एड्स रोकथामका चुनौती

 jhabindra bhandariझबिन्द्र भण्डारी  



हरेक वर्ष डिसेम्बर १ मा विश्व एड्स दिवस संसारभर एच.आई.भी. सम्बन्धी जनचेतना बढाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइन्छ ।  धेरै समयसम्म एच.आइ.भी.÷एड्सलाई स्वास्थ्यको मात्र समस्याको रूपमा बुझिन्थ्यो तर अहिले एड्सका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक आयामहरूको आधारमा हेर्दा यो प्रकोप दिगो विकासकै समस्या भएको पुष्टि भएको छ ।  
नेपालमा पहिलोपटक एच.आई.भी. सन् १९८८ मा देखिएको हो ।  विस्तारै यो समस्या फैलिने क्रम बढ्दै गएकोले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरपर्ने डर अझै छ ।  मूलतः असुरक्षित यौन सम्पर्क र लागू औषध प्रयोग गर्ने समूहमा यो समस्या बढी देखिएको छ ।  अहिले आएर यौनकर्मी पुरुष र महिला, रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा र समलिङ्गी समुदायमा एच.आई.भी. को समस्या बढी देखिएको छ ।  यी उच्च जोखिममा रहेका समूहहरूमा रोकथाम र परामर्श सेवाहरू विस्तार गर्न जरुरी देखिन्छ ।  
सुरुमा एच.आई.भी. भन्नेबित्तिकै जनमानसमा निकै त्रास देखिन्थ्यो ।  यो नराम्रो आचरण र व्यवहारले गर्दा सर्छ भन्ने सामाजिक मूल्य र मान्यताले सङ्क्रमित व्यक्ति र परिवारमा विभेदको पीडा थपिएको छ ।  यो अन्य रोगजस्तै सामान्य समस्याको रूपमा नलिने कारणले गर्दा समयमै परामर्श र उपचार गर्ने चलन छैन ।  सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणले गर्दा सकेसम्म समस्यालाई लुकाउने परम्पराले यो महामारीकै रूपमा बढ्न नसक्ला भन्ने देखिन्न ।  
एड्सको सामाजिक आयामको समीक्षा गर्दा गरिबी, अशिक्षा, बसाइसराइ, बेरोजगारी र कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीले यो समस्या बढेको देखिन्छ ।  हाल विश्वव्यापी रूपमा एड्सको बारेमा व्यापक प्रचार–प्रसार र रोकथामका निरन्तर प्रयासले गर्दा अहिले यो केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ ।  यी प्रयासहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउन बहुक्षेत्रीय समन्वय अपरिहार्य बन्दैछ ।
सन् १९९५ मा तर्जुमा गरिएको पहिलो एच.आई.भी. र एड्ससम्बन्धी नीतिले पनि एड्स रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयासलाई जोड दिएको थियो तर राष्ट्रियस्तरमा एच.आई.भी. नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयासहरूको समन्वय र सहकार्यलाई थप चुस्त बनाउन स्पष्ट मार्गचित्र नभएकोले गर्दा यो अवधारणा ओझेलमा परेको छ ।  एड्स प्रकोपको बदलिँदो परिवेश र आवश्यकतालाई विचार गरी सन् २०११ मा फेरि अर्को नयाँ एच.आई.भी. र एड्स नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ जसले सङ्क्रमित व्यक्ति र परिवारको अधिकारलाई संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने सवालमा जोड दिएको छ ।  
यो नीतिका उद्देश्यहरू हासिल गर्न पाँच वर्षे रणनीतिक योजना (२०१६(२०२१) तर्जुमा भएको छ ।  बहुक्षेत्रीय पद्धतिको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै उच्च जोखिममा रहेका समूहमा समुदायमा आधारित रोकथाम, परामर्श र परीक्षण सेवाहरूमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।  असुरक्षित यौन व्यवहार र लागू औषध सेवनबाट किशोरकिशोरी र युवालाई जोगाउन सकेमा एच.आई.भी. र अन्य यौनजन्य रोगको सङ्क्रमण रोक्न सकिन्छ ।  सूचना र सञ्चारलाई व्यापक बनाउँदै व्यवहार परिवर्तन र कन्डोमको सही प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक छ ।  
राष्ट्रियस्तरमा एच.आई.भी. रोकथाम, परामर्श, परीक्षण र उपचारजस्ता सेवामा केही प्रगति भएको छ तर पनि नीति र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।  समन्वय र स्रोत परिचालनमा पारदर्शिताको अभाव, कार्यक्रममा दोहोरोपन र प्राविधिक क्षमताको कमी मुख्य चुनौती हुन् ।  एच.आई.भी. रोकथाममा खासगरी गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिता र योगदान बढी देखिन्छ तर अधिकांश कार्यक्रमहरू सहरमुखी भएकै कारण गाउँगाउँमा एड्ससम्बन्धी जनचेतना र परामर्श सेवाहरूको अभाव यथावत छ ।
एच.आई.भी. रोकथामका लागि भएको लगानी धेरै छ तर यसको प्रतिफल अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ ।  अहिले ग्लोबल फन्ड र अन्य संस्थाको सहयोगमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले एच.आई.भी. रोकथाम, परामर्श, परीक्षण र उपचारलगायतका विविध कार्यक्रम केही जिल्लामा सञ्चालन गरेका छन् ।  बाह्य सहयोग बन्द हुने स्थितिमा अहिलेका सेवाहरूको निरन्तरता कठिन देखिन्छ ।  समग्रमा राष्ट्रिय एच.आई.भी.÷एड्स कार्यक्रम वैदेशिक सहयोगमा निर्भर छ ।  यो स्थिति कहिलेसम्म रहने ?
राष्ट्रिय, जिल्ला र गाउँ तहका समन्वय समितिहरूको क्षमता बढाउन आवधिक रूपमा तालिम र अनुगमनको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।  एड्स रोकथामका लागि समुदाय स्तरमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, स्थानीय स्रोतको परिचालन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सन् २०३० सम्म एड्स अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई साकार बनाउन बालबालिका, किशोरकिशोरी, युवा र ज्येष्ठ नागरिकसँग हातेमालो गर्दै एच.आई.भी. रोक्न जनचेतना बढाउने, सङ्क्रमित र प्रभावित परिवारलाई परामर्श र उपचार सेवामा पहुँच बढाउने र सामाजिक विभेद हटाउन समुदाय परिचालनलाई जोड दिन जरुरी छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना