संविधान कार्यान्वयन सबैको दायित्व..

 GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी


 

असन्तुष्ट पक्षलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन खोजेपछि दलहरूबीचको दूरी झन् बढेर गएको छ ।  नेकपा एमालेलगायत केही साना दलले यो प्रस्ताव विदेशीलाई खुसी पार्न ल्याएको भनी कुनै पनि हालतमा छलफल गर्न नदिने हठ लिएपछि मुठभेडको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।  संसद्मा गतिरोध अन्त्यका लागि सहमति कायम गर्नका लागि वार्ता अगाडि नबढाएकोले गतिरोध अरू लम्बिँदै गएको छ ।  गतिरोध लम्बिँदै गयो र दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहे भने निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र मुलुक संवैधानिक सङ्कटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  
विगत एक महिनादेखि दलहरूले राजनीतिक गत्यावरोधलाई अन्त्य गर्न गम्भीर रूपमा वार्ता र सहमति गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत राजनीतिक दलहरू हिँडेकाले कुनै पनि दुर्घटना हुन सक्ने सङ्केतसमेत देखिएको छ ।  सङ्घीय गणतन्त्र सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ ।  दलहरूबीच दूरी बढ्न गएर संसद् अवरुद्ध भई राजनीतिक गतिरोधको निकासमा अन्योल भइरहेको अवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको वक्तव्यले गर्दा नेपाली राजनीतिमा अर्काे तरङ्ग पैदा गरेको छ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आमसभा गरी हिन्दुराष्ट्र अभियान सुरु गरेको देखिएको छ ।  दलहरूबीच एकता कायम हुन नसकेका कारण नै अतिवादीहरू पुनः जुरमुराउन थालेका हुन् ।  राजनीति सत्ता परिवर्तन प्रतिशोधको प्रतिक्रियामा अल्झेकोले संविधानको कार्यान्वयन धरापमा परेको छ ।  यसले संविधान संशोधन र निर्वाचन दुवै अन्योलमा परेका छन् ।  निर्वाचनकै सम्बन्धमा पनि दलहरूबीच मत मिलेको छैन ।  पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने वा एमालेले माग गरेको जस्तै पहिले निर्वाचन संसद्को गर्ने भन्ने कुराले अन्योल उत्पन्न गराएको छ ।  यस विषयमा काँग्रेसले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा अगाडि बढाएपछि यो विषय थप अन्योलमा परेको छ ।  
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले समय–समयमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने गरेकोमा पछिल्लोचोटि दलहरूबीच आरोप र प्रत्यारोप गरी र राष्ट्रियहित र राष्ट्र विरोध भनी आरोप लगाइरहेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्रले बाह्य शक्तिको प्रभावमा अस्थायी सत्ता हाबी भएको भनी दिएको वक्तव्यले राजतन्त्रले टाउको उठाउन थालेको देखिएको छ ।  पुस ६ गते पूर्व राजाले दिएको वक्तव्यमा दिनैपिच्छे राष्ट्रिय एकता र भावनाको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भइरहेको, तराई, पहाड र हिमालबीचको एकतालाई तोड्ने प्रयास भइरहेको, बाह्य शक्तिको अनुचित प्रभावमा अस्थायी सत्ताहरू हाबी गराएको र स्थायी सत्ता र लौलिक सत्ता क्रमशः धुमिल पारिएको भन्दै राष्ट्र बचाउन फेरि एकपटक इतिहासले सुम्पिएको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न र देशको अस्तित्व सन्ततिलाई सुम्पन्न प्रखर र मुखर रूपले जाग्नैपर्छ भनी आह्वान गरेकोले राजतन्त्रले टाउको उठाउन थालेका आभास भएको छ ।  पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको वक्तव्यले सरकारलाई समेत गम्भीर बनाएकोले मन्त्रिपरिषद्मा यसबारेमा छलफल भएको र दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठेको समेत प्रकाशमा आएको छ ।  यो प्रतिक्रियाका साथै आफूलाई राष्ट्रवादीको समूह मान्नेहरूले ज्ञानेन्द्रको समर्थनमा जुलुस प्रद्धर्शन गरेकोले तथा यसको लगत्तैपछि राप्रपाले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने अभियान सुरु गरेकोले ज्ञानेन्द्रको यो वक्तव्यले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित पारेको छ ।  दलहरूबीच फाँटो बढिरहेको र संविधान कार्यान्वयन गर्न विलम्ब भएकोले राजावादीहरू पुनःसक्रिय हुन थालेको रूपमा यो कुरालाई लिइएको छ ।  
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो काम पूरा गरेको समाचार आएका छन् तर यसलाई सरकारले बुझ्न आलटाल गरिरहेको भन्ने कुराले पनि तत्कालै चुनावमा जाने अवस्था पनि रहेको देखिँदैन ।  पुरानो संरचनामा चुनाव गरिने हो भने यो प्रतिगमनकारी निर्वाचन हुनेछ र संविधानका कार्यान्वयन हुने छैन ।  नयाँ संरचना ग्रहण गर्न पनि अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ ।  जबसम्म सीमाङ्कनको बारेमा सहमति हुँदैन, त्यसबेलासम्म स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनले पनि निकास दिन सक्ने अवस्था नभएकोले नै यसलाई ग्रहण नगरेको हुनुपर्छ ।  प्रदेशहरूको संरचना हेरफेर गर्ने संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा अलपत्र रहेको अवस्थामा स्थानीय तहको मात्र पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनले निर्वाचनको लागि निकास दिने अवस्था देखिएको छैन ।  प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर भएपछि मात्र स्थानीय निकायको संरचनाको स्पष्ट टुङ्गो लाग्ने भएकोले पनि यो संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय भएकोले यसलाई मात्र अलग गरेर यसका कार्यलाई अगाडि बढाउनुको कुनै औचित्यसमेत रहेको देखिँदैन ।  
संशोधन अवरुद्ध गरिएको प्रतिपक्षले संशोधन विधयेक संसद्मा प्रस्तुत भएको अवस्थामा यो विधेयकलाई थाँती राखेर केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्ने मार्गचित्र ल्याउन एमालेले सर्त राखेको देखिन्छ ।  मधेसवादी तथा अन्य दलले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई यथावत राखेमा यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भनी यसको परिमार्जनको माग गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।  वर्तमान सरकार यसैले दोहोरो च्यापमा परेको छ ।  उसले सुरु गरेको वार्ताको प्रयासले पनि सार्थकता ग्रहण गर्न सकेको पाइँदैन ।  दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेकाले स्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ ।  यही पुस २२ गते प्रतिपक्ष एमालेलगायतका नौ वटा दलले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  यो घोषणाले गर्दा एमाले सार्थक वार्ता अगाडि नै आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको देखिएको छ ।  
    प्रतिपक्षले संविधानलाई कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिएर संसद्मार्फत मुलुकलाई बन्धक बनाउने र जनतालाई राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय विभाजनको नाममा उत्तेजित बनाएर सडक सङ्घर्षमा हुमिएको अवस्था छ ।  यद्यपि यो सडक सङ्घर्ष बिस्तारै मत्थर हुँदै गएको देखिएकोले यसलाई देशव्यापी बनाउने र निर्वाचन राजनीतिको रूपमा फेर्ने प्रयास पनि एमालेबाट हुँदै गएको पाइन्छ ।  पछिल्लो समयमा मधेसी मोर्चा लचिलो भई परिमार्जनसहित संशोधन स्वीकार गर्न सहमत भएका छन् ।  यसको साथै यो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मगर समुदाय समर्थनमा उत्रिएका छन् ।  चार नम्बर र पाँच नम्बर इलाकामा मगरहरूको बाहुल्यता भएको र यसको सिमाना हेरफेर गर्दा मगरहरूको पहिचानको मागको पक्षमा हुने भएकोले समर्थन गरेका हुन् ।  एमालेले पहिचानको विषयलाई जालझेल र षड्यन्त्र भनी विरोध गरेको अवस्थामा ५६ वटा आदिवासी जनजातिको महासङ्घको हालै भएको निर्वाचनमा पहिचान पक्षहरूको सानदार विजयी र एमाले समर्थक उम्मेदवारहरूको सम्पूर्ण पराजयले समेत एमालेले प्रचार गरेको पहिचान र आदिवासी सम्बन्धी कुराको प्रतिकार चुनावमार्फत नै गरिदिएकोले यसको सन्देश एमालेले बुझ्नुपर्छ ।  संविधान संशोधन नगरी मधेसी, जनजाति, थारूलगायतले संविधानलाई आफ्नो स्वामित्वमा नलिने र निर्वाचनमा पनि भाग नलिने अडान लिएकाले नै यो संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो ।  यो प्रस्ताव एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सुशील कोइरालाले प्रस्तुत गरेकोलाई सामान्य परिवर्तन गरी संशोधनको लागि प्रस्तुत गरेकोमा एमालेको विरोधलाई बुझ्न सकिँदैन ।  आफैँले अगाडि बढाएको प्रस्तावलाई आफैँले संविधान विरोधी र राष्ट्रहित विरोधी देख्नेजस्ता कुराले यो विरोधको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।  अहिलेको अवस्थामा संविधान जारी गर्न एकमत भएका र आन्दोलनमा समेत एक ठाउँ उभिएका दलहरूले आपसमा सहमति गर्नुपर्छ ।  यसका लागि दलहरूले आ–आफ्ना हठ छोडेर एक ठाउँमा बसेर घनीभूत छलफल गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक निकास दिनुपर्छ ।  निकास दिन विलम्ब गरियो वा संवैधानिक प्रक्रियाबाट निकास खोजिएन भने मुलुकमा अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।   


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना