‘अब हामी एक्सनमा जाने हो’

कुशल वक्ता र बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की) अहिले नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्छ ।  देशको समसामयिक राजनीति तथा सञ्चार क्षेत्रका विविध विषयमा गोरखापत्र दैनिकका सह–सम्पादक नारदमुनि गौतमले मन्त्री कार्कीसँग गर्नुभएको कुराकानीको महत्त्वपूर्ण अंश :surendra karki

 

आगामी माघ ७ गतेबाट नेपालको संविधानसँग बाझिने ऐनहरू स्वतः खारेज हुँदैछन्, त्यसबाट पर्ने असर रोक्न सरकारको तयारी के छ ?
कतिपय ऐन अहिले आफैँ सन्दर्भहीन भइसकेका छन् ।  कानुन मन्त्रालय र संविधानका ज्ञाताहरूसँग यस विषयमा छलफल भएका छन् ।  संविधानको मूल ढाँचासँग मेल नराख्ने कतिपय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  समस्या आएपछि समाधानको उपाय खोजिने गरिन्छ ।  उदाहरणका लागि, २०३२ साल अघि नेपालमा हवाईजहाज अपहरण गर्नेलाई के कारबाही गर्ने भन्ने कानुन थिएन ।  अहिले साइबर अपराधका घटना बढेका छन्, त्यसलाई रोक्न हामीसँग मूर्त कानुन छैनन्, त्यसैले समयक्रम अनुसार ऐन कानुन पनि थप हुँदै जानेछन् ।  सन्दर्भहीन भएका ऐनहरू स्वतः खारेज हुनेछन् ।  
सरकारले बनाउनुपर्ने सयभन्दा बढी ऐन बन्न सकेका छैनन्, यस्तो अवस्था किन आयो ?
असारमा एउटा भ्यागुता जन्मेछ, उसले साउनमा एउटा भेल देखेपछि भनेछ – “मैले जिन्दगीमा यत्रो भेल कहिल्यै देखेको थिइनँ । ” ऊ जन्मेको नै असारमा हो ।  सामन्तवादी युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गर्दा केही जटिलता आउँछन् ।  युरोपमा धेरै कष्टकर ढङ्गले यो सङ्क्रमण गुज्रियो ।  फ्रान्समा सबैभन्दा धेरै सङ्घर्षले परिपक्वता पाउने ठाउँ भयो ।  त्यहाँ एउटा क्रान्ति १५–२० दिनमै पुरानो हुने र अर्को क्रान्ति जन्मने, अनि त्यसको अवस्था पनि त्यस्तै हुने अवस्था सिर्जना भयो ।  नेपोलियन बोनापार्टको उदयपछि मात्रै एउटा प्रहसनको पर्दा खस्यो भनिन्छ ।  हामीले त्यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ, छटपटाहट र बोझिलजस्तो भएको छ ।  एउटा युगबाट अर्को युगमा प्रवेश गर्दा स्वाभाविक रूपमा कठिन हुन्छ ।  यहाँ धेरै राजनीतिक दल छन्, तिनीहरूका आफ्नै मान्यता छन् ।  यी सबै समस्या साधारण बहुमतले समाधान गर्ने कुरा पनि होइन ।  विश्वासमा पुग्ने, समझदारी कायम गर्ने, मतभेद राख्नेलाई विश्वस्त बनाएर जानुपर्ने अवस्था छ, नत्र ठूला–ठूला दुर्घटना पनि भएका छन् ।  
नेपालको सन्दर्भमा कस्तो खालको दुघर्टनालाई सङ्केत गर्न खोज्नुभएको हो ?
नेपालमा पञ्चायतलाई निषेध गरेर बहुदल आयो, बहुदलले कतिपय संस्कृति, संस्कार र परम्परालाई भिœयायो ।  त्यसपछि गणतन्त्र आयो ।  त्यसले पनि कतिपय संस्कार र मान्यतालाई सँगै लिएर आयो ।  त्यसले गर्दा पश्चगामी तŒव पनि बेलाबेलामा अतीतको अँध्यारो युगलाई हेर्न चाहन्छ, त्यतातर्फ फर्कन चाहन्छ ।  सपनामा धेरै समस्या हुँदैनन् तर विपनामा आएपछि धेरै समस्या आउँछन् ।  त्यसैले मान्छेहरू सपनामै रहन चाहन्छन् ।  अतीतलाई राम्रो देख्नेहरू अतीतका कष्टहरूलाई देख्न चाहन्छन् अर्थात् प्रतिक्रान्तिको सम्भावना जहिले पनि रहन्छ ।  
यहाँले गर्नुभएको सङ्केतप्रति दलहरू कत्तिको सचेत छन् र जिम्मेवारीबोध गरेको पाउनुभएको छ ?
राजनीतिक दलहरू बेलाबेलामा एक ठाउँमा उभिन बाध्य हुने गरेका छन् ।  हामी त्यसै एक ठाउँमा आउँदैनौँ, इतिहासले पनि हामीलाई त्यो सिकाएको छ ।  हिजो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका कारणले सात संसद्वादी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई पु¥याएको थियो ।  त्यसपछि लडिरहेको माओवादी पनि एक ठाउँमा आयो ।  अहिले पनि दलहरू कुनै राजनीतिक खतराको दिशातर्फ जाँदैछ कि भन्ने आभास पाएपछि मात्रै दलहरू एकजुट हुनेछन् ।
विगतमा जस्तै प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा छँदैछ, त्यसलाई रोक्न दलहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
नेपालमा दलित, जनजाति, मुसलमान, थारू, सेती, महाकाली, भेरी, कर्णालीका जनतालाई पहिला बलियो क्षेत्रका रूपमा बुझिएन ।  तिनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्दा मात्रै यहाँ गणतन्त्र सम्भव भएको हो ।  २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्मका आन्दोलनमा हामी किन गणतन्त्रमा जान सकेनौँ त ? आफूलाई पीडित भएको गर्नेलाई विश्वासमा लिन सकिएन भने गणतन्त्र फस्टाउन सक्दैन र हामी समाजवादी गणतन्त्रमा जान सक्दैनौँ ।  
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा ऐन बनेपछि हुन्छ कि अगाडि नै हुन सक्छ ?
निर्वाचन घोषणा र ऐन बनाउने कार्य सँगसँगै जान्छ ।  राजनीतिक दलहरू एउटा समझदारीमा पुग्नासाथ विधेयक संसद्बाट पारित हुन्छ ।  अहिले नै स्थानीय निकायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रवेश भइसकेको छ ।  ऐन जारी नभएसम्म त स्थानीय निकायको पुनर्संरचना त हुँदैन ।  
निर्वाचन स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय (हालकै संरचना) केका लागि हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले सबै निर्वाचन गर्न हामी सक्षम छौँ भनेर हामीलाई सङ्केत गरेको छ ।  हामीलाई स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घको पनि निर्वाचन गराउनु छ ।  शक्तिलाई गाउँसम्म पु¥याउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।  त्यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ ।  
निर्वाचन आयोगमा तीन सदस्य अझै रिक्त छन्, तिनको पूर्र्तिका लागि किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
कामहरू हामीले अपेक्षा गरेजस्तो भइराखेको छैन ।  हाम्रा सोचाइ र संयन्त्रहरू पुरानै छन् ।  नेपाली समाजलाई हामीले केस्रा–केस्रामा विभाजित गरिदिऔँ ।  समाजलाई अगाडि बढाउने साझा मनोविज्ञान र साझा मनस्थिति पनि चाहिन्छ ।  काँग्रेस, एमाले वा माओवादी जसलाई मत दिए पनि उसमा साझा अवधारणा, राष्ट्रिय सोच, मनोविज्ञान पनि चाहिन्छ ।  त्यस्तो ज्ञानको बोध गराउन राजनीतिक तप्का कमजोर भएको छ ।  अहिले सबै कमजोरीलाई राजनीतिक दलसँग जोडेर डस्टबिनमा हाल्ने कोसिस गरिन्छ, त्यसप्रति मेरो घोर असहमति छ ।  समाजमा आएका परिवर्तन र भविष्यको आशा पलाएको छ, त्यसमा राजनीतिक दलको सेयर सबैभन्दा बढी छ ।  
चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नेपालका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण कहिले हुँदैछ ?
यो सरकार आएपछि भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ ।  चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नेपालका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण हाम्रो चाहनाले मात्र हँुँदैन ।  भारत र चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण उहाँहरूको पनि चासोको विषय हो ।  नेपाल चीन र भारत दुवैको छिमेकी हो ।  हामी रणनीतिक हिसाबले असाध्यै महŒवपूर्ण ठाउँमा छौँ ।  हामीले आफ्नो महŒव किन नबुझ्ने ? हाम्रा दुवै छिमेकी बलिया छन् तर उनीहरूका कमजोरी पनि छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा त हामीले हाम्रा छिमेकीको सामथ्र्य र कमजोरी पनि बुझ्नुपर्छ ।  हाम्रा पनि कमजोरी र सामथ्र्य छन् ।  
अन्यत्र राजनीतिक नेतृत्व र जनतामा साझा मनोविज्ञान भएको पाइन्छ, नेपालमा साझा मनोविज्ञानको आधार के हुन सक्छन् ?
फेबियन सोसाइटीमा एक जना सेनाका प्रमुखले भन्थे, “विलम्ब गर्दै जाऊ, कतिपय कुरा आफैँ समाधान हुँदै जान्छन् । ” उनीबाटै फेबियन सोसाइटी जन्म्यो ।  हामीले नै बीपी कोइरालालाई फेबिनिष्ट भन्ने गथ्यौँं ।  प्रजातान्त्रिक समाजवादीबीच राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको कुरा गर्दा सभ्यले असभ्यबारे सोचिदिनुपर्छ भन्ने धारणा राखिन्थ्यो ।  नेपालमा राष्ट्रका रूपमा एउटा सम्भ्रान्त तप्का अगाडि आयो– ‘म नै राष्ट्र हुँ’ भनेर ।  राजाको वरिपरि एउटा राष्ट्र निर्माण गर्ने सोचाइ राखियो ।  त्यसैलाई राष्ट्रवाद भनियो ।  हामी सङ्घीयतामा जाने भनेको नै त्यो साँघुरो राष्ट्रवादबाट अगाडि बढेर विविधताहरूलाई समेटेर जाने हो ।  सङ्घीयताको हाम्रो उद्देश्य भनेको नै विविधतालाई एकताबद्ध गरेर राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्नु हो ।  तरबारका बलमा नभई सहकार्य र सहमतिका आधारमा जानुपर्छ ।  राई, लिम्बू, थारू छन् तर सबैको आर्थिक र सामाजिक स्थिति एउटै छैन ।  अरू जनजातिभन्दा पश्चिमका थारू धेरै पछाडि छन् ।  नेवार एउटा सिङ्गो सभ्यताजस्तो लाग्छ ।  त्यसलाई तपाईंले जनजाति भनिदिनुभयो ।  यो भनाइ उहाँहरूका लागि सुहाउँदो हो ? नेवार पनि धेरै थरिका हुनुहुन्छ, सबैलाई एउटै वर्गमा राख्नु उचित हुन्छ ? जनजातिहरूको स्तर अनुसार एउटा समाजवादी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।  त्यसपछि हामीले राजनीतिक एकता हासिल गर्छौं ।  नेपालका हायु र जिरेल पनि ‘म राष्ट्र हुँ’ भनेर अगाडि आउन सकून् ।  यसका लागि समाजवादी मुद्दा र देशभक्तिको कुरा सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।  मधेस आन्दोलनमा उपद्रव हुन थालेपछि पहिला मधेसबाट पहाडी मूलका मानिस भागे ।  पछि मधेसी मूलका मानिस पनि भागे ।  जलेश्वर, लहान, राजविराज, कलैया, वीरगञ्जबाट भागेका मधेसी मूलका मानिसहरू कोटेश्वर, कालिमाटी आए र भक्तपुर तथा ललितपुरका पाखामा आएर चार आना जग्गा किने ।  योभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ ? उनीहरू कोही पनि दरभङ्गा गएनन्, मधुवनी, सीतामढी गएनन् ।  यो तथ्यलाई काठमाडौँमा शासन गर्नेले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? अब के मधेसीले राष्ट्रवादी बन्न थप परीक्षा दिइरहनुपर्छ ? त्यसैले समाजवादी मुद्दालाई पनि दह्रोसँग समाउनुपर्छ र देशभक्तिको कुरालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।  
देश आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा छ तर लगानी बोर्डको बैठक चार महिनासम्म नबस्दा कतिपय ठूला परियोजना अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो होइन ?
हामीमा दायित्व लिने प्रवृत्ति कम छ ।  कसैलाई दायित्वको कुरा ग¥यो भने शरीरमा हरेउ भन्ने सर्प हालेजस्तो अनुभूति गर्छ ।  यो साझा रोग बनेको छ ।  यसबाट सबैले मुक्ति पाउनु जरुरी छ ।  एकले अर्कालाई दोष दिने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, त्यसले नेपाल पछाडि परेको छ ।  
भूकम्प भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो तर यो हिउँद पनि पीडितले पाल र टहरामुनि नै बिताउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
पत्रकार साथीहरूले पनि हेरिदिनुप¥यो कि कहाँनेर छिद्रा छ भनेर ।  गङ्गटा कुलोमा कहाँनिर पसेको छ भनेर पत्ता लगाइदिनुप¥यो ।  खोलाबाट पानी पनि छाडेकै हो, कुलो पनि छ, खेतमा भनेजस्तो गरी पानी पुगेको छैन ।  भूकम्पपीडितलाई राहत दिनेबारे सरकार उदार छ ।  स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन, भएको संरचना यही हो ।  केही बैङ्कसँग सरकारले अनुबन्ध गरेको छ तर बैङ्कले त्यहाँ जाँदा सुरक्षा चाहिन्छ भन्छन् ।  हामीसँग सबै ठाउँमा बैङ्क छैन ।  कतिपय जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एकातिर र सहायक प्रजिअलाई अर्कोतिर पठाएर पनि रकम वितरण गरिएको छ ।  ढिलासुस्तीका कारण के के हुन् ? यी कुराहरू आमसञ्चारका माध्यमबाट राम्ररी आउन सकेन ।  काठमाडौँमा घर भएकाले पहाडमा गोठ भत्केकोमा राहत रकम लिएको कुरा आएको छ ।  एउटा घर हुनेको घर भत्कियो र ऊ अझै पालमुनि बस्न बाध्य छ ।  पीडितले पहिलो किस्ता पाए, अब दोस्रो किस्ता पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर घर बनाउन सुरु नै नगरेको अवस्था पनि छ ।  सरकार पीडितसमक्ष राहत नपुगोस् भन्ने चाहन्छ त ? त्यो त होइन ।  बीचमा गडबड भएको कुरा त आएको छैन, कारण के हो त ? यसमा हामी सबै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ ।  
सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सङ्घीय संरचनामा कसरी व्यवस्थित गरिँदैछ ?
हाम्रो भाषामा स्पष्टताको जरुरी छ ।  यो बेग्लाबेग्लै राष्ट्र होइन ।  नेपालको एउटा ठूलो सम्पत्ति भनेको हामीसँग एक सयभन्दा बढी जाति र भाषा छन् ।  यिनलाई विकासका बाधकका रूपमा हेरिनुहुन्न ।  नेपालमा बोलिने सबै भाषा र संस्कृति हामी नेपालीका साझा भाषा र संस्कृति हुन् ।  सबै भाषालाई हामीले हाम्रा भाषा हुन् भनेर अपनाउनुप¥यो ।  यी हाम्रा भाषालाई बचाउन सकियो भने संसारबाट हाम्रा भाषा सुन्न मान्छेहरू ओइरिन्छन् ।  सङ्घीयतामा जानु भनेको आफ्नो शासन आफैँले गरुन् भन्ने नै हो ।  छापा माध्यमले हरेक प्रदेशबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  जस्तो, गोरखापत्रको कर्णाली प्रकाशन हुन सक्छ ।  
सङ्घीय सञ्चार नीतिबारे सरकारले के कस्तो तयारी गर्दैछ ?
सङ्घीय सञ्चार नीतिका विषयमा हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ ।  केही समयका लागि सरकारको मातहतमा रहेका सरकारी सञ्चार माध्यमहरू अझै केही राज्यका लागि आवश्यक छन् ।  दलहरूमा तीव्र ध्रुवीकरण छ ।  एउटा घटनाको समाचार भोलिपल्ट पाँच वटा अखबार पढ्दा पाँच किसिमबाट सम्प्रेषण हुन्छ ।  घटना के भएको हो, त्यो नै थाहा नपाउने अवस्था आउने स्थिति छ ।  त्यतिबेलाका लागि हामीलाई गोरखापत्र चाहियो ।  गोरखापत्र कुनै राजनीतिक दल वा समूह विशेषको प्रभावमा छैन भन्ने देखिनुप¥यो ।  गोरखापत्रबाट राज्य बोलेको देखिनुप¥यो ।  
सञ्चार मन्त्रालयले अगाडि सारेको सञ्चार ग्राम बनाउने अवधारणाले कहिले सार्थकता पाउला ?
यसका निम्ति मानिसहरू तातुन्, गरुन् भनेर मैले सञ्चार ग्रामको कुरा अगाडि सारेको थिएँ ।  ७५ वर्षको मान्छेले सालको बिरुवा सारेकोे देखेको छु, आँपका बिरुवा लगाएको देखेको छु, उसले सालको रूखबाट पछि झ्याल ढोका बनाउला ।  आँप पाकेपछि खाउँला भनेर आँप रोपेको त होइन ।  आम सञ्चारको विकासका लागि हामीले हाम्रो स्याटलाइट राख्नुपर्छ ।  त्यसका लागि पत्रकार साथीहरूले वातावरण बनाइदिऊन्, घच्घचाइदिऊन्, कर्मचारीमा तातो लागोस्, मैले त्यो चाहेको हुँ ।  एउटा विभागमा मान्छेले काम पाएका छैनन्, अर्कोमा मान्छे नभएर समस्या छ ।  गोरखापत्रमा घर चर्किएर मान्छे भित्र पस्दा बाहिर निस्कँदा कहालिने स्थिति छ, अर्कोसँग सयौँ रोपनी जग्गा त्यसै लडिरहेको छ ।  यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ?
नेपालभित्र प्रसारणको अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) बनाउने नीति कहिलेबाट कार्यान्वयनमा
आउँछ ?
यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि एउटा समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ ।  दुई हप्ता जति भयो, बडा ढिलो हुँदोरहेछ ।  बनेका नीतिहरूको अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।  अब हामी ‘एक्सन’ मा जाने हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना