुरत पर्छ । फेरि संविधान संशोधनजस्तो विषय दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गराउने कुरा मात्र ठूलो विषय होइन । यसमा सहमति जुटाउन सबै दलको प्रयास जरुरी रहन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका नहुने त कुरै भएन । यस्ता विषयमा एमाले अवरोधकका रूपमा होइन, समस्याको निकाश दिने दल र शक्तिका रूपमा उभिन सक्नुपर्छ । निश्चितरूपमा संविधान संशोधनजस्तो जटिल र गम्भीर विषयमा प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनै पर्छ । एमाले गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । विरोधका लागि विरोध गरेर मात्र जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह हुँदैन ।
 संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले राष्ट्रघातको संज्ञा दिंँदै आफ्ना कार्यकर्तालाई उराल्ने काम गरेको छ । कुन कुरो राष्ट्रघाती कुन राष्ट्रवादी भन्ने दलका नेताहरूको आ–आफ्नै व्याख्या र विश्लेषण रहेका छन् । यसमा सत्तारुढ दलका नेताले दिएको जवाफले एमाले पङ्क्ति सजग र सचेत बनेको हुनुपर्छ । सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारका बेला स्वयम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको संशोधन प्रस्ताव नै अहिले दर्ता गरेको भनिसकेपछि यसलाई राष्ट्रघाती भन्नुको तात्पर्य स्वयम् एमालेले प्रस्ट्याउने कुरा हो । यसलाई एमालेले अस्वीकार गरेको पनि छैन । यस्ता विषयमा पार्टीका कार्यकर्ता र आमजनता स्पष्ट हुनुपर्छ । वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका उत्पन्न समस्याका बाधक नभई निकाश दिने र सहजकर्ताको जस्तो देखिनुपर्ने हो तर त्यो देखिएको छैन । यतिबेला हाम्रा राजनीतिक नेता र दलहरूको भूमिका हरेक कुरामा टाङ अड्याउनेजस्तो भइरहेको छ । हात खुट्टा बाँधेर दौड भनेजस्तो चरित्र प्रदर्शन भइरहेका छन् । यस किसिमका गतिविधिले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । यस्ता विषयमा जिम्मेवार नेताहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा लाग्नु पर्छ । अहिलेको संसद् अवरोधले धेरै किसिमका राष्ट्रिय विषय ओझेलमा परेका छन् । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउनेजस्ता अन्य थुप्रै विषय पाखा परेका छन् । यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । संविधान जारी भएसँगै संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेर आन्दोलित मधेसकेन्द्रित दलले पहिलो संशोधनबाट चित्त नबुझाएका कारण दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको कुरा एमालेले नबुझेको होइन । मधेसकेन्द्रित दलहरूको चित्त नबुझ्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको कुरा सबैले बुझेको विषय हो । नागरिकता, सीमाङ्कन, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषाको विषयमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ तर यस विषयमा स्वयं संशोधनको माग गर्र्ने दल नै स्पष्ट हुन जरुरी छ । पछिल्लो पटक सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावमा केही संशोधन गरेमा आफूहरूलाई चित्त बुझ्ने आशय मोर्चाले प्रकट गरेको छ । सरकार पनि आवश्यक परे प्रस्तुत प्रस्तावमा थप संशोधन गर्न तयार देखिन्छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ र समर्थन आवश्यक छ । एमालेले निर्वाचनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर यसमा केही लचिलो हुने सङ्केत गरेको छ । निश्चय पनि अहिले देशको प्राथमिकता भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु नै हो । संविधानतः पनि ७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ तर संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जान मधेसकेन्द्रित दलहरू तयार नभएपछि यो संशोधन प्रस्ताव मुलुकको निकासका लागि बाध्यकारी रूपमा आएको छ । यस विषयलाई बढी आलटाल र अड्काउने कोसिस गरियो भने तोकिएको मितिभित्र चुनाव हुने प्रश्नै आउँदैन । त्यसपछि मुलुक थप सङ्कटमा पर्नेछ । त्यतिबेला संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति बढाउन दलहरूलाई कुन नैतिकताले देला ? समय छँदै दलहरू यस विषयमा गम्भीर भए भने त्यसको अर्थ रहन्छ । दलहरू मिल्ने हो भने तोकिएको समयभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ तर सबैले आ–आफ्ना स्वार्थका कुरा राख्ने र निर्णय गर्ने हो भने केही पनि हुँदैन । यसमा एमालेको गम्भीरता पनि जरुरी छ । अब मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यो संशोधनमा पनि चित्त नबुझाउने हो भने संशोधनको के अर्थ रहन्छ ? संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ अब मधेस शान्त रहन्छ र मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन हुन्छन् भन्ने हो । यो अवस्थाले मुलुकको राजनीति सहजरूपमा अगाडि बढ्छ र संविधान कार्यान्वयनको बाटो फराकिलो हुँदै जान्छ भन्ने पनि हो । अहिले दलहरूबीच टकराव बढाउनेभन्दा सहमति र समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले एमालेले पनि मुलुकलाई निकाश दिलाउनसक्ने उपायहरू सुझाउनु पर्छ । एमालेको साथ र सहयोगविना संविधान संशोधनको अर्थ रहँदैन अर्थात् उसको सहयोगविना यो प्रस्ताव पारित गराउनुको अर्थ पनि रहँदैन । यसको अर्थ मुलुकलाई निकाश दिन एमाले तयार हुनुपर्दैन ? मधेसकेन्द्रित दलका अवरोधले मधेसमा आफ्ना पार्टीका कार्यक्रम हुन नसकेको एमालेले बुझेको छैन ? यसैकारण प्रदेश नं २ मा राज्य पुनर्संरचना आयोगले समेत कुनै काम गर्न नसकेर त्यसको काम राजधानीमा भइरहेको कुरा सबैलाई थाहा छ । अनि यो क्षेत्र र वर्गलाई पर्गेलेर तीनै तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर कुरा गर्नुको कुनै तुक हुँदैन । यी र यस्ता विषयमा दलहरूले गम्भीर चिन्तन मनन गर्नुपर्छ । आफ्नै देशका जनता बस्ने ठाउँ, बोल्ने भाषा र सेवा, सुविधा दिने व्यवस्थामा सुधार र विस्तार गरेर देश अस्थिरताको भुमरीबाट उम्कन्छ भने त्यसमा दलहरू किन तयार नहुने ? बेला नघर्कंदै यस्ता विषयमा दलहरूको ध्यान पुग्नसक्यो भने मात्र मुलुकले उपयुक्त निकाश पाउन सक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना