महिला विरोधी नयाँ प्रस्ताव

ranjita kcरन्जिता के.सी.  




हामी पितृसत्तात्मक समाजमा छौँ ।  यहाँका सोच, परिस्थिति यही समाजले निम्त्याएको परिणाम हुन् ।  हामी समानताका लागि विगतका समयदेखि आजसम्म लडिरहेका छौँ ।  यसैका परिणाम स्वरूप महिलाले आज विभिन्न स्थानमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएका छन् ।  यसमा महिला मात्र होइन पुरुषहरूले पनि गर्व गरेका छन् ।  देशको मूल कानुन संविधानमा नै महिला र पुरुषसमान हुने, स्वतन्त्रसँग बाँच्न पाउने, सम्पत्तिमा बराबर हक लाग्नेजस्ता मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा पनि आज समाजमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भेदभाव कायम रहेको देख्न सकिन्छ ।  यसको कारण पितृसत्तात्मक सोच गरिबी र परनिर्भरता हो भन्दा दुई मत नहोला ।  
हालैमात्र पुरुषवादवी चस्मा लगाई राज्यको केही विकसित ठाउँमा केही झुण्डले अप्राकृतिक व्यवहार गरी सम्पत्ति हडप्नेजस्तो क्रियाकलाप गरे भन्ने तर्क दिँदै महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न खोजेको अवस्थामा सम्पत्तिमा दाबी गर्न नपाउने भन्नेजस्तो प्रस्ताव ल्याएर सम्पूर्ण महिलालाई विवाहपश्चात् स्वतन्त्र रूपले निर्णय गरी बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्न खोजिँदैछ ।  छोरी पनि अंशको भागिदार हो भनी कानुन ल्याउँदा, छोरीको विवाहपश्चात् मात्र भागवण्डा गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने समाजमा यस्तो प्रस्ताव पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो ।  जबकि अविवाहित छोरीले अंश प्राप्त गरिसकेको खण्डमा विवाह गरिन् भने बाँकी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ ।  
यस्तो खालको प्रस्तावमा जस्तोसुकै हिंसा सहेर पनि महिलाले विवाह भएको घरमा जेजस्तो अवस्थामा पनि बस्नुपर्छ भन्ने तात्पर्य प्रस्ट छ ।  मुलुकी ऐनमार्फत सम्बन्धविच्छेद गर्दा श्रीमतीले श्रीमान्को सम्पत्तिमा अंश दाबी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा महिलाको अस्तित्व र अधिकार सुनिश्चित गरेको मन नपराउने व्यक्तित्वहरूले फेरि महिलालाई दबाउने गरी नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छन् ।  यो प्रस्ताव कतिसम्म सान्दर्भिक र न्यायोचित होला ? कति समाज र समानताको पक्षमा हुन्छ, विचारणीय छ ।   
यसै त महिलाको निर्णयाधिकारलाई मान्यता नदिने पितृसत्तात्मक सोच भएको समाजमा महिलाको सम्पत्तिमा पँहुचलाई इन्कार गरिरहँदा महिलाको आर्थिक निर्भरता, स्वतन्त्र पहिचान नै गुम्छ ।  त्यसमाथि यस्तो प्रस्ताव गाविस वा वडा कार्यालयसम्म पुग्न नि दिनभर लाग्ने ठाउँका महिलाको पक्षमा होला र ? आफ्नो पहिचान पनि श्रीमान्को पहिचानमा छ भनी बाबुको घर छोडेर आउँदा विवाहपश्चात् सोही घर नै निजको सर्वेसर्वा हो भन्ने महिलाको पक्षमा होला ? अनि के हिंसाको विरोधमा आवाज उठाउँदा बाँच्न नै नपाउने हो र ? त्यहाँ हुने शरीरिक चोट त मेडिकल प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्न सक्ला, मानसिक तनाव जाँच गर्ने यन्त्र कहाँ छ ? यस्तो ठाउँमा महिलाले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा अन्य अधिकार हनन गर्ने गरी यो प्रस्ताव ल्याउनु कतिसम्म युक्तिसङ्गत होला ? यसै पनि सम्बन्धविच्छेद गर्ने सम्दर्भमा यस पितृसत्तात्मक सोच भएको समाजले महिलालाई गाली गलौज वा अपमान गरी दोष दिन केही कसर छोड्दैन ।  त्यसमाथि यस्तो प्रस्ताव न्यायिक छैन ।   
समाज परिवर्तनशील हुन्छ ।  समाजलाई नियमभित्र बाँधेर राख्ने काम कानुनले गर्छ ।  तसर्थ परिवर्तनशील समाजको आवश्यकतालाई कानुनी घेराभित्र राखेर समाज सबल तरिकाबाट सञ्चालित हुनुपर्छ ।  समाजमा भएको विकृति हटाएर न्यायतर्फ लम्किन आवश्यक पर्दछ तर महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गरेको केही समय नबित्दै फेरि समाजमा पुनस्र्थापन हुने र महिला सक्षम भई न्यायका लागि अदालतको ढोका घच्घचाउने माध्यमलाई नै यसरी सङ्कुचित पारिदिने प्रस्तावले फेरि समाजको शान्ति नबिथोल्ला भन्न सकिन्न ।  हिजो गरिएको कैयौँ आन्दोलनले सिर्जना गर्न खोजेको समानतालाई बल्ल बल्ल कानुनले समर्थन गर्ने लागेको बेला यसरी समाजको विगठन र महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने गरी प्रस्ताव ल्याइनु समानता विरोधी कार्य मान्न सकिन्छ ।  यस्तै प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने र प्रस्तावबमोजिम कानुन बन्ने हो भने महिलाले विवाह अघि अंश दाबीबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता नगर्नु पर्ने अर्को कानुन बनाउनुपर्छ, महिलाले जुनसुकै अवस्थामा प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा आफ्नो इच्छामा कसैको पनि स्वीकृति बेगरको स्वामित्व हुनुपर्छ ।  
कानुनले परिवर्तनशील समाजको आवश्यकतालाई महसुस गरी समाजलाई समेट्दै सन्तुलनतिर लग्नुपर्ने कुरामा दुई मत छैन ।  यस समाजमा केही त्यस्ता महिला पनि होलान् जसले सम्पत्तिका लागि विवाह गरेर सम्बन्धविच्छेद गर्छन् तर पितृसत्तात्मक सोचको चस्मा र मुटु भएको हाम्रो समाजले त्यस्ता महिलालाई निर्धक्कसँग बाँच्न दिएको पक्कै छैन ।  यहाँ सम्बन्धविच्छेद गरेका महिला, एकल महिलालाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार त अलग हुन्छ भने यस्तो गैरसामाजिक कार्य गर्ने महिलाको अस्तित्व कस्तो होला, मनन गर्न सकिन्छ ।  तसर्थ, यस्तो समाजमा महिलाको स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, निर्णयाधीन अधिकार र सम्पत्तिमाथिको अधिकार नै हनन हुने गरी आएको प्रस्ताव समानतातर्फ हुने गरी परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकाय तयार हुनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना