राष्ट्रिय सहमतिको प्रतीक्षा

kusum bhattaraiकुसुम भट्टराई



 

अहिले नेपाल संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ ।  मुलुकको स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका दृष्टिले यो चरण सबैका लागि स्वर्णिम चरण हो ।  किनभने निकट अतीतमा नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक शक्तिबीचको मुठभेड र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रबीचको आपसी टकरावले सिर्जना गरेका प्रतिकूलताको सामना गरिसकेको छ ।  बृहत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा सुरु भएको दिगो शान्ति, राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा यतिखेर मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ र यसकै लागि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ सरगर्मी र बहस चलिरहेको छ ।  
विगतमा झैँ फेरि मुलुकले राष्ट्रिय सहमति खोजेको छ ।  जनस्तरमा मुठभेड नभई राष्ट्रिय सहमतिकै व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ ।  सडकमा जतिसुकै टायर बालिए पनि, जतिसुकै सहिद स्तम्भ र अन्य संरचना तोडफोड गरे पनि, जतिसुकै चर्का नारा लगाए पनि वा बन्द र हड्ताल गरे पनि आखिर फर्कने भनेको वार्ताकै टेबलमा हो ।  सह–अस्तित्व स्वीकार गर्दै सौहाद्र्र वातावरणमा संवाद, सहमति र सहकार्यमा जुट्नुको विकल्प छैन ।  संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर उत्पन्न स्वाभाविक÷कृत्रिम विवादको समाधान खोज्न मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू अब एक ठाउँमा आउनैपर्छ ।  
नेपालको राजनीतिमा सहमतिको खोजी कठिन त छ तर असम्भव भने होइन ।  विगतका परिस्थितिहरूको दाँजोमा अहिले सहमतिको खोजी त्यति जटिल पनि छैन ।  विगतमा मुलुकमा द्वन्द्व चलिरहेको बेला ‘जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाका लागि दीर्घकालीन जनयुद्ध’ सञ्चालन गरिरहेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकातिर हुनुहुन्थ्यो भने २००७ सालदेखि निरन्तर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध एवम् लोकतन्त्रकै लागि पटक–पटक सङ्घर्ष गरेको नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्कोतिर हुनुहुन्थ्यो ।  विचार, सिद्धान्त, आस्था र आदर्शका दृष्टिले प्रचण्ड र कोइराला नदीका दुई किनारझैँ हुनुहुन्थ्यो, आ–आफ्ना अडानमा दृढ हुनुहुन्थ्यो ।  यी परस्पर विरोधी नेताहरूले आपसमा हात मिलाउलान् भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन ।  
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट ‘माघ १९’को शाही कदम चालिएपछि त्रिपक्षीय कोणमा विभाजित आन्तरिक द्वन्द्व द्विपक्षीय भयो ।  राजाको कदमविरुद्ध संसद्वादी र विद्रोही माओवादीबीच कार्यगत एकता भयो ।  नेपाली राजनीतिमा एउटा चमत्कार भयो ।  प्रचण्ड र कोइरालाबीच राजनीतिक सहमतिको नयाँ चरण सुरु भयो ।  बाह्र बुँदे समझदारी, २०६२÷०६३ को आन्दोलन, बृहत शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन, गणतन्त्र घोषणा, संविधानसभाको निर्वाचनसम्मको कोर्सलाई यी दुई नेताबीचको उच्च सहमतिले नै अगाडि बढायो ।  सशस्त्र विद्रोहको यसखालको हल विश्वकै लागि उदाहरण बन्न पुग्यो ।  
बिरामी भएर थला परिसक्नुभएपछि प्रचण्डसँगको अन्तिम भेटमा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले “अब देशको जिम्मा तपाईंको काँधमा छ, शान्ति प्रक्रिया र बाँकी कार्यभार सम्हाल्नुहोला” भनेर एउटा अभिभावकले उत्तराधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पेझैँ मुलुकको जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको थियो ।  कोइरालाको अवसानपछि शान्ति र संविधानको बाँकी कार्यभार प्रचण्डकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो ।  गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशिता र समानुपातिक लोकतन्त्रलगायत आन्दोलनका विविध उपलब्धिलाई संविधान निर्माणमार्फत संस्थागत गर्न प्रचण्डबाट सम्भव मुद्दामा ‘हदैसम्मको लचकता’ र जायज मुद्दामा ‘हदैसम्मको दृढता’ प्रदर्शन भएकै हो ।  फलस्वरूप मुलुकका प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादी (हाल माओवादी–केन्द्र) बीचको सहमतिमा संविधान जारी हुनसक्यो ।  यसका लागि प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुख्य भूमिका इतिहासमा दर्ता भइसकेको छ ।  
अतः यो संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व मुलुकका प्रमुख तीन दलकै काँधमा छ ।  किनकि संविधान करिबकरिब मुलुकको साझा दस्तावेज भइसकेको छ ।  संविधानका मूलभूत पक्षमा सबैको सहमति छ ।  गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला अधिकार, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको हितका मुद्दामा कसैको पनि विमति छैन ।  
प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा पनि सबैका रुझानहरू स्पष्ट भइसकेका छन् ।  हिमालदेखि तराईसम्मका जनताको चाहनालाई समेट्दै सबैभन्दा उपयुक्त सङ्घीय संरचना कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौतीको हल गर्ने उद्देश्यले नै अहिलेको सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ ।  हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलेका १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला अनुरूपका संरचना रहने छैनन् ।  नयाँ संरचना कायम हुँदा पहिले एउटै अञ्चल वा जिल्लामा बसेका नेपालीमा पुरानो संरचनाको लगाव या भावनात्मक मोह हुनु अस्वाभाविक हैन ।  अहिले पाँच नम्बर प्रदेशका हकमा ‘हामी एउटै लुम्बिनी अञ्चलमा बसेका जनतालाई अलग किन गराएको ?’ भन्नेजस्ता भावनात्मक आवाजहरू उठिरहेका छन् ।  भावनात्मक तहमा यो जायज होला तर प्राविधिक पक्ष केलाउँदा तथा राजनीतिक निकास पहिल्याउने दृष्टिले हेर्दा अब हामी भावनामा बगेर मात्र हुँदैन ।  या त ‘पुरानै संरचना ठीक’ भनेर सबैले भन्नुप¥यो, हैन भने सङ्घीयतामा गइसकेपछि अर्थात् राज्यको पुनःसंरचना गरिसकेपछि आफू बसेको सेरोफेरो र परिवेशको संरचना नयाँ हुनु स्वाभाविकै हो भनेर नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुप¥यो ।  ‘नयाँ’ सँग झस्किनु भएन, ‘पुरानो’ लाई समातेर मात्र बसिरहनु पनि भएन ।  सोच बदल्नुप¥यो ।  
उदार हृदयले सोच के राख्नुप¥यो भने सङ्घीयप्रदेशहरू जसरी, जहाँ जुन ढङ्गले सीमाङ्कन गरिए पनि त्यो नेपाली सीमाभित्र अर्थात् नेपाल राष्ट्रभित्र कायम हुने हो ।  प्रादेशिक सीमाङ्कन जनतालाई जरैदेखि शक्तिशाली बनाउनका लागि गरिने एउटा पद्धति हो ।  यसबाट ‘देश टुक्रिने’ हीनताबोध पाल्नु जरुरी छैन ।  हामी त्यति कमजोर भइदिएको भए बैरीहरूले हाम्रो मुलुक उहिल्यै निलिसकेका हुन्थे ।  वीर पुर्खाले जोगाएको यो हाम्रो मुलुकलाई आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा कुनै परचक्रीले बिटुल्याउन सक्ने छैन भन्ने आत्मविश्वास र हिम्मत नेपालीमा जीवितै छ ।  अतः सङ्घीयताको मुद्दालाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने, प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरबाट नेपालको अखण्डता सङ्कटमा पर्नेजस्ता हौवा फैलाएर त्यही सन्त्रास र भयको आडमा राजनीतिको खिचडी पकाउने काम नगर्दा राम्रो ।  जनताको हृदयमा भएको राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनालाई अनावश्यक, अनुपयुक्त र बेला न कुबेला, अनि बेप्रसङ्गमा भड्काएर खेर फाल्ने काम नगरौँ, चाहिने ठाउँमा मात्र त्यसको उपयोग होस् ।  
मधेसका हुन् या पहाड या हिमालका– हरेक भूभागमा बस्ने जुनसुकै जात, धर्म, वर्ण या समुदायका जनता पहिला नेपाली हुन् ।  उनीहरू सबै नेपाली हुन् भनेर विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? आफ्नै भूमिभित्रका नेपालीलाई पराइ ठान्ने कि आफ्नै ठान्ने ? यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।  नेपाली भूमिभित्र बसोबास गर्दै आएका नेपालीप्रति विश्वास गर्दै समस्या समाधान गर्ने खालको सङ्घीय सीमाङ्कनकै लागि अहिले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।  ‘तराई र पहाड अलग गर्नु हुँदैन’ भन्ने हो भने हिमाल पनि अलग गर्नु भएन ।  अनि त्यसो भन्दै गर्दा ‘पुरानै पाँच विकास क्षेत्रकै अवधारणा ठीक हो’ भन्ने कुरा आउला ।  अनि यो मार्गमा अगाडि बढ्दै जाँदा पुरानै व्यवस्था अर्थात् ‘राजतन्त्र नै ठीक हो’ भन्ने कुरा पनि आउला नि !
हामीले हिँड्न खोजेको अगाडि हो कि पछाडि ? हाम्रो यात्रा अग्रगामी हो कि पश्चगामी ? अग्रगामी हो भने क्षेत्रीय, भौगोलिक र पुरातन मनोगत भावनात्मक आवेग र लगाव बिर्सिएर राज्यको नयाँ संरचनालाई स्वागत गर्न तयार होऊँ ।  सडकमा टायर हैन, वार्ताको टेवलमा संवाद र शान्तिको दियो बालौँ, जसको प्रकाशले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन सकोस् ।  संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन, राजनीतिक स्थिरता हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अग्रसर होस् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना