आप्रवासन दिवसको सान्दर्भिकता

 nuhuchchhe narayanन्हुंछेनारायण श्रेष्ठ



सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्र सङ्घले सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ तारिखमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।  ‘‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको प्रतिबद्धता ः हामी सबैको ऐक्यबद्धता’’ भन्ने यस वर्षको नारासहित सप्ताहव्यापी विभिन्न कार्यक्रम नेपालमा समेत भएका छन् ।  
देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना नभएकै कारण लाखौँ नेपाली रोजगारीको खोजीमा खाडी लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगी काम गरिरहेका छन् ।  सीमित श्रम र सीप, प्रतिकूल वातावरण तथा मालिकको चरम यातनाका कारण थुप्रै नेपालीले दुःख मात्रै होइन अपाङ्ग र ज्यानै गुमाउन समेत पुगेका छन् ।  वैदेशिक रोजगारले नेपालमा गरिबी घटाउन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार गर्न, बेरोजगार कम गर्न, पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणमा सहयोग महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ, यो राम्रो कुरा हो ।  कामदार आफ्नै खुबीले यो सम्भव भएको हो ।  तर आप्रवासनलाई कामदारमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्ने बताए पनि आफ्ना नागरिकहरू पुगेका देशहरूमा श्रम सहचारी नियुक्ति नगर्दा र श्रम सम्झौता नगर्दा कामदारहरूले उचित रूपमा तलब, सुविधा नपाउने र श्रम शोषणमा पर्न बाध्य भएका छन् ।
विदेशमा काम गर्न जाँदा आप्रवासी कामदारहरू माथि पारिश्रमिकका साथै अन्य सेवा सुुविधा, न्यूनतम मानव अधिकार, विदेशी नागरिक भएकै कारण विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।  नेपाल सरकारले २०७२ असार २१ गतेबाट लागू हुने गरी मलेसियासहित खाडी मुलुकका लागि न्यूनतम लागत २० हजार रुपिया कार्यान्वयनमा ल्याए पनि त्यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले विदेश जानुभन्दा पहिले गर्ने आवधिक जीवन वीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषको शुल्कस्वरूप र विदेशको संस्थाले लिने सेवाशुल्क तोके पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।  वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार लागेको प्रतिबद्धता बाहेक अरू केही हुन नसकेको जनगुनासाहरू आइनै रहेका छन् ।  
सरकारले विभिन्न सभा समारोह, गोष्ठी, नारा र भाषणमा मात्र आप्रवासन सम्बन्धी विषयलाई सीमित नगराई वैदेशिक रोजगार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र आवश्यकता बमोजिम विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अक्षरशः पालना गर्दै जानुपर्दछ ।  विदेशमा काम गर्ने कामदारहरूको तलब, भत्ता नबढ्नु लगायत विदेश जाने लागत, असुरक्षा र ठगी बढ्दै जानु आजको चुनौती बन्नपुगेको छ ।  पारदर्शी र बिनातालिम खाडी मुलुक लगायत अन्य देशमा पुगेका कैयौं नेपालीको जीवन कष्टकर बितिरहेको कुरा नकार्न सकिँदैन ।  आप्रवासनमा रहेका कामदारहरूबाट प्राप्त आम्दानी, सीप र दक्षतालाई राष्ट्र विकासमा लगाउने, प्रभावकारी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन उपलब्ध संरचनाहरूलाई विस्तार गर्ने, प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्ने र अन्य मुलुकबाट नेपालमा काम गर्न आएका व्यक्तिको लगत राख्ने र उनीहरूको अधिकार रक्षा गर्न थप प्रयास गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।  त्यसो गर्नका लागि सम्बद्घ निकायहरूको क्षमता बढाउँदै लगेर आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगले सुशासन स्थापनाको लागि अघि बढ्न समेत सघाउनेछ ।  
हालै मात्र सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन केही राम्रा काम र प्रयासहरू गरेको पाइन्छ ।  सरकारले चारवटा कार्यालय स्थापना गरेर उजुरी र गुनासाहरू सुनेर कारबाही गर्नुको साथै १२ घण्टे सेवा दिनु र एसएमएस मार्फत सुसूचित गर्ने गराउने काम थालेको छ ।   तर यो  पर्याप्त हुन सकेको छैन ।  
विश्वमा करिब २३ करोड मानिस आप्रवासीको रूपमा रहेको र त्यसमध्ये २५ प्रतिशत एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा रहेबाट पनि गरिबी र बेरोजगार एसिया महादेशमै रहेको पुष्टि हुनजान्छ ।  सरकारले नागरिकलाई आप्रवासी बनाउनतर्फ नलागी देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी देश विकासमा लाग्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तालिम लगायतका क्षेत्रहरूमा पहलकदमी लिनुपर्दछ ।  स्वदेशमै एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिने र विदेशमा अलपत्र पर्ने सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले त्यस्तो कार्य गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्दछ ।  विदेशमा भएका कामदारहरूको शान्तिसुरक्षा, पारिश्रमिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ ।  श्रमसहचारी नभएका मुलुकमा श्रमसहचारीको नियुक्ति यथाशीघ्र गरिनुका साथै श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा श्रमसम्झौता गरी कामदारहरूलाई सुरक्षित गराउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।  नेपालबाट दिनहुँ करिब १५०० कामदार कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् ।  वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०–०५१ देखि २०७२–०७३ सम्म श्रमस्वीकृति लिएर भारत बाहेकका मुलुकहरूमा जानेहरूको सङ्ख्या ४४ लाख पुगेको छ ।
आप्रवासनलाई सबैको साझा सरोकारको विषयको रूपमा स्वीकार गर्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित यो दिवस मनाउँदैछ ।  दिवसका नाममा गोष्ठी, सेमिनार गरेर सम्पूर्ण आप्रवासीहरूको हक, हित र अधिकारका चर्चा गरेर मात्र हुँदैन देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकलाई आप्रवासी बन्नुपर्ने अवस्था नै रोकिनु आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना