नयाँ संरचना अनुरुप चुनाव गर्न सुझाव

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, मङ्सिर ३० गते ।  स्थानीय निकायका विज्ञहरूले अब पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन भए सङ्क्रमणकाल लम्बिने बताउनुभएको छ ।  स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा नयाँ संविधान अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचनको समयावधि पर धकेलिने भन्दै अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने तर्क उहाँहरूको छ ।  
२०७४ साल माघ ७ गतेभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएको र समयमै तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न वैशाखसम्ममा स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।  वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन सम्भव बनाउन स्थानीय तह पुनःसंंरचना आयोगले पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा आयोग रहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूले पुरानै संरचनामा निर्वाचन हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् । voting
स्थानीय तह पुनःसंंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा देश झनै पश्चगामीतिर जाने उहाँहरूको बुझाइ छ ।  संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर स्थानीय निकायका विज्ञहरू भने सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउनुहुन्छ ।  
संविधानविद् अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानको सङ्क्रणकालीन व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसारको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारलाई कुनै कानुनी समस्या नहुने भए पनि सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने मङ्सिरभित्रै गरिसक्नुपर्ने थियो भन्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए स्थानीय निकायमा अर्को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था आउने र उक्त सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गर्न सरकारले कुनै तयारी नगरेको र उक्त सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुभन्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा सहज हुने भएकाले दलहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएका हुन सक्छन् ।  
आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेबित्तिकै स्थानीय निकाय भङ्ग भए पनि स्थानीय तह भने व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने हुँदा सो अवधिका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।  स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि पुनः सरकारले स्थानीय तहको
निर्वाचन गर्नसक्छ ।  
स्थानीय निकाय विज्ञ एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज नेपाल भने सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा पश्चगामी भएको भाव हुने बताउनुहुन्छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “संविधानबमोजिक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्छ तर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ हुन्छ । ”
तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय निकायमा दलका तल्ला तहका कार्यकर्ता अधिकारसम्पन्न हुन्छन् र ती कार्यकर्ताले माथिल्ला तहका नेतालाई अटेर गर्छन् भन्ने सोचाइ दलहरूको भएकाले तत्काल पुरानो संरचनामा सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अग्रसर नभएको हुनसक्छ ।   
उहाँका अनुसार वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुमा खासै अन्तर हुँदैन तर अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको अधिकार जनताले अनुभूति गर्न भने अझै समय लाग्ने निश्चित छ ।  
१४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायलाई पुनर्जीवित गर्नु सकारात्मक भए पनि संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता लागू गर्ने सवालमा देश अझ पछि पर्ने भनाइ नेपालको छ ।  
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य एवं अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह भने आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम समयसीमामा स्थानीय निकायको निर्वाचन तयारीमा सरकार र दलहरू सहमति नजिक पुग्नु दुःखद भएको बताउनुहुन्छ ।  
वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा आमनागरिकले संविधान बमोजिमको स्थानीय तहको अधिकार उपभोग गर्न अझ पाँचसात वर्ष लाग्ने भन्दै अब सरकारले स्थानीय निकायको नभई स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।  
सदस्य सिंहले भन्नुभयो, “वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु संविधानसम्मत भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने ढिलो भइसकेको छ । ”

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना