स्वाधीनतामाथिको दबाब

puskar raj prasai पुष्करराज प्रसाई



अहिले संविधान संशोधनको विषयले संसद् र सडक प्रतिपक्षले तताएको छ भने संशोधन कसका निम्ति भन्ने आधार र औचित्य पुष्टि गर्न नसकी सत्ता पक्ष पछाडि हट्न बाध्य देखिएको छ ।  जसको निम्ति संशोधन भनिएको हो उनीहरू नै असन्तुष्ट रहनु अनि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता पनि आन्दोलित हुनु तर भारतीय दूतावासमा संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रात्रिभोजको आयोजना र विज्ञप्ति जारी हुनु एक आपसमा रहस्यको विषय बनेको छ ।  १० प्रतिशतको माग सम्बोधन गर्न ९० प्रतिशतको निर्णय खारेज गर्ने र ३० प्रतिशतलाई असन्तुष्ट पार्ने कस्तो समाधानको उपाय हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाइन्छ ।  
हुन त यो विषय अहिले एक्कासी आएको होइन ।  विगतदेखि नै भारतले आफूलाई नेपालको अरू छिमेकीभन्दा विशेष सम्बन्धको अख्तियारी पाएको देशको रुपमा विश्वसामु देखाउन खोज्दै आइरहेको हो ।  यस नियतलाई अझ तिखार्ने क्रममा नै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा २५बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको मानिन्छ ।  हुन त त्यसबेला सरकारी पक्षबाट २५बुँदे सहमति नेपाल र भारतले सँयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको समग्र सुधार लगायत अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समान विचार राख्ने गरी बनेको दस्तावेज मात्र हो, यो कुनै कानुनी रुपमा पालना गर्नुपर्ने सन्धि सम्झौता होइन भन्ने समेतको प्रस्टीकरण दिन खोजिएको थियो तर पनि भारत र नेपालको समान अवस्था नभएकोले सँगसँगै जाने कुरा गर्नु आपत्तिजनक कुरा हो भन्ने चर्चा भएको थियो किनकि व्यवहारमा हेर्दा भारतले केवल ६५ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरी बनाएको संविधान र कास्मिर विवादमा चाहिँ नेपालले चासो लिन नसकेको तर भारतले चाहिँ नेपालको करिब ९० प्रतिशत सभासदले हस्ताक्षर गरी जारी गरेकोे संविधानमा अनावश्यक चासो लिइरहेको अवस्था छ ।  त्यसैले हामी सैद्धान्तिक रुपमा समान सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र भने पनि व्यावहारिक रुपमा असमान व्यवहार देखिरहेको अवस्था छ ।  
यस्तो असमान अवस्थामा रहेका राष्ट्रबीच संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नेपाललाई भारतीय विदेश नीतिमा सहमत गराउनु भनेको नेपाल आफ्नो सुरक्षा छातामुनि रहेको कुरा विश्व जगत्मा देखाउने रणनीति मात्र हो भनिएको पाइन्छ ।  अहिलेको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रियतावादी जनदबाबका कारण परम्परागत किसिमले सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन नसकिने तथ्य भारतीय पक्षले बुझिसकेको थियो ।  त्यसकारण नेपाललाई फसाउने नयाँ तरिकाको प्रयोगबाट पहिलेका सन्धि सम्झौतालाई सही ठहराउने, तिनलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा अझ दृढ बनाउने योजनालाई उपयुक्त माध्यम हुने ठह¥यायो भारतले ।  यही जालमा परेर पहिले आफैँले राम्रो संविधान भनी हस्ताक्षर गरेको केही महिनामै भारत गई फर्केर आउनेबित्तिकै नेपालका प्रधानमन्त्रीले संशोधन नगरी कार्यान्वयन हुन नसक्ने देख्नु र विवादै नभएको पाँच नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेर लगायतमा हात हाल्न पुगेको अवस्था छ ।  संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति मधेसवादीहरूले नै असन्तुष्टि देखाइ समर्थन गर्न नसकिने भनेपछि संशोधन प्रस्ताव समर्थन गर्न भारतीय राजदूतावासले दबाब दिनु अनि प्रस्ताव फिर्ता नगर्नु मैले बन्दोबस्त मिलाइसकेको छु भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ढाडस दिएको अभिव्यक्ति नेपाली छापाहरूमा छरपस्ट देखिनुले यो कदममा असल नियत के रहेछ र कसको लागि संशोधन भन्ने कुरा नेपाली जनताले ढिलै भए पनि जान्ने मौका पाइसकेका छन् ।  
यस्तै अवस्थाको अनुमान र आशङ्का गरेर त्यतिबेलै वुद्धिजीवीहरूले भारत जानु अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै पनि नयाँ सन्धि सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका थिए तर संविधानको धारा ५१ को ‘ड’ को (१) मा व्यवस्थित असंलग्न आन्दोलनको विदेश नीति विपरीत २५बुँुदे संयुक्त विज्ञप्तिमा ल्याप्चे ठोकियो ।  अहिले फेरि विवाद नभएको कुरालाई विवाद भएको भनी मधेसवादीको बहानामा प्रदेशको सीमा हेरफेर, अङ्गीकृत नागरिकता लगायतका विवाद निकाली देशलाई अन्योलको दिशामा धकेलिएको छ ।  अहिले गर्नुपर्ने जरुरी काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो ।  त्यस दिशामा ध्यान दिँदा पहिले लामो सयमदेखि रिक्त जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराई विकास निर्माणको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने र बालिग जनताको स्थानीय तहमा चुन्ने चुनिने अधिकारलाई प्रयोगमा ल्याउनु नै अहिलेको महŒवपूर्ण लोकतान्त्रिक कार्यभार हो तर यसो नगरी अन्यत्र विषयान्तर हँुदै सरकार चल्न खोज्नु विडम्बना हो ।
विश्वका प्रचलित विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी ९० प्रतिशत सभासदले अनुमोदन गरी जारी गरिएको संविधानलाई १० प्रतिशतभन्दा कम सभासदको विरोध र दबाबलाई मान्यता दिएर संशोधन गर्न सहमत हँुदै जाने हो भने अन्य साना दलहरूको आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।  अनि कहिल्यै पनि संवैधानिक स्थिरता नआई सधैँ नै अराजकताले प्रश्रय पाउने निश्चित छ ।  किनकि यो संविधानले सबै दलले भनेका सबै कुरा समेट्न सकेको छैन ।  स्वयं प्रचण्डले पनि हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन रहेको भनेको अवस्था छ तर ती असहमत आवाजलाई दलहरूले निर्वाचनमा जनतामाँझ लैजाने र संविधान संशोधन गर्ने दुईतिहाइ नदिए त्यसलाई स्वीकार्नै भनी दलहरू तत्कालका लागि संविधानमा सहमति जनाई बसेका हुन् ।  यस कुराको हेक्का नराखी १० प्रतिशत सभासदको विरोधलाई महŒव दिई संविधानको तारिख लिन गएजस्तो गरी २५बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. १० मा संविधान संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिई असहमत पक्षलाई सहमत गराएमा भारतले स्वागत गर्ने कुरा उल्लेखित हुनु स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले सुुहाउने कुरा हो भन्न सकिँदैन ।  
हामीले हाम्रो लागि संविधान बनाएका हौँ भने त्यसको पूर्णता वा अपूर्णताको प्रमाणपत्र कसैबाट लिइरहनु पर्दैैन ।  हाम्रो संविधानको पूर्णता र अपूर्णता संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा देखिँदै जाने र सोही आवश्यकताको आधारमा हामीले नै परिमार्जित गर्दै जाने विषय हो ।  अहिले कार्यान्वयनमा नै नआइसकेको संविधानलाई अपूर्णताको ठहर गर्नुभनेको संविधानसभाको घोर अपमान र पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो ।  हामी एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा दिने अर्काेतिर नितान्त आन्तरिक मामिलामा बाह्य मुलुकको समर्थन जुटाउन लम्पसार पर्ने आफैँमा विरोधाभाष हो ।  यसमा अझ समर्थन जुटाउन सके त्यसलाई सरकारको महान् उपलब्धि ठान्ने मनोवृत्ति रहेको पाइन्छ ।  सोही मनोवृत्तिले समर्थन जुटाउने नाममा संविधानले निर्दिष्ट गरेको र पहिलेदेखि नै अवलम्बन गरी आएको परराष्ट्र नीतिअन्तर्गतको असंलग्न आन्दोलनको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुन पुगेको छ ।  यसै कुरालाई ध्यान दिई सविधान कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराई निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत तीव्र आर्थिक विकास गरेर आत्मनिर्भरता र सामाजिक क्षेत्रमा समान अवसर दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।  सम्बन्ध सुधारको नाममा स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्नु बुद्धिमत्ता होइन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना