अनुदारवादको छायाँमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत

Ram prashad Acharya रामप्रसाद आचार्य

विश्व राजनीतिमा अनुदारवाद हावी हुँदैछ ।  उदारवाद र सुधारवादको राजनीतिबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा हुन नसक्ने देखेपछि विश्वका अनुदारवादी राष्ट्र र तिनका नेताहरुले विभिन्न राजनीतिक प्रयोगमार्फत पुनः अनुदारवादी शासन शैलीको अभ्यास गर्दैछन् ।  यसले हालसम्म विश्वासीले राजनीतिक अभ्यासमार्फत प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सुन्दर र ऐतिहासिक महŒवका उपलब्धि
क्रमशः खोसिँदै जाने अनि अनुदारवाद र अतिवादको शिकार हुनुपर्ने खतरा बढाएको छ ।  यतिखेर त्यसैको छायाँमा पर्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ।  विश्वका केही प्रमुख राष्ट्रले आईसीसीको सदस्यता नै नलिने र सदस्यता लिएका केही प्रमुख राष्ट्रहरुले सदस्यता परित्याग गर्न थालेपछि यो संस्थाको भविष्य गम्भीर सङ्कटमा पर्न थालको हो ।  
आईसीसीको न्याय सम्पादन पूर्ण रुपले पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै एकपछाडि अर्को गर्दै थुप्रै देश अलग्गिन थालेपछि यो अदालत वास्तवमै सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।  रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुुटिनले हालै एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरी आईसीसीको सदस्यता अनुमोदनमा रोक लगाउनुभएको छ ।  क्रिमिया रुसमा विलय भएको विषय आईसीसीले उठाएपछि रुष्ट बन्नुभएका राष्ट्रपति पुटिनले अन्ततः आईसीसीबाटै अलग हुने बाटो लिनुभएको छ ।  यस कदमले आईसीसीलाई गम्भीर धक्का लागेको छ ।  युक्रेनले आफ्नो भूमि भनी दाबी गरेको क्रिमियालाई दुई वर्षअघि रुसले आफूमा विलय गराएको थियो ।  
विश्वका शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन, भारतलगायत देश आईसीसीमा आबद्ध छैनन् ।  यसको सदस्यता लिएको रुसजस्तो शक्ति राष्ट्रले पनि सदस्यता अनुमोदन गर्नुको सट्टा आईसीसीबाटै अलग हुने बाटो लिएको छ ।  जसले गर्दा यसको औचित्य र भूमिकामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।  आईसीसीमा आबद्ध नहुनु वा आबद्धता तोड्नुभनेको आफ्नै नीति अनुशरण गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय नियमका पालना नगर्ने सङ्केत हो ।  विश्वका ठूला तथा शक्ति राष्ट्रले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दैनन् भने साना तथा कमजोर राष्ट्रको सुरक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ? कसरी सम्भव हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र कानुनी राज ? यतिखेर यस्ता प्रश्नले न्यायप्रेमी विश्ववासी सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।  
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धबाट तहसनहस भएको विश्वमा शान्ति, मेलमिलाप र न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना आफैँमा महŒवपूर्ण कदम थियो ।  विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व हो ।  अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने भएकाले नै राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत आईसीसीको स्थापना गरिएको हो तर आईसीसीको आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै विवाद थियो ।  
सुरुमै अमेरिका, चीन, इराक, इजरायल, लिविया, कतार र यमनले आईसीसी स्थापना गर्न बनेको रोम सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे ।  विरोधका बीच सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रका एक समूहले रोम सन्धि स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को स्थापना गरेको थियो ।  सुरुमा सो सन्धिलाई ६० राष्ट्रले अनुमोदन गरेका थिए ।   हाल यसमा १२४ राष्ट्र सदस्य छन् ।  सुरुमा रोम सन्धिलाई अनुमोदन नगरे पनि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले आईसीसीमा आबद्ध हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।  उहाँले आईसीसीको महŒवमाथि जोड पनि दिनुभएको थियो तर उहाँ पछाडि राष्ट्रपति बन्नुभएका जर्ज डब्लू बुशले भने सो प्रतिबद्धता फिर्ता लिनुभयो ।  अर्कोतर्फ आईसीसी स्थापना भएको दुई वर्षपछि रुसले रोम सन्धिमा हस्ताक्षर ग¥यो तर यसलाई अनुमोदन गरेन ।   
आईसीसीले चार वटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको पहिचान गरेको छ ः आमहत्या, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रामक अपराध ।  यी अपराधलाई आधार बनाएर पछिल्ला वर्षमा आईसीसीले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै छानबिनको दायरा फराकिलो बनाउँदै आएको छ तर यो कुरा ठूला देशका महŒवाकाङ्क्षी शासकहरुलाई मन परेन ।  उनीहरुले आईसीसी आफ्नो उद्देश्यपूर्तिमा तगारो बनेको ठाने ।  आईसीसीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउन कुनै सहयोग गरेनन् ।  फलस्वरुप आईसीसीको अवस्था कमजोर बन्दै गयो ।  तैपनि उसले आफ्नो अभियान जारी राखेको छ ।  आईसीसीले सबैका लागि न्यायको अवधारणा बचाउ गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएकोमा जोड दिएको छ ।  
यसै क्रममा आईसीसीले हालै एउटा प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै क्रिमियाको विषयमा रुसलाई दोषी ठहर गरेको छ ।  रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वपछि क्रिमियालाई रुसमा विलय गराउने क्रममा रुसले खेलेको भूमिका आक्रामक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा रुसी नेतृत्वले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
थुप्रै देशले आईसीसी छाडेर जान थालेपछि यसको नेतृत्वले आफ्नो काम र जिम्मेवारीको गम्भीर समीक्षा गरेको छ ।  आईसीसीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा यसको हालै सम्पन्न वार्षिक बैठकमा गम्भीर छलफलसमेत भएको छ ।  बैठकमा यसको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने विषयमा पनि चर्चा भयो ।  इराक युद्धबारे सर जन चिलकटले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुश र तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई दोषी ठहर गरेको छ ।  यो प्रतिवेदनका आधारमा उहाँहरुमाथि युद्ध अपराधको मुद्दा चल्ने बाटो खुलेको छ ।  यो विषयलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा आईसीसीमा मतभेद देखिएको छ ।  यो मुद्दा अगाडि नबढाउन शक्ति केन्द्रबाट दबाबसमेत सिर्जना गरिएको छ ।  
आईसीसीले हाल जारी १० वटा अनुसन्धानमध्ये प्रायः अफ्रिकी देशहरुमा आधारित छन् ।  आईसीसी छाड्ने तीन देशले त्यो कदम अफ्रिकाविरुद्ध पूर्वाग्रह भएको आरोप लगाएका छन् ।  आईसीसीले अफ्रिकी मुलुकहरुको गुनासो सुनी ती मुलुकलाई आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गरे पनि त्यो प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन ।  केन्या, नामिबिया र युगान्डाले पनि आईसीसी त्याग्ने विचार गरिरहेका छन् ।  दक्षिण अफ्रिका र बुरुन्डीपछि गाम्बियाले पनि औपचारिक रुपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आईसीसीबाट बाहिरिने सूचना दिएको छ ।  
आईसीसीले हाल युगान्डाका विद्रोही नेता जोसेफ कोनी, सुडानका राष्ट्रपति ओमार अल बसिर, केन्याका राष्ट्रपति युहुरु केन्याट्टा, आइभरी कोस्टका राष्ट्रपति लरेन्ट जिवाग्वोलगायत ३८ जना नेताको बारेमा छानबिन गरिरहेको छ ।  यो छानबिनप्रति अफ्रिकी नेताहरुले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।  यो छानबिन प्रक्रिया अफ्रिकाविरोधी भएको दाबी गरिएको छ ।  
पछिल्ला वर्षहरुमा राज्यशक्तिको आडमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।  यसले गर्दा मानवताविरोधी अपराधमा कमी आएन ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका पनि अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी बन्न नसक्नु र आईसीसीलाई पनि बलियो बन्न नदिने खेल भइरहनुले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणबाहिर जान थालेको छ ।  यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।  
शक्तिको आडमा, राजनीतिको आडमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गर्दै जाने तर अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्न नसक्ने हो भने भोलि विश्वमा अराजकताले सीमा नाघ्ने र कानुनी राज्यको अवधारणामा किताबमै सीमित हुने अवस्था नआउँला भन्न सकिँदैन ।  त्यसैले आईसीसीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, बलियो र भरपर्दो बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना