जनमत नै सही निकास

 shiva sirशिवकुमार भट्टराई


 

नेपालको राजनीतिक गतिरोध कहिल्यै नफुक्ने अनौठोखाले गाँठो परेको अवस्थामा छ ।  एकपछि अर्काे समस्या र द्वन्द्वले राजनीतिक वातावरण उदेकलाग्दो बन्दै गएको छ ।  २०४६ को सफल जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा पुनः स्थापित संसदीय शासन प्रणालीले मुलुकलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिए पनि नतिजा सन्तोषप्रद देखिएन ।  त्यसैले २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले हतियार उठाएर सशस्त्र आन्दोलन थाल्यो ।  बहुदलीय शासन प्रणालीमा प्राप्त उपलब्धिको राम्रो व्यवस्थापन र जगेर्ना गर्न नसक्दा मुलुक एकपछि अर्काे भुमरीमा फसिरहेको छ ।  राजनीतिक रूपमा मुलुकले यस अवधिमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गरे पनि जनस्तरमा त्यसको अनुभूति गर्ने अवस्था भने निर्माण हुन नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण बनेको छ ।  भोलिको राजनीतिक र आर्थिक गन्तव्य के हो ? हाम्रै नेतागणलाई थाहा छैन ।  अहिले संसद्मा दर्ता भएका दुई प्रस्ताव त्यसै अलपत्र अवस्थामा छन् ।  अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव र सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने आसयले दर्ता गराएको संविधानमा संशोधन प्रस्ताव अप्ठेरोमा फलेको फर्सी बन्न पुगेको छ ।  कुनै योजना वा कार्यक्रममा आधारित नभई सनक र आवेगमा गरिने निर्णयको नतिजा हो ।  सत्ता पक्षले लामो गृहकार्य गरी संसद्मा दर्ता गराएको भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका कारण बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ ।  संसद्मा कायम गतिरोधका कारण अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग पनि छायाँमा परेको छ ।  गतिरोध हटाउन सभामुखको पहलमा पटक–पटक वार्ता र छलफल भए पनि निकास प्राप्त भएको छैन ।  त्यसैले राजनीतिक क्षितिजमा व्याप्त अन्योल अझै लम्बिने सम्भावना छ ।
मुलुकमा कायम अन्योल र अनिश्चयको वातावरण अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको पहलकदमी प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढेको छ ।  यही रूप र ढङ्गमा राजनीति अघि बढ्ने हो भने नेपाली जनताले राहतको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था छैन ।  विद्यमान राजनीतिक गतिरोध हटाउन राजनीतिक दलबीच नयाँ शिराबाटै पहल हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ ।  कतिपयले अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न नयाँ जनादेश आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।  सर्सर्ती हेर्दा तर्क राम्रै लाग्छ ।  विवादको निरूपण ताजा जनादेशबाट लिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो ।  संविधानको सफल कार्यान्वयन सबैभन्दा महŒवपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पक्ष हो ।  जबसम्म जारी संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन, तबसम्म संविधानसभाको कार्यभार पूरा भएको मान्न मिल्ने अवस्था छैन ।  यसका लागि अहिलेको संविधानसभाले केही काम गर्न अझै बाँकी छ ।  त्यो पूरा भएपछि ताजा जनादेश खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।
जनादेशकै कुरा गर्दा केही तीता कुरा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।  सङ्घीयता अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा विवादित मुद्दा बन्न पुगेको छ ।  यसैगरी, धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पनि साझा मत वा अवधारणा छैन ।  यस्ता महŒवपूर्ण र दीर्घकालीन असर पर्ने संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलको नेतृत्वले जनताको भावना बुझ्ने कुनै चेष्टा गरेको छैन ।  सीमित नेताको इच्छा र चाहना नै जनभावना हो भन्ने अर्थ लगाउन खोज्नु गलत हुनेछ ।  यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरेर निर्णय गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।  यसका लागि ठूला दलका नेताहरूले आँट गर्दा जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुने थियो ।  यो हिम्मत देखाउने हो भने मुलुकमा कायम गतिरोध चुट्कीको भरमा अन्त्य हुन सक्छ ।  सङ्घीयताको विजारोपण गर्ने राजनीतिक दलकै लागि अहिले यो काउछो बन्न पुगेको छ ।  सुरुवाती अवस्थामा जनताको समर्थन पाउने आशा र लोभमा हरेक जातजाति, वर्ग र समुदायलाई छुट्टै राज्य दिने सपना देखाइयो ।  यसले जनतामा धेरैखाले आकांक्षा चुलिएर गए ।  त्यसैले हालको सात प्रदेशले मात्र सबैको आकांक्षा पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन ।  यो विषयमा जति विवाद र छलफल गरे पनि निकास पहिल्याउन मुस्किल छ ।  यस्तै धर्मनिरपेक्षताको विषय पनि हाम्रा लागि सहज छैन किनभने करिब ९० प्रतिशत ओमकार परिवारको बसोवास रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताको सवाल जबर्जस्ती कसैको इच्छा लाद्न ल्याइएको भनेर बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।  त्यसैले यी दुईवटा विषयमा जनमत लिन अग्रसर हुँदा केही फरक पर्ने देखिन्न तर नेताहरूमा त्यो साहस भने आवश्यक छ ।
मुलुकको पछिल्लो अवस्था हेर्दा उराठलाग्दो रहेको छर्लङ्ग देखिन्छ ।  जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संसद् फगत लहडबाजीको सिकार भएको छ ।  संसद् एमालेको कोपभाजनको बन्दी बन्न पुगेको छ ।  एमालेजस्तो आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको पर्यायका रूपमा चिनाउन खोज्ने दलले भावी प्रभाव र असरको ख्यालै नगरी संसद् अवरुद्ध गर्दा जनप्रतिनिधिको मुख्य थलो रमिते बन्न पुगेको छ ।  संसदीय काम कारबाहीमा गरिएको अवरोधले संसद् बेकम्मा बन्न पुगेको छ ।  यसबाट संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडेको छ ।  संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भन्नेले संसद्मा विधिवत् रूपमा दर्ता भएको प्रस्तावमा छलफल गर्न नै नदिने भन्ने अवस्था पक्कै उचित मान्न सकिन्न ।  जनताको सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने थलो भनेकै संसद् हो तर त्यही संसद्को खिल्ली उडाउने काम गरिएको छ ।  यसले एमालेको प्रजातान्त्रिक विचार र शैली नै धरापमा परेको छ ।  यो हठवादी सोच र शैलीबाट मुक्त नभएसम्म मुलुकले सही दिशा पक्रन मुस्किल छ ।  यतिबेला संसदीय निर्वाचन भए एमालेले बहुमत ल्याउँछ भन्ने हल्लाका भरमा चुनावको माग गर्नु सोम शर्माको सातुको कथाजस्तै हुनेछ ।  २०६५ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुअघि नेपाली काँग्रेसले बहुमत पाउने अनुमानमा निर्वाचन घोषणा भएको थियो ।  तर, चुनावको नतिजा आउँदा माओवादी पहिलो र काँग्रेस दोस्रोमा खुम्चिएको इतिहास पुरानो भएको छैन ।  यस्तै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि पनि माओवादीको दुईतिहाइ मत आउने अनुमान नगरिएको होइन तर परिणाम ठ्याक्कै उल्टो आयो ।  अब यही इतिहास एमालेको पक्षमा नदोहोरिएला भन्ने के छ ? त्यसैले अनुमान र हल्लाका भरमा कदम चाल्नुभन्दा बडो सोचविचार गरेर मुलुकको हित हुने निर्णयमा केन्द्रित हुनु नै दलका नेताहरूका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै हरेक विवादको हल खोज्ने प्याकेज नै बनाइनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।  सबैलाई मान्य हुनेगरी प्याकेजमा हल खोज्ने उपाय भनेको विवादित विषयमा जनताको अभिमत लिनु नै हुनेछ ।  देशलाई अग्रगमन दिने वाचासाथ नेतृत्वले जनविश्वास जित्ने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ ।  यस दिशामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले इमानदार प्रयास गर्नु अपरिहार्य छ ।  साँच्चै भन्ने हो अहिले सबै विवादको निकास खोज्न देशकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्ने हो ।  सबैलाई गोलबद्ध गरी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने काँग्रेस नै अरूको पिछलग्गु हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।  मुलुक यतिखेर दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलको एजेण्डामा अघि बढिरहेको छ ।  
सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता माओवादीको एजेण्डा हो भने अहिलेको गतिरोध एमालेको एजेण्डा हो ।  यहाँ नेपाली काँग्रेस त केवल रमिते भएर बसेको अवस्था छ ।  अगुवा पार्टीको भूमिकामा काँग्रेस चुकेको प्रतीत हुन्छ ।  त्यसैले काँग्रेसले देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिको मुद्दामा सबैलाई एकताबद्ध हुनेगरी सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।  त्यसका लागि निकासको बिन्दु भनेकै विवादित विषयमा जनताको राय सुझाव लिएर अघि बढ्ने हो, अर्थात् नमिलेका मुद्दामा जनमतसङ्ग्रहमार्फत छिनोफानो गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना