संविधान संशोधन प्रस्ताव र तीन ठूलाहरू

hari adhikariहरि अधिकारी


दश वर्ष लामो कष्टसाध्य प्रयत्नपछि जारी भएको नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान–२०७२ सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन तोकिएको मिति २०७४ माघ ७ गते नजिक हुँदैछ र त्यस मितिसम्ममा यसलाई लागू गर्ने मुद्दामा आवश्यक राष्ट्रिय सहमति बन्ने छाँट पटक्कै देखिएको छैन । वर्तमान गठबन्धन सरकारका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सत्ताको प्रमुख साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संविधान संशोधनमार्फत त्यसलाई सर्वग्राही कानुनी दस्तावेज बनाउन लागि पर्नुभएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पारिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली संविधानमा संशोधन होइन, यसको यथारूप कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । यसको सोझो अर्थ निस्कन्छ– एमाले संविधानका केही प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक समूहलाई पनि विश्वासमा लिएर मात्र यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैन ।
सबैलाई थाहा छ– गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानका केही प्रावधानलाई लिएर यो मूल कानुन जारी भएकै क्षणदेखि नै मधेसवादी दलहरूलगायत केही राजनीतिक समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । संविधान लेखनकै क्रममा पनि सङ्घीय प्रदेशहरूको सङ्ख्या, संरचनात्मक स्वरूप, सीमाङ्कन, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधित्वको ढाँचालाई लिएर संविधानसभामा ठूलो मतान्तर भएको हो । त्यही मतान्तरका कारण संविधान सर्वसम्मतिबाट जारी हुन नसकेको र दुईतिहाइ बहुमतबाट जारी भएको पनि हो । असन्तुष्ट पक्षले राखेका माग र तर्क कति ग्राही वा अग्राही, जायज वा नाजायज थिए, त्यसबारे राष्ट्रिय स्तरमा छलफल हुनु अगावै त्यतिबेला संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको बहुमत पक्षले स्वीकार गेको थियो– ‘यो संविधानमा कमी–कमजोरी रहन गएका छन्, तिनलाई यथासमय संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गरी यसलाई सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनाइनेछ । ’ अहिले संसद्मा प्रस्तुत भएको संशोधन प्रस्तावमा त्यही वचनबद्धता प्रतिबिम्बित भएको हो ।
वास्तवमा जारी गरेकै दिन संशोधन प्रस्तावको उद्घोष गरिनु संविधानसभाको सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता–परीक्षणका दृष्टिले एउटा लज्जास्पद विषय थियो । यसमा थप लज्जाको कुरो के भएको छ भने त्यतिबेला ‘पेलपाल गरेर भए पनि, अलिकति पनि ढिलो नगरी संविधान जारी गरिहाल्नुपर्छ, बरु तुरुन्तै संशोधन गरेर असन्तुष्टहरूको मागलाई समेटौँला’ भन्ने विचारको सबैभन्दा बलियो पैरवीकर्ता अहिले संविधान संशोधनका कटु विरोधी भएर देखा पर्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो । संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताबाट एमाले यसरी किन पछि हटेको हो ? कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । संवत् २०७२ असोजको पहिलो हप्तामा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको धेरै नजिक पुग्नुभएको थियो, जुन उहाँले महिना सकिनुभन्दा छ दिनअघि प्राप्त गरिहाल्नुभयो पनि । अहिले उहाँ विपक्षी बेन्चमा हुनुहुन्छ । उहाँले यसरी पल्टी मार्नुका पछाडि सत्ताको खेल त छैन ?
संविधान जारी भएदेखि यता हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यमा धेरै अप्रिय घटना भएका छन् । जारी संविधानबाट मधेसवादी दलहरूले संविधानका प्रतिहरू जलाउने जस्ता अशोभनीय गतिविधि गर्नुका साथै भारतसँगका केही महŒवपूर्ण व्यापारिक नाकामा धर्ना दिएर हामीले जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतीय संस्थापनालाई औपचारिक घोषणा नै नगरी आर्थिक नाकाबन्दी गर्नका लागि जमिन तयार गरिदिए । हामीले केही गरेका छैनौँ भन्दै भारतले पेट्रोलियम पदार्थजस्ता आधुनिक जीवन–शैलीका लागि अत्यावश्यक पदार्थको निर्यात नै रोकिदियो र नेपाल–भारतको सम्बन्धमा फैलिएको चीसोले सबै सीमा पार ग¥यो । यता देशभित्र पनि दुवै भू–भागका आम जनताले थाहै नपाई र नचाहँदा नचाहँदै पनि तराई–मधेस र हिमाल–पहाडका नेपालीका बीच रहेको सह अस्तित्वमा आधारित सुसम्बन्धको डोरी टुट्न पुग्यो । परस्पर अविश्वास बढ्यो । अनेकतामा एकतामा आधारित ‘हामी एक हौँ’ भन्ने भावनामा आँच आयो । त्यसै मेसोमा सीके राउतजस्ता व्यक्ति मधेसलाई नेपालबाट छुटाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा बोकेर राजनीतिक क्षितिजमा देखापरे । अहिलेको घडीमा ती निर्बल नै छन् तर राष्ट्रिय एकतामा खलल पैदा भयो भने हाम्रो दिन आउनेछ भनी मौका ढुकेर बसेका छन् ।
यसैबीच उग्र राष्ट्रवादको भद्दा नाराका बलमा आफ्नो महत्ता स्थापित गर्न सङ्घर्षरत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारको पतन भएपछि गठन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले साह्रै खराब भएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार ल्याउन मात्र होइन, संविधानका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका समूहका चाहनालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै तोकिएको समयभित्रै संविधानको क्रियान्वयन–प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने जमर्को गर्दै आएको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा सुधारका लक्षण देखापरेका छन् । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपालको राजकीय भ्रमण, प्रम प्रचण्ड र नेका सभापति देउवाले गरेको भारत–यात्रा, एमालेले फिर्ता बोलाएका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको पुनस्र्थापना र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा हुने भारत भ्रमण दुई देशका बीचको सम्बन्ध सहजीकरणका लागि केही उल्लेख्य प्रयास साबित भएका र हुनेछन् । नाकाबन्दी त ओलीजी सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि नै खुला भएको हो ।
सकभर सबैको सहमतिमा संविधान कार्यान्वयन गरेर वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने हेतुले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । सदनमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव सबै हिसाबले उत्कृष्ट छ र यसले संविधानलाई लिएर उठेका विवाद र विभिन्न समूहका निहित स्वार्थ र माग सबैलाई सर्वमान्य ढङ्गले सम्बोधन गर्नेछ भनेर भन्नु सर्वथा हास्यास्पद हुनेछ । हाम्रो नेपाली समाजमा अहिले जुन प्रकारको सोच र संस्कार विकसित भएको छ र जहाँ सबैथरि अधिकारको मात्र खोजी गर्छन्, आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरामा सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन, त्यहाँ एउटा संशोधनले सबैको चित्त बुझाउँछ भन्नु कपोलकल्पना मात्र हुनेछ ।
दुर्भाग्यको कुरो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सदनमा छलफलमा आउनै नदिने हथकण्डा अपनाएको छ । यसलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज मान्न सकिँदैन । एमालेले प्रदर्शन गरेको त्यो कार्यशैली न राजनीतिक छ न त संसदीय परम्परा अनुकूल नै । संसदमा विचारार्थ प्रस्तुत कुनै पनि प्रस्तावको छिनोफानो सडकबाट हुनै सक्तैन । अहिले सदनमा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ भने त्यसको भण्डाफोर गर्नु र त्यसलाई पारित हुन नदिनु प्रतिपक्षको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो र धर्म पनि हो । सदनमा छलफल र मतदान हुँदा आफ्ना पक्षमा वातावरण बनोस् भन्नाका खातिर बाहिर विभिन्न मञ्चमा एजेण्डालाई लगेर बहस चलाउनु पनि सकारात्मक नै हो तर सदनमा प्रस्तावमाथि विचार–विमर्श नै हुन नदिनु चाहिँ सरासर गलत हो र अर्घेल्याइँ पनि ।
अहिले मुलुक अत्यन्त जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । कुनै एक समुदाय वा समूहको हठतुष्टिका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सौहार्दमा आँच आउनेगरी संविधान संशोधन गर्न पनि सकिँदैन । यस्तो बेलामा सर्वसत्तावादी सोच भएका, हठधर्मीहका सामु राष्ट्रलाई नझुकाउन र कसैका पनि जायज मागको सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न मूलतः संविधान जारी गर्ने बेला एकै ठाउँमा उभिएका तीन ठूला– नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी, अहं राष्ट्रिय मुद्दामा पूर्णतः सहमत हुनै पर्छ । त्यसो हुन सकेन भने यो संविधान लागू हुन सक्दैन र २०७४ माघ ७ गतेको डेडलाइन कट्नेबित्तिकै अहिले सम्पूर्ण प्रणाली गल्र्याम्गुर्लुम ढल्नेछ । त्यसपछि के हुनेछ, कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना