उपेक्षाको सिकार ः ढोरपाटन सडक

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई


सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको सङक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यतिर आइपुगेको मुलुकमा राजनीतिक खिचातानी छ ।  त्यसैको बहानामा विकास, निर्माणजस्ता कार्यमा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।  ढिलासुस्ती मात्र होइन, कतिपय ठाउँका विकासे आयोजना तथा विकास निर्माणमा त अवरोध नै सिर्जना गरेर काम, कारबाही प्रायः ठप्प पारेका उदाहरण छन् ।  आखिर, यस्तो किन ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जन्छ ।  सुन्नेले सुन्दैन, गर्नेले गर्दैन अथवा काम गर्ने इच्छाशक्ति पनि छैन भने त्यस्ता जुनसुकै आयोजना वा विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्नु स्वाभाविक छ ।  यस्तै प्रवृत्तिको कोपभाजनमा परेको छ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्ट अर्थात् थ्रीपीपीअन्तर्गतको महŒवपूर्ण प्रोजेक्टको आयोजना गोरुसिङ्गे–ढोरपाटन सडक ।  यो सडक निर्माणले गति लिनुको कुरा त परै जाओस् झण्डै तीन वर्षदेखि काम प्रायः ठप्प छ, अलपत्र अवस्थामा छ ।  
राजनीतिक दल, तिनीहरूका कार्यकर्ता, स्थानीय जनतादेखि जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखसमेत यतिखेर त्यस्तो महŒवपूर्ण सडकको अवस्था एवम् अवरोधलाई देखेर मूकदर्शक बन्न बाध्य छन् ।  कतिपय कार्यालय प्रमुखले त महŒवपूर्ण त्यस सडकको अवरोध एवम् त्यस्तो दुरुह अवस्था देखेर आफ्नो जिम्मामा भएको भए जसरी पनि काम अगाडि बढाउने थिएँ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।  त्यसो हो भने यहाँ पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति, साहस एवम् क्षमताको अभाव खड्किएको स्वतः आँकलन गर्न सकिन्छ ।  
लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि भनौँ वा पछिल्लोपटक जनताको आशाको त्यान्द्रो यस्ता विकास निर्माणजस्ता कुरामा पलाएको थियोे ।  गणतन्त्र आएपछि जनताको चाहना बेग्लै थियो, छ र हुनु पनि स्वाभाविक छ ।  तर, विडम्बना भनौँ यतिखेरसम्म पनि आमनागरिकका ती आशाको रेखाङ्कन केही कोरिए पनि, काम भने छेपाराको हिंँडाइको गतिलाई समेत पक्रिन सकेको छैन ।  विशेषगरी मुलुकभित्रका त्यस्ता विकास, निर्माणका सवालमा यी प्रश्न उब्जने गरेको छ ।  अरू त अरू, मुलुककै गौरवका रूपमा लिइने एवम् प्राथमिकताको प्रोजेक्टअन्तर्गतको आयोजना मान्न सकिने मुलुककै महŒवपूर्ण सडकको अवस्था त यस्तो छ भने झन् अन्य विकास निर्माणको हालत के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कपिलवस्तुस्थित सालझ्ुण्डीदेखि अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्क हुँदै उत्तरतर्फ गुल्मी, बाग्लुङ जोड्ने उक्त सडक दक्षिणतर्फ मधेस–तराई र उत्तरी भू–भाग पहाड जोड्ने प्रमुख गन्तव्य एवम् यातायातको दृष्टिले महŒवपूर्ण मार्ग हो ।  यससँगै यो पर्यटकीय रूपले महŒवपूर्ण सडक मार्गसमेत हो ।  बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन क्षेत्र जुन महŒवपूर्ण जडीबुटी, वन्यजन्तु पाइने र पर्यटकका लागि समेत वन्यजन्तुको सिकार गर्न पाउने ठाउँ हो, जहाँ बर्सेनि विश्वका विभिन्न मुलुकबाट वन्यजन्तुको सिकार गर्न पर्यटकहरू त्यहाँ जाने–आउने गर्छन् ।  यसै महŒवलाई बुझेर राज्यले यस मार्गलाई राष्ट्रिय महŒवका रूपमा यस सडकलाई लिई प्रथम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्टका रूपमा निर्माणको थालनी गरेको थियो र सुरुका दिनमा यस सडकको निर्माणले गति पनि सोही महŒवका आधारमा लिएको थियो ।  पछिल्लो समयमा केही राजनीतिक र केही स्थानीयवासीको विवादका कारण अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कस्थित चुत्राबेंसी बजारआसपासको झण्डै एक किलोमिटर सडकको निर्माणकार्य झण्डै तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।
ढोरपाटन आयोजना प्रमुख डीई सुरेश पौडेलका अनुसार उक्त क्षेत्रको एक किलोमिटर सडक निर्माणको विवादले मात्रै निर्माणकार्यले गति लिन नसकेको बताउनुहुन्छ ।  उहाँका अनुसार स्थानीय राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मति नहुँदा र स्थानीयवासीले बाटो खुलाउन अवरोध गरेकाले काम गर्न अवरोध भएको छ ।  यसअघि भएको खर्च एवम् प्राविधिक हिसाबले समेत सडक रेखाङ्कन गरिएको ठाउँ पुलमुनिदेखि खोलाकिनारैकिनारबाट सडक लैजाँदा त्यहाँका बासिन्दाको अवरोध हटाउन स्थानीय राजनीतिक दल एवम् स्थानीय प्रशासनको सहयोग प्राप्त भएमा काम अगाडि बढाइने जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ ।  यता, त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले भने प्रहरी प्रशासनको बलमा यदि त्यहाँबाट बाटो लगिए, आफ्नो घरघडेरी गुम्ने हुँदा बरु मर्न तयार हुने तर बाटो लग्न नदिने बताएका छन् ।  यस्तो विवाद एवम् विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा सडक निर्माणकार्यले अझै कति दिन, महिना र वर्ष गुजार्नुपर्ने हो ? प्रश्न आफैँ अनुत्तरित छ ।
यहाँको विवादको चुरो एवम् जरो प्रस्ट छ ।  यो विगत तीन÷चार वर्षदेखि नै खुट्टिएको विषय नै हो ।  यसबारे लामो बहस, पैरवी, छलफल र विश्लेषण पनि भइसकेको छ ।  आयोजनाका कर्मचारीलाई तलब, भत्ता आदिको खर्च फगत भइरहेको छ तर निचोड अझैसम्म निस्किएको छैन भने यसलाई के भन्ने ? काम गर्ने क्षमताको अभाव वा इच्छाशक्तिको कमी वा राजनीतिक खिचातानी अथवा लाभ–हानिको विषय के हो खुट्याउन हम्मे पर्दैन ।  राज्यका महŒवपूर्ण आयोजना एवम् विकास निर्माणमा त यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र झन्् कस्तो होला, प्रश्न विचारणीय छ ।  लोकतन्त्रमा पनि अब यसैगरी समस्या बल्झिने–बल्झाउने अनि सम्बद्ध पक्षबाट क्षमताको प्रदर्शन नै नगरी विवेकसम्मत तवरले समयमै उचित निर्णय नगर्ने हो भने लोकतन्त्र, सुशासन एवम् त्यसको सार रहने कुरै भएन ।  
लोकतन्त्र एवम् प्रजातन्त्रमा सम्बद्ध सबैको कुरा सुन्नुपर्छ ।  राजनीतिक दलहरूको कुरामात्र सबैथोक होइन ।  किनकि त्यस दलभित्र विवेकशील व्यक्ति छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि अहम् रहन्छ ।  विकास, निर्माणलगायतका विषयमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूको मिलोमतोमा लाभ–हानि र भागबण्डाले जिल्ला, जिल्लामा काम भएका कैयौँ खबर सुनिएकै छन् ।  त्यसैले राजनीतिक दलहरूको सहमति नै सबैथोक होइन भन्ने कुरा सम्बद्ध पक्ष एवम् कार्यान्वयन पक्षका अधिकारीले बुझेर सो अनुरूप काम गर्नुपर्छ ।  त्यस्ता कुरामा जनताको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गर्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमत्ता भएको ठहर्छ ।  क्षमता र विवेकको प्रयोग नै सर्वोत्तम उपाय हो न कि काम नै रोक्ने वा अनिर्णयको बन्दी बन्ने ।  जनतालाई उच्च ठानी उनीहरूलाई नै अगाडि राखेर गरिने काम कहीँ पनि फेल खाँदैन ।  धेरै समय लिनै पर्दैन ।  मात्र स्वच्छ र पवित्र मनको खाँचो हुन्छ ।  यस्ता विषय एवम् निर्माणका सवालमा धेरै समयमात्र लिने होइन कि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समयमै अन्य विकल्पहरूलाई अपनाउन सकिन्छ ।  
चुत्राबेंसी बजारबाट पनि सहमति नजुट्ने, बजारसँगैको खोलाकिनारबाट पनि सहमति नजुट्ने स्थिति आएपछि झण्डै दुई वर्षअघि नै ओल्लाखोलाबाट जङ्गलैजङ्गल हुँदै ब्यारेक, म्यालपोखरी हुँदै झेडीखोला झारेर लदमबाट वाक्सेली हुँदै रुब्दीनेरबाट खोलैखोला ब्यारनेर बाटो निकाल्ने विकल्प निकालिएको थियो ।  लामो बहस, छलफल एवम् निचोड र समयको पर्खाइपछि यो विकल्प अगाडि सारिएको थियो ।  यो विकल्पमा कम क्षति हुने, क्षतिपूर्ति त्यत्ति दिन नपर्ने तर बाटो निर्माणमा केही थप खर्चमात्रै हुने अवस्था हो ।  स्थानीय राजनीतिक सहमतिसहित झण्डै दुई वर्षअघि यही विकल्पमा काम गर्ने निचोडमा पुग्न थालिएको अवस्थामा के–कति कारणले र कहाँबाट कसको प्रभावमा फेरि यो विकल्पको कुरा छाडी मुठभेड निम्तिनेगरी अल्झिने–अल्झाउने खेलमा लागियो बुझ्न कठिन भएको छ ।  आयोजनाको नीति पनि सकभर कम क्षति हुने एवम् सकभर क्षतिपूर्ति दिन नपर्नेगरी सार्वजनिकस्थलबाट बाटो लग्नुपर्ने भन्ने छ ।  यो पक्षमा पनि ख्याल गरिनु आवश्यक छ ा
त्यसमाथि कसैको घरघडेरी नै सिध्याउनेगरी एवम् घर उजाड गर्नेगरी बाटो लैजानु विकल्प हुँदाहुँदै त्यत्ति उचित हुँदैन ।  यसै पनि उक्त बाटो धेरै फराकिलो हुने हँुदा घनाबस्ती तथा बजार नजिकबाट लैजानु त्यतिसारो उपयुक्त हुँदैन, मानिँदैन पनि ।  विश्वका कैयौँ मुलुकमा सामान्यतया यस्ताखालका ठुल्ठूला बाटाघाटा, उद्योग–कलकारखाना, सेनाको ब्यारेक, प्रहरी कार्यालयलगायतका संरचना बजार क्षेत्र, घनाबस्ती नजिकबाट लगिँदैन पनि ।  अझ बाटोघाटो जस्ता संरचना निर्माण गर्दा विकट क्षेत्रको विकास तथा नगर विकास एवम् विस्तारका दृष्टिले अन्य बाटोघाटो भएका ठाउँहरूबाट भन्दा बजार बाहिरका त्यस्ता विकट ठाउँहरूबाटै लैजानु उपयुक्त मानिन्छ ।  राज्यको खर्च बढ्ने एवम् केही लागत बढ्ने कुरा ठूलो कुरो होइन ।  विकासका दृष्टिले बरु खर्च बढाएरै भए पनि त्यस्तो सम्भावना छ भने त्यसो नै गर्नुपर्छ ।  लोकतन्त्र भनेरमात्र हुँदैन, त्यसको मर्म र गहनतालाई बुझी यस्ता विकास, निर्माणका विषयमा जनतालाई सर्वोपरि ठानेर समयमै निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।  यो वा त्यो बहानामा ढोरपाटनजस्ता आयोजनालाई अलपत्र पार्ने वा अवरोध पु¥याउनेगरी कोही कसैबाट त्यस्ता काम, कारबाही नहोस् ।  लोकतन्त्रको सन्देश पनि सायद यही हो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना