प्राधिकरणको गठन र अपेक्षा

ram prasad thapaliyaरामप्रसाद थपलिया



भूकम्प गएको २० महिना पुगे पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ ।  पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आधिकारिक निकाय बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।  प्राधिकरणको लक्ष्य भनेको भूकम्पपीडित परिवारहरूको पहिचान गर्ने, अनुदान वितरण गर्ने, गुनासा सुनुवाइ गर्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पुराताìिवक महìवका सम्पदा, रणनीतिक सडक, ग्रामीण सडकलगायतको योजनाबद्ध रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण तयार पार्ने हो ।  यस्तै कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेटको प्रवाह गर्ने र ती काम गराउने प्राधिकरणको उद्देश्य छ ।  प्राधिकरण आफैँले पुनर्निर्माणका काम गर्ने नभई गराउने नीतिअनुसार अघि बढेको छ ।  
प्राधिकरण गठन हुनासाथ तीनवटा पक्षबाट अपेक्षा÷आकांक्षा असाध्यै बढाइदिएको पाइन्छ ।  राजनीतिक पार्टीहरूले एक मत भएर व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन पारित गरेका हुन् ।  प्रतिपक्षी दलदेखि सबै राजनीतिक दलहरूको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ ।  यसमा राजनीति नगरौं ।  राजनीतिभन्दा माथि उठेर कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको अवस्था हो ।  दातृनिकाय तथा संस्थाहरूबाट पनि यो संस्थाले कर्मचारीतन्त्रीय अवरोध हटाउने, जनताको दुुःख र पीडालाई छिटो सम्बोधन गरेर अघि बढाउँछ भन्ने आशा र भरोसा राखेको पाइन्छ ।  जनताले प्राधिरकण गठन भयो, अब पुनः निर्माणका कामहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा हुन्छन् भन्ने धेरै कुरा अपेक्षा गरेका छन् ।  भूकम्प गएको आठ महिनासम्म धेरै काम नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राधिकरण गठन भएपछि काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।  प्राधिकरणले अपेक्षा गरेका सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै अघि बढिरहेको छ ।  दातृ निकाय तथा संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न प्राधिकरणको नीति, योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा पनि क्रियाशील छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ ।  भूकम्प गएपछि सरकारले रातो कार्डको व्यवस्था गरी घर क्षति पुगेका जनतालाई राहत उपलब्ध गरायो तर त्यतिबेला पूर्ण क्षति र आंशिक क्षतिलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भन्ने आवाज उठ्यो ।  गलत तरिकाले धेरै मानिसले पाए भन्ने कुरा आमसञ्चार माध्यमलगायतमा उठ्यो ।  त्यसैले विपद्पछिको क्षतिको आवश्यकता आंकलन (पिडिएनए) प्रतिवेदनमार्फत धरधुरी सर्वेक्षणलाई अनिवार्य बनाइयो ।  सोहीअनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा ८ लाखभन्दा धेरै घरधुरीको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ ।  कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण हुँदैछ ।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय खाका (पिडीआरएफ) सार्वजनिक गरेको छ ।  त्यसमा पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि ९ सय ३८ अर्ब लाग्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।  प्राधिरकणले पिडीआरएफले समेटेका २१ वटा विषयगत मन्त्रालयमा पुनर्निर्माणको बजेट पठाउँछ ।  पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका साथ साथै हामीले जीविकोपार्जनका कार्यक्रम पनि सन्तुलित रूपमा अघि बढाइरहेका छौं ।  प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्षको छ ।  त्यसपछि स्वतः म्याद समाप्त हुन्छ ।  त्यसैले त्यतिबेलासम्ममा सरकारले प्राधिकरणलाई उपयुक्त संस्थाका रूपमा परिणत गर्नेछ भन्नेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ ।  किनकी यसबीच यसले संस्थागत रूपमा अनुभव तथा विश्वसनीयता प्राप्त गरेको हुनेछ ।  विपद्पछिको विभिन्न चक्रमध्ये पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्न यसले अधिकार पाएको छ ।  पाँच वर्षपछि यस संस्थालाई भारतको नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीका रूपमा जस्तै यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।  
प्राधिकरणले गैरसरकारी संस्थालगायत विभिन्न दातृ निकायसँग, साझेदार संस्था परिचालन गरेर रातो किताबमा परेर आउने बजेटबाट अघि बढ्ने कार्यक्रम र बजेटमा नदेखिने तर स्थानीय तहमा गएर काम हुने त्यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेर काम अघि बढाइरहेको अवस्था छ ।  पाँच लाखभन्दा बढी परिवारले अनुदान सम्झौता गरी भूकम्पबाट क्षति भएको घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार रुपियाँ प्राप्त गरिसकेका छन् ।  भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउका लागि जनताले १५ बुँदे सर्तसहित गरेर जनताले रकम प्राप्त गरेका छन् ।  अनुदान सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार आफ्नो कर्तत्वबोध गरेर जनताले पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउनेछन् भन्नेमा प्राधिकरण पूर्ण विश्वस्त छ ।  
राजनीतिक दल, दातृ निकाय तथा साझेदार र जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले संरचनालाई जिल्ला, जिल्लामा पु¥याएको अवस्था छ ।  जिल्ला समन्वय समितिमा माननीयसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।  एक वर्षमा प्राधिकरणले तयारीका कामहरू गरेको छ ।  आगामी दिनमा प्राधिकरणले अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।  यसबीच जति बढी समन्वय ग¥यो, तल त्यति बढी काम हुँदै जान्छन् ।  त्यहीअनुसार प्राधिकरण अघि बढेको अवस्था छ ।  
चुनौती
प्राधिकरणका चुनौती पनि धेरै छन् ।  नेपालमा नयाँ संस्था गठन हुनु र त्यसलाई अघि बढाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।  त्यो प्राधिकरणले पनि अनुभव गरिहरेको छ ।  
स्थानीय तहमा स्थानीय निकायको अभावले स्थानीय तहमा समन्वय गर्न प्राधिकरणलाई धेरै गाह्रो भएको छ ।  स्थानीय तहमा जनपरिचालन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नै स्थानीय निर्वाचन नहुनु हो ।  स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनका लागि प्राधिकरणले विभिन्न मञ्चबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  त्यस्तै पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तर्जुमा भएपछि दातृ निकाय तथा साझेदार संस्थाहरूबाट जुन खालको सहयोगको अपेक्षा गरिएको थियो, त्योअनुसार नभएर २०७२ साल असारमा काठमाडौँमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त भएको प्रतिबद्धताभन्दा अतिरिक्त सहयोग खासै प्राप्त भएको छैन ।  प्राप्त भएको सहयोग पनि उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत रकम खर्च गर्ने प्रवत्ति बढिरहेको छ ।  यसप्रति सचेत रहन हामीले अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको अवस्था छ ।
थप स्रोत र साधन पनि हामीलाई जरुरी छ ।  आवासमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा ठूलो बजेटको अभाव छ ।  एकीकृत बस्ती बसाल्न पनि हामीलाई ठूलो बजेट चाहिन्छ ।  त्यसमा पनि हाम्रो स्रोत साधन धेरै कमी भएको अवस्था छ ।  त्यस्तै धेरै निकायबीचको परिचालन भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबाट ठोस परिणाम निकाल्नुपर्ने चुनौती छ ।  प्राधिकरणलाई हाम्रा सरकारी निकायले, साझेदार निकायले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई बढी सहयोग गरेर अघि बढाउन जरुरी छ ।  यो कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकेनाँै भने हाम्रो सारा प्रयास ओझेलमा पर्न सक्छ ।  
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नहुँदा पुनर्निर्माणका कामलाई जनस्तरमा अघि बढाउन समस्या परेको छ ।  जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन हामीले सचिवालयको व्यवस्था गरेका छौं ।  त्यहाँ थप जनशक्ति र बजेट हामीले प्रभावकारी रूपमा व्यवस्था गर्दै जानेछौ ।  यसमा अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि हामीले ठूलो समन्वय तथा सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँं ।  त्यस्तै गरेर सामुदायिक पुनर्निर्माण समितिको गठनमा कसको अपनत्व हुने
त ? किनकी तल्लो तहमा यो कार्यान्वयनमा त्यति राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।  त्यसलाई पनि आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।  सेवा, सुविधा, अनुदान वितरणमा नीतिगत तहमा उपेक्षा छ ।  कहिलेकहिले सरकारी तहमा नै प्राधिकरण किन गठन गरेको, विभेद गरिएको पनि पाइन्छ ।  त्यो आफँैमा गलत छ ।  किनकी सबै मुलुकमा भएको अनुभवका आधारमा पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।  यसको काम समन्वय गर्ने हो ।  बजेट खर्च त सम्बन्धित सरकारी निकायले नै गर्ने हो ।  
सहयोगको अपेक्षा
प्राधिरकणले सरकारी संयन्त्रलाई नै प्रभावकारी बनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई बढी जोड दिन प्रयास गरेको छ ।  यो प्रयासमा सबैले स्वदेशी तथा विदेशी, साझेदार निकाय, सहयोगी निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।  व्यवस्थापिका संसद्बाट नयाँ संस्था जन्मेको हुनाले यसले पाँच वर्षको वैधानिकता राख्छ नै ।  सबै सरकारी संयन्त्रले यसलाई सहयोग गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन र भूकम्पले आहत जनताका आवास निर्माणदेखि स्वास्थ्य चौकी, रणनीतिक सडक, ग्रामीण सडकलगायत सबै क्रियाकलापमा हामीले जति बढी समन्वय गरेर काम अघि बढाउन सक्छौँ, त्यति नै चाडै पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्नेछन् ।  यसका लागि प्राधिकरणलाई सबैको सहयोग अपरिहार्य छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना