मुलुकी ऐन परिमार्जनमा बहस

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, पुस ११ गते ।  नेपालमा कानुनी शासनको आधारभूत जगका रूपमा हेरिने मुलुकी ऐन परिमार्जनको बहस जारी छ ।  ऐन परिमार्जनका लागि गठित पाँचमध्ये एक देवानी संहिता उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल सकेर प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको छ ।
१६० वर्षभन्दा पुरानो मुलुकी ऐनलाई परिवर्तित समाज, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, विधिशास्त्रमा प्रतिपादित नयाँ अवधारणालाई समेटेर ऐन परिमार्जनको विधेयक तयार गरिएको जानकारी संसद््को विधायन समितिले दिएको छ ।  
मुलुकी ऐन, अदालती अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेतका आधारमा संहिता तय भएको छ ।  देवानी संहिता उपसमिति संयोजक राधेश्याम अधिकारी प्रस्तावित संहिता मुलुकी ऐन, अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा विधेयक तर्जुमा भएको बताउनुहुन्छ ।
 अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘‘यसमा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐनका व्यवस्था नै छन् ।  २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र बाँकी २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर विधेयक बनेको छ । ’’
सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहादामा हरनेकोे चुलोसम्म देवानी कानुन प्रतिविम्बित हुन्छ ।  सबै कानुन प्रणालीका छुट्टै महत्व भए पनि नागरिकको दैनिकीसँग देवानी कानुनको विशेष सम्बन्ध रहन्छ ।  व्यक्ति जन्मेदेखि मृत्युसम्म उसले सम्पत्ति, विवाह, सम्वन्धबिच्छेद लगायत विषय देवानी कानुनले सम्बोधन गर्छ ।  
संसद््मा विचाराधीन देवानी संहिताले मुलुकी ऐनका धेरै व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुनको बहस जारी राखेको छ ।  उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्दासम्म हालका धेरै कानुनी व्यवस्था परिमार्जन भएका छन् तर परिमार्जन भएका विषय अन्तिम भने भइसकेका छैनन् ।  मौलिक पहिचानका लागि उपसमितिले विधेयकको नाम मुलुकी देवानी संहिता रहने गरी टुङ्ग्याएको छ ।
 वि.सं. २०१२ सालदेखि नै नेपालमा संहिताकृत कानुन निर्माणको पहल भए पनि सफल भएको थिएन ।  २०५९ सालबाट पुनः छरिएर रहेका कानुनलाई संहिताको रूपमा बदल्ने प्रयास भए ।  २०६५ सालमा यसले मूर्त रूप लिए पनि तत्कालीन संसद््को समेत काम गरेको संविधानसभा विघटनसँगै विधेयक अगाडि बढ्न सकेनन् ।  दोस्रो संविधानसभामा २०७१ साल कात्तिकमा विधेयकले पुनः संसद्््मा प्रवेश पाएको थियो ।
अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्था
संसद््मा रहेको विधेयकले अपुतालीसम्बन्धी हालको व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ ।  हाल सात पुस्तासम्म रहेको अपुताली दाबीसम्बन्धी व्यवस्था तीन पुस्तामा झारिएको छ ।  छोरा–छोरी दुवैको तीन पुस्तासम्म अब अपुताली हकदावी कायम रहनेछ ।  तीन पुस्तासम्म पनि हक पुग्ने व्यक्ति नभए सम्पत्ति राज्यको हुनेछ ।  सामान्यतया अपुताली पछिल्लो पुस्तामा सर्ने भए पनि विधेयकले अघिल्लो पुस्तामा सर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  अर्थात् छोराछोरीको कुनै सम्पत्तिको हक बाबु–आमामा पनि जानेछ ।  
patra-358x300सम्पत्तिमा इच्छापत्र
यो विधेयक पारित भएमा ऐन बनेको १८ वर्षपछि पैतृक सम्पत्तिमा सन्ततीको निरपेक्ष हक कायम रहनेछैन ।  सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो सम्पत्ति इच्छा गरेको व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ ।  इच्छापत्रले सम्पत्तिमा हुने पारिवारिक विवाद कम गर्ने, सन्ततीको परनिर्भरता कम गर्ने सकारात्मक उद्देश्यले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।  
कतिपयले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको हक कायम बल्लतल्ल भएको अवस्थामा इच्छापत्रले उक्त हक मेट्ने तर्क गरिरहेका छन् ।  तर संविधान जारीपछि पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथिको महिलाको हक कमजोर नहुने भन्दै इच्छापत्रको व्यवस्थामा उपसमितिले भने सहमति गरेको हो ।  सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा २०८० बाट इच्छापत्रको व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव भएकोमा उपसमितिले प्रमाणीकरणको १८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको हो ।  इच्छापत्रको व्यवस्थाले एकीकृत पारिवारिक व्यवस्थालाई भने तोड्न सक्ने तर्कहरू पनि उठ्ने गरेका छन् ।  
पारिवारिक कानुन
विचाराधीन विधेयकले पारिवारिक कानुनका केही नवीनतम पक्षहरू समेटेको छ ।  हालको पारिवारिक कानुनमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्षको उमेरलाई २० वर्ष पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।  यस्तै, सम्बन्धविच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्थाका लागि पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने छन् ।  अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘पति–पत्नीबीच स्वेच्छाले सम्बन्धविच्छेद चाहेमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।  
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना