विद्युत्मा पनि नियन्त्रणको डिजाइन

Rabindra bdr shresthaरवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

 

प्रत्येक वर्ष ऊर्जा सम्मेलन, जलविद्युत् गोष्ठी, विद्युत् व्यापार आदिको ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ नाम दिइएको कमिसन एजेन्टहरूको जमघटमा नेपालसँग दुईलाख मेगावाट विद्युत् शक्ति भएकोले भारत, बङ्गलादेश आदि देशमा निर्यात गरेर खर्बांै फाइदा भई देश सिङ्गापुर हुने गफ गरिन्छ । दश वर्षमा दश हजार मेगावाटको नारा, महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर आयोजनाले नेपाल सिङ्गापुर बन्ने कल्पना २० वर्ष भइसक्दा पनि अझै कल्पनामै छ ।
यसपालिको जमघटमा नुन, तेल, औषधि समेतको अमानवीय नाकाबन्दी लगाउने भारतका राजदूतले लाजै नमानी भारतले सरकारसँग मात्र होइन, निजी व्यापारीसँग पनि विद्युत् खरिद गर्ने ‘घोषणा’ गरे । के जलविद्युत् ऊर्जा भनेको आलु प्याज, खसी बोकाजस्तै हो, जोसँग, जसरी पनि व्यापार गरे हुने ?
ऊर्जा सम्मेलन नगरिकन, एडीबी, विश्वबैंकको सहयोग र विदेशी लगानी विना, निजी कम्पनीको संलग्नता विना नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतसाधन उपयोग गरी देशकै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावट, सबैभन्दा सस्तो (१००० युएस डलर किलोवाट) को माथिल्लो तामाकोसीको ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा गरिसकेको छ । यसबारे सम्मेलन, गोष्ठी किन हँुदैन ? किनभने यस्ता आयोजनाबाट राजनीतिक नेताहरूलाई उपहारको व्यवस्था छैन !
विद्युत् व्यापारको गलत तरिका  
नेपालमा विद्युत्् भन्नाले जलविद्युत्् नै हो । यो डिजेल प्लान्ट जस्तै जहाँ पनि निर्माण जडान गर्न सकिँदैन । दुर्गमका खोलानालामा बनाउनुपर्छ, ग्राहकसम्म पु¥याउन, प्रसारण वितरण लाइन मार्फत एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ । जल र जमिनसँग गाँसिएको जलविद्युत्् जस्तो संवेदनशील महìवपूर्ण ऊर्जालाई जहाँबाट, जोसँग पनि किनबेच गर्न मिल्दैन । थोरै मात्रामा विद्युत् आदानप्रदान भए पनि जलविद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार भएको संसारमा कतै सुनिएको छैन ।
जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एकैपटक हुनेहुँदा यसलाई छुट्याउन मिल्दैन तर यहाँ अधिकतम फाइदा हुने जलविद्युत् उत्पादनको मात्र चर्चा हुन्छ । प्रसारण वितरणमा लाइन कसले बनाउने ? वास्ता छैन । विश्वका सबै राष्ट्रमा आआफ्नो स्वतन्त्र एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली हुन्छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको नियन्त्रण तथा सञ्चालन भार प्रेषण केन्द्र मार्फत गरिन्छ । विद्युत् प्रणालीको महìवपूर्ण अङ्ग भएकोले भार प्रेषण केन्द्रको सुरक्षा सेनाले गर्छ । एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको उद्देश्य विद्युत् उत्पादन केन्द्रदेखि उपभोक्तासम्म सर्वसुलभ र भरपर्दो तरिकाले विद्युत् सेवा पु¥याउनु हो । प्रत्येक राष्ट्रको विद्युत् प्रणालीमा विद्युत् स्तर (भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी) र परिमाणमा भिन्नता हुनेहुँदा एकआपसमा ‘सिन्क्रोनाइजेसन’ हँुदैन ।
हाल विद्युत् आयात गर्दा विराटनगर र नेपालगन्ज क्षेत्र नेपालको विद्युत् प्रणाली र ग्रिडबाट अलग्याइन्छ र रेडियल मोडमा भारतको ग्रिडसँग जोडिन्छ । यसरी सो क्षेत्र भारतकै नियन्त्रणमा हुन्छ । पछि मध्यक्षेत्रमा थप विद्युत् आयात गर्ने हो भने देशको राजधानी काठमाडौँ पनि भारतकै नियन्त्रणमा हुनेछ । यस्तो व्यवस्था कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रबीच हुँदैन । यो राष्ट्रघाती कार्य हो, नेपालले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।
अन्तर्देशीय विद्युत्् आदानप्रदान कसरी गर्ने ?
विद्युत् आदानप्रदान गर्ने नै हो भने, ‘हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट’ (एचभिडिसी),  ब्याक टु ब्याक, कनेक्सन मोडद्वारा हुनुपर्छ, संसारभर यही प्रचलन छ । बङ्गलादेश र भारतले ५०० मेगावाट विद्युत् एचभिडिसीद्वारा नै आदानप्रदान गरेका छन् । फिनल्यान्ड र रुसबीच यसरी नै विद्युत् आदानप्रदान गरिन्छ । बारम्बार यसो गर्नुपर्छ भन्दा कतैबाट सुनुवाइ भएन ।
एचभिडिसीद्वारा विद्युत् आदानप्रदान गरेमा आ–आफ्नो देशको ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन  तथा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । भविष्यमा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा एकीकृत गर्नुपर्छ अनि बढी भएको विद्युत् राज्यले एसिडिसी स्टेसन मार्फत निकासी गर्नुपर्छ । सिधै जलविद्युत् पावर प्लान्टबाट भारतीय ग्रीडसँग जोड्न हुँदैन ।
नेपालमा वार्षिक प्रति व्यक्ति २०० किलोवाट घन्टा मात्र छ, जबकि श्रीलंका ५००, भारत ७००, चीन चार हजार र क्यानडा १५ हजार किलोवाट घन्टा पुगिसकेको छ । श्रीलंका सरह आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न पनि तत्काल थप दुई हजार मेगावाट आवश्यकता पर्छ (बिहार १०० किलोवाट घन्टाको हाराहारीमा जाने हो भने हालको विद्युत् पनि बढी हुन्छ) ।
विद्युत्् निर्यात
२५ वर्ष अघि नेपालले सानो परिमाणमा भए पनि भारतलाई विद्युत् निर्यात गथ्र्याे । नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न समय लाग्छ भन्दै सुरुमा दुई घन्टाका लागि भारतबाट २० मेगावाट आयात भएकोमा हाल १३ घन्टा ३०० मेघावाट पुगिसकेको छ र फेरि ३०० मेवा थप्ने कुरा छ । नेपालले भारतसँग बिजुली खरिद गरेबापत आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा १६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ चुक्ता गरेको छ । जुन प्राधिकरणले गत वर्ष ३२ अर्ब रुपियाँ कुल आम्दानी गरेको ५१.५६ प्रतिशत हुन्छ । प्राधिकरणको सञ्चित घाटा ३६ अर्ब छ । नेपालले सजिलै भारतबाट बिजुली प्राप्त गरेसम्म, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्दैन । तर यो ‘पेन किलर ड्रग’जस्तै हो, तत्काल केही राहत मिले पनि साइड इफेक्ट ज्यादै खतरनाक हुन्छ ।
२००७ सालको क्रान्तिदेखि माओवादी जनयुद्धसम्म भारतको सहयोग लिए बापत, त्यसको साँवा ब्याज समेत भारतले उठाइरहेको छ । विद्युत् क्षेत्र मात्र अपवाद के रहोस् !
१९८० को दशकमा राम्रै काम गरिरहेका प्राविधिक निकायहरू विद्युत् विभाग र कर्पोरेसनलाई विघटन गरी गाभेर १९८५ मा एक व्यापारिक संस्था प्राधिकरण (भारतीय नाम भएको) स्थापना गरियो । विद्युत् अध्ययन, उत्पादन निर्माण, प्रसारण, वितरण तथा सञ्चालन सम्भार आदि सबै काम यो संस्थाले गर्ने भनेर म्यान्डेट र अधिकार विद्युत् प्राधिकरण ऐन बनाइयो । तर साथै प्राधिकरणमा समावेश हुन नचाहने, सरकारको सचिव हुने महìवाकांक्षा बोकेका इन्जिनियरहरू समावेश गरी ‘विद्युत् विकास विभाग’ नामधारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरी समानान्तर विभाग स्थापना गरियो । विद्युत् क्षेत्र विनाशको सबैभन्दा ठूलो कारकतìव यो विभाग नै बन्न गयो । अध्ययन गरी फर्केका २५० हाइड्रोपावर इन्जिनियरलाई प्राधिकरणमा समावेश गरिएन । दक्ष प्रविधिक र इन्जिनियरहरू पलायन हुँदै गए । भएकालाई पनि भारतलाई विद्युत् निर्यात गरी धनी हुने, जलविद्युत् आयोजना नबनेसम्म भारतबाट आयात गर्ने, जटिल मर्मतसम्भारमा भारतले सहयोग गर्ने अर्थात् विद्युत् क्षेत्रमा पूर्णतया भारतको भर गर्ने वातावरण बनाइयो ।
अब फेरि १००० मेघावाट क्षमता मात्र भएको संस्थालाई टुक्राएर झन् कमजोर बनाउने षडयन्त्र पनि भइरहेको छ । फाइदा हुने जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राधिकरणबाट अलग्याएमा यो पनि आफ्नै उत्पादन प्लान्ट नभएको ‘बिहार विद्युत्् निगम’ जस्तै पङ्गु भएर जान्छ ।
यसरी भारतले नेपालको संवेदनशील विद्युतीय ऊर्जा कब्जामा लिने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ भइरहेको छ । नेपालको विद्युतीय ऊर्जा नदी र जलसँग सम्बन्धित भएको हुँदा जलस्रोत पनि स्वतः भारतको नियन्त्रणमा हुनेछ ।
राज्यको दायित्व
विद्युत््, सडक, सिंचाइ नहर आदि उद्योग, कृषि, व्यापार वृद्धिका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । संसारभर यसको निर्माण व्यवस्थापन राज्यले नै गर्छ । तर अचम्म बहुउपयोगी नदीबाट केवल विद्युत्् उत्पादन गर्न अत्तोपत्तो नभएको निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाइएको छ । गाईजात्रा चलेको छ–  शिक्षक, डाक्टर, किसान, उद्योगपति, व्यापारी आदि सबै आआफ्नो पेसा र धन्दा छाडेर विदेशीको कमिसन एजेन्ट र दलाल बनेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणतर्फ लागेका छन् र रातारात जलविद्युत् विज्ञ भएका छन् ।
यसरी जथाभावी जलविद्युत् निर्माण गर्दा लागत बढ्नुको साथै जल सम्पदामा प्रतिकूल वातावरणीय असर पनि पर्छ । संसारभरिका उद्योगपतिले बिजुलीको भाउ घटाउने माग गर्छन् । तर रातारात उद्योगपतिबाट ‘जलविद्युत्पति’ भएकाले विभिन्न कारण देखाई विद्युत्् सम्झौताको दर बढाउन सरकारलाई दबाब दिन थाले । अनि मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै सरकारले जलविद्युत्को धनी देशमा, संसारकै उच्चतम महसुल दर रु १४ निर्धारण ग¥यो । भारतको रु. ६ र रु. १ प्रति किलोवाट घन्टामा बिजुली पाउने उद्योग र कृषिसँग नेपालले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? केही उद्योगीले बिजुली चोरी र अन्तशुल्क छलीबाट मूल्य समायोजन गर्छन् । तर भारतबाट चोरी पैठारी हुने कम मूल्यको धान चामल र कुखुराले गर्दा नेपाली किसान र व्यवसायीले धान र कुखुराको परल मूल्य पनि पाएका छैनन् ।
खरिद दर तथा महसुल दर निर्धारण   
राम्रो हाइड्रोलजी, टोपोग्राफीले गर्दा नेपालमा जलविद्युत््को ऊर्जा उत्पादन लागत (लेभलाइज्ड ऊर्र्जा मूल्य) रु १.५ देखि  २.५ प्रति किलोवाट घन्टा मात्र पर्छ । नाफा र अन्य खर्च जोड्दा पनि खरिद दर रु ३ देखि ३.५ प्रति किलोवाट घन्टाभन्दा बढी हुनु हँुदैन (शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री हुँदा विद्युत् खरिद दर रु ३.५ प्रति किलोवाट घन्टा निर्धारण गरिएको थियो) । यसो गरेमा प्राधिकरणले प्रसारण वितरण लाइन तथा अन्य खर्च जोडेर पनि सहजै रु ५.५ देखि ६ प्रति किलोवाट घन्टामा उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्नसक्छ । बिजुली बालेर मात्र देशको आर्थिक विकास हँुदैन । सर्वसुलभ विद्युत्् ऊर्जा प्राप्त भएमा उद्योगधन्दा फस्टाउने मात्र होइन एलपी ग्यासलाई पनि विस्थापित गर्न सकिन्छ । मूल्य उच्च भएमा उपभोक्ताले विद्युत् खपत धेरै गर्न सक्दैन, साथै चोरी पनि बढ्ने गर्छ भने प्राधिकरणले खपत नहुने विद्युत् खरिद गर्न पनि सक्दैन ।
अतः सबै आआफ्नो पेसा, उद्योग व्यवसायमै ध्यान दिएर, प्राधिकरणलाई मूल्य प्रवाही जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नमा स्तरीय कन्ट्याक्ट्रर वा सप्लाएर भएर सहयोग गर्नु नै बेस हुनेछ ।  प्राधिकरणले चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसी (रु १.५ किलोवाट घन्टा) मोडेलमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेमा सहजै रु ६ प्रति किलोवाट घन्टामा विद्युत् वितरण गर्नसक्छ । देशभित्रै यथेष्ट पुँजी छ, विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्दैन । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको फाइदा सर्वप्रथम नेपाली जनतालाई नै हुनुपर्छ ।
सरकारले पनि प्राविधिक जटिलता भएको विषयमा, दश वर्षमा १० हजार मेगावाट निकासी गरी देशलाई धनी बनाउँछु भन्नुको साटो प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । व्यवस्थापन राम्रो भएमा लोडसेडिङ समाप्त हुने प्रमाणित भइसकेको छ ।  धान चामल, खसी बोका, सागपात आदि अर्बाँैको डलर तिरेर भारतबाट किन आयात भइरहेको छ, छानबिन हुनुपर्छ र  यसको पर्याप्त उत्पादन नेपालमै गरी आत्मनिर्भरको बाटोतिर अग्रसर हुनुपर्छ  ।





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना