घटेको महँगीसँगै आयातको पारो

 Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत






निकै वर्षपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुखद परिसूचक देखिएको छ ।  चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मूल्य वृद्धिदर लगभग दशककै न्यून बिन्दुतिर पुगेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भर्खरमात्र सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको अवस्था सर्वसाधारणलाई राहत दिने धेरैपछिको सुखद खबर हो ।  यो चार महिनामा घट्दोक्रममा रहेको मुद्रास्फीति दर कात्तिकमा ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ ।  दोहोरो अङ्कको लहरमा रहेको यस्तो सूचक गत आर्थिक वर्षको कात्तिक र गत असारमा १०.४ प्रतिशतको दोहोरो अङ्कमा थियो ।  एक वर्षअघि भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले चरम अभाव रहेको अर्थतन्त्रले महँगीको चर्को मार खेप्नु सर्वसाधारणका लागि अत्यासलाग्दो थियो ।  आपूर्ति समस्या र खाद्य वस्तुको महँगीले सीमा नाघेको थियो ।  
कतिपयले बुझ्न अलि समस्या पनि हुने शब्द मुद्रास्फीति भन्नु सस्तो महँगीको मापन हो ।  मुद्रास्फीतिको प्रतिशत उच्च हुँदा सर्वसाधारणको आयले धान्नै कठिन हुनेगरी बजारभाउ बढ्छ ।  कात्तिक महिनामा देखिएको ४ दशमलव ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिदर धेरै पछि न्यून हो ।  असोज महिनामा ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीतिले घट्ने सङ्केत भने गरेको थियो ।  अनौठो के थियो भने भारतमा मूल्यवृद्धि न्यून हुँदा पनि यहाँ भने उच्च थियो ।  गत वर्षको नाकाबन्दीको बेला त अचाक्ली हुने नै भयो तर त्यसअघिको वर्षहरूमा पनि मूल्यमा मेल खान सकेको थिएन ।  आयातको झण्डै दुईतिहाइ भारतकै बजारमा निर्भर पर्नुपर्ने नेपालको बाध्यतासामु अब भने भारतीय बजारसित स्वभाविक तालमेल देखिन लागेको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ ।
केही वर्षदेखि भारतीय बजारमा मुद्रास्फीति अर्थात् महँगीदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो तर नेपालमा भने त्यसको लगभग दोब्बर ।  ढुवानीका कारण अलिकति महँगो हुनु स्वाभाविक भए पनि दोब्बर अस्वाभाविक थियो ।  मेल नै नखाने अवस्थामा बजार अवरोध देखिएको थियो ।  नेपालमा गत कात्तिकमा ४ दशमलव ८ प्रतिशत हुँदा भारतमा ३ दशमलव ६ प्रतिशत थियो ।  पाँच सय र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि दुई प्रतिशतसम्मले मुद्रास्फीति बढ्ने कतिपय अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ ।  उत्पादनमा असर परेको छ तर माग पक्षमा पनि असर परेको हुँदा मुद्रास्फीति उच्च अनुमान गरेजस्तो उच्च नहुन पनि सक्छ ।  कात्तिक महिनामा भारतमा भन्दा नेपालमा महँगी १ दशमलव २ प्रतिशतको मात्र अन्तर रहनु राम्रो पक्ष हो ।  एक वर्षअघि भारतमा ५ दशमलव ४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा १० दशमलव ४ प्रतिशत थियो ।
सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यो वर्ष नेपालमा खाद्य उत्पादन राम्रो भएको छ ।  मनसुन राम्रो भएका कारण वर्षेबाली उत्पादनमा वृद्धि भएकाले खाद्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि २ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।  एक वर्षअघि खाद्यवस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि १२ दशमलव १ प्रतिशतले उच्च भएको थियो ।  गत वर्ष दाल तथा गेडागुडीमा ४४ दशमलव १ प्रतिशतले महँगी बढेको थियो ।  अहिले पनि यो समूहको मूल्यवृद्धि त भएको छ तर १९ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र ।  स्वदेशमा भएको उत्पादन निर्याततिर जाने भएका कारण पनि दालको मूल्य बढेको हो ।  चामल, मकैलगायत खाद्यवस्तुको मात्र मूल्यवृद्धि अहिले १ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।  यो गत वर्ष दोहोरो अङ्कको नजिक अर्थात् ९ दशमलव ४ प्रतिशत थियो ।  दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बजारभाउ तल आउँदा सर्वसाधारणलाई राहत हुन्छ भने लागत खर्च न्यून हुने हुँदा श्रमिकको कार्यक्षमता पनि बढ्छ ।  यस्तो बेला सरकारले विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा लागत–लाभको प्रतिफल बढ्छ तर पुुँजीगत खर्च भने अपेक्षित अवस्थामा छैन ।  पुँजीगत खर्च बढ्न नसके पनि साधारण खर्च भने अति उत्साहसाथ बढेको देखिएको छ ।  यो प्रवृत्तिलाई पनि उचित मान्न सकिन्न ।
तलब–भत्तालगायतमा जाने सरकारी चालू खर्च यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा एक खर्ब २४ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा यस्तो खर्च ५८ अर्ब ५ करोडमात्र थियो ।  यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ११ अर्ब ८६ करोडमात्र भएको छ ।  भूकम्पपछिको संविधान ल्याउने अलमल, आन्दोलन र नाकाबन्दीसमेतले गत वर्ष पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक नै थियो ।  त्यतिखेर पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ७४ करोडमात्र भएको थियो ।  वर्षभरि नै पुँजीगत खर्चले कार्यान्वयनको गति लिन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर नै १ प्रतिशतभन्दा न्यून
(०.७७) मा खुम्चिएको थियो ।  चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ तर पुँजीगत खर्चको यही दर कायम रहेमा लक्षित आर्थिक वृद्धिको आधा पनि हासिल हुन कठिन पर्छ ।  समयमै बजेट आएको र बाधा अवरोध नभएका कारण पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्ने थियो ।  सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्छ ।  सरकारी खर्च न्यून हुँदा निजी क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्न नसक्ने हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन ।
सबैभन्दा निरासाजनक पक्ष भने आयात अति उच्च हुँदै जानु हो ।  आयात उच्च हुँदा पनि केही थिएन तर निर्यात भने त्यसअनुरूप बढ्न सकेको छैन ।  यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा निर्यात २४ अर्ब ५२ करोड रुपियाँको तर आयात भने तीन खर्ब एक अर्ब ६६ करोड पुगेको छ ।  गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको भन्दा यो चार महिनामा निर्यात १७ प्रतिशतले बढेको छ ।  नाकाबन्दीले आएको आपूर्ति समस्याले अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २९ दशमलव १ प्रतिशतले निर्यात घटेको थियो ।  यो वर्ष केही सुधार त भएको हो तर आयातको चाप हेर्दा अत्यास लाग्छ ।  यो चार महिनामा आयात ८७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ ।  नेपाली बजार पूरै आयातमा आधारित हुँदै छ ।  नेपाली युवा विदेश जाने र त्यही रकम नेपाल आएर फेरि निर्यातका लागि विदेशै पुग्न विडम्बनाले अर्थतन्त्र नाजुक दिशातिर निरन्तर फस्दै गएको छ ।
बढ्दो निर्यातले व्यापार घाटा उच्च हुँदै गएको छ ।  यो चार महिनामा मात्र व्यापार घाटा २७७ अर्ब १३ करोड पुगेको छ ।  प्रतिशतका हिसाबले यो झण्डै शतप्रतिशत अर्थात् ९७ दशमलब ९ प्रतिशत हो ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा यस्तो व्यापार घाटा ३७ दशमलव ८ प्रतिशतमात्र थियो ।  दुवै छिमेकी मुलुकसित व्यापार घाटा उच्च हुँदै गएको छ ।  यो चार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ९७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी भएको छ ।  अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेकोे थियो ।
निर्यात–आयात अनुपात निरन्तर घटेर ८ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ ।  आयातमात्र बढ्दै जाने र निर्यात सुक्दै जाने हो भने भावी दिन सहज हुने छैन ।  न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च आयातले थिचिएको अर्थतन्त्र बोकेर मुलुक अति कम विकसितको मौजुदा अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा उक्लने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा हुन कठिन पर्नेछ ।  आर्थिक मुद्दालाई साझा कार्यसूची बनाई अगाडि नबढ्ने हो भने न्यून भएको मूल्यवृद्धि केवल बाहिरी उत्पादनको डम्पिङ बजारमात्र हुनेछ ।  अर्थतन्त्रको स्वराष्ट्रिय चरित्र बन्ने छैन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना