चुनावसँग किन यति त्रास ?

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकपछि मुलुक अब स्थानीय निर्वाचनतिर जान्छ कि भन्ने आश पलाएको थियो ।  स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही समय लाग्ने भएका कारण संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार अहिले भएको संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरा आएपछि राजनीतिक सरगर्मी बढेको थियो तर लगत्तै प्रस्ताव गर्ने पक्षबाटै त्यसप्रति उदासीनता मात्र देखाइएन, विरोधमा वक्तव्यबाजीसमेत सुनिए ।  त्यही कारण फेरि त्यो प्रसङ्ग सेलाएको छ र राजनीति पुरानै शैलीमा जाँतो घुमे जसरी घुमिरहेको छ ।  
भन्न पनि लाज लाग्छ, लोकतन्त्र भएको मुलुकमा १९ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।  २०५४ सालपछि ०५९ सालमा हुनुपर्ने निर्वाचन त्यतिबेलाको जटिल परिस्थितिलाई अघि सार्दै धकेलियो र हुन दिइएन तर नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक बितिसकेको छ ।  ०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएयता संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक भइसकेको छ तर स्थानीय निकायको निर्वाचनका बारेमा चाहिँ दलहरूले पर्याप्त चासो देखाएनन् र निर्वाचन गरेनन् ।  वास्तवमा केन्द्रीय निर्वाचन नेताका लागि हो भने स्थानीय निर्वाचन कार्यकर्ता र जनताका लागि हो ।  यस अर्थमा राजनीतिक दलले यति लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नगरेर कार्यकर्ता र जनतामाथि अन्याय गरेका छन् ।  आमजनताका लागि गाउँघरकै सरकार भनेकै स्थानीय निकाय हुन् ।  आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास निर्माणका लागि घच्घच्याउने र त्यसबाट लाभ लिने निकाय यति लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भइरहँदा त्यसको मार आम जनतालाई परेको छ ।  लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भाषण गर्न र त्यसलाई जरा गाड्नेगरी लैजानुपर्छ भन्ने नेता र दलको कुनै कमी छैन तर यसबीचमा सत्ताको नेतृत्व गरेका कुनै पनि दलले स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएनन् ।
सबैलाई सजिलो पार्नका लागि विद्यमान संरचनामै स्थानीय निर्वाचन गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।  यसबाट सङ्घीयताको बर्खिलाप हुने वा यसको कार्यान्वयन पर धकेलिने होइन, कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ ।  पुनः संरचना आयोगले स्थानीय तहको खाका त तयार पारेको छ तर त्यसरी यहाँ खाका तयार पार्नासाथ त्यो कार्यान्वयन भइहाल्दैन ।  संविधानले स्थानीय सरकारको अवधारणा ल्याएको छ र अहिले आयोगले पाँच छवटा गाविसहरूलाई मिलाएर गाउँपालिका वा नगरपालिकको प्रस्ताव तयार गरेको छ ।  त्यस्ता तहको सदरमुकाममा पनि जोडिएका सबै ठाउँको पायक पर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।  तत्कालै नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने कार्यालय व्यवस्थापनदेखि संरचनाहरूको सामान्य तयारी पनि पुग्दैन ।  स्थानीय तहमा कम्तीमा ७५ जना कर्मचारी रहने प्रबन्ध गरिँदैछ भने निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउनेसम्मको व्यवस्था छ ।  कुनै संरचना नै तयार नबनाएर त्यतिका मानिसलाई कुन रूखको फेदमुनि लिएर राख्ने ? त्यसैले सरकारले नयाँ संरचनाका लागि देशैभरको एउटा नीति तयार गरेर गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन, स्थानीय व्यवस्थापिका भवन, प्रहरीलगायतका त्यहाँ रहने कार्यालयहरूका भवन निर्माणको सुरुआत गरिहाल्नुपर्छ ।  यी केही अनिवार्य र तात्कालिक काम गर्नका लागि पनि समय लाग्छ ।  त्यतिन्जेलका लागि अहिले भएकै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने हो भने ती जनप्रतिनिधिले सहयोगी भूमिका खेल्छन् र संरचना निर्माणमा स्थानीय नागरिकका बढी सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ ।  
अहिले संविधान अनुसार पुनः संरचना भएन भनेर आवाज उठाइरहेका दलहरूलाई पनि विद्यमान संरचना अनुसार निर्वाचनमा जानमा कुनै अप्ठेरो हुँदैन ।  हामीले नयाँ संरचनालाई आफू अनुकूल बनाउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भन्ने राजनीतिक नाराबाजी कायम राख्दै जनताका बीचमा जाने र स्थानीय निकायमार्फत आफ्ना कुरा लागू गर्ने अवसर उनीहरूलाई पनि हुन्छ ।  आगामी चैत वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकियो भने लोकतन्त्रले अझ बलियो हुने मौका पाउँछ र कात्तिक मङ्सिरसम्म एकसाथ प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन हुने वातावरण तयार हुन्छ ।
तत्काल स्थानीय निर्वाचन हुँदा जनताका विकास निर्माणका काममा सहजता त आउँछ नै, राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि सहजता प्राप्त हुन्छ ।  वर्षौंदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा कैयौँ राजनीतिक कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन नै संकटमा परेको छ ।  केन्द्रका नेताहरूका लागि सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जति आकर्षक पद होला, स्थानीय कार्यकर्ताका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सभापति, उपसभापति र सदस्य त्यत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ ।  यति लामो समयसम्म निर्वाचन नगरिदिँदा उनीहरूमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा मात्र जागेको छैन, जनप्रतिनिधि बनेर उनीहरूको सेवा गर्ने इच्छा पनि कुठाराघात भएको छ ।  अनि जब केन्द्रीय निर्वाचन आउँछ, सबैले आफूलाई त्यसैका लागि उपयुक्त ठान्छ र दवाव दिन्छ ।  स्थानीय निर्वाचन भएको भए धेरै नेता, कार्यकर्ता त्यतै व्यस्त हुन्थे, उनीहरूको व्यवस्थापन हुन्थ्यो ।  फलानाले मौका पाएको छैन भन्ने आवाज उठ्ने थिएन ।  स्थानीय निर्वाचन नभएकै कारण अहिले कुनै अवसर नपाउने कार्यकर्ताको ठूलो पङ्क्ति तयार भएको छ ।  त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि दलहरूले गम्भीर बन्नैपर्ने हो ।  
समयमा स्थानीय निर्वाचन नहुँदा त्यसको मार समाजका अरू क्षेत्रमा परेको छ र सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण हावी भएको छ ।  उदाहरणका लागि अहिले हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, खानेपानी उपभोक्ता समितिदेखि विकास निर्माणका उपभोक्ता समितिहरूलाई हेर्न सकिन्छ ।  ती सबै ठाउँमा दलहरूको प्यानलका आधारमा निर्वाचन हुन्छ ।  अनि विकास निर्माणका काममा पनि जित्ने र हार्ने पक्षबीचको खिचातानीले विवाद उत्पन्न हुने कारणले गर्दा समयमै काम हुन्न, अवरोध हुन्छ र अन्ततः जनतालाई घाटा हुन्छ ।  
संविधानले नै अन्तरिम अवधिका लागि स्थानीय निर्वाचन गर्न सक्ने किटानी व्यवस्था गरिदिएको छ ।  मुलुकको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि लोकतन्त्रमा आमजनताको सहभागिता र हिस्सेदारी महìवपूर्ण विषय हुन्छ ।  यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय निर्वाचन आयोजना गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा कहीँ कतै बाधा अवरोध देखा पर्दैन, बरु यसले कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउँछ ।  जनताका नाम गाउँघरसम्म पुग्ने बजेट जसरी दुरूपयोग भइरहेको छ, त्यो रोक्नका लागि जनउत्तरदायी प्रतिनिधिहरू आवश्यक हुन्छन् ।  कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानीय निकायहरू अहिले गाउँमा अस्तित्वमै छैनन् भने पनि हुन्छ ।  गाविस सचिवहरू सदरमुकाममा डेरा जमाएर बस्छन् भने छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन हुने नगरपालिका र जिल्ला विकासका कर्मचारीको समय परिचयात्मक कार्यक्रम गर्दागर्दै बित्छ ।  यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय निर्वाचनको विकल्प छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना