संविधान संशोधनमा छिमेकी अनुभव

Purushottam marhatthaडा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

 

लगातारको संशोधनले लोकतन्त्र स्थायी हुनसक्छ भन्ने छिमेकीको अनुभवले नेपाललाई पाठ सिकाएको छ ।  नेपाली समाज एकैपटक सङ्घीयता र गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर उपलब्धिको रूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान हात लागिसक्दा पनि अझै संशोधनका लागि भएको प्रयासले बिट मार्न पाएको छैन ।  दोस्रो जनआन्दोलनमा साथ दिएका दलहरू संविधानसँग तालमेल मिल्न नसकेर एक आपसमा मिल्नै नसक्नेजस्तो देखिन थालेका छन् ।  तिनले गरेको  कित्ताकाटले एकले अर्कोलाई निषेध गर्न खोजेको छ ।  संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व लिएकाबाट राष्ट्रवाद र देशभक्तिको नारा जाग्नु गौरवको विषय हो तर संसद्मा उठाउनुपर्ने कुरा भेडीगोठ सारेजस्तै गरी सडकमा छताछुल्ल पारी स्यालले पाठो खान निहुँ खोजेजस्तो एकले अर्कोको बखेडा झिक्नेमात्र काम भएको छ ।  आज देशले निकास खोजेको बखतमा विनासको तानाबाना खोज्नु कसैको पनि हितमा देखिन्न ।  
भारतले पनि संविधानमा शनैःशनै परिवर्तन गर्दै आएको हो ।  सन् १९५५ मा भएको भारतीय संविधानको पाँचौं संशोधनले राष्ट्रपतिलाई आआफ्नो राज्य क्षेत्रको सिमामा उनलाई आफ्नो विचार दिने समयसीमा निर्धारण गरिदिएको थियो ।  ४२ औं संशोधनले भारतलाई समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता र अखण्ड बनायो ।  ४४ औँ संशोधनले लोकसभा तथा राज्य विधानसभाको ६ वर्षे अवधिलाई ५ वर्षमा झा¥यो ।  ३१ औँ संशोधनले भारतीय लोकसभाको सदस्य सङ्ख्या ५२५ बाट ५४५ र केन्द्र शासित प्रतिनिधि २५ बाट घटाएर २० मा पु¥यायो ।  यस्तैगरी २४ औं संशोधनले भारतीय संविधानमा हुने संशोधन विधेयक जब दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति समक्ष पुग्छ राष्ट्रपतिलाई त्यसमा अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता बनायो ।  त्यसैले संविधानलाई चलाउनै हुन्न जस्तोगरी नेपालका दलहरू किन यत्रो कोकोहालो गर्नु परेको हो ? कतै यसले मुलुकलाई लोकतन्त्रको अभ्यासबाट बाहिर राख्न खोजेको त हैन ? कतै यसले दलहरूभित्रै अर्को कोतपर्वको अभ्यात त गर्ने हैन ? आशङ्का देखिन थालेको छ ।  
नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूले मसी सुक्नै नपाई संविधानको मर्म र भावना बिर्सन पुगेका छन् ।  संविधानको भावना र प्रावधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्न खोज्दैछन् ।  मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्न लागेको भयावह डर देखाउन थालिएको छ ।  हरेक ठूला पार्टीमा समस्या देखाउने र निकास निकाल्ने खुबी भएर पनि संविधानलाई कसैले विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गराउन सकेका छैनन् ।  द्वन्द्व खेतीमा रमाउने दलहरू एकअर्कोलाई देखिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।   दुर्योधनले  पाण्डवहरूलाई पटक्कै हेर्न नसक्ने भए जस्तै नेपालका सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल देखिएका छन् ।  विरोधका लागि विरोधको राजनीतिले दलहरूलाई अठ्याएको छ ।  
महाभारतको राजधर्ममा उल्लेख भएझैं सजातीय बन्धु नै दुई दलमा बाँडिएर विभिन्न विचार बोकेर हिंँड्छन् भने एउटालाई आदर र अर्कोलाई अनादर गर्दैमा पनि यसको निकास निस्केलाजस्तो देखिन्न ।  मित्र पनि शत्रु बन्ने परिस्थिति नेपालमा कसरी बन्यो त्यो नै आश्चर्यको विषय बनेको छ ।  त्यसैले जे गर्दा मुलुकको उन्नति हुन्छ, कुटुम्बको नाश हुँदैन र हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बस्न सक्छन्, सहमति खोज्न नेताहरू लाग्नै पर्छ ।  लामो जनयुद्धले वर्तमान र भविष्यमा के कस्तो प्रभाव पार्दोरहेछ भन्ने कुरा देखाइसकेको छ तर अझैँ नेपाली नेताहरूले चेत पाउन सकेका छैनन् ।  संसद्बाट निकास खोज्नुपर्ने विषयलाई छोडेर उल्टो वैरभावले हाँगा हाल्दासमेत मुलुकलाई निकास दिलाउन कसैमा इच्छाशक्ति देखिन्न ।  कुनै हालतमा संशोधन हुँदै हुन्न भन्ने देखाउनाको परिणाम ०४७ को संविधान जीवित छँदै त्यसमाथि ०५२ सालमा प्रहार भयो ।  राजतन्त्रको वंश विनास भयो ।  संसद्को वर्षदिनभित्रै भङ्ग हुने परिस्थिति देखा प¥यो ।  संविधान देख्दा उत्कृष्ट भयो तर भित्रभित्र मक्किन पुग्यो ।  कतै उत्कृष्ट मानिएको यो संविधान पनि यस्तै यस्तै हठले गुम्ने पो हो
कि ? शङ्का र आशङ्का बढ्नु स्वाभाविक हो ।       
संविधानलाई युनानी दार्शनिक अरस्तुले २६ सय वर्ष अगाडि नगर राज्य ग्रीसको १ सय ५८ वटाभन्दा बढी संविधानको तुलनात्मक अध्ययन गरी ‘द पोलिटिक्स’ को तेस्रो भागमा सरकार र संविधानको उल्लेख गर्न पुगेका थिए ।  उनले संविधानमा आउने परिवर्तनको कारण क्रान्ति हुने बताएर संविधानमा ससानो परिवर्तनलाई तत्काल रोक्न नसक्दा त्यस समयका नगर राज्यहरूले विस्तारैविस्तारै आफ्नो आकार गुमाउन पुगेका थिए ।  संविधानमा आउने परिवर्तनलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन भने युनानमा सुकरात, प्लेटो र अरस्तुजस्ता विद्वान्हरू भएर पनि आखिरमा अरस्तुले आफ्नै समयमा एथेन्सको पतन देख्न परेको थियो ।  त्यसैले संविधानको कारण मुलुकमा कुनै ठूलो उथलपुथल नदेखियोस् ।  अरस्तुको समयमा संविधानमा आउने परिवर्तनले क्रान्ति निम्त्याउँथ्यो ।  वर्तमान समयमा क्रान्तिलाई रोक्ने महìवपूर्ण अस्त्र संविधान नै हो ।  त्यसैले जनताको आकाङ्क्षा बुझेर संविधानलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।  क्रान्तिमा हिंसा लुकेको हुन्छ ।  परिवर्तनमा सुधार ।  हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउने र हिंसाद्वारा स्थापित शासन कहिल्यै दिगो नहुने भएकोले संविधानमाथिको संशोधनलाई सहज बनाउने प्रयासमा सांसदहरू लाग्नु पर्छ ।  
संविधानको परिपालना अक्षरशः हुन सकेन भने मुलुकमा अराजकतावादीले शिर उठाउने निश्चित छ ।  देशको विकास जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप हुन सक्दैन भने कालान्तरमा त्यसले विष्फोट ल्याउन सक्ने हुनाले संविधानलाई समय सापेक्ष बनाउन दलहरू निरन्तर लागिरहनु आवश्यक छ ।  दलहरूको दूरी बढाएर रमाउन खोज्ने हो भने यसबाट निकास कहिल्यै निस्कन सक्दैन ।  पद्धतिलाई डो¥याउने संविधानमा बेलाबखत संशोधन गर्न सकिएन भने कालान्तरमा जातीय विविधता भएको यो मुलुकमा कसैको भावनामा ठेस नपुग्ला भन्न सकिन्न ।  
मुलुकले संविधानवादलाई अंँगालीसकेपछि पद्धति अनुकूल मुलुकलाई डो¥याउन हुकुमी शैलीमा जान सकिन्न ।  २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रान्तीय अर्थात् प्रादेशिक र सङ्घीय संसद् चुनाव हुन सकेन भने सांसदहरूले संविधानसभालाई लम्ब्याएजस्तै गरी निर्लज्ज तवरले व्यवस्थापिका संसद्को म्याद नबढाउलान् भनेर भन्न सकिन्न ।  एउटा जीवन्त संविधानलाई लगत्तै पहिलोपटक संशोधन गरिसकेको अवस्थामा संविधानसभामा असन्तुष्ट १० प्रतिशतका लागि चालिएको संशोधनको प्रयास सकेसम्म सबैैको सहमतिमा संविधान बनोस् र सबैको आवाज सुनिन सकियोस् भनेर निरन्तरको प्रयास भएको हो ।  जे.एस.मीलको स्वतन्त्रतालाई बुझ्ने हो भने ९९ जना व्यक्ति एकातर्फ एक व्यक्ति अर्कोतिर छ भने त्यो एक व्यक्तिको आवाजसमेत दबाउन मिल्दैन ।  असन्तुष्टको मागलाई बेलैमा सम्बोधन हुन सकेन भने त्यसले गम्भीर परिणामहरू ल्याउन सक्छ ।  जनमत सङ्ग्रहमा ५ प्रतिशतको आवाज नसुन्नाले एक दशकपछि नेपालमा विद्रोह हुन पुगेको भुल्न सकिन्न ।  त्यसैले तीनको मागलाई सम्बोधन गर्दिनुपर्छ ।  
राजनीति सम्भावनाको खेल भएकोले संविधानमा पनि परिवर्तनलाई समेटने प्रसस्त गुञ्जायस रहेको हुन्छ ।  साधारण सुधार र संशोधनबाट टुङ्गिने विषयलाई युद्ध र क्रान्ति गराएर हजारौंँको आँसु र रगत बगिसकेपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने नेताहरूको प्रवृत्तिमाथि चुकुल लगाउने काममा संविधान संशोधन एकमात्र विकल्प हो ।  संविधानले जनतालाई चित्त बुझाउन सकेको छैन भने ढिलो या चाँडो जनताको असीमित आकांक्षाहरू निश्चितरूपमा चलायमान बन्छ ।  वर्तमान समयमा सर्वसाधारण जनताले आर्थिक सुधार धेरै र छिटो खोज्दैछन् ।  सबैलाई साथ लिएर जाने राष्ट्रवादी अडानमा भावनात्मक एकता देखिन सक्यो भने सङ्घीयतामा पनि देश अखण्ड बन्न सक्छ ।  राज्यमात्र होइन देश पनि मेरो हो भन्ने गर्व बोध महसुस गराउन सकिन्छ ।
तर संविधानलाई चलाउनै हुन्नजस्तो गरी जडशूत्र बनाउन खोज्ने हो भने यसले ल्याउने गम्भीर परिणामले मुलुकलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्नसक्छ ।  त्यसैले अबका दिनमा नेपालको संविधानमाथि संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटाउन हलो अड्किएको स्थान कहाँ हो पत्ता लगाउनु आवश्यक छ ।  एउटाले संशोधनलाई साथ नदिने अर्कोले आफूले खोजे र रोजेजस्तो संशोधन प्रस्ताव नआए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहने हो भने कुन बिन्दुमा सहमतिमा आएर दलहरूले संशोधनको प्रस्तावमा छलफल गर्ने ? ०७२ असोज ३ मा पारित संविधानले सबैको चेत खुलाइसकेको छ ।  त्यसैले यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताको धड्कनलाई नै सुन्नु पर्छ ।  व्यवस्थापिका संसद्लाई उपयोग गरेर संशोधनको मार्गमा लागेर  आगामी निर्वाचनमा जाने मार्ग तत्काल खोलिहाल्नुपर्छ ।  राजनीतिक निकास राजनीतिक तवरबाटै खोज्न नेताहरू सक्षम हुने विश्वास यो संविधानले ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना