सेवानिवृत्त श्रमिकको सवाल

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल



सेवा निवृत्त श्रमिकको प्रथम एसिया प्यासिफिक सम्मेलन हालै काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।  विश्व टे«ड युनियन महासङ्घ (डब्लु.एफ.टी.यू.) को १० वटा विषयगत घटकमध्येको अन्तर्राष्ट्रिय टे«ड युनियन केन्द्र, रिटायर्ड एण्ड पेन्सनरहरूको सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा नेपालमा पहिलोपटक यो सम्मेलन आयोजना भएको हो ।  सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक सङ्घ, नेपालको आयोजना र पेसागत महासङ्घ नेपालको समन्वयमा भएको उक्त सम्मेलनमा चीन, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भियतनाम, बहराईनलगायतका देशका पेन्सनर एण्ड रिटायर्ड सङ्गठन तथा नेपालको निजामती, सार्वजनिक संस्थान, बैङ्क, शिक्षण सेवा आदि क्षेत्रबाट सेवा निवृत्त भएका श्रमिक प्रतिनिधि सहभागी भएको सम्मेलनमा सेवा निवृत्त श्रमिकले भोगिरहेका समस्याको बारेमा छलफल गर्दै सात बुँदे काठमाडौंँ घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
सन् १९९० को दशकसम्म विश्वभर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गतका सुविधाहरू पेन्सन वा उपदान, बीमा, औषधोपचार सुविधा, अशक्त भत्तालगायत मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी सुविधा राज्यले प्रदान गर्दै आएको थियो ।  १९९० देखि विश्वव्यापीरूपमा (समाजवादी मुलुकबाहेक) नव उदारवादी अर्थनीति लागू गरियो ।  यसअन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च कटौती गर्ने, सानो र छरितो सरकार सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरियो ।  यो नीति साँचो अर्थतन्त्रमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रको नयाँ नाम हो ।  नवउदारवादी अर्थनीतिअन्तर्गत राज्यले उत्पादन, सेवा र वितरणको क्षेत्रबाट हात झिकी यी सबै कार्य, निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिएर राज्यले केवल सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने खुला बजार नीति अवलम्बन गरियो ।  खुला बजार नीतिले उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गरेपछि प्रत्यक्षरूपमा श्रम क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पा¥यो ।  खासगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने र मुनाफा अधिक हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक उद्यमको पुनर्संरचना कार्यक्रमअन्तर्गत कर्मचारी कटौती, स्थायी प्रकृतिको रोजगारीको सट्टा अस्थायी, करार र ‘आउट सोर्सिङ’ बाट श्रमिक भर्ना गरी काममा लगाउने, सामाजिक सुरक्षाअन्र्तगत दीर्घकालीन दायित्व हुने पेन्सन, उपदान र बीमाजस्ता रकमको दायित्व बहन नगर्ने नीति लागू गरियो ।
    सन् १९९० देखि बेलगाम अगाडि बढेको खुला बजार अर्थनीतिअन्तर्गत खासगरी अमेरिका र युरोपियन मुलुकमा सन् २००३ देखि बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरू र ठूल्ठूला उद्योग कलकारखाना सङ्कटग्रस्त बन्न पुगे, सयौँं बैङ्क तथा कम्पनीहरू टाट पल्टिन थाले ।  यसको प्रभाव श्रम क्षेत्रमा पर्न थाल्यो र धमाधम सङ्कटग्रस्त कम्पनीहरूले श्रमिक कर्मचारीको पेन्सन कटौती गर्ने, पेन्सन उपदानजस्तो दीर्घकालीन दायित्व बहन नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न थाले ।  यसबाट पेन्सनमा आश्रित घर परिवारसम्म नकारात्मक प्रभाव प¥यो ।  श्रीमान् वा श्रीमतीको खाइपाई आएको पेन्सनमा कटौती भएपछि पेन्सनमा आश्रित परिवार ठूलो विचल्लीमा प¥यो ।  
यसरी विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका कारण सेवानिवृत्त श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्याका बारेमा विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको सन् २०११ अप्रिल ५–९ सम्म ग्रीसको राजधानी एथेन्समा सम्पन्न सोह्राँैं काँग्रेसमा व्यापक छलफल भयो र निष्कर्ष स्वरूप विश्वव्यापी रूपमा सेवानिवृत्त श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गरी परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ पेन्सनर एण्ड रिटायर्ड नामको नयाँ टे«ड युनियन इन्टरनेसनल स्थापना गर्ने निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित भयो ।
विश्वभरका पेन्सनर तथा रिटायर्ड श्रमिकहरूको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको सोह्राँैं काँग्रेसमा पारित योजना अनुरुप फेबु्रअरी ४–६ सन् २०१४ मा स्पेनको राजधानी बार्सिलोनामा पहिलो अधिवेशनको आयोजना भएको थियो ।  नेपालबाट सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवक सङ्घलगायत ३५ देशका ९२ जना प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए ।  
पेन्सनर एण्ड रिटायर्डको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले अँगालेको सिद्धान्तमा श्रमिकका अधिकारको रक्षा गर्ने, जात र लिङ्गका आधारमा हुने सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै वर्गविहीन समाजको निर्माणका लागि सामाजिक रूपान्तरण र निर्माणको अभियानमा जुट्ने, श्रमिकहरूको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा श्रमिक वर्गीय आन्दोलनको विकास र विस्तार गर्ने, ट्रेड युनियनलाई पुँजीवाद विरोधी वर्ग सङ्घर्ष केन्द्रित आन्दोलनको सम्बाहकको रुपमा विकास गर्ने र देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको रक्षा, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र सामाजिक अधिकारको आन्दोलनमा ज्याला आर्जकहरूको सहयोग र एकतालाई सङ्गठित र परिचालन गर्ने रहेको छ ।
यस्तै केन्द्रले न्यून पेन्सनका कारण गरिबीले आक्रान्त सेवा निवृत्त श्रमिकका लागि सामाजिक बीमा कानुनमार्फत मर्यादित जीवन व्यतित गर्न पर्याप्त पेन्सन र सामाजिक लाभका योजना लागू गराउने, उचित र मर्यादित पेन्सनको ग्यारेन्टी गराउन प्रयत्नशील रहने, नाबालक र विधवाको पेन्सन कटौती गर्ने नीतिको विरोध गर्ने, हरेक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको अनुपातमा पेन्सन वृद्धि, आर्थिक उदारीकरण नीतिका नाममा सार्वजनिक पेन्सन कोषलाई निजीकरण गरी जोखिमयुक्त बजारमा आधारित बनाउने नीतिका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।  यस्तै आर्थिक, मनोवैज्ञानिक समस्याका साथै हिँडडुलका लागि अशक्त निवृत्त श्रमिकका लागि निर्भरता (डिपेन्डेन्स) कानुनको माध्यमबाट प्रत्याभूति, सेवानिवृत्त श्रमिकका लागि आधारभूत सुविधासहितको आवासको व्यवस्था, गरिबी र सामाजिक बहिष्करणका विरुद्ध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दै खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी औषधि उपचार, शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि अभियान सञ्चालन र सार्वजानिक संस्थान, बैङ्कलगायत सार्वजनिक रणनीतिक महìवका संस्थानको निजीकरण गर्ने नीतिका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै राष्ट्रियकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने रहेको छ ।  
जीवनका महìवपूर्ण वर्षहरू मुलुकको आर्थिक विकासमा समर्पित गरेका सबै देशका सेवा निवृत्त श्रमिकले पु¥याएको योगदानकै आधारमा आर्थिक विकासको आधारशीला निर्माण भएको छ तर अहिले नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीति लागू गरिएका देशमा रोजगारीमा रहेका र सेवा निवृत्त श्रमिकको बर्बर शोषण भएको छ ।  खासगरी अधिक मुनाफा कमाउने र प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको आकार सानो बनाउने नाममा सुुरु गरिएको संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमबाट श्रमिक वर्ग प्रताडित छ ।
यस सन्दर्भमा पेन्सनर एण्ड रिटायर्डहरूको प्रथम एसियाली सम्मेलनले विश्वव्यापीरूपमा सेवा निवृत्त श्रमिकको हितका लागि व्यापक छलफल गरी सात बुँदे काठमाडौँं घोषणापत्र जारी गरेको छ ।  घोषणापत्रमा भनिएको छ – सबै सेवा निवृत्त श्रमिकलाई जीवन निर्वाह पुग्ने गरी मूल्य सूचीका आधारमा पेन्सन सुविधा प्रदान गर्नु पर्छ ।  अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणका कारण स्वास्थ्य उपचार सुविधा महँगो भएको छ ।  अतः सेवा निवृत्त श्रमिकलगायत ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क एवं सर्वसुलभ ढङ्गले स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  उनीहरूका लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग अभ्यास र अन्य मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी देशका मुख्य मुख्य सहरमा मनोरञ्जन केन्द्र खडा गर्नुपर्छ ।  सेवा निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क यात्रा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  राज्यले सबै सेवा निवृत्त एवं ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  श्रमिक कर्मचारीको अवकाश नीतिअन्तर्गत उनीहरूको रोजगारी गर्न पाउने अधिकार र सेवा सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नु पर्छ र यसका लागि औसत आयुका आधारमा अवकाश गर्ने एकद्वार अवकाश नीति सबै देशमा लागू गर्नुपर्छ ।  सार्वजनिक उद्यमहरूको निजीकरण गर्ने नीति बन्द गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खाद्यान्न, खानेपानीजस्ता सेवा र सुविधाहरू सहज र सरल ढङ्गले सार्वजनिक उद्यममार्फत राज्यले प्रदान गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ ।
श्रम आन्दोलनको इतिहासमा सेवा निवृत्त श्रमिकको साझा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र विश्वव्यापीरूपमा सङ्गठित गर्न गठन भएको सेवा निवृत्त श्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र नयाँ हो ।  सेवा निवृत्त श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रको यो सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रका आधारमा कार्य योजना बनाई प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न सके सेवा निवृत्त श्रमिकको जीवनलाई मर्यादित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना