विप्रेषण ः आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन

Puru risal पुरु रिसाल




नेपालको अर्थतन्त्रलाई गत १५–२० वर्षदेखि विप्रेषणले भरपर्दो सहयोग गरिरहेको थियो ।  सन् २०११ मा गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको तुलनात्मक अंश २२.९ प्रतिशत थियो अर्थात् कुल देशी उत्पादन क्षमताको झण्डै एकतिहाई आय विदेशबाट पठाइएको विप्रेषणबाट देशले प्राप्त गर्दै थियो ।  यस गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको तुलनात्मक अंशका हिसाबले अहिले पनि नेपाल उच्चतम विप्रेषण पाउने १० मुलुकमध्ये नै पर्छ ।  गत तीन वर्ष अर्थात् २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७२/७३ (२०७२/७३ को प्रारम्भिक अनुमानमा विप्रेषणको गार्हस्थ उत्पादनसँगको तुलनात्मक अंश क्रमशः २७.७, २९.१ र ३२.१ थियो जो अत्यधिक नै हो ।  यद्यपि अनेक बाह्य कारणले यो वर्ष पहिलेको तुलनामा थोरै सङ्ख्यामा मात्र नेपाली कामदार विदेश गएका छन्। जसको प्रभावले विप्रेषण आयमा गत वर्षहरूकोजस्तो वृद्धि देखिएको छैन ।  फलस्वरूप, अहिले विप्रेषण आयको वृद्धि दर ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।  
गत आ.व. २०७२/७३ को जेठ महिना सम्ममा विप्रेषण आय १२ प्रतिशतले बढेकोमा यस वर्षको जेठ महिनासम्ममा विप्रेषण आय आठ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।  अझ आर्थिक वर्षहरू २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७२/७३ मा विप्रेषण प्रवाहको प्रतिशत वृद्धि क्रमशः २३.०, १३.६ र १०.० भएको छ, जसले क्रमिक सङ्कुचनलाई नै देखाउँंछ ।  विप्रेषण प्रवाहमा देखिएको यो सङ्कुचनको एक प्रमुख कारण विदेशमा रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्यामा हुँदै गएको ह्रास हो ।  यो ह्रास हुनको एक प्रमुख कारकतŒव ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को शून्य लागतले बिच्किएका म्यानपावर कम्पनीहरू र तिनमा गरिएको कडाइको नियमन पनि हो ।  यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा २०.६ प्रतिशतले घटेको छ, जो गत वर्ष २०७१/७२ को यही छ महिना अवधिमा त्यस अघिको वर्षमाभन्दा ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो तर यो ह्रासको अर्को कारण काम दिने स्रोत राष्ट्रले नै माग वा बोलावटमा गरेको कमीले हो ।  मलेसिया, जहाँ कामदार नेपालीको सबैभन्दा ठूलो उपस्थिति थियो,  नेपालीलाई भन्दा बङ्गलादेश लगायत अन्य देशका श्रमिकलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ ।  
नेपालको नजिकको राष्ट्र भारतामा ठूलै सङ्ख्यामा कामदार गएका छन् तर कुनै औपचारिक कागजात नचाहिने हुँदा कति गएका छन्, तथ्याङ्क भन्न नसकिए पनि विप्रेषणको ठूलो अंश भारतबाट आएको छ ।  त्यसैले बैङ्किङ बाटो नभई व्यक्तिले बोकेर ल्याउने हुँदा कति विप्रेषण भित्रियो भनी किटान गर्न सकिँदैन तर भारतले चलनचल्नीमा ठूलो नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतबाट आउने रकम संस्थागत रूपमा आउने लक्षण देखापरेको छ ।  हालै भारतीय रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनी अक्सिजनसागको सहकार्यमा नेपालको आइएमइले संस्थागत सेवा दिने सहमति भएको छ ।  यो सकारात्मक कदम हो तर विप्रेषण आय र विदेश पलायनले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय समस्यालाई फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  विदेश पलायन, व्यक्ति र गरिब परिवारको बाध्यता हो ।  देशमा रोजगारी दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।  देशमा भएको रोजगारीमा समेत भाइभतिजावाद, चाकरी प्रवृत्ति रहनु र काम गर्ने थलोमा राजनीतीकरण, ट्रेड युनियनिकरण हुनु आदिले गर्दा क्षमतावान युवा युवती हरेक दिन पन्ध्र सयदेखि दुई हजारका दरले देश छोड्दै गएका छन् ।  यसलाई राज्यले नरोक्ने हो भने देशको विकास निर्माण, कृषि, पर्यटन आदिका कामको लागि विदेशीहरूलाई ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।  तसर्थ यो पलायन देशको गौरव होइन बेथिति हो, सिरियाको गृहयुद्धजस्तै दुर्दशा हो ।  यस्तो पलायन रोक्ने गम्भीर चिन्ता त्यसरी जान खोज्ने व्यक्ति र परिवारले होइन देश र देशका नीति निर्माताहरूले लिनुपर्छ तर देशका नीति निर्माताहरू यसको विपरीत, देशमा रोजगारीको वातावरण बनाउनुको साटो, जनतालाई विदेश पठाउने नयाँ र सरल बाटो खोज्नमा बढी लागेको देखिँदै छ ।  
नेपालको पर्यटन यसै पनि उत्साहवद्र्धक थिएन ।  पर्यटन क्षेत्रले गार्हस्थ उत्पादनमा कहिल्यै तीन प्रतिशतसम्मको योगदान भेट्न सकेको छैन ।  गत २०६५÷६६ मा पर्यटनले अत्यधिक २.८ प्रतिशतको योगदान दिएको थियो भने गत २०७१÷७२, जो सामान्य वर्ष नै थियो, पर्यटनको योगदान केवल २.५ प्रतिशतमा सीमित थियो ।  जबकि राज्यले त्यसै वर्ष अर्थात् २०७१÷७२ मा पर्यटनमा गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशत व्यय पनि गरेको थियो ।  यसरी हेर्दा अपार सम्भावना र आकर्षण भए पनि राज्यले पर्यटनबाट खासै फाइदा लिन सकेको छैन ।  बरु अपवादका केही वर्षहरू बाहेक (सन् २०११÷१२ र २०१३÷१४ मा बाहेक) अधिकांश वर्षहरूमा यसबाट भएको आयभन्दा गरिएको व्यय बढी हुने गरेको देखिन्छ ।  २०७१ मा नेपालले झण्डै आठ लाख पर्यटक भिœयाएको थियो, जो उत्साहजनक सङ्ख्या होइन ।  सन् २०१५ मा नेपालभन्दा कम आकर्षक प्राकृतिक सौन्दर्य भएको तर पर्यटन व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा उत्कृष्ट देश थाइल्यान्डमा करिब तीन करोड पर्यटक भित्रिएका थिए ।  हालै सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना’ अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य लिएको छ ।  हामी एकैपल्ट थाइल्याण्डको स्थितिमा पुग्न नसके पनि त्यहाँको सीप र क्षमता वृद्धिको बाटो अनुसरण गर्न सक्छौँ र कमसेकम सन् २०२० को लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ ।  यसको लागि पर्यटकहरूको आगमनका माध्यम र बसाइँमा आवश्यक सुविधाको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।  पर्यटक आउने मुख्य बाटो हवाई मार्ग भएकोले यसको विस्तार र सुविधा थपिनुपर्छ ।  राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई अझै क्षमतावान बनाउनुपर्छ ।  पर्यटक बीमाको व्यवस्थाले केही सकारात्मक काम गर्न सक्छ तर जरुरी छ नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी, ग्रामीण यातायातको विकास, सुग्घर सुविधाजनक बासस्थानहरूको प्रवद्र्धन जसले आगन्तुकको सङ्ख्या र बस्ने अवधिमा बढोत्तरी गरोस् ।  
आशाको किरण विदेश काम गर्न पुगेका कतिपय युवा युवतीले देखाएका छन् जो केही पैसा कमाएपछि अथवा उताको कामको दुःख सहन नसकेर देश फर्की उद्यमी भएका छन् ।  मुख्यगरी कृषि उद्यमी ।  यस्ता प्रगतिशील युवामा देशको अनुहार फेर्ने जाँगर छ र यिनीहरूले अन्य युवालाई बाटो देखाउने भूमिका खेल्न सक्छन् ।  यस्ता युवा उद्यमीहरू नवप्रवेशीहरूलाई काम गर्न आवश्यक पुँजी र सल्लाह दिन वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो रचनात्मक भूमिका देशको अहिलेको आवश्यकता हो ।  यिनका उत्पादनलाई बजार र पर्यटनसँग जोड्नमा समेत वित्तीय संस्थाहरूको महŒवपूर्ण भूमिका हुन सक्छ ।  नयाँ मौलिक कृषि उपजको खोज, परम्परागत उत्पादनलाई परिमार्जन, यस्ता उपज आधारित लघु उद्योगहरूको पहिचान र बजारीकरण साथै उपयुक्त क्षेत्र (पकेट एरिया) मा पूर्वाधार विकास र सहजीकरणको व्यवस्थामा भने सरकारको नै प्राथमिकता हुनुपर्छ ।  यसको लागि सरकारले नाष्ट जस्ता संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ र अनुसन्धानको लागि बजेट बढाउनुपर्छ ।  यसको लागि चाहिने नीति कस्तो हुनुपर्छ र राष्ट्रले कस्तो सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सुझाव सरकारलाई दिन वित्तीय संस्थाहरू, वाणिज्य र बजार प्रवद्र्धन सम्बन्धित संस्थाहरु, विभागहरुको सहयोग अपेक्षित छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना