मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको समस्या उस्तै

सीता शर्मा

काठमाडौँ, पुस ११ गते ।  सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी महिलाप्रति रेस्टुराँ, डान्सबारजस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन निर्देशिका जारी गरेको आठ वर्ष बिते पनि त्यहाँ कार्यरत महिलाका समस्या भने उस्तै छन् ।  निर्देशिका सही तरिकाले कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको जानकारी महिला अधिकारकर्मीहरूले दिनुभएको छ ।  
कार्यस्थलमा कार्यरत महिला श्रमिकमाथि विभिन्न खालका शोषण न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६५ मङ्सिर ११ गते फैसला गर्दै सो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।  
कास्कीकी कमला श्रेष्ठले (नाम परिवर्तित) काठमाडौँको एक रेस्टुराँमा एक दशकदेखि काम गरिरहनुभएको छ ।  रेस्टुराँमा बिहानदेखि सा“झसम्म काम गर्दा न फुर्सद छ न कमाइ नै ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले राजधानीको महँगीमा एक जनाको खर्च धान्नै गाह्रो छ, अर्को ठाउँमा काम गरूँ भने पढाइलेखाइ छैन, कहाँ काम पाइन्छ र !’’
यस्तै, काठमाडौँको एउटा दोहोरी सा“झमा काम गर्ने बन्दना तामाङको (नाम परिवर्तित ) पीडा पनि कमलाको भन्दा कम छैन ।  उहाँले दोहोरी सा“झमा काम गर्न सुरु गरेको चार वर्ष भइसक्यो तर, अहिलेसम्म न हातमा नियुक्तिपत्र छ न चित्त बुभ्mदो पारिश्रमिक नै ।   तामाङले भन्नुभयो, ‘‘हामीले एक दिनमा कति घण्टा काम गर्ने, कति ज्याला पाउने त्यसको पनि हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।   
बढ्दो बेरोजगारी, गरिबी, घरेलु हिंसाका कारण अधिकांश महिलाले पेट पाल्नैका लागि क्याबिन रेस्टुराँ, डान्सबार, मसाज पार्लर, दोहोरी सा“झलगायतका मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मुख्य कार्यथलो बनाउने गरेका छन् ।  
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै यस्ता व्यवसायको सङ्ख्या एकहजार दुई सयभन्दा बढी छन् ।  यस क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ५० हजार युवा कामदारका रूपमा संलग्न छन् ।  महिलाको सङ्ख्या ४५ हजार हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।  dance bar
मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मी मेनुका थापाले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाले कार्यस्थलमा आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।  साथै उहाँले यस क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले कार्यस्थलमा मात्र नभई काम सकेर घर फर्किंदासमेत विभिन्न प्रवृत्तिका सास्ती भोग्नु परेको गुनासो लिएर आफूसमक्ष आउने गरेको बताउनुभयो ।   
थापाका अनुसार, कार्यस्थलमा कार्यरत महिला श्रमिकमाथि विभिन्न खालका शोषण न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६५ मङ्सिर ११ गते फैसला गर्दै श्रमजीवी महिलाप्रति रेस्टुराँ, डान्सबारजस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन निर्देशिका,२०६५ जारी गरेको थियो ।  सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय उदासीन रहेको उहाँको अनुभव छ ।  
महिला मञ्चका अध्यक्ष सिर्जना पुनले मनोरञ्जन क्षेत्रको कामलाई राज्यले श्रमको रूपमा मान्यता नदि“दा यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिक शोषणमा बा“च्नुपरेको बताउनुभयो ।  मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको सुरक्षित स्थानागमनकोे अधिकारलाई सरकारी रूपले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहा“को जोड  छ ।
अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले मनोरञ्जनको क्षेत्रलाई कानुनले समेट्न नसकेको दाबी गर्दै यसलाई मर्यादित काम गर्न पाउने अधिकारको आवाज नउठ्नु यसको प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो ।      उहाँले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।  
टे«ड युनियन अधिकारकर्मी दीपक सापकोटाले श्रमिक महिला सचेत नहु“दासम्म समस्याको समाधान नहुने भएकाले श्रमिक महिलालाई आफ्नो अधिकारका निम्ति जागरुक हुन आग्रह गर्नुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना