महा–नगरपालिका सामु उठेका प्रश्न

basanta acharyaवसन्त आचार्य



घोषणा भएको २१ वर्ष पूरा भई २२ वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा नेपालको एकमात्र महानगरपालिका काठमाडौँ भविष्यमा कस्तो हुनेछ ? भन्ने विषय चर्चामा छ ।  २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २८८(१) ले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको हुँदा नेपालको राजधानी काठमाडौँ यथावत राजधानी नै रहिरहने कुरा निश्चित भएको छ ।  कुनै पनि देशको राजधानी यसकारण विशेष महìवको मानिन्छ कि देशको केन्द्रीय कार्यालय, राष्ट्र«का प्रमुख व्यक्तित्व तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी  समेतको बसोबास राजधानीमा नै रहने गर्छ ।  सेवा सुविधाको हिसाबले उत्कृष्ट तथा देशको केन्द्र बन्न सम्भाव्य र योग्य ठाउँ नै हरेक देशको राजधानी हुन्छ ।  राजधानी सहर, सामान्यत आधुनिक, विकसित, सभ्य, सुसंस्कृत र सम्पन्न पनि हुने गर्छ ।  उपल्लो दर्जाका राजनेता, धनाढ्य, उद्योगपति, विद्धान् लेखक, वरिष्ठ पेसाकर्मी तथा विशेषज्ञता प्राप्त राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले प्रायशः राजधानी सहरलाई नै आफ्नो कर्मथलो बनाउने गर्छन् ।  धेरै जनसङ्ख्या भएको, उच्च आयस्रोत रहेको, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, गुणस्तरीय तथा फराकिलो पक्की सडक, विशिष्ट प्रकृतिका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएको, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वाधार भएको, उच्च शिक्षाको प्रसस्त अवसर सहितको विश्वविद्यालय रहेको, सार्वजनिक उद्यान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलगायत थुप्रै सहरी सुविधा उपलब्ध देशभित्रको सहरमध्ये अब्बल दर्जाको सुरक्षित सहर नै अन्ततोगत्वा राजधानी सहर घोषित हुने गर्दछ ।  महानगरलाई के बनाउने ? कस्तो स्थानीय तह बनाउने ? कस्तो स्वायत्त शासन संस्थागत गर्ने ? के साँच्चै निक्षेपणबाट शासनाधिकार, शक्ति र अधिकार स्थानीय तहमा पठाउने हो ? लेखाइ र बोलीसँग व्यवहार मिलाउन सकिन्छ ? राजधानी सहरलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने साँच्चिनै यही दिशामा निर्देशित हुने हो भने केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ ।  स्थानीय तहको सक्षमता र सवलता माथि प्रश्न उठाउन छाडेर उनीहरूलाई विश्वास र विकाशमा जोड दिनु पर्नेछ ।  अधिकारलाई निक्षेपण गर्दा संसार ध्वस्त हुन्छ, अधिकार दुरूपयोग हुन्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन नभई दाताको रूपमा रहेको निर्णयाधिकारीहरूले संविधानतः परिकल्पित स्थानीय तह, स्थानीय सरकार, स्थानीय अदालतले स्थायित्व पाउन सम्भव छैन ।  त्यसैले महानगरपालिकाको २२ औँं वर्षगाँठको यस सन्दर्भमा बन्दै गरेको कानुन संविधान भन्दा सङ्कुचन नहोस् यस तर्फ मनस्थिति बदलौंँ भन्ने अनुरोध छ ।  
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडकहरू सम्भव भएसम्म चौडा गर्ने, खुल्न बाँकी सडक खोल्ने र चौडा सडकमा ठूला बसहरू सञ्चालन गर्ने ।  यस योजनाअन्तर्गत ३० वटा ठूला बस खरिद गरी साझा यातायातसँगको सहकार्यमा १० करोड लगानी गरी सञ्चालित छ  ।  क्रमश मेट्रो वा मनो रेल, विद्युतीय बस, केवलकार सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच छ ।  अण्डरग्राउण्ड पार्किङ र धेरै तलाको एउटै सुरक्षित भवनबाट धेरै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्न त्यस्ता भवनहरू निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न थालिएको छ ।  खाली जमिन, खुला क्षेत्र कायम राख्न पनि सीमित जमिन क्षेत्रमा थोरै भवन तर धेरै तला र प्रयोजनमा उपयोग हुने बनाउनुको विकल्प छैन ।  सरकारी तथा निजी क्षेत्र यसतर्फ क्रमशः उत्पे्ररित देखिन्छन् ।  महानगरपालिकाभित्र दैनिक करिब चार सय मेट्रिक टनसम्म फोहोर उत्पादन हुन्छ ।  फोहोरबाट विद्युत्, ग्यास, मलजस्ता ऊर्जा तथा उपयोगी वस्तु उत्पादन गरिनेछ ।  फोहोर व्यवस्थापनमा हुने ठूलो धनराशिको खर्च कटौती गरी आम्दानी गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ ।  निकट भविष्यमा नै सङ्पूर्ण फोहोर ऊर्जाको स्रोत बन्ने चरणमा काम कारबाही भइरहेको छ ।  
 महानगरक्षेत्रभित्रका अधिकांश सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने कार्यक्रम प्रारम्भ भइसकेको छ ।  १ वर्षभित्रैमा सहरका मूल सडकमा सौर्य बत्ती जडान भइसक्नेछ भने सौर्य ऊर्जाबाट काठमाडौँ उज्यालो  बनाउने योजना निरन्तर जारी रहनेछ ।  जोखिमयुक्त अवस्थामा जिर्ण हालतमा रहेका भित्री सहरका निश्चित भू–भागमा त्यस्ता घर भत्काइ समग्र कित्ता जग्गालाई एउटै कित्ता कायम गरी सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन निर्माण गरिनेछ ।  बहुउपयोगमा ल्याइने यस्ता भवन संयुक्त आवास  प्रकृतिको हुनेछ भने ढल, पानी, बाटो, सञ्चार, विद्युत्लगायतका आधारभूत संरचनाबाट भवन सुसज्जित हुनेछ ।  त्यसैगरी अव्यवस्थितरूपमा भवन बन्ने  प्रक्रियाको सट्टा निश्चित क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्यक्रमसमेत सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।  महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको रत्नपार्कको व्यापक स्तरोन्नति र विकास गरी सर्वसाधारणको उपयोगमा ल्याइएको छ ।  बाइसधारालाई सोहीअनुरूप विकास गरिँदैछ भने अन्य सार्वजनिक जग्गा तथा ट्राफिक आइल्याण्डहरूमा समेत हरियालीसहितको उद्यान बनाइनेछ  ।  सहरलाई वातावरणमैत्री, स्वच्छ र शान्त बनाउन पनि हरियाली अनिवार्य  भएकोले यसतर्फ विशेष योजना नै बनाएर कार्य थालनी  गरिएको छ ।  
 महानगरपालिकाले सेवा प्रवाहमा  डिजिटल प्रविधिलाई  आत्मसात् गरेको छ ।  कार्यालयको पोका प्रणालीमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी नक्सा फाइलहरू धुल्याउने र डिजिटाइज्ड गर्ने कार्य भइसकेको छ भने बाँकी मिसिलहरू पनि क्रमशः  डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् ।  नक्सा पास प्रक्रिया नै इलेक्टोनिक पद्धतिमा विकसित भई लागू भइसकेको छ ।  मार्स परियोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनपश्चात् कार्यालयका सबै काम कारबाही सूचना प्रविधिमा आधारित भई सेवा प्रवाह थप  सरल, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनेछ ।  लेस पेपर गभरनेन्स हुँदै पेपरलेस गभरनेन्स महानगरपालिकाको गन्तव्य रहेको छ ।  स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको अन्तिम चरणमा आयोग पुगेको खबर सुनिएको छ तर प्रतिवेदन अन्तिम बन्ने हो होइन शङ्का पनि गरिँदैछ ।  लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहीन छ, कर्मचारीहरूबाट नै स्थानीय निकायहरू सञ्चालित छन् ।  स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अत्यन्त कठिनतम परिस्थितिमा समेत दोहोरो भूमिका
(राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन) निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्  ।  दुःखको कुरा स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको समस्या, अवस्था र कार्यसम्पादन स्थिति बुझी मनन् गरिदिने कोही छैन ।  मानौँ यिनीहरू आवाज विहीनहरूको समूह बनेर रहेका छन् ।  उनीहरू अयोग्यहरूको भीडका रूपमा चित्रित छन् र समायोजन प्रक्रियामा पनि अछूतको व्यवहार गरिँदै गरेको बुझिन्छ ।  स्थानीय निकाय कहिले स्थानीय सरकार हुने हो ? स्थानीय सरकार कहिले स्वायत्त र स्वशासित बन्ने हो ? स्थानीय निकायका  कर्मचारीले कहिलेबाट न्यायोचित समायोजन भई  नेपाल सरकारको कर्मचारी भई राष्टसेवकका नाममा अङ्कित हुन पाउने हुन ? यिनै अनुत्तरित पेचिला सवालहरूको थुप्रोमा महानगरपालिकाको भविष्य पनि छोपिने हो कि भन्ने छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना