सहमतिको विकल्प छैन

dinanath_sharmaदीनानाथ शर्मा



नेपालको राष्ट्रिय राजनीति झन् पछि झन् सङ्कटको भुमरीमा फस्दैछ ।  राष्ट्रिय सङ्कट विमोचनका लागि संविधान कार्यान्वयन अनिवार्य छ ।  संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा तीनवटा बलिया पहाड उभिएका छन् ।  पहाड पन्छाउने बुढो मान्छे शिथिल र कमजोर बन्दै छ ।  बुढो मान्छेका सन्तानहरू तितरवितर भएका छन् ।  कति विदेश पलायन भइसके ।  देशको अर्थतन्त्र थलिएको छ ।  विचार साँघुरिँदै छ ।  मनहरू धमिलिएका छन् ।  दलहरू सिँगौरी खेल्दै छन् ।  अग्रगमन अवरुद्ध छ ।  देशले निकास खोजेको छ ।  जनताले शान्ति र सम्मृद्धि चाहेका छन् ।  प्रतिगमनले फँणा फिजाउँदै छ ।  
तीन ठूला दल समेत मिलेर संविधान घोषणा भयो ।  नयाँ संविधानको घोषणासँगै दक्षिणमा नयाँ संविधानको विपक्षमा अजङ्गको पहाड खडा भयो ।  उखरमाउलो गर्मीमा विषालु सर्प निस्के, धेरैलाई डसे ।  अनाहकमा धेरैको ज्यान गयो ।  गोमनले देशै डस्यो ।  त्यही बेला भूकम्प गयो ।  छिमेकीले बाटो छेक्यो ।  राष्ट्रियता कुण्ठित भयो ।  अर्थतन्त्र चौपट भयो ।  राजनीति अवरुद्ध भयो ।  
संविधान घोषणा हुँदा दुई ठूला दलको सरकार थियो ।  समस्याको समयमै पहिचान गरी समाधान दिनुपथ्र्यो ।  राष्ट्रिय सङ्कटभन्दा पनि सत्ता परिवतर्ननको हतार भयो ।  नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार दोस्रो ठूलो दलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पड्कायो ।  मधेस झन् पछि झन् सङ्कट थपियो ।  भोटको दम्भ देखा प¥यो ।  सामन्ती अहं र चोथाले मुखले वातावरण झन् बिगा¥यो ।  विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर समस्याको पहिचान गरी पहाड पन्छाउन पहल र प्रयत्न भएन ।  समस्याको पहिचान र समाधानको पहल सत्तापक्षको दायित्व हो ।  अन्तरविरोध पैदा गर्नु नेतृत्वको सफलता होइन ।  कुशल शासकको पहिचान अन्तरविरोधको समाधान हो ।  दोस्रो ठूलो दलले लामै समय शासन गर्दा अन्तरविरोध पैदा गर्न सफल रह्यो ।  समाधान दिन सकेन ।  त्यसैले संविधानको विपक्षमा उभिएको दक्षिणतिरको पहाडको उचाइ झन् थपियो ।  
सङ्घीयता विरोधी शक्ति संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा उभिएको अर्को ठूलो पहाड हो ।  परिवर्तन विरोधी शक्ति हिजोदेखि नै संविधानको विपक्षमा छ ।  गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको विपक्षमा उभिएको शक्तिले देशमा अस्थिरता र भाँडभैलो फैलाएर आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त गर्न चाहन्छ ।  संविधानसभा कतिपय राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा थिएन ।  गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कथित वामपन्थीहरूले प्रथम संविधानसभा असफल गराएको तीतो सत्य अगाडि छ ।  परिवर्तनको पछिल्लो एजेण्डा अनुसरण गर्न वाध्य राजनीतिक दलभित्रको यथास्थितिवादी धङ्धङी समेतको सङ्घीयता विरोधी प्रतिगामी संयुक्त मोर्चा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अजङ्गको पहाड बनेर उभिएको छ ।  यसको उचाइ झन् पछि झन् थपिँदै छ ।  परिवर्तनका एजेण्डा संस्थागत गर्न यो शक्ति जिम्मेवार र जवाफदेही छैन ।  अरुको एजेण्डा बोक्ने रहर पनि छैन ।  ०४७ सालको संविधान फर्काएर जनतामाथि शासन गर्ने सपनाबाट यो शक्ति अझै ब्युँझेको छैन ।  झिनमसिना राजावादीदेखि आधुनिक ‘रायमाझी’सम्म यो पहाडी शृङ्खलामा सामेल छन् ।  
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री दलभित्र एउटा डरलाग्दो गुटगत पहाडी शृङ्खला खडा भएको छ ।  सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, स्रोत साधन चर्चिने होडबाजीमा सबै मूल्य मान्यता भुलिँदै छन् ।  आत्मकेन्द्रित दलीय स्वार्थले नेता गणलाई मतान्ध र मुढाग्रही बनाएको छ ।  राष्ट्र र जनताप्रतिको जवाफदेही भुलिएको छ ।  दुराग्रहको पहाड खडा भएको छ ।  राष्ट्र , जनता भुलिएको छ ।  नीति, विचार, दर्शन छोडिएको छ ।  आत्म वेचिएको छ ।  माउ नेता प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा मात्र केन्द्रित भएका छन् ।  नेता छोटिएका छन् ।  आफ्नो हैसियत र सीमा भुलिएको छ ।  बेइमानीको पहाड खडा भएको छ ।  अरुको खुट्टा तान्ने र अरुलाई होचो देखाउने काम भएको छ ।  आफूलाई मात्र महान ठान्ने दम्भ र घमण्डको पहाड खडा भएको छ ।  र, यसैकारणले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या भएको छ ।  अब के गर्ने ?
तीन पार्टी समेत मिलेर संविधान घोषणा गरे ।  संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि तिनै पार्टी मिल्नुको विकल्प छैन ।  संविधान घोषणा हुनेबेला असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनु तीनै दलको जिम्मेवारी हो ।  यो देश कुनै एउटा दलको वपौती होइन ।  यसलाई कसैले बन्धक बनाउन पाईदैन ।  देशका दुई ठूला दलको दायित्व हो संविधान कार्यान्वयन गर्ने ।  दुई ठूला दल सत्तामा हुँदा मधेसी र जनजातिलाई सहमत हुने संविधान बनाउन असफल भए ।  जिम्मेवार पार्टीले जनतालाई मिलाउन सक्नुपर्छ ।  जनतालाई फुटाएर सत्ता स्वार्थ पुरा गर्नु राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी होइन ।  भाँडभैलो मचाउन जसले पनि सक्छ ।  देश सम्हाल्न ठूलो दलले हैसियत देखाउनुपर्छ ।  एमालेले मधेसीप्रतिको आग्रह त्याग्नुपर्छ ।  सङ्घीयता विरोधी मानसिकताबाट माथि उठेर देशको नेतृत्व गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्छ ।  अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध दुश्मनीपूर्ण देखिँदैछ ।  यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।  दल छन्, दलका आ–आफ्ना मान्यता छन् र त दलीय व्यवस्था छ ।  निषेधको राजनीति निरंकुशतामा मात्रै सम्भव छ ।  दलीय प्रतिशोध होइन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समावेशी लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।  सहमति र सहकार्यको संस्कृति नयाँ संविधानको विशेषता हो ।  प्रतिपक्ष र असहमत पक्ष वार्ताको टेबुलमा बसेर सङ्घीयता र सीमाङ्कनबारे न्यूनतम सहमति बनाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
सङ्घीयता संस्थागत गर्न सीमाङ्कनको समस्या समाधान गर ।  जिम्मेवार नेताले मेरो निर्वाचन क्षेत्र के हुन्छ भन्ने अत्यन्तै निम्छरो सोच राखेर देशलाई बन्धन बनाउन पाइँदैन ।  नेताका स्वार्थलाई जनताका भावनामा उराल्न पनि हुँदैन ।  सीमाङ्कन मिलान गर्दा राष्ट्रियता खण्डित हुन्छ भन्ने झुटो प्रचार नगरौँ ।  पञ्चायतले विभाजन गरेका जिल्ला अहिलेसम्म कतै गएका छैनन्, कसैले लगेका छैनन् ।  सङ्घीय संरचना मिलान गर्दा देश टुक्रिन्छ भन्ने नितान्त झुट र बेइमानी प्रचारबाजी गरेर जनतालाई धोका दिने र दुःख दिने काम नगरौँ ।  धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी समेतका मधेसका जिल्लाले भारतमा मिसिन्छौँ वा भारतमा मिसाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका होइनन् ।  मधेसमा बस्ने थारूलाई अविश्वास नगरौँ ।  कपिलवस्तुका मुसलमानहरूले भारत शासित राज्य हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छैनन् ।  मधेसी, आदिवासी, जनजाति महिला मुस्लिम समेतका उत्पीडितलाई अधिकार दिन सङ्घीयता हो भने सीमाङ्कनमा एमाले किन यतिविधि दुराग्रही हुनुप¥यो ? वार्ताको टेबुलमा बस ।  राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख ।  खुला दिलले छलफल गरेर देशलाई निकास दिन सबै जिम्मेवार बन ।  
सङ्घीयताको रक्षाका लागि त्यसको पक्षमा रगत पसिना बगाउनेका बीच दह्रो एकता, सुझबुझ सहकार्य र विश्वास आवश्यक छ ।  पछिल्लो समयमा मधेसी मोर्चा लचिलो भएर प्रस्तुत हुँदैछ ।  थारू, मधेसी र मगरातका भावना समेट्न संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ ।  प्रतिपक्ष प्रस्तावबारे छलफलै गर्न नसकिने हठ बोकेर सडकतिर कुदेको छ ।  यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।  छलफल गरेर असफल गराउनु नै प्रतिपक्षको सुल्टो बाटो हो ।  तोडफोड, आगजनी बन्द जस्ता अराजक गतिविधि जनताले मन पराउन छोडेका छन् ।  के संसदीय प्रणाली यस्तै भद्दा खेलको पटाक्षेप मात्रै हो ?
माओवादी केन्द्र अहिले सरकारमा छ ।  जनताले तेस्रो स्थानमा राखेका छन् केन्द्रलाई ।  एकमना सरकार कसैको सम्भव छैन ।  प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि केपी ओली या माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आउन पनि सक्नुहुन्छ ।  कसैको समर्थन चाहिन्छ नै ।  अरु पार्टीलाई तोडफोड गरेर त्यो अभीष्ट पूरा हुन सक्दैन ।  छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।  त्यसैले एमाले सडकमा समय खेर फाल्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर चुनावी वातावरण बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।  
संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दल मिलेर सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउनु प्राथमिक महìवको विषय हो ।  त्यसले राजनीतिक संक्रमणको अन्त गर्नेछ ।  दोस्रो महìवको विषय स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याएर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामलाई प्राथमिक महìव दिनु हो ।  तेस्रो प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र आवश्यक ऐन कानुन निर्माण अनिवार्य छ ।  त्यसका लागि जिम्मेवार पार्टीबीच सहमति हुनु अनिवार्य छ ।  दोस्रो ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको हैसियतले एमाले बढी जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।  राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्न फेरि पनि सहमतिको विकल्प छैन ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना