सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सुधार

 mun kumar kcमुनकुमार के.सी.



सरकारी वित्त व्यवस्थापनको एक महìवपूर्ण औजारको रूपमा सार्वजनिक ऋण रहेको पाइन्छ ।  अठारौँ शताब्दीमा सुुरु भएको सार्वजनिक ऋण उठाउने प्रचलन आज पर्यन्त जारी नै छ ।  सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनुको प्रमुख कारण बजेट घाटा बेहोर्नु रहेको पाइन्छ ।  यसमार्फत सरकारले देश विकासका लागि लगानी गर्नुको साथै कल्याणकारी कार्यहरू समेत सञ्चालन गर्ने गर्छ ।  अर्थतन्त्रको समग्र प्रभावकारी मागलाई प्रभावित गरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने एवं आर्थिक मन्दी नियन्त्रण गर्ने औजारको रूपमा समेत सार्वजनिक ऋणको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।  अर्थतन्त्रमा उत्पादन, लगानी, उपभोग एवं वितरणमा सार्वजनिक ऋणमार्फत अनुकूल एवं प्रतिकूल दुवै प्रभाव पार्न सकिन्छ, सार्वजनिक ऋणको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव कस्तो हुने भन्ने विषय ऋणको उपयोगमा भरपर्ने गर्दछ ।
आज सरकारको क्रियाकलापमा भइरहेको विस्तारको फलस्वरूप विकसित होस् या विकासोन्मुख देशका सरकारहरूले खर्चका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने क्रममा सार्वजनिक ऋणको उपयोगको प्रवृत्ति बढेको छ ।  हाल कतिपय राष्ट्रको सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋणको भूमिका अपरिहार्य हुन पुगेको अवस्था छ ।  
नेपालमा पनि वित्तीय घाटा पूर्ति गर्ने महìवपूर्ण साधनको रूपमा सार्वजनिक ऋण रहिआएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा कुल बजेटको १६ दशमलव ५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणबाट बेहोर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को बजेटमा यो केही बढ्न गई १७ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो ।  चालू आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को बजेटमा यो बढेर २४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।  हालका वर्षमा नेपालमा सार्वजनिक ऋण उपयोगको प्रवृत्ति बढ्न थालेको देखिन्छ ।
कुनै पनि मुलुकका लागि सार्वजनिक ऋणको उपयुक्त परिमाण के हो भन्ने सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरू, विद्यमान सिद्धान्तहरू एवं यस क्षेत्रमा संलग्न सङ्घ संस्थाबीच मतैक्यता पाइँदैन ।  सार्वजनिक ऋणलाई कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातमा तुलना गर्ने गरिन्छ ।  वित्तीय दिगोपनाका लागि सार्वजनिक ऋण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन अनुपात विकसित मुलुकका लागि ६० प्रतिशत र विकासोन्मुख देशका लागि ४० प्रतिशतभित्र रहनुपर्ने मान्यता रहेको छ तर यो मान्यताको अनुशरण भने भएको पाइँदैन ।  विभिन्न देशको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात फरकफरक रहेको देखिन्छ ।  अमेरिकामा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १०० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण रहेको छ भने जापानमा यो अनुपात २०० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ ।  सार्क क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी (झण्डै १०० प्रतिशत) सार्वजनिक ऋण भुटानको रहेको छ भने सबैभन्दा कम अफगानिस्तान (झण्डै ७ प्रतिशत) को रहेको छ ।  नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को तेस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा करिब २७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।  यसरी हेर्दा व्यावहारिक रूपमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको प्रशोचन क्षमता, विकासको स्तर, कानुनी एवं संस्थागत क्षमता आदिमा निर्भर रहेको देखिन्छ ।  जापानमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २०० प्रतिशतभन्दा सार्वजनिक ऋण भए पनि सबल कानुनी एवं संस्थागत क्षमता, अर्थतन्त्रको सबलता एवं ऋणको सही उपयोग र व्यवस्थापनका कारण त्यहाँ वित्तीय दिगोपनामा आँच आउन नसकेको मान्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक ऋण आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतबाट लिन सकिन्छ ।  आन्तरिक स्रोततर्फ सरकारले ट्रेजरी विल्स तथा अन्य सरकारी ऋणपत्रहरू जारी गर्न सक्छ भने बाह्य स्रोततर्फ व्यावसायिक एवं गैरव्यावसायिक ऋण लिन सक्छ ।  बाह्य स्रोततर्फ अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा ऋणपत्र जारी गरेर वा व्यावसायिक संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिन सकिन्छ भने गैरव्यावसायिक ऋण विदेशी सरकार वा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास संस्थाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट लिन सकिन्छ ।  विदेशी सरकारसँग लिइने ऋण द्विपक्षीय हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट लिइने ऋण बहुपक्षीय हो ।  गैरव्यावसायिक ऋण सौविध्यपूर्ण हुने गर्छ ।  यसमा पनि द्विपक्षीयभन्दा बहुपक्षीय ऋणमा बढी सौविध्य उपलब्ध हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित एक आयाम हो ।  यसको सही व्यवस्थापनले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराई वाञ्छित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ ।  नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्य तदर्थ किसिमको देखिन्छ ।  फाइदा, बेफाइदा एवं आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋणको संयोजनमा ऋण लिनुपर्नेमा प्राप्त हुनसक्ने वैदेशिक ऋण लिएर नपुगेमा आन्तरिक ऋण लिने गरिएको छ ।  सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी छुटै नीति तर्जुमा हुन सकेको छैन ।  सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी मौजुदा कानुनहरू यसको सीमा तोक्ने र प्रक्रियामा सीमित छ न कि यसको लागत एवं जोखिम न्यूनीकरणमा ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा विभाजित भएको र यी निकायहरू बीचको समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।  आन्तरिक एवं बाह्य ऋणको संरचनामा ब्याजदर, विदेशी विनिमय, तरलता, भुक्तानी अवधि आदि सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणको पक्षलाई राम्ररी ध्यान दिएको पाइँदैन ।  यसले गर्दा भविष्यमा देश आर्थिक सङ्कटमा धकेलिन सक्छ ।
सार्वजनिक ऋणका प्रभावबारे सही आँकलन गरी यसको लागत र जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ राम्रो पहल हुन सकेको देखिंँदैन ।  ऋणको प्रभाव विश्लेषण, अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।  विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि पर्याप्त तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।  सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार शून्यप्रायः छ ।
सार्वजनिक ऋणलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त विभिन्न कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ ।  नेपालको संविधानको भाग १० मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था छ ।  सोअनुसार सङ्घीय कानुनबमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिन नसक्ने र जमानत दिन नसक्ने देखिन्छ ।  राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९, बजेटसँगै सालवसाली रूपमा संसद्मा पेस हुने राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ , विकास सहायता नीति, २०७१, चौधौं योजनाको आधारपत्र (२०७३–७४(२०७५–७६) लगायत विद्यमान कानुनी प्रावधानले नेपाल सरकारलाई आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।  नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७२ अनुसार सार्वजनिक ऋण अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा परेको देखिन्छ ।  यसरी नीतिगत एवं कार्यक्षेत्रगत स्पष्टता भए पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन ।  यसको मुख्य कारण आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणलाई संयोजित रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु नै हो अर्थात् लागत एवं जोखिम न्यूनतम हुने गरी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको उपयुक्त संयोजन मिलाउन नसक्नु नै हो ।  वित्तीय घाटा पूर्ति हेतु जतिसक्दो बाह्य ऋण लिने र नपुगेमा मात्र आन्तरिक ऋण लिने नीतिका कारण आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको उपयुक्त संयोजनको लाभ लिन सकेको देखिन्न ।
विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा आन्तरिक एवं बाह्य ऋणलगायत आकस्मिक दायित्वहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नु अति आवश्यक छ ।  साविकझैं आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणलाई अलगअलग रूपमा हेरियो भने न ऋणको लागतलाई सम्भव भएसम्म न्यून तुल्याउन सकिन्छ न यससम्बन्धी जोखिमलाई स्वीकार्य तहमा राख्न सकिन्छ ।  यसर्थ आन्तरिक एवं बाह्य ऋणलाई एउटै डालोमा राखेर उपयुक्त संयोजन मिलाउनु अत्यावश्यक छ ।  यसका लागि एउटै निकायबाट आन्तरिक एवं बाह्य ऋणको संरचना, ब्याजदर (निश्चित एवं चलायमान), भुक्तानी अवधि आदि सम्बन्धी प्रमुख निर्णयहरू लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको भूमिका एवं उत्तरदायित्वमा स्पष्टता कायम गर्नुपर्छ ।  सार्वजनिक ऋण नीतिको आधारमा लागत एवं विभिन्न जोखिमहरू (ब्याजदर, मुद्रा, भुक्तानी अवधि आदि) न्यूनीकरण सम्बन्धी उद्देश्यहरू हासिल गर्नका निमित्त मध्यम एवं दीर्घकालीन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन रणनीतिहरूको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।  सार्वजनिक ऋण नीति एवं रणनीतिहरूको तर्जुमा र विकास गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्र एवं पुँजी बजार विकासको अवस्था, तरलताको अवस्था, बाह्य स्रोत साधनको उपलब्धता आदि जस्ता बृहत आर्थिक पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ ।  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा आएको परिवर्तनका आधारमा यस्ता रणनीतिहरूको समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना