मेलमिलापले बच्छ, झगडा गरे गुम्छ

Narayan p paudelनारायणप्रसाद पौडेल


 

संविधान संशोधन भए देश टुक्रिने, नभए गणतन्त्र गुम्ने रे ! के भनेको हो यो ? न संशोधनले देश टुक्रिन्छ, न संशोधन हुन नसके गणतन्त्र गुम्छ ।  दुवै अफवाह र राजनीतिक तर्क अतिरञ्जित भए, कुतर्क गराइए, बनाइए ।  गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कुनै जादुगरी महामन्त्र÷सूत्र र देश विभाजनको बुटी त्यो संशोधन प्रस्तावमा छैन ।  यदि साँच्चै टुक्रिने र गुम्ने हो भने एक दशकसम्म राजनीतिक दलहरूले किन सुरक्षित हुने उपाय अपनाएनन् ? आफूले पूर्वसतर्कता नअपनाउने अनि कसलाई हो तर्साउने ? सङ्घीयताको सोचअनुसार सातका ठाउँमा आठ वा पाँच प्रदेश भए, बनाइए केही फरक पर्दैन ।  धरती उल्टिँदैन, अकाश खस्दैन ।  पहाड र मधेस छुट्टिएका जिल्ला हिजो पनि थिए, छन् ।  दुर्भाग्यवस्, राजनीतिक दल र नेतृत्वको अक्षमता एवं दुर्बुद्धिकै कारण गणतन्त्र गुमेर ०४७ सालको संविधान पुनः लागू गरिए पनि जमिनसँग जोडिएका शक्ति र व्यक्तिलाई केही फरक पर्दैन ।  आफ्नै जमिन र जनतासँग नाता तोडेर, विदशी शक्ति वा छिमेकीसँग अवैध सम्बन्ध जोडेर आकाशमा उडेकालाई हो कता जाउँ, के गरौंँ र कसो गरौँंको छट्पट्टी हुने त ।  
जिम्मेवार दल र नेताको गैरजिम्मेवारीपनको हद हुन्छ कि हुँदैन ? जागरुक जनताको जिज्ञासा हो यो, जसले राज्यको केही सुविधा लिएका छैनन् ।  पञ्चायत गएर बहुदल आउँदा, शाही शासन थोपरिँदा र गणतन्त्रले दस वर्ष बिताउँदा पनि तिनको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।  जनताले आफ्नै आँखाले देखेका छन्, चिनेका छन् र बुझेका पनि छन् – देश बदल्ने नेता र पार्टीहरू आफैँ बदलिए ।  भेष बदले, वर्ग बदले, बसाइ बदले, सङ्गत बदले, संस्कार र सोच बदले ।  राजनीतिलाई पनि व्यावसायीकरण गरी पेसा बनाइएपछि सेवामुखी सिद्धान्तसँग टाढाको पनि साइनो रहेन, छैन, सम्बन्ध तोडे ।  महल र पजेरो जोडे ।  गाउँ जान छोडे ।  दिल र दिमाग अन्तै मोडे, जसले गर्दा आफू र आफ्नो पल्टन नभए केही रहँदैन, हुँदैन भन्छन् ।  यो देशमा त्यस्तो दम्भ र हठ गर्ने बज्र स्वाँठहरू कोही नभए पनि केही फरक पर्दैन, जसले आफूविना देश नचल्ने सपना देखेका छन् ।  हिजो चलेको थियो, आज र भोलि पनि चल्छ ।  
मधेसवादी दललाई संविधान संशोधन चाहिएको हो भने आयो, पारित गर्नतिर लागे हुन्छ ।  एमालेलाई चुनाव चाहिएको हो भने त्यसैको तयारी गरे हुन्छ, कसले छेकेको छ र ? करारको म्यादी सरकारले मिति तोक्ने कुरा गरेकै छ, तोक्न लगाउ, वातावरण सहज बनाउ ।  जसलाई जे चाहिएको हो ऊ उतैतिर लागे भैगो नि ! बेकारमा जनतालाई दुःख नदेऊ ।  आ–आफूले चाहेको लेऊ ।  जनतालाई धेरै नसताऊ, नतर्साऊ ।  साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ नगर ।  देश र लोकतन्त्रलाई धरापमा नपार ।  अनावश्यक द्वन्द्वको दाँई नहाल ।  असन्तोषमा आक्रोशको आगो नलगाऊ ।  जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र साम्प्रदायिक दुर्भावना नफैलाऊ ।  नचिढाऊ ।  आपसमा जनता नभिडाऊ ।  भीरको बाटो नहिडाऊ ।
बालहठ, नारीहठ र राजहठको रोगले च्यापेका दुवै पक्षले मैले चाहेको मात्रै हुनुपर्छ, प्रतिद्वन्द्वीले चाहेको केही पनि हुनुहुँदैन भन्ने हो भने बुझे हुन्छ, दुवैले सोचेको कुरा कहिलै पूरा हुँदैन ।  परको अलि वर सर्ने र वरको अलि पर गर्ने हो भने समस्या केही छैन ।  हरेक समयमा समस्या जति आफैँले थप्ने, थोपर्ने र बिगार्ने अनि अरूबाट सुधारको कामना गर्ने हो भने समाधान निस्कदैन ।  सत्तामा चाहिँ पालैपालो जाने र करारको म्यादी सरकार चलाउने भएपछि सल्लाह गरेर भाग मिलाए हुन्छ नि ! देशभित्र र बाहिरको साथ र समर्थनविना एक्लै सत्तामा जाने मूलबाटै बन्द गरिएको छ ।  निकट भविष्यमा पनि कुनै एउटा दलले बहुमत पु¥याएर एक्लै सरकार बनाउने सम्भावना छैन ।  समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसहित कथित शान्ति सम्झौताका लागि समन्वयकर्तासँग गरिएका अदृश्य र अलिखित सहमतिका कारण ।
घर परिवारमा मिल्न नसक्ने, डाँडामा गएर रुने, उफ्रने र कराउने गरे, सुन्ने र देख्ने छर–छिमेकीलाई पनि नराम्रो लाग्छ ।  आफूहरू नमिलेर छिमेकीलाई मिलाइदिन गुहारेकै हुनाले लादिएको रहेछ ‘सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता’ भन्ने परेको छ सदियौँदेखि मिलेर बसेका नेपाली जनतामा ।  दिल्लीमा गरेको १२ बुँदे कथित शान्ति सम्झौताको ब्याज रहेछ यो अहिलेको विवाद पनि ।  साँवा त सिङ्गै बाँकी छ ।  यो देशले तिर्न सक्छ कि सक्दैन, द्विुविधा छ ।  आफ्ना लागि सुविधा बढाउन मात्र जानेका, द्विविधा हटाउन नजानेका नेताहरू भएका मुलुकमा दल र मूली मोटाउनु र देश दुब्लाउनुलाई अन्यथा मान्न भएन ।  त्यसैले सङ्कट गएन र सङ्क्रमणको अन्त्य पनि भएन ।  लोकतन्त्रलाई लोभतन्त्र बनाउँदै लुटतन्त्रमा परिणत गरिएको अनुभूति गरेका छन् जनताले ।  केही नयाँ काम भए वा नभए पनि छिमेकीलाई दोष दिने, आपूmले केही नगर्ने, जिम्मा पनि नलिने र उम्कने, अनि सदन र सडकमा गएर बम्कने कहिलेसम्म हो ? छिमेकीकहाँ गएर घुस्रने, रुने, कराउने, देशको दुःख देखाएर आपूm अनुकूल पनि गराउने, साथ र समर्थन पाएर सरकार पनि चलाउने अनि त्यही काम अर्कोले गर्दा उत्पात् मच्चाउन भएन ।  सबै दल स्वचालित भए, सञ्चालन गर्ने साँचो यतै रहे, पराधीन हुन नचाहेर गुहार माग्न छिमेकतिर नगए, कुनै विदेशी यहाँ धम्काउन आउँदैन ।  जुनसुकै विषयमा, जतिखेर पनि आपसमा बाझ्दै, झगडा गर्दै अदालतमा गुहार माग्न जानाले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशले पनि आफैँले सरकारको नेतृत्व गरेर निर्वाचन गराउने वातावरण मिलाए, गरेर पनि देखाए, गए ।  देशभित्रै भएको त्यो क्रियाकलापलाई पनि हामीले लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन गरिएको आन्तरिक सत्प्रयास भनेर चित्त बुझाउनु परेको छ ।  त्यस्तै अति सामान्य विषयमा पनि छिमेकीकहाँ गएर सुझाव, सल्लाह, साथ र सहयोग लिएरमात्र काम गर्ने बानी पारेकाले वर्तमान सत्तापक्ष र सहयोगी छिमेकीले पनि सोही अनुकूल गरेको हो ।  जो सुकैले पनि गर्ने त्यही हो, आज गरेको छ र भोलि पनि गर्छ ।  
‘भाइफुटे, गँवार लुटे’ भनेको यही हो ।  राजनीतिक दलहरू आपसमा नमिल्नाले न्यायाधीश र पूर्वप्रशासकले मिलेर सरकार चलाएको पनि हेरियो, व्यहोरियो ।  सधँै यस्तै कच्कच् कायम राख्ने हो र आपसमा पटक्कै नमिल्ने हो भने गणतन्त्र गुम्न सक्छ ।  आफ्नै हातमा आएको गणतन्त्र, साथमा रहेको सत्ता र देशको नेतृत्व सम्हाल्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूकै असफलता र झगडाका कारण हुने हो त्यो सबै ।  अर्कालाई आरोप लगाएर आफू इमानदार रहेको प्रमाणित हुँदैन, सज्जन भइँदैन, अखण्डता र गणतन्त्रमा आएको भनिएको कथित खतरा पनि टर्दैन ।  अरूतिर चोरऔँला सोझ्याउँदा बाँकी औँला आफँैतिर फर्केको हेक्का राख्नुपर्छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना