विकासका लागि इच्छाशक्ति

 Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी


‘आर्थिक वर्षको झण्डै पाँच महिना बितिसकेको छ तर विकास खर्च छ प्रतिशत मात्रै छ ।  यो तथ्यले हाम्रो विकास गतिविधि कति सुस्त छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।  यसले विकासको कार्यकारी तहमा बस्नेहरूको इच्छाशक्ति कमजोर रहेको देखाउँछ’– मङ्सिर २३ गते बिहीबार संसद्को विकास समिति बैठकमा सभापति रविन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो ।  उहाँले पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन गर्नुभएको छ ।
सभापति अधिकारीको यो टिप्पणीले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्नै लाग्दा विनियोजित पुँजीगत खर्चको ज्यादै न्यून रकम खर्च भएको तथ्यलाई इङ्गित गर्छ ।  चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट करिब तीन खर्ब १२ अर्ब रुपियाँमध्ये मङ्सिर २६ सम्ममा साढे २१ अर्ब रुपियाँ अर्थात् करिब सात प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।  
हाम्रो विकास बजेटका दुई वटा कमजोर पक्ष छन्– कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा न्यून रहनु र त्यो रकम पनि खर्च हुन नसक्नु ।  विगत पाँच वर्षको कुल खर्च विनियोजनमा पुँजीगत खर्चको औसत हिस्सा २२ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ ।  यो अवधिमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १६ प्रतिशतभन्दा कमबाट आ.व. २०७३÷७४ मा एकतिहाइ पुगेको छ ।  पुँजीगत खर्च विनियोजन आ.व. २०७२÷७३ मा ७९ प्रतिशत र २०७३÷७४ मा ४९ प्रतिशतले वृद्धि भयो जुन चालू खर्चको वृद्धिदरभन्दा निकै बढी हो तर वास्तविक खर्च भने ज्यादै कम हुने गरेको छ ।  विगत पाँच वर्षको औसत वास्तविक पुँजीगत खर्च ७७ प्रतिशत मात्रै छ ।  अर्थात् विनियोजित पुँजीगत खर्चको दुईतिहाइ मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।  आ.व. २०६८÷६९ देखि २०७१÷७२ सम्म कुल यथार्थ सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १५–१६ प्रतिशत मात्रै रह्यो, जुन आ.व. २०७२÷७३ मा २५ प्रतिशत पुग्यो ।  यसै अवधिमा चालू खर्च भने ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो ।  
विकास खर्च कम हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव धेरै छन् ।  यसले आय, गरिबी न्यूनीकरणलगायत समग्र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।  निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने भएकाले लगानी विस्तार हुन सक्दा आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरै भएन ।  न्यून विकास खर्चको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, व्यापार विस्तार, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरणमा पर्छ र आर्थिक वृद्धिदर कम हुन्छ ।
दीर्घरोगका रुपमा न्यून विकास खर्च
विनियोजित विकास खर्च न्यून रहने र त्यो पनि खर्च हुन नसक्ने रोग पुरानै हो ।  दशकभन्दा बढी समयदेखि यो समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।  जिम्मेवार निकायले एउटै कुरालाई दोष देखाउँदै आएका छन्, जुन कुरा लामो समयदेखि सुधार हुन सकेको छैन ।  बारम्बारको सरकार परिवर्तन र त्यसपछि हुने कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन, विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव, बजेट स्वीकृति र निकासामा ढिलाइ, स्थानीयद्वारा अवरोध, समयमै काम नसक्नेविरुद्ध कारबाही नहुनुजस्ता कमजोरी देखाइन्छ ।  यी कारण धेरै हदसम्म सही हुन् तर यतिमात्रै होइन, अन्य कारण पनि छन् ।  
विगतमा समयमा बजेट आउन नसकेकाले विकास खर्च हुन नसकेको भनेर दोष लगाइन्थ्यो ।  हुन पनि आर्थिक वर्ष आधा बितिसक्दा पनि बजेट पास नभएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।  आर्थिक वर्ष सुरु भएको तेस्रो, चौथो महिनामा बजेट आए ।  २०६७÷६८ मा त फागुनमा मात्रै पूर्ण बजेट पारित भयो तर समयमा बजेट आउन नसक्दा विकास खर्च न्यून रहेको भन्ने विगतको भनाइलाई संविधानले जेठ १५ गते नै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अन्त्य भएको छ ।  संविधानको धारा ११९ (३) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम जेठ १५ मै बजेट पेस भएकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान सक्छ तर चालू आर्थिक वर्षको विकास खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यसले धेरै सुधार गरेको देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा दश लाख, दोस्रो महिनामा एक अर्ब र तेस्रो महिनामा सात अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ ।  अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको दुई प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।  विगतमा अन्तिम चौमासिकमा तीनचौथाइ र अन्तिम महिनामा आधा खर्च हुने गरेको छ ।  यो प्रवृत्तिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।  वर्षाैंदेखि चर्चा भइरहँदा पनि आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।  
बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या
बजेट निर्माणमा धेरै कमीकमजोरी छन् ।  बजेट निर्माणका सबैपक्ष धेरैलाई थाहा हुँदैन र पहुँच भएकाले आफ्नो सजिलोका लागि उपयोग गर्छन् ।  अर्थमन्त्रालय स्वयंले पटके निर्णय र रकमान्तर गरेर ठूलो रकम एक कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पठाउँछ ।  यस्ता कामलाई निश्चित हदसम्म कानुनले छुट दिएको छ तर यो हद काटिने गरेको प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याउने गरेको छ ।  खासगरी, खर्च नहुने शीर्षक वा कार्यक्रममा रकम राख्ने र त्यसलाई रकमान्तर गर्ने परिपाटी धेरै छ ।  
आयोजना कार्यक्रम छनोटकै चरणबाट कमी कमजोरी हुने गरेका छन्, जसको प्रभाव कार्यान्वयनका चरणमा देखिन्छ ।  बजेट तर्जुमा गर्दा आवधिक योजनाको लक्ष्य, स्रोतको उपलब्धता र मुलुकको प्राथमिकतालाई पर्याप्त ध्यान पु¥याइएको हुँदैन ।  राजनीतिक प्रभावमा न्यूनतम अध्ययन नै नभई धेरै सानातिना आयोजना समावेश गरिने भएकाले पनि ती आयोजना कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन् ।  साना आयोजनाको सङ्ख्या धेरै हुनु, स्थानीय जनताको चाहना, प्राथमिकता र तत्परताविना नै राजनीतिक प्रभाव देखाउन बजेटमा पारिनु, पर्याप्त रकमको अभाव, आयोजना स्वीकृति, निकासामा ढिलाइ, ठेक्कापट्टा र खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका समस्याले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ ।  
आर्थिक कार्र्यविधि नियमावली २०६४ अनुसार वार्षिक कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी साउन १५ गतेभित्रै दिइसक्नुपर्छ ।  सम्बन्धित कार्यालयले अख्तियारी पाएपछि ठेक्कापट्टालगायत आयोजना प्रारम्भिक काम पहिलो चौमासिकभित्रै गरिसक्नुपर्छ तर कतिपय अवस्थामा त्यसपछि आयोजना कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने र पूर्व तयारी सुरु गर्नुपर्छ ।  हतारमा आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा स्थानीयको विरोध वा बेवस्ता, वातावरणीय समस्या, जनशक्तिको कमी, ठेकेदारको लापरबाहीलगायतका समस्या आइपर्छन् ।  आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा कार्यालयहरू खर्च गर्नैपर्ने दबाबमा हुने भएकाले जसोतसो रकम खर्च भएको देखाउन सफल हुन्छन् तर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिँदैनन्, तिनको गुणस्तरमा ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई हुँदैन ।  आयोजना प्रमुख वा ठेकेदारलाई न प्रोत्साहन छ, न त दण्ड नै ।  ठेकेदारले वर्षाैंदेखि आयोजना अलपत्र पार्दा समेत तिनलाई कारबाही हुँदैन ।  
असहज परिस्थितिमा फाइदै फाइदा
संविधान निर्माण, भूकम्प, नाकाबन्दी र स्थानीय जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कमीले विकास खर्च बढ्न सकेको छैन ।  राजनीतिक सङ्क्रमण विकासको सुस्त गतिको मुख्य कारण हो ।  यसकै आडमा अरू धेरै अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाएका छन् ।  कर्मचारीतन्त्र राजनीतिलाई दोष दिने र राजनीति कर्मचारीतन्त्रलाई ।  जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले जिम्मेवारी बहन नगरे पनि हुने भएको छ ।  राजनीतिक सङ्क्रमण भन्दै ‘एडहक’ निर्णय लिन छुट छ र झण्डै डेढ दशकदेखि अभ्यास हुँदै आएको यो शैली अब चाँडै अन्त्य हुने सम्भावना पनि छैन ।  किनभने यसैबाट निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना