संसद्को गतिरोध हटाउन दलहरुबीच छलफल

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, पुस ५ गते ।  संसद्को जारी गतिरोध अन्त्यका लागि छलफलमा जुटेका प्रमुख तीन दल आ–आफ्ना पूर्ववत अडानमा देखिएका छन् ।  सदनमा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव, सदन अवरोधको अन्त्य तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्याकेजमा सहमतिका लागि बसेको शीर्ष नेताको बैठक दलीय धारणा राखेर नै टुङ्गिएको हो ।  शीर्ष नेताबीचको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष आउन नसकेपछि सोमबारको संसद् बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।  
सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित, नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूको बैठक आ–आफ्ना धारणा सुनाएर सकियो ।  दलहरूले दुई दिनभित्र संविधान संशोधन, विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव र निर्वाचनबारे प्याकेजमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल सुरु गरेका छन् ।
दलीय छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले सदनको अवरोध हटाई संशोधन प्रस्ताव पेसको वातावरण बनाउन एमालेलाई आग्रह गरेका थिए ।  यसका लागि एमालेले संशोधन विधेयक फिर्ता नै बटमलाइन बनाएको छ ।  सत्तारुढ दलहरूले एमालेलाई निर्वाचनमा जाने/नजाने भनी प्रश्न गरेका थिए ।  निर्वाचनका लागि एमाले तयार रहेकाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई निर्वाचन कानुन सदनमा पेस गर्न एमाले सहमत रहेको जवाफ बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली दिनुभएको थियो । three dalharu
छलफलपछि काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन, महाभियोग र निर्वाचनबारे दलबीच प्याकेजमा छलफल गर्नेगरी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।  पौडेलले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता वा स्थगनबारे कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘प्याकेज सहमतिका लागि वार्ता जारी राख्ने सहमति भएको छ ।  सदनको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउने कुरो हो ।  सबै दलमा आन्तरिक छलफलसमेत गरी बुधबार फेरि छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ । ’
यस्तै, छलफलपछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संशोधन प्रस्ताव संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएकाले फिर्ता नभएसम्म सदनको कारबाही चल्न नदिने बताउनुभयो ।  सदनमा प्रतिपक्ष दलको रणनीति सत्तारुढ दलको कार्यशैलीअनुसार हुने गौतमले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानविपरीत हुने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको छ ।  संशोधन प्रस्तावको आवरणमा चुनावलाई पुच्छर बनाउने कुरा हामीलाई मान्य छैन ।  सदन अवरोधको हाम्रो निर्णय यथावत छ । ’
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दुई दिनभित्र प्याकेजमा सहमति खोज्ने विषयमा दलहरू सकरात्मक रहेको बताउनुभयो ।  महराले सदनमा सरकारका तर्फबाट संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई एकैसाथ प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई दिनसम्म छलफल गरेर प्याकेजमै विवादित सबै विषयमा सहमति गर्ने प्रयास जारी रहने समझदारी बनेको छ । ’
सरकारले मङ्सिर १४ गते संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलहरूबीच बढेको ध्रुवीकरण यथावत् छ ।  मङ्सिर १६ गतेबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका सात दलहरूले संसद्को कारबाही अवरोध पारिरहेका छन् ।  प्रतिपक्षी दलहरू संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म सदनको कारबाही चल्न नदिने अडानमा छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना