अन्ध राष्ट्रवाद र सिङ्गै राष्ट्रवाद

ramnarayan devरामनारायण देव



विश्वमा राष्ट्रवाद आफ्नै परिभाषा, मूल्य र मान्यतामा अडिएको हुन्छ ।  राष्ट्रवादलाई सिङ्गै राष्ट्रले आत्मसात् गरेको हुन्छ ।  त्यसभित्र कुनै आग्रह, कुण्ठा, लघुताभास र सत्तामोह हँुदैन ।  त्यसलाई राष्ट्रमा बस्ने प्रत्येक वर्ग, समुदाय, जात–जाति र क्षेत्रले मानेका हुन्छन् ।  राष्ट्रप्रति सबैको समान स्नेह र सद्भाव हुन्छ ।  त्यसखाले राष्ट्रवादभित्र सबै अटाए हुन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ, सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई राष्ट्रवादको पाठ सिकाइरहेका देखिन्छ ।
खासगरी २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रद्वारा सात सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त प्रजातन्त्रको हत्या गरी निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादिएपछि राष्ट्रवाद शब्दको बढी चर्चा सुरु भएको थियो ।  प्रजातन्त्रको हत्या भएपछि निरङ्कुशतालाई वैधता प्रदान गर्न राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रवादको नारा लगाई प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउन चेष्टा गरियो ।  प्रायः विश्वका तानाशाहहरूले आफ्नो अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापलाई ठाकछोप गर्न जनताको ध्यान अन्त्य मोड्न यस्ता हतियार प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।  हिटलर, मुसोलिनजस्ता निरङ्कुश तानाशाहहरू यसका उदाहरण हुन् ।
नेपालमा पनि २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठी निरङ्कुशता निर्देशित पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने कदमलाई औचित्य प्रदान गर्न राष्ट्रवादको शङ्खनाद गरियो ।  राष्ट्रवाद शब्दकै अपव्याख्या गरी यसलाई शासन सत्तासित जोडियो ।  २०१७ सालपछि नेपालमा राष्ट्रवादको व्यापक खेती गरी शासकवर्गले यसबाट राम्रो उब्जनी खाए ।
राजा महेन्द्रबाट प्रारम्भ गरिएको राष्ट्रवादको खेतीलाई अहिले गणतान्त्रिक नेपालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
(एमाले) ले सम्हालेको छ ।  निरङ्कुश राजतन्त्रले सिकाएको भारत र तराई विरोधी राष्ट्रवादलाई एमालेले पूर्ण रूपमा अनुकरण गरेको छ ।
निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थालाई धक्का दिने प्रजातन्त्रको हावा भारत र तराई हुँदै काठमाडौँतिर छिर्न नपाओस् भनी विरोधको राजनीतिलाई प्रोत्साहन दिइएको थियो ।  त्यस्तै एमालेले सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिकको एजेण्डा सफल नहोस् भनी अन्ध राष्ट्रवादको नारा दिई दोस्रो जनआन्दोलन तथा ‘मधेस’ आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई धरासायी गर्न उद्यत देखिएको छ ।  उसले ‘मधेस’ लाई भारतको छायाँको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।  मधेसवादी दलहरूको मागलाई उसले भारतीयहरूको मागजसरी व्याख्या गर्न पछाडि पर्दैन ।  मधेसवादी दलहरूले सङ्घीयता माग गर्दा त्यसलाई देश टुक्राउने रूपमा लिन्छ ।  सङ्घीय प्रदेशहरूको माग गर्दा के राष्ट्रघाती काम गरेको हुन्छ ? झापा, मोरङ र सुनसरीलाई १ नं. को पहाडी जिल्लामा राखेर तराईका जनतालाई अल्पमतमा पारिएको छ ।  ती जिल्लामा पहाडवासी जनताको बढी जनसङ्ख्या छ ।  यदि त्यसलाई २ नं. प्रदेशमा गाभियो भने तराईवासी मधेसीहरूकै बाहुल्यता हुन जान्छ ।  त्यसैले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई छुट्टयाएर १ नं. पहाडी बाहुल्य प्रदेशमा राखिएको छ ।
शताब्दियौँदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहबाट अलग्याइएका तराई मधेसका जनतालाई सङ्घीयताको माध्यमबाट मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यबाट नै सङ्घीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्न लागिएको हो ।  तराईलाई पहाडमा जोड्दैमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद जोगिने र तराईलाई अलग प्रदेशमा राख्दैमा डुब्ने होइन ।  तराईमाथि अविश्वास गर्दै त्यहाँका जनतालाई अराष्ट्रिय आँखाले हेरिनु सबभन्दा कमजोर, सङ्कीर्ण र एकपक्षीय सोच हो ।
तराईका जनताले पहाडी शासक समक्ष बारम्बार राष्ट्रियताको परीक्षा दिनुपर्ने कस्तो विडम्बना हो ? तराईका जनताले शताब्दीयौँदेखि दक्षिणी सिमानाको रक्षा गर्दै आएका छन् ।  चाहे त्यो अङ्ग्रेजकालीन भारत होस् कि आधुनिककालको भारत, त्यहाँका सीमावर्ती क्षेत्रका जनतासित सीमा विवादमा पटक–पटक मुठभेड भएका छन् ।  गत साउनमा नै सप्तरी जिल्लाका सीमावर्ती गाउँ तिलाठीका जनताले भारतीय जनतासित बाँधको विषय लिएर मुठभेड गरेका थिए ।  नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र कुनौलीमा भारतले ठूलो तटबन्ध निर्माण गरी बाढीबाट आफ्ना जनतालाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।  सीमा स्तम्भसँगै निर्माण गरिए तटबन्धले गर्दा नेपालबाट बग्ने नदीहरूका पानी बहाव अवरुद्ध भई नेपाली बस्तीहरूलाई डुबाउने गरेको छ ।  त्यही बाढी निकास गर्न तटबन्ध भत्काउन सीमावर्ती क्षेत्रका जनता उर्लिए ।  भारतद्वारा निर्मित तटबन्ध भत्काएर छाडे ।  यसअघि पनि सुगौली सन्धिताका सप्तरी जिल्लाको सीमावर्ती गाउँ लालापट्टि जो सखडा छिन्नमस्तासँगै सटेको छ, त्यहाँ निर्धारित गरिएको सीमा रेखालाई नाघ्दै भारतीय जनताले नेपालतिरका सीमा स्तम्भ सार्दा ठूलो लडाइँ भएको थियो ।  त्यहाँका जनताले प्रतिकार गरी २ कि.मी. सीमा स्तम्भलाई भारत भूमिमा सारी स्थापना गरे ।  यसरी सप्तरीका जनताले उहिले नै राष्ट्रवादको लडाइँ लडिसकेका छन् ।  दक्षिणी सिमानाका रक्षक तराईवासी राष्ट्रवादप्रति शङ्का गर्नुलाई अन्ध राष्ट्रवाद नै भन्नुपर्छ ।
मुलुक अहिले सङ्घीयतामा गइसकेपछि पछाडि फर्कन मिल्दैन ।  अब सङ्घीयतालाई कसरी सर्वग्राही र सर्वमान्य बनाउने भन्ने सोच्नुपर्ने छ ।  सङ्घीयतालाई लिएर सुरुदेखि नै अन्योल छ ।  सशस्त्र विद्रोहकालमा माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय राज्यको अवधारणा ल्याएको थियो तर जनस्तरबाट ठूलो विरोध भएपछि मात्र माओवादी जातीय राज्यबाट पछाडि हटेको हो ।  वास्तवमा सङ्घीयता ‘मधेस’ आन्दोलनबाट आएको हो ।  त्यसपछि अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता शब्द थपिएको हो ।  त्यसैले तराई मधेसका जनताले सङ्घीयतासित बढी सरोकार राख्छन् ।  मधेसमा जुन सङ्घीयताको संरचना गरिएको छ, त्यसबाट मधेसका जनता खुसी छैनन् ।  ठूला दलका चार जना नेताहरूबाट एउटा कोठामा बसेर जुन सङ्घीय प्रदेशको रेखाङ्कन गरियो त्यो एकदम अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ ।
सङ्घीयताको विषयमा दलबीच सहमति र समझदारी नहँुदा यसले उग्ररूप लिएको छ ।  सङ्घीयताको किचलोले गर्दा संविधानसभाबाट निर्मित संविधान पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।  सङ्घीयता लगायतका समस्यालाई व्यवस्थापन गरी संविधानलाई गतिशील बनाउनु सबै राजनीतिक दलको पुनित कर्तव्य हुन आउँछ ।  नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी, केन्द्र तथा लोकतान्त्रिक फोरमको सहमतिबाट संविधानको घोषणा भएको थियो ।  संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदद्वारा संविधान निर्माण भएको हो ।  संविधान घोषणा लोकतान्त्रिक फोरमबाहेक सबै मधेसवादी दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए ।  ती बहिष्कारवादी दलहरूद्वारा नै अहिले मुलुकमा घोषित संविधानविरुद्ध आन्दोलन गरी संविधान संशोधनको कुरा तेर्साइएको छ ।  यसरी बहुमतद्वारा निर्मित संविधान अल्पमतद्वारा विरोध गर्दैमा कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हुन गएको छ ।
हाल संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ, जुन असंसदीय तथा अप्रजातान्त्रिक आचरण हो ।  आफूलाई संसद्वादी लोकतन्त्रवादी भन्ने एमालेले असंसदीय र अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहने हो भने न तराईको समस्या समाधान हुन्छ न संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
त्यसैले एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टी र संसद्को दोस्रो ठूलो दलले संसद् अवरुद्ध नगरी संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न दिई निकास दिनुपर्छ ।  तराईका मागलाई बेवास्ता नगरी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।  एमालेलाई तराईका जनताले अधिक भोट दिई दोस्रो पार्टीको रुमपा संसद्मा पठाएका छन् ।  यसलाई हेक्का राखेर एमालेले तराई मधेसका सङ्घीयता, सीमाङ्कन लगायत संविधान संशोधनका विषयमा लचकता देखाई समाधान दिनुपर्छ ।  भारतसँगको रिस तराईवासीसित फेर्नु हुँदैन ।  मुलुकको करिब आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने तराईवासीलाई निषेध गरी तिनीहरूको मागप्रति निरपेक्ष रहेमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको विकास हँुदैन ।  एकपक्षीय अन्धराष्ट्रवादले राष्ट्रिय समस्यालाई सहज रूपमा समाधान दिँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना