श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्न प्रतिवन्ध !

  • गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, पुस ७ गते । सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रको श्लेषमान्तक हुँदै गोठाटार निस्कने बाटो खुलाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सुचीकृत उक्त क्षेत्रको बाटोबारे युनेस्को लगायतका संस्थाहरुले समेत चासो व्यक्त गरिरहेका बेला अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।

Sleshmatmak Ban =rajendra

न्यायाधीशद्धय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बुधबार सरकारको निर्णय बदर गर्न अन्तिम आदेश दिएको हो। अदालतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र सडक विभागका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

संयुक्त इजलासले श्लेषमान्तक वनको वनभैरव क्षेत्रमा शव गाड्ने कार्य रोक्न परामादेश अदेश जारी गरेको छ। धार्मिक प्रचलन अनुसार मृत्युपछि शव गाड्ने समुदायका लागि अन्य स्थानमा शव दहन क्षेत्रको विकल्प तयार गरी उक्त क्षेत्रमा शव गाड्ने कार्य रोक्न अदालतले परमादेश आदेश जारी गरेको हो। परमादेश आदेश कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी आदेश हो।

विश्व सम्पदा स्रूचीमा सूचीकृत उक्त क्षेत्रमा बाटो विस्तार गरी सरकारले युनेस्कोको मापदण्डविपरित सांस्कृतिक सम्पदा मास्ने कार्य गरेको भन्दै अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। २०७२ भदौ ११ गते दायर रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो। निवेदकले वनभैरव क्षेत्रमा शव गाड्ने कार्य रोक्न पनि  परमादेश आदेश जारीको माग गर्नुभएको थियो। निवेदकको माग अनुसार अदालतले बिकल्प तयार गरी उक्त क्षेत्रमा शव गाड्ने कार्य रोक्न परमादेश आदेश जारी गरेको हो। रिटमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना