प्रस्तावित प्रदेश र थारू राजनीति

 Luckyलक्की चौधरीे


 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मङ्सिर १४ मा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता ग¥यो ।  प्रस्ताव दर्तासँगै उठेको विरोधको रापका कारण सो प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन ।  जसलाई खुसी पार्न प्रस्ताव ल्याइएको थियो, सो पक्षले समेत प्रस्ताव ‘अपूरो’ टिप्पणी गरिदियो ।  सरकारलाई प्रस्ताव परिमार्जनमा दबाब परेको छ ।  सरकारले नैतिकता भन्दै प्रस्ताव फिर्ता गर्न चाहेको छैन तर प्रतिपक्षी दलले प्रस्ताव फिर्ता गराएर आफ्नो हात माथि पार्न चाहन्छन् ।  उता, मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दल बाहिर देखावटी विरोध गरे पनि भित्रभित्र सरकारको प्रस्तावमा मौन समर्थनको रणनीति अख्तियारी गरेका छन् ।  प्रस्तावमा परिमार्जन गरेर आफूलाई चोख्याउने प्रयासमा मोर्चा लागेको देखिन्छ ।  सरकारले मोर्चाको सो भावना बुझेरै होला ‘सर्प पनि मरोस्, लाठी पनि नभाँचियोस्’ को पहल लिने तयारी गरेको छ ।  दक्षिण छिमेकीले सरकारको सो कदममा साथ दिएको प्रस्ट देखिइसकेको छ ।
संशोधन प्रस्तावले थारू समुदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश नं. ५ बनाउने प्रयास गरेको छ ।  पूर्वमा ‘मधेस प्रदेश’ हुनसक्छ भने पश्चिममा ‘थरूहट प्रदेश’ किन हुन सक्दैन ? तर्कलाई चिर्ने गरी प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले थारूले खोजेकोजस्तो प्रस्ताव ल्याउन नसके पनि झिनो प्रयास गरेको अनुभूति हुन्छ ।  नवलपरासीलाई टुक्र्याएर रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियासहित छ जिल्लालाई समेटेर पाँच नम्बर प्रदेश प्रस्तावित छ ।  पाँच नम्बर प्रदेशमा प्रस्तावको विरुद्ध आन्दोलन चर्के पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन ।  त्यसो नगरिए तराईका थारू समुदायले अर्को आन्दोलन चर्काउनसक्ने डर सरकारलाई छ ।  तथापि थारू समुदाय नवलपरासी टुक्र्याउने पक्षमा देखिँदैनन् ।  त्यसैले होला थारू समुदायले प्रस्ताव आए लगत्तै नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भू–भाग समेटेको प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् ।  त्यसमा मधेसी मोर्चाले साथदिने बताइसकेको छ ।  थारू र मधेसीको मागप्रति ‘दक्षिण’को मौन समर्थन छ ।  त्यसको निहीत स्वार्थबारे चर्चा गरिरहनु नपर्ला ।  
सरकारले छवटा जिल्लालाई थरूहट प्रदेश हुनेगरी प्रस्ताव गरेको छ ।  यद्यपि नाम थरूहट नै होला भन्ने सुनिश्चित छैन ।  प्रदेशसभाले भोलि दुईतिहाई बहुमतले नाममा जे पनि सहमति गर्नसक्ला तर थारू समुदायले छवटा जिल्लामा चित्त नबुझाउने भनिरहेको छ ।  चितवनदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको तराईका नौ जिल्ला (नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) को माग सो समुदायको छ ।  यद्यपि चितवन पाउने झिनो सम्भावना हो ।  प्रमुख दल चित्तवन टुक्र्याउने पक्षमा छैनन् ।  नवलपरासीदेखि पश्चिमका आठ जिल्लामा थारूको नजर रहनसक्छ ।  त्यसमा सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर प्राप्त गर्न थारूलाई लामो लडाइँ लड्नुपर्ने हुनसक्छ ।  सो लडाइँमा मधेसी र दक्षिणको पूर्ण सहयोग हुनसक्छ ।  त्यस्तो लडाइँमा थारूलाई ‘लेनाका देना’ हुनसक्छ ।  हुनेछ केवल राज्यको नोक्सानी ।  
थारू समुदायले उठाउँदै आएको सिमाङ्कन बाहेकका अन्य मागमा राज्य मौन बस्नु कदाचित उचित छैन ।  सो माग सम्बोधन नगरेर राज्यले थारू समुदायलाई चिढ्याइरहेको छ ।  राज्यको सबै निकायमा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग नाजायज छैन ।  प्रथाजनित कानुनको माग जायज नै छ ।  थारूको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।  सो समुदायको पहिचानको सुनिश्चित गर्नु उसको दायित्व हो ।  थारूले आफ्नो लागिमात्र सो माग उठाइरहेको छैन ।  सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न भनिरहेको छ ।  
प्रस्तावित छ जिल्लामा थारू
सरकारले प्रस्ताव गरेको ६ जिल्लाको जम्मा जनसङ्ख्या ३५ लाख ६६ हजार एक सय १२ छ ।  जसमा थारूको जनसङ्ख्या ७ लाख १८ हजार दुईसय ४३ मात्र हो ।  प्रतिशतमा यो २० दशमलव १४ हो ।  यो एकदम न्यून हो ।  थारूले राजनीतिक उपलब्धि हात पार्न अरू समुदायसँग तालमेल अनिवार्य हुन्छ ।  जिल्लागतरूपमा हेर्दा थारूको राजनीतिक सहकार्यलाई यसरी औंँल्याउन सकिन्छ – नवलपरासीमा नेपालीभाषी, भोजपुरी मगरपछि चौँथो स्थानमा थारूको जनसङ्ख्या छ ।  भोजपुरी या मगरसँग थारूको सहकार्य हुनसक्ने देखिन्छ ।  त्यस्तै, रूपन्देहीमा नेपालीभाषी, भोजपुरी र अवधिपछि चौंँथो स्थानमा थारूभाषी छन् ।  यहाँ पनि भोजपुरी र अवधिसँग थारूको सहकार्यको सम्भावना छ ।  त्यस्तै, कपिलवस्तुमा अवधि, उर्दु, नेपालीभाषीपछि चौँथो स्थानमै थारूभाषीको बाहुल्यता छ ।  त्यहाँ पनि अवधि, उर्दुभाषीसँग थारूको राजनीतिक समिकरणको सम्भावना छ ।  सोहीअनुसार बाँकेमा पनि नेपालीभाषी, अवधि र उर्दुपछि थारूको जनसङ्ख्या छ ।  त्यहाँ पनि नेपालीभाषीबाहेकसँग थारूको समिकरण हुनसक्ला ।  बर्दियामा थारूभाषी पहिलो स्थानमा छन् ।  दोस्रोमा नेपालीभाषी र तेस्रो, चौँथो र पाँचौंमा अवधि, उर्दु र मगर छन् ।  त्यहाँको समिकरण पनि त्यसरी बन्नसक्ने देखिन्छ ।  
राजनीतिक विश्लेषण गर्दा गैर नेपालीभाषीसँग मात्र थारूको समिकरण बन्ला भन्ने हुँदै होइन ।  राजनीतिमा एजेण्डा मिल्ने जोकोहीसँग समिकरणको सम्भावना रहन्छ ।  गैरथारू नेपालीभाषीसँग समेत उम्मेदवारअनुसारको राजनीतिक समिकरणको सम्भावना रहन्छ नै ।  थारू उम्मेदवारले थारूको सबै मत प्राप्त गर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।  अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा थारू उम्मेदवारले थारूको मात्र मत पाएको कहीँ उदाहरण छैन ।  न त गैरथारू उम्मेदवारले गैरथारूको सबै मत पाएको उदाहरण नै भेटिन्छ ।  त्यसैले राजनीतिमा ‘पपुलर भोट’ प्राप्त गर्न उम्मेदवारको सक्रियता र योगदान पनि अहम् रहन्छ ।  
नौ जिल्ल्लामा थारूको स्थान ः
चित्तवन पश्चिमको नौ जिल्लालाई हेर्ने हो भने जनसङ्ख्यासँगै प्रतिशतमा सामान्य प्रतिशत वृद्धि हुन्छ ।  थारूको सघन बसोबासरहेको कैलाली र कञ्चनपुरको जनसङ्ख्याले प्रतिशतमा सामान्य बढोत्तरी हुन्छ ।  चित्तवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई भेगका नौ जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या ५३ लाख ७३ हजार ५३ हुन्छ ।  जहाँ थारूको जम्मा जनसङ्ख्या १२ लाख १५ हजार १५२ हुन्छ ।  यो प्रतिशतमा २२ दशमलव ६१ हो ।  
जिल्लागतरूपमा हेर्दा चित्तवनको जनसङ्ख्या पाँच लाख ७९ हजार नौ सय ८४ छ ।  जहाँ थारूको जनसङ्ख्या ५८ हजार ९१३ छ ।  प्रतिशतमा यो १० दशमलव १५ मात्र हुन्छ ।  कैलालीको कुल जनसङ्ख्या सात लाख ७५ हजार सात सय ९ छ ।  जहाँ थारूको जनसङ्ख्या तीन लाख २२ हजार एक सय २० हो ।  प्रतिशतमा यो ४१ दशमलव ५२ मात्र हो ।  त्यस्तै, कञ्चनपुरको कुल जनसङ्ख्या चार लाख ५१ हजार दुई सय ४८ छ ।  त्यहाँ थारूको जनसङ्ख्या एक लाख १५ हजार आठ सय ७६ छ ।  यो प्रतिशतमा २५ दशमलव ६७ मात्र हो ।
चित्तवनमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या नेपालीभाषीको छ ।  दोस्रोमा थारूको छ ।  तेस्रोमा तामाङ र चौँथोमा चेपाङको छ ।  थारूको राजनीतिक समिकरण त्यहाँ पनि तामाङ र चेपाङसँग हुने सम्भावना रहन्छ ।  त्यस्तै, कैलालीको हकमा थारूभाषी सबैभन्दा बढी छन् ।  दोस्रोमा नेपालीभाषी, तेस्रोमा डोटेली, चौँथोमा अछामी र पाँचौंमा मगरभाषी र छैठौंमा मैथिली छन् ।  कैलालीमा अरूसँग सहकार्य गरेर पनि नेपालीभाषीको जनसङ्ख्या बढी हुनजान्छ ।  कञ्चनपुरमा डोटेली भाषीको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ ।  दोस्रोमा थारूभाषी छन् ।  त्यहाँ नेपालीभाषीसँगको समिकरणबाहेक थारूको समिकरण अन्यसँग गाह्रो देखिन्छ ।  
थारू समुदायले चितवन पश्चिमको तराई भू–भागलाई थरूहट प्रदेशको माग गरिरहेका छन् ।  सम्बोधन हुने नहुने निश्चित छैन ।  कथंकदाचित सम्बोधन भइहालेमा चित्तवनसहित सम्भव नहोला ।  नवलपरासीदेखि पश्चिमको आठ जिल्ला मिलाएर थरूहट भएमा त्यहाँको कुल जनसङ्ख्याको एकभाग (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) जनसङ्ख्याले राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यो मननयोग्य विषय हो ।  थारू अुगवाले यसबारे मूल्याङ्कन गरेकै हुनुपर्छ ।  श्वासविनाको शरीरको अर्थ के रहन्छ ? कामविनाको नाम, चिठीविनाको खाम, लगामविनाको घोडा भनेजस्तै बहुमतविनाको थरूहट प्रदेशको खासै अर्थ रहने देखिँदैन ।  तथापि पहिचानका लागि थरूहट प्रदेश उत्तम हुनसक्ला तर थरूहट प्रदेशमा अग्राधिकार दिएमात्र थारू मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।  अन्यथा नाम थरूहट प्रदेश, मुख्यमन्त्री गैरथारू र प्रदेशसभामा गैरथारूकै वर्चस्व रहने देखिन्छ ।  त्यसो भएमा अहिले जसरी शासनसत्ता गैरथारूको हातमा छ ।  भोलि प्रदेश थरूहट भए पनि शासक त गैरथारू नै रहने निश्चित प्रायः छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना