सडक बिस्तार कार्यमा स्थानीयबासीको अवरोध

 भउचप्रसाद यादव

काठमाडौं, पुस ९ गते । विभिन्न खाले अवरोधका कारण काठमाडौं उपत्यकाको सडक बिस्तार कार्य आशातित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अवरोधकै कारण बिस्तार कार्य सुरु भएको छ वर्ष वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म उपत्यकामा ३८० किलोमिटर मात्र सडक बिस्तार भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले राजनीति, कानूनी र स्थानीयबासीको अवरोधका कारण उपत्यकाको सडक बिस्तार कार्य आशातित रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
प्रत्यक्ष राजनीति हस्तक्षेपका कारण कतिपय ठाउँमा सडक बिस्तार कार्य हदैसम्म अवरोध भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, कतिपय अवस्थामा उपत्यका विकास प्राधिकरणले मुद्दा हारेको अवस्था छ, घर धनीले मुआब्जा बुझ्न नमान्दा भत्काउनुपर्ने घर भत्काउन सकिएको छैन, जसले गर्दा सडक बिस्तार कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
“प्राधिकरण बिरुद्ध अहिले पनि ११० वटा मुद्धा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । ४० वटा अन्तरिम आदेश छन्, ११७ वटा मुद्धा भने प्राधिकरणले जितेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयबासीले हालेको ९१ वटा मुद्दामा भने प्राधिकरण हारेको छ ।” अदालतले समयमै निर्णय नगरिदिंदा पनि बिस्तार कार्यमा अवरोध भएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडकखण्डमा सबभन्दा बढी अवरोध
त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडकखण्ड बिस्तार कार्य सुरु भएको पाँचवर्ष वितिसक्दा पनि यस सडकखण्डको बिस्तार कार्यको एक छेउको काम पनि हुन सकेको छैन । सँगै बिस्तार कार्य सुरु गरिएका सडकखण्डको काम सम्पन्न भए पनि हस्तक्षेप र अवरोधका कारण यो सडकखण्डको विस्तार अगाडि बढ्न नसकेको तिवारीले बताउनुभयो ।
यो सडकखण्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप र स्थानीयबासीको अवरोधका कारण अहिलेसम्म काममा अगाडि बढ्न नसकेको वताउँदै टेकू पुलदेखि सोल्टीमोडसम्म सबभन्दा बढी समस्या र अवरोध रहेको अनुभव तिवारीले सुनाउनुभयो ।
सो सडकखण्ड बिस्तारका लागि अब १४ महिना मात्र ठेक्काको समय बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले यस क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सडक क्षेत्रमा परेका घरहरु भत्काउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । यो खण्डका घरधनीहरु क्षतिपूर्ति रकम लिनुभन्दा अदालत जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
१५ दिनभित्र सो खण्डमा संरचना भत्काउने काम सम्पन्न हुने
प्रमुख आयुक्त तिवारीले त्रिपुरेश्वरबाट सडकमा परेका संरचना भत्काउन शुरु गरिएको र १५ दिनभित्र नागढुङ्गासम्मका सडकखण्डमा परेका संरचना भत्काइसकिने बताउनुभयो । सडकखण्डमा नियमसङ्गत निर्माण भएका घरहरुको क्षतिपूर्ति दिन सरकार सधै तयार रहेको बताउँदै उहाँले क्षतिपूर्ति लिन आए पनि नआए पनि अबको १५ दिनभित्र सो खण्डमा संरचना भत्काउने काम सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो ।
रक्सौलदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म रहेको त्रिभुवन राजपथको सीमा दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर रहेको र अहिले त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडकखण्डमा त्यसै मापदण्ड अनुसार सडक विस्तारको कार्य भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२१÷२२ सालको वजेट भाषणमा नै सो राजमार्गको चौडाई दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर कायम गरिएको थियो । विस्तार भइरहेको सडकखण्डको केन्द्रदेखि दायाँबायाँ २५÷२५ मिटरभित्रमा परेका जग्गाको मुआब्जा सरकारले दिन नसक्ने व्यवस्था सडक ऐन, २०३४ मा नै गरिएको छ ।
यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले समेत त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण बारे उपत्यका विकास प्राधिकरणसित जवाफ माग गरेको छ । समितिले राजनीतिक दवावमा नपरी सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीयकै विरोधका कारण गल्कुपाखा–सामाखुसी, सामाखुसी–टोखा सडकखण्ड र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर गेटदेखि दक्षिणकाली सडकखण्ड बिस्तार कार्य पनि स्थानीयकै अवरोधका कारण रोकिएको प्रमुख आयुक्त तिवारीले बताउनुभयो ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना