द्रुतमार्ग निर्माणकाे माेडालिटी र स्राेत खाेज्न समिति

  • भउचप्रसाद यादव

काठमाडौं, पुस ७ गते । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग अन्ततः सरकारले आफै निर्माण गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मङ्सिर ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फास्टट्रयाक नेपाल सरकारले आफैँले बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो।

DSC1414-1-1-1.jpg1_-1-848x478-1-1

मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृतिका लागि सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। द्रुतमार्ग निर्माणका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी आईएलएण्डएफससँग भएका सबै समझदारी र सहमती तथा सो कम्पनीले पेस गरेका प्रस्तावलाई रद्द गर्दै सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो। द्रुतमार्ग निर्माणका लागि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत प्रस्तुत गरिसकेको थियो।

अायाेजनाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। समितिले द्रुतमार्ग निर्माणका पहिला तयार गरिएको डीपीआर उपयोग गर्न सकिने वा नयाँ बनाउने, निर्माण कार्यमा जनताको लगानी वा अरु उपायको खोजी गर्नेबारे एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने छ।

समितिमा भौतिक विकास हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशक सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि कहाँबाट कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव समेत दिनेछ । समितिले एक महिनाभित्रमा राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । सोही प्रतिवेदनको आधारमा द्रुतमार्ग निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने जानकारी प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसद अन्र्तगतका अर्थ समितिले समेत सो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन उपसमिति गठन गरिसकेको छ। सो समितिमा केशव बडाल, गरिमा शाह, कमला पन्त,गोपाल दहित, जगदीश्वर नरसिंह केसी, विक्रम पाण्डे र शक्ति बस्नेत रहनुभएको छ। उपसमितिले सम्बन्धित विज्ञ, विशेषज्ञ र प्रावधिकसँग छलफल गरेर समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले यो आयोजना अन्र्तगत काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाबाहेक जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भैसकेको अहिलेसम्म यो आयोजनामा सरकारको साढे दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि दश अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। जम्मा ७६ किलोमिटर लम्बाई रहेको सो द्रुतमार्गको जम्मा नौ किलोमिटर काठमाडौं उपत्यकामा परेको छ, जसमध्ये साढे दुई किलोमिटर काठमाडौंमा र साढे छ किलोमिटर ललितपुरमा पर्छ।

आयोजनाका अनुसार प्रस्तावित द्रुतमार्गमा एक दशमलव ३५० किलोमिटरको सुरुङमार्ग तथा ९६ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मार्ग सिधै निजगढ जाने भएकाले बीचमा १७ किलोमिटर लम्बाईको सडकले हेटौडालाई जोड्नेछ। यो सडक निर्माण भएपछि बार्षिक तीन करोड ३० लाख लिटर पेट्रोल र डिजेल बचत हुने एसियाली विकास बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार यो सडक बनेपछि दक्षिण तराईबाट राजधानी आउने गाडीको दूरी घट्ने छ। छोटो दूरीका कारण सवारी साधनमा प्रयोग हुने डिजेल पेट्रोलमा मात्रै वार्षिक पाँच अर्ब रुपियाँको बचत हुनेछ।

राजधानीलाई बढीमा डेढ घण्टाको समयमा तराईसँग जोड्ने यो द्रुतमार्गको निर्माणपछि बाराबाट नारायणगढ–मुगलिङ्–काठमाडौं सडकखण्ड (२६० किलोमिटर) भन्दा १८० किलोमिटर दूरी कम हुनुका साथै  छ घण्टा समय कम लाग्नेछ । यस मार्गबाट राजधानी  भित्रिने मालसमान अहिलेको भन्दा कयौ गुणा सस्तो हुनेछ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना