नयाँ मुलुकको खोजी नहुँदा चर्को श्रम शोषणको समस्या

काठमाडौँ, पुस ६ गते ।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसियाबाहेकका नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने योजना एक दशकअघिको भए पनि कुनै उपलब्धि भएको छैन ।  यसले  गर्दा दशककौँदेखि नेपाली श्रमको मूल्य नभएको,  श्रमिकको मानव अधिकार नभएको र चर्को श्रम शोषण गर्ने मुलुक मलेसियासहित खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् ।  
पछिल्लो समयमा मलेसिया, साउदी अरब, कतार लगायतका मुलुकमा विभिन्न कारणले आर्थिक मन्दी देखिएसँगै नेपाली कामदारको माग गत वर्षदेखि घट्दो क्रममा छ तर नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी हुन सकेको छैन ।  malesiya
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले श्रमिकको अधिकार भएको र उनीहरूले गरेको श्रमको मूल्याङ्कन हुने नयाँनयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई दिएको छ तर बोर्डले यस विषयमा कुनै काम गर्न सकेको छैन ।  
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले श्रमको सम्मान, श्रमिकको मानव अधिकार हुने देशको खोजी गरेर पठाउनुको सट्टा सरकारले ‘काफला स्टम’ भएका खाडी मुलुकमा युवा पठाएका कारण दोहोरो तेहेरो शोषणमा पर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।  
काफला स्टम भनेको श्रमिक ऐन, मानव अधिकार, श्रमको सम्मान केही नमान्ने र त्यस देशको संस्कृति अनुसार श्रमिक चल्नुपर्ने व्यवस्था हो ।  यो व्यवस्था खाडीका सबै मुलुकमा छ र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा ती मुुलुक जाने नेपाली युवा परेका छन् ।  
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालीलाई आवश्यक सीप सिकाएर जापान, ब्राजिल, क्यानडा, अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा पठाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् तर त्यस विषयमा सरकारको ध्यान नै गएको देखिँदैन । ”
नयाँ गन्तव्य मुलुकमा सरकारले कामदार लैजानेबारे अहिलेसम्म कुनै कूटनीतिक पहल नगरेको र कूटनीतिक पहल र विस्तृत अध्ययनबिना नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान हुन नसक्ने वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गुरुङले बताउनुभयो ।  
खाडीको विकल्प दिएर नेपाली कामदारको वैदेशिक यात्रालाई सहज, सुरक्षित र लाभदायी बनाउन सरकारका तर्फबाट काम गर्न नसकिएको सरकारका जिम्मेवार निकाय स्वीकार गर्छन् ।  बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी गर्न दुई वर्षअघि नै समिति नै बनाएर अध्ययन सुरु गरे पनि त्यस समितिले काम पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।  
“कुन–कुन देशमा नेपाली कामदार जान सक्छन्, ती देशको वातावरण र श्रम कानुन कस्तो छ, अनि कस्ता कामदार ती देशमा चाहिएको छ भनेर अध्ययन हुनुपर्ने हो तर विविध कारणले यो काम हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नेपाली कामदारका लागि गइरहेका मुलुकबाहेकका नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी गर्न भन्दै सरकारका सहसचिव हरि लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।  उक्त समितिले सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा उत्तर अमेरिकी मुलुक क्यानडालाई पहिचान गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।  
समितिको एक चरणको अध्ययन अनुसार १५ वटा मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने ठम्याए पनि सिङ्गापुर, युरोपेली मुलुक पोल्यान्ड, रसिया र फिनल्यान्डलाई प्राथमिकता दिएर बजार प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।  
एक चरणमा अध्ययन गरेर ती देशमा सम्भाव्य भएको भन्दै सिफारिस गरेको समितिले थप अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरू विदेश जाने तयारी गरेका थिए तर अर्थ मन्त्रालयले समितिको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेन ।  त्यसपछि नयाँ गन्तव्य खोज्न गठित समितिले कुनै काम गर्न सकेको छैन ।  
सो समिति अहिले निष्क्रिय छ ।  दुई वर्षका लागि बनेको समितिको समय सकिन लागेकाले यो समिति विस्थापित भए पनि नयाँ समितिमार्फत काम अघि बढाउने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ ।  
समितिले नेपाली कामदार पठाउन सकिने भनेर तयार गरेका मुलुकको प्रारम्भिक सूचीमा केही अफ्रिकी मुलुकसमेत छन् ।  अफ्रिकामा चिकित्सक, नर्स, इन्जिनियरलगायत दक्ष कामदारको उच्च माग रहेको पनि समितिले जनाएको छ ।
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना