सहमतिको बाटो संसद् र संविधान

 shreekant regmiश्रीकान्त रेग्मी



केही दिन यताका घटना विकासलाई ध्यानमा राख्दा मुलुकको राजनीति थप जटिल बन्नेतिर उन्मुख हुँदै गरेको आभाष हुन्छ ।  सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै मुलुकमा राजनीतिक विभाजन तीव्र बनेकाले यस्तो स्थिति देखा परेको हो ।  तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्धारित संवैधानिक समयसीमा सन्निकट हुँदै जाँदा प्रमुख दलबीच फाटो विस्तार हुनु शुभलक्षण होइन ।  संविधान संशोधन वा कार्यान्वयन, जुनसुकै मार्गमा अगाडि बढ्न पनि यो विभाजन सहयोगी हुन सक्दैन ।  त्यसैले सम्बद्ध सबै पक्षबाट सम्भव छिटो यो मतान्तर अन्त्य गर्न अर्थपूर्ण प्रयास हुनु आवश्यक छ ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएसँगै नेकपा एमालेले प्रारम्भ गरेको सडक आन्दोलन र व्यवस्थापिका संसद्को काम कारबाहीमा पु¥याएको अवरोधले मुलुकको राजनीतिमा निःसन्देह गतिरोध पैदा भएको छ ।  यस सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा भएका बन्द, हड्ताल र प्रदर्शनबाट स्थानीय जनजीवन दुष्प्रभावित हुनु पनि कुनै अनौठो कुरा भएन ।  जटिल सङ्क्रमणको कालखण्डबाट गुज्रिरहेको मुलुकको परिस्थिति त्यसै पनि संवेदनशील छ ।  त्यसैले गतिरोधको यो अवस्थालाई लामो समयसम्म जान दिइनु हुँदैन ।  गतिरोधको निकास खोज्न सर्वप्रथम सरकार नै अग्रसर हुनु जरुरी छ ।  गतिरोधले स्वयम् निकास पाउँछ भने सरकार निरपेक्ष भएर बस्न मिल्दैन ।
गतिरोध अन्त्य गर्न सर्वोपरि प्राथमिकताको कुरा के हो भने प्रमुख राजनीतिक दलबीच सार्थक वार्ताको थालनी हुनुपर्छ ।  संवादहीनताले दलबीच असमझदारी र अविश्वास बढ्नेछ र परिस्थिति थप प्रतिकूल हुन सक्छ ।  त्यसैले औपचारिक–अनौपचारिक दुवै तहमा दलहरू सघन संवादमा जुट्नैपर्छ ।  दलहरूले राम्ररी नबुझी नहुने गाँठी कुरा के हो भने निर्धारित समयसीमामा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा मुलुक संवैधानिक राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा फस्न जान्छ ।  संविधान बाहिरबाट समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्र र राजनीतिक दल कसैको हित अनुकूल हुन सक्दैन ।  राजनीतिक तवरले खोजिने निकासभन्दा संविधानले दिने निकास बढी स्वीकार्य हुने तथ्य निर्विवाद छ ।
संविधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर संसद्मा जारी गतिरोधका कारण सिङ्गो राष्ट्रको व्यग्रता बढ्दै गएको छ ।  संसदीय प्रक्रियामा अवरोध स्वीकार्य कुरा होइन ।  संसद् जनप्रतिनिधि संस्था हो ।  संसदीय प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउनु भनेको जनप्रतिनिधि र प्रकारान्तरले जनताकै मुख थुन्नुसरह हो ।  अहिले कसैले कसैलाई गलाइछाड्छु भन्ने बेला होइन ।  त्यसर्थ सबै मुलुक दल समाधानमुखी मार्गमा जानु जरुरी छ ।  व्यवस्थापिका संसद्को कार्य प्रक्रियामा अवरोध पु¥याइरहनु वास्तवमा लोकतन्त्र र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत हो ।  मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनिरहने अवस्थामा समाधान निस्कन सक्दैन ।  सदन बाहिरबाट समाधान खोज्ने प्रयत्न वास्तवमा व्यवस्थापिका संसद्को अवमूल्यन सिवाय केही होइन ।
सरकारको प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकको उग्र विरोध गर्दै एमाले सडक र सदन दुवैमा आन्दोलनरत छ ।  सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध सडक तताउने र संसद्को काम कारबाहीमा समेत अवरोध पु¥याउने एमालेको कार्यनीति वास्तवमा अतिवादी प्रतिक्रिया हो ।  अतिवाद र लोकतन्त्र दुवै सँगै जान सक्दैनन् भन्ने तथ्यप्रति संसदीय अभ्यासमा लामो अनुभव प्राप्त गरी पोख्त बनेका एमाले नेताहरू बेखबर छन् भन्न मिल्दैन ।  संसदीय प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउनेजस्तो अलोकतान्त्रिक कार्य हिजो आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सडक आन्दोलन होइन, संसद्मा आउन हुँकार गर्ने एमाले नेतृत्वबाट हुनु दोहोरो चरित्रको पराकाष्ठा सिवाय अरू केही होइन ।  
संविधान संशोधन प्रस्तावउपरको निर्णय संसद्बाट गरिने हो, सडक आन्दोलनबाट त्यस्तो निर्णय हुन सक्दैन ।  त्यसैले यस्तो मुद्दामा सडक आन्दोलनमा जानुको कुनै अर्थ छैन ।  व्यवस्थापिका संसद्बाटै समस्याको निकास खोजिनुपर्छ ।  संसद्बाटै समस्याको निकास खोज्ने कार्यशैलीको अवलम्बनले मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा दिन सकिन्छ ।  अहिले मुलुकमा विकसित हुँदै गरेको स्थितिले मुलुकलाई आफ्नो वास्तविक गन्तव्यमा पु¥याउँदैन ।  यो तथ्यसँग सबै प्रमुख दलका शीर्ष पङ्क्तिका नेताहरू राम्ररी परिचित छन् ।  त्यसैले सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सार्थक वार्ताको सम्भावना पहिल्याउनेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।  
अनर्गल प्रचार र दोषारोपणबाट संवादको ढोका खुल्दैन ।  प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू गम्भीर मन्थन गरेर एउटा साझा निष्कर्षमा नआई हुँदैन ।  अतिरञ्जित र भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरेर स्थितिलाई थप तनावपूर्ण बनाउनु वास्तवमा जिम्मेवार व्यवहार होइन ।  नेतृत्व वर्गको अभिव्यक्ति निःसन्देह हुनुपर्छ ।  सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति प्रतिपक्षीको असहमति बुझ्न सकिने कुरा हो तर त्यसको विपक्षमा आफ्नो मत राख्ने र त्यसलाई असफल बनाउने मुख्य थलो निर्विवादरूपमा संसद् हो, सडक किमार्थ होइन ।  जनप्रतिनिधि संस्थाको अवमूल्यन वास्तवमै लोकतन्त्रको उपहास हो ।  
मुलुकलाई अहिलेको सङ्क्रमणबाट बाहिर निकालेर निर्दिष्ट पथमा अग्रसर गराउन निर्वाचनबाहेक अर्को उपयु्क्त उपाय छैन ।  निर्वाचनका लागि प्रमुख दलका साथै मधेस केन्द्रीय दलहरू पनि एउटै थलोमा आउनु जरुरी छ ।  निर्वाचन वास्तवमा राजनीतिक दलहरूकै लागि हो र निर्वाचनमा सहभागी हुने पनि राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।  मुलुकका सामु विद्यमान राजनीतिक विवाद समाधान गरी सबै दलले निर्वाचनमा सहभागी हुने स्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।  शान्तिपूर्णरूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक वातावरण हरतरहले अनुकूल हुन जरुरी छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक शक्तिको उत्साहपूर्ण सहभागिताले लोकतन्त्रका जरा आधारभूत तहका जनतासम्म विस्तारित हुन सघाउ पुग्छ ।  भनिरहन परोइन, निर्वाचन उपरान्त मुलुकको राजनीति नयाँ सिलसिलामा अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक दलले हचुवाका भरमा निर्णय लिने होइन, जनभावनालाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नु जरुरी छ ।  जनआकाङ्क्षा एकातिर, राजनीतिक निर्णय अर्कैतिर हुनु भनेको एकातिर आँधी अर्कातिर झोलुङ्गे भनेजस्तै हो ।  अहम् महìवका सवालमा निर्णय गर्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ ।  नेपाली जनतालाई नै शक्तिको स्रोत मान्नुपर्छ नेतृत्व वर्गले ।  नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वास्तवमा अत्यन्त सङ्कीर्ण र व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित छ भन्ने गरिन्छ ।  अधिकांश नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने गर्छन् ।  त्यसैले राजनीतिमा बारम्बार समस्या आउने गरेका हुन् ।  आफ्नो निजी स्वार्थमा होइन, राजनीतिलाई मुलुक र जनताको हितमा केन्द्रित गर्नेबित्तिकै कतिपय समस्या स्वतः समाधानमा पुग्ने तथ्य स्मरणीय छ ।
दलहरूले आफ्नाबीच असहमतिको गाँठो कसिलो बनाउने होइन ।  असहमतिको गाँठो जति कसिलो बनाउँछन् त्यति त्यसलाई फुकाउन गाह्रो हुन्छ ।  त्यस्तो गाँठो फुकाउन अझ कोही आउने पनि होइन ।  असहमतिको राजनीतिले जटिलता थप्छ र एक–आपसमा सन्देह, संशय र अविश्वासको बढोत्तरी गर्छ ।  त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले परिस्थितिको जटिलता लेखाजोखा गरी सहमतिको प्रयासमा जुट्नु आवश्यक छ ।  मुलुकलाई दलगत सत्तालिप्सा, अहङ्कार र दम्भको सिकार बनाउनु हुँदैन ।  राजनीति खेलको नियमअनुसार चल्नुपर्छ ।  भिन्न प्रकृतिले सञ्चालित राजनीतिको परिणाम सुखद नहुन पनि सक्छ ।  यस तथ्यलाई सबै राजनीतिक दलले मनन गर्नु जरुरी छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना