काँग्रेसमा उपेक्षित दलित

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले



नेपाली काँगे्रसमा दुई ठूला नेता तथा दुई ठूला कार्यकर्ताको भागबन्डामा मन्त्रिपरिषद्मा १५ जना मन्त्री र १० जना राज्यमन्त्री पठाइएको छ ।  रूपमा उनीहरू काँगे्रसका भए पनि सारमा देउवा, पौडेल, खड्का र सिटौलाका प्रतिनिधिका रूपमा नेपालका मन्त्री वा राज्यमन्त्री बनाइएका छन् ।  विगतमा दुई नेताबीचमा हुने भागबन्डाको राजनीतिलाई देउवा नेतृत्वले संस्थागत मात्र गरेको छैन, विस्तार पनि गरेको छ ।  भागबन्डाको परिपाटी शीर्षस्थ नेताभन्दा तल झरेको छ ।  पार्टी महाधिवेशनमा चुनावी तालमेल, हारजित लक्षित शक्ति आर्जन र अभ्यास गरेकै कारण सिटौला र खड्काले पनि आफ्ना प्रतिनिधि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन पाएका छन् ।  यसरी नै पार्टीमा गरिने मनोनयनमा चारभाग (यद्यपि साना–ठूला) लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।  यसलाई भागबन्डाको विस्तृतीकरण भन्न सकिन्छ ।  पार्टीबाट पौडेल अर्थात् विगतको संस्थापनलाई निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्यले तयार गरिएका खड्का, सिटौला समूहको संस्थागत अस्तित्व स्वीकार गरेर देउवाले तत्काललाई चुनाव जित्ने, विगतको संस्थापनालाई मुठार्ने र पौडेललाई भित्ता लगाउने तीन वटा काम एकैसाथ गरे पनि यही समूह नै काँग्रसेका लागि खतरानाक हुने देखिएको छ ।  
गिरिजाप्रसाद कोइराला रहुन्जेल अहिलेका शीर्ष नेताहरूले यी बुढाले छाडेपछि पार्टीलाई सशक्त बनाउँछौँ भनेर थाक्दैनथे ।  संसद्मा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काँग्रेसलाई सत्ताका विभिन्न तप्कामा विजय बनाउन कोइराला सफल हुनुभयो तर पहिलो स्थानमा रहेको वर्तमान काँग्रेसले सत्ताका सबै शक्ति–पद गुमाएको छ ।  यसैबाट काँग्रेसको अधोगति भएको र वर्तमान नेतृत्वको कमजोरी पुष्टि हुन्छ ।  विगतको संस्थापना अर्थात् पौडेल पक्षलाई निमिट्यान्न पार्न विभिन्न प्रायोजित समूहको अस्तित्व पार्टीभित्र स्वीकार गरिएकाले पार्टीभित्र विवेकको खडेरी लाग्दै गएको छ ।  यसबाट तत्काललाई पौडेल पक्षलाई नोक्सान भए पनि अन्ततः यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई नै नोक्सान गर्ने निश्चित छ ।  यस्तै समूहको भित्रीबाहिरी खेलबाट महिला सङ्घ र नेविसङ्घमा पुरानो संस्थापनालाई भित्ता लगाइएको छ ।  राजाहरूको पालामा काँग्रेसलाई तह लगाउन कम्युनिस्टहरूलाई संरक्षण दिएको दरबारले कम्युनिस्टबाट जस्तो प्रतिफल पायो त्यसै अनुरूपमा प्रतिफल काँग्रेसको हालको संस्थापनाले पाउने छ ।  किनभने उसले कार्यकर्ताबाट अनुमोदन नभएका शक्तिलाई समूहका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।  पार्टीमा बहुमतको निर्णय, अल्पमतको सम्मानलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्नुपर्छ ।  बहुमतको प्रतिनिधित्व एक पक्षले गर्छ, अल्पमतको अर्कोले तर काँग्रेसमा कमिला, छिचिमिरा सबैले अमुक पक्षको नेतृत्व गर्न पाउनु र संस्थापनाले नै त्यस्ता अमुक पक्षको संस्थागत अस्तित्व स्वीकार गर्नु विडम्बना हो ।  यो नै आगामी काँग्रेसको ठूलो सङ्कट हुनेछ ।  
मन्त्रिपरिषद्मा काँग्रेसको सहभागिता
नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा सबैलाई सहमत गराउने नाममा हैसियतमा नै नरहेका भुइँफुट्टाहरूको समेत प्रतिनिधि सरकारमा पठाउनुपर्ने दुःखद अवस्था काँग्रेसमा देखियो ।  न योगदान, न दक्षता, क्षमता ।  एउटा समूहको बिल्ला लगाएपछि काँग्रेसको मन्त्री हुन योग्य भइने यो कस्तो परम्परा बसाइयो ? यस्तो किनभयो भने, पार्टी महाधिवेशनमा जसरी पनि चुनाव जित्न देउवाले भुरेटाकुरे सबैलाई नेता बनाइदिनुभयो ।  उनीहरूको सौदावाजी र घुर्कीलाई संस्थागत गरिदिनुभयो ।  त्यसैको प्रतिबिम्ब पार्टीमा देखिएको छ ।  अब भागबन्डाको संस्कृति गाउँ तहसम्म गुग्ने छ ।  कथंकदाचित स्थानीय निर्वाचन हुने भयो भने काँग्रेसका कम र तिनका समूहगत उम्मेदवारले टिकट पाउने छन् ।  बार्गेनिङमा बाँच्नेहरूका लागि निवार्नचन सबैभन्दा ठूलो अवसर हुनेछ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भनिएको काँगे्रसले वर्तमान मन्त्रिपरिपद्का १५ मन्त्रीमा दुई जना, (महिलासमेत) र एक जना राज्यमन्त्री मधेसी समुदायबाट पठाएको छ ।  महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिएनन् भनेर गिरिजाप्रसादलाई धारेहात लगाउने काँग्रेसी महिलाले वर्तमान अवस्थाप्रति चित्त दुखाएनन् ।  उनीहरूले एक जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीमा ठूलै सन्तोष लिए ।  किनभने, महिला सङ्घमा जिताउन देउवाले लगाउनुभएको गुन बिर्सन भएन उनीहरूले ।  
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा दलितको नामबाट निरन्तर डकार्दै आएका केही अनुहार ठूलै भाग खान देउवातिर गए ।  जन्मजात देउवालाई मात्र काँग्रेस देख्ने केही दलितको पनि अभाव छैन त्यो पार्टीमा ।  ती सबै दलित नेताले मन्त्रिपरिषद्मा शून्य दलित प्रतिनिधित्वलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकेका छैनन् ।  पछिल्ला वर्षमा दलित समुदायबाट एक दुई जनालाई मन्त्री बनाउने परम्परा बस्दै आएकोमा काँग्रसले नै त्यसलाई भताभुङ्ग बनायो ।  जबकि गिरिजाप्रसादले नै नेपालमै पहिलोपटक क्याविनेटस्तरको राज्यमन्त्री दलित समुदायबाट बनाउनुभएको थियो ।  समानुपातिक सहभागिता भएन भनेर कोइराला कार्यकालमा रुवाबासी गर्ने दलित नेताहरू अहिले क्या अघाएका छन् मनौँ अब दलित नेतालाई सब पुगेको छ ।  आमदलित उनीहरूको सरोकार होइनन् ।  जातीय, क्षेत्रीय वा लैङ्गिक कुनै पनि आधारमा काँग्रेसले समानुपातिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफरिस गरेन ।  हो, पार्टीमा, प्रजातन्त्रमा जातीय, क्षेत्रीय वा लैङ्गिकभन्दा योगदानलाई कदर गर्नुपर्छ ।  त्यस्तो कदर पनि भएको छैन र जातीय, क्षेत्रीय वा लैङ्गिक सन्तुलन पनि मिलाइएको छैन ।  राज्यमन्त्री बन्ने हैसियत र योगदान नभएकाहरू कुनै उपगुटका नेताको दौराको फेरो अँठ्याएकै भरमा मन्त्री भएका छन् ।  योगदान दिएका, दक्षता भएका, ज्येष्ठ काँग्रेसलाई पन्छाएर व्यक्ति विशेषका प्रतिनिधि सरकारमा पठाइएको छ ।  यस्तो हुँदा पनि एक जना दलित काँग्रेसको सिफारिसमा सरकारमा नपठाइनु उदेक नै हो ।  व्यक्ति विशेषका प्रतिनिधिलाई काँग्रेसजन, शुभचिन्तक वा कार्यकर्ताले अझ दलित समुदायका व्यक्तिले कुन मनोविज्ञानले ‘हाम्रा’ मन्त्री भन्न सक्छन् ? उनीहरू त व्यक्तिका मन्त्री हुन् ।  
यसो भनेर काँग्रेसका सबै मन्त्रीलाई एउटै आँखाले मूल्याङ्कन गरियो भने बाँकी अब्बल काँग्रेसजनको अपमान हुन्छ ।  मन्त्रिपरिषद्मा समाविष्ट केही काँग्रेस हरदृष्टिले उत्कृष्ट छन् तर समग्रमा भन्नुपर्दा, काँग्रेसले योगदान र क्षमताको उपहास मात्र गरेको छैन जातीय, क्षेत्रीय वा लैङ्गिक उचित प्रतिनिधित्व पनि गराएको छैन ।  स्थानीय निर्वाचनको अगाडि रहेको काँग्रेसले के मुख लिएर दलितसँग मत माग्न जाने ? के काँग्रेसमा मन्त्री बन्नलायक दलित थिएनन् ? यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिरोधका लागि आवाज निकाल्न नसक्ने दलित नेताहरू कता गए ? दलित सङ्घ नामको एउटा झुन्ड पनि छ क्यारे त्यो पार्टीमा ।  त्यसका नेता तथा कार्यकर्ता कता गए ? दलित समुदायको नेतृत्व गर्नेहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चुप बसिदिनाले आमदलित समुदायलाई काँगे्रसले समेट्ने आवश्यकता देखेको छैन ।  यसको परिणाम आगामी चुनावमा देखिन्छ ।  मन्त्रिपरिषद्मा दलितरहित सहभागिता र माओवादी तथा एमालेको राजनीतिक एजेन्डाको सेप लागेको काँग्रेसका आगामी दिन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।  यसको प्रमुख जिम्मेवार पार्टीको वर्तमान नेतृत्व हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना