ससर्त हुन्छ नागरिकता

krishna shrestha_1कृष्ण श्रेष्ठ
    

वि.सं. २०७३ मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भई संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकका बुँदामध्ये एक हो अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था । नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का प्रावधानहरूलाई केलाउँदा यो संशोधन प्रस्तावको कुनै आवश्यकता देखिँदैन ।
नेपाली नागरिकताको ऐन, २००९ मा ‘अङ्गीकृत नागरिकता’ को व्यवस्था थिएन । त्यसमा ‘नेपाल राज्यको कानुन र रीतिबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नीमानिस’ ले नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था भने गरिएको थियो । यसबाट विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउने वैधानिक बाटो खुल्यो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा ‘अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्राप्ति’ को व्यवस्था गरियो । यसरी प्रत्यक्ष–परोक्ष अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ दशक नाघेर पनि त्यसलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्नेतर्फ भने राजनीतिज्ञ, विधि निर्माता तथा बुद्धिजीवीहरूको ध्यान मुलुकको हितमा सार्थक हुन सकेको छैन । अहिले त ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भइरहेको छ ।
संशोधन अनावश्यक
सबभन्दा पहिले संशोधन आवश्यक नहुनाका कारण । संविधानको धारा ११को उपधारा (६)मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने छ । संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ उल्लेख छ । विद्यमान व्यवस्था र प्रस्तावित संशोधनबीचको अन्तर भनेको ‘आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि’ भन्ने वाक्यांश हो । संविधानमा सबै कुरा हुन्न । संविधानको भावनाअनुरूप ऐन कानुन बन्ने हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ छ । त्यसमा “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आपूmले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैले संविधानको यो बुँदामा संशोधन नै आवश्यक नभएको देखाउँछ ।
संवेदनशील सवाल
नेपालको संविधान र नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐनअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सहजै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुनसक्छ । ‘अङ्गीकृत नेपाली नेपाली नागरिकता प्राप्ति’ शीर्षक अन्तर्गत नै राखिएको भए पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि चाहिने अन्य सर्तहरूको पालना उनले गर्नु पर्दैन । अन्य मुलुकहरूमा जस्तो प्रतीक्षा पनि गर्न पर्दैन । यसैले विश्वका अभ्यास र घटनाहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर मुलुकमा कुनै अप्रिय घटना हुनुपूर्व नै यो प्रावधानबारे गम्भीर बहस–चिन्तन गर्न र एउटा निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ ।
वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा सहज नागरिकता वितरण गर्ने गलत अभ्यासको निरन्तरता कुनै दिन नेपाल मात्र नभएर छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय हुन सक्छ । विश्वमा आतङ्वादका घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बेला बेलामा नेपालको भूमि हुँदै आतङ्कवादीहरू भारतीय भूभागमा प्रवेश गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना छ । ओहोरदोहोर गर्न राहदानीको पनि आवश्यकता पर्दैन । उत्तरतर्फ नेपालको भूभाग हिमालपारिसम्म फैलिएको छ र नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई ध्यानमा राखी अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिएको छ । यस्तोमा गलत आसयका ‘एलियन’ हरू वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेर छिमेकी मुलुकविरुद्ध क्रियाकलाप गर्नसक्ने र नेपालका राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध पनि यो ‘वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता’को हतियार प्रयोग हुने सम्भावनालाई ठाडै नकार्न सकिँदैन ।
अङ्गीकृत नागरिकता हासिल गरेको व्यक्ति पछि आतङ्कवादी समूहका समर्थक÷सहयोगी पाइएको घटनाको साक्षी अमेरिका छ । कुनै बेला तत्कालीन सोभियत सङ्घका बारेमा एउटा ठट्टा नै प्रचलित थियो– त्यहाँ त लोग्नेले स्वास्नी र स्वास्नीले लोग्नेको जासुसी गर्छन् रे !
प्रचलित अभ्यास
वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्दा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका कतिपय प्रावधानहरू पूरा गर्नु पर्दैन तर यसको अर्थ यो निसर्त हुन्छ भन्ने पनि होइन । यस्तै, यस्तो व्यवस्था सामान्यतः पुरुष र महिलाका लागि बेग्लाबेग्लै हुन्छ ।
यहाँ विश्वमा प्रचलित अभ्यासबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अमेरिकाको इमिग्रेसन एन्ड नेशन्यालिटी एक्ट अनुसार, अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीका हकमा कम्तीमा तीन वर्ष अमेरिकाको स्थायी वासिन्दा भइसकेपछि बल्ल अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य हुन्छ । आवेदकले अमेरिकाका केही आधारभूत कुराबारे जानकारी राख्नैपर्छ । सङ्क्षिप्त भए पनि परीक्षा दिनै पर्छ । ‘असल नैतिक चरित्र’ र ‘मानसिक रूपले स्वस्थ’ हुनुपर्ने सर्त पनि छन् ।
नेपालको ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ रहेको भनिने छिमेकी मुलुक भारतका कुनै पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा निजले भारतको नागरिकताका लागि कम्तीमा सात वर्ष कुर्नुपर्छ । पहिले पाँच वर्षको अवधि रहेकामा भारतले केही वर्षअघि मात्र सात वर्षको प्रावधान लागू गरेको हो । यसमा पनि निवेदन दिनुअघि १२ महिनासम्म र त्यसअघिको आठ वर्षको अवधिमा छ वर्ष भारतमा बसेको व्यक्तिले मात्र यस्तो आवेदन दिन सक्छ । वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने मामिलामा भारत तुलनात्मक रूपमा वितगमा भन्दा कठोर भएको छ ।
अर्को विशाल छिमेकी मुलुक चीनले अङ्गीकृत नागरिकता त प्रदान गर्दछ तर वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा त्यहाँको ऐन मौन छ । त्यहाँको ऐनले चिनियाँ नागरिकसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका, चीनमा नै बसोबास गरेका अथवा वैध कारण भएकालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको संयुक्त अधिराज्य बेलायतले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्छ तर नागरिकताका लागि आवेदन दिनुपूर्व बेलायतमा तीन वर्ष बिताएको हुनुपर्छ । नेपालको प्रमुख विकास साझेदारहरूमध्ये एक जापानले कम्तीमा तीन वर्षको प्रावधान राखेको छ । जापानी नागरिकसँग विवाह गरेको तीन वर्ष पूरा भएको भए कम्तीमा एक वर्ष लगातार जापानमा बिताएको हुनुपर्छ । नेपालको अर्को विकास साझेदार युरोपेली मुलुक स्वीस महासङ्घले महासङ्घका नागरिकसँग विवाह गरेको कम्तीमा तीन वर्ष भएको र स्वीट्जरल्यान्डमा कम्तीमा पाँच वर्ष बसोबास गरेको व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिका लागि आवेदन दिन योग्य मान्छ । यसका अतिरिक्त स्वीस जीवनशैलीसँग घुलमिल भए नभएको, स्वीस परम्परा तथा चालचलनसँग परिचित भए नभएको, स्वीस नियम कानुनको पालना गर्ने नगर्ने, र यसरी नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेको व्यक्ति स्वीट्जरल्यान्डको आन्तरिक वा बाह्य सुरक्षाका लागि खतरापूर्ण रहे नरहेको हेर्ने व्यवस्था त छँदैछ । डेनमार्कको व्यवस्था त झन जटिल छ । विवाह भएको तीन वर्ष पूरा भएको र पछिल्लो छ वर्षदेखि लगातार डेनमार्कमा बसोबास गरेर आइरहेको व्यक्ति अङ्गीकृत नागरिकताका लागि योग्य हुन्छ । विवाह गरेको एक वर्ष मात्र भएको छ भने कम्तीमा आठ वर्ष त्यहाँ स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ । स्थायी बसोबासको क्रममा कुनै अपराधबापत सजाय सुनाइएको छ भने त्यस्तो सजाय पाएको मितिबाट निश्चित अवधिसम्मका लागि नागरिकता प्राप्तिका लागि अयोग्य हुन्छ । यस्तो अवधि १८ वर्षसम्म पनि हुन्छ । कुनै कुनै मामिलामा त अङ्गीकृत नागरिकताका लागि अयोग्य नै हुन्छन् । सन् २०११ मा स्वतन्त्र राष्ट्र दक्षिणी सुडान गणतन्त्रमा विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउन कम्तीमा दुई वर्ष त्यहाँ बसोबास गर्नुपर्छ ।
एन्डोरा, अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, हंगेरी आदि मुलुकले पनि दुईदेखि पाँच वर्ष सम्बन्धित मुलुकमा बिताएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेका छन् । ब्रुनाइमा त्यहाँको पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकताका लागि निवेदन दिन १० वर्ष कुर्नुपर्छ । अर्कोतिर, फ्रान्सलगायत केही मुलुकले विवाह गरेको निश्चित अवधि पुगेको वा श्रीमान्सँग निश्चित समयदेखि बस्दै आएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । मोल्डोभा, नर्वे, पोर्चुगल आदि मुलुकले विवाह गरेको तीनदेखि आठ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेका छन् ।
निष्कर्ष
विश्वका केही मुलुकमा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्राप्ति सजिलो छ । यसैलाई आधार मानेर नेपालले पनि वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने नियम–कानुनलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । खुकुलो बनाउन हुँदैन । अहिले अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनको जुन कुरो उठिरहेको छ, त्यसले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘सङ्घीय कानुन’बाट ‘प्रादेशिक कानुन’मा झार्ने चरणवद्ध योजनाको थालनी हुँदैछ भन्ने कुरालाई बल पु¥याइरहेको छ । अङ्गीकृतलाई पनि वंशजसरहको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग सतहमा नदेखिए पनि सेलाई नै सकेको भने छैन । ‘वैवाहिक वंशज’को माग यसैको एक कडी हो । यसैले पनि ‘वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता’ सन्दर्भमा बहस र कडाइ आवश्यक छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा निश्चित अवधि नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको, नेपालको संविधान र आधारभूत कानुनहरूबारे जानकार, असल चरित्रको र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने जस्ता बुँदाहरू समावेश गर्नेतिर चिन्तन, मनन तथा बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानमा संशोधन गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ । कुनै मुलुक विशेषलाई ध्यानमा राखेर बनाइने नागरिकता नीति मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना