राजनीतिक गाँठो फुक्ने सङ्केत

gorkarnaगोकर्ण अर्याल



मौसमी वातावरण जति चिसिंदैछ राजनीतिक वातावरण पनि त्यति नै रापिलो बन्दै गएको छ ।  दलका नेताहरू तातेको वातावरणलाई शमन गराउनेतिरभन्दा झन् तताउन उद्यत देखिन्छन् ।  यस किसिमका राजनीतिक गतिविधिका कारण मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि धावा बोल्ने र पर्दा पछाडिबाट विभिन्न गतिविधि हुनथालेको आभास स्वयं नेतृत्व पङ्क्तिले गर्न थालेको छ ।  संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयत्न भइरहेका छन् ।  यो अवस्थाले निरन्तरता पाइरहने हो भने मुलुक थप सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ ।  संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट हुनथालेको यस किसिमका प्रहारलाई निस्तेज पार्दै यसको सफल कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व विशेष गरेर नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नै हो ।  यो संविधानलाई असफल तुल्याइयो वा कार्यान्वयन गराउन दिइएन भने त्यसको भागीदार पनि यिनै दल हुनुपर्छ ।  त्यतिबेला एक अर्कालाई देखाएर वा औंँला तेस्र्याएर यी दल र तिनका नेताले धर पाउने छैनन् ।  किनकि यो संविधान तत्कालीन संसद्वादी दल तथा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदै सम्झौताको जगमा निर्माण भएको हो ।  २०६२ र ६३ को जनान्दोलनको आधार पनि यही सम्झौता थियो ।  दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई मुलुक रूपान्तरणको महìवपूर्ण दस्तावेज ठान्ने दलहरूले नै जोगाउन सकेनन् भने अरूलाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ रहने छैन ।  तसर्थ प्रमुख राजनीतिक दलको साझा सन्तानका रूपमा रहेको यस संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी र दायित्व पनि छ ।  यसलाई कहींँ कतैबाट अपहरण गर्न खोजिए त्यसबाट जोगाउन यी दलको भूमिका निर्णायक र महìवपूर्ण हुनेछ ।  यस्तो ऐहिासिक महìवको कुरालाई दलीय राजनीति र सत्ता स्वार्थसँग जोडेर हेरिनु हुँदैन ।  अहिले दलभित्र रहेका यस्तै सङ्कीर्ण स्वार्थले यो संविधान बेवारिसेजस्तो बनेको छ ।  यसलाई अलपत्र पारेर राजनीति र मुलुक सुरक्षित रहँदैन ।  
विशेष गरेर मधेसकेन्द्रित दलमा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न भनेर वर्तमान सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै दलहरूबीच बढेको राजनीतिक दूरी अझ बढेर गएको छ ।  यसैका कारण करिब एक महिनादेखि संशोधन प्रस्ताव अलपत्र बनेको छ ।  यसलाई छलफल र सहमतिबाट निसकर्षमा पु¥याउन दलहरू गम्भीर हुनसकेका छैनन् ।  संसद्मा दर्ता भएको यस प्रस्तावलाई छलफलमा प्रवेश गर्न नदिएर एमालेलगायतका दलले असंसदीय गतिविधि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।  संसद् अवरोधकै कारण संसद्मा महìवपूर्ण प्रस्ताव छलफलमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।  संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलगायतका अन्य गम्भीर विषय ओझेलमा परेका छन् ।  सत्ता पक्ष आफूले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने सोचमा छ भने प्रतिपक्ष प्रस्तुत नै गर्न नदिने अडानमा रहेको छ ।  दलहरूमा रहेको यस किसिमको खिँचातानी र अडानलाई मिलनबिन्दुमा ल्याउनका लागि भरपर्दो विकल्प भनेको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर त्यसको माहोल बनाउनु नै हुनेछ ।  सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्थगन गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।  स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन कुन गर्ने भन्ने विषयमा काँग्रेसले औपचारिक निर्णय नलिए पनि वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानको उपायका रूपमा यस प्रस्तावलाई लिइएको छ ।  सरकार पनि वैशाखसम्ममा स्थानीय तहको चुनाव जसरी गर्ने सोचमा रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलले पनि सरकारसँग तीनै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरिरहेको सन्दर्भमा सबैको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुँदा दलबीच बढ्दै गएको राजनीतिक दूरी पनि कम हुने देखिन्छ ।  अबको एक वर्षभित्र देशमा तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  विशेष गरेर प्रमुख तीन दल नमिलेसम्म निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको पाटोले सार्थकता पाउन सक्दैन ।  मुलुकको समस्या समाधानमा यी तीन दल साँच्चिकै गम्भीर छन् र संविधानको सफल कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छन् भने दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ ।  अहिले पनि सरकारमा रहेका दल सत्ता जोगाउने हिसाबले चल्ने र प्रतिपक्षी दल सरकारलाई कमजोर पार्ने रणनीतिका रूपमा मात्र लागिरहने हो भने सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेर मात्र केही हुँदैन ।  यसमा सबै दलको प्रतिबद्धता वा त्यसमा पनि प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्नुपर्छ ।  यसमा दलहरूले स्पष्टसँग भन्न सक्नुप¥यो – अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तह वा निकायको कुन चुनाव गराउन बढी सहज र सबैका लागि मान्य हुनसक्छ ।  संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा पनि भाग लिँदैनौँ र हुन पनि दिँदैनौँ भन्ने मधेसकेन्द्रित दललाई चित्त बुझाउने काममा पनि प्रमुख तीन दलको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ ।  संविधान संशोधन गरेर समग्र मुलुक निर्वाचनमा जाने अवस्था तय हुन्छ भने त्यसका लागि पनि दलहरू तयार हुनुपर्छ ।  मधेसकेन्द्रित दल अहिले संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति पनि सहमत छैनन् भने संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ पनि रहँदैन ।  कुनै पनि दलले निर्वाचन छल्ने वा टार्ने बहानामा कुनै प्रस्ताव अघि सार्ने काम गर्नु मुलुकका लागि बेइमानी हुनेछ ।  स्थानीय तहको चुनाव गराउने कुरा संविधानतः कति मिल्छ मिल्दैन तर यस तहको चुनावमा जादा मधेसकेन्द्रित दलहरूको पनि त्यत्ति आपत्ति नहुनसक्छ ।  संविधान संशोधनको विषय र मधेसका मुद्दालाई चुनावी नारा बनाउँदा यी दलहरूलाई फाइदा नै पुग्नेछ ।  यसमा मधेसका नेताहरूले के कसरी बुझ्छन् वा बुझाइन्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ ।  मधेसकेन्द्रित दलको पनि साथ र समर्थन लिएर अघि बढ्ने वातावरण बन्यो भने देशमा सबै तहका निर्वाचन तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न हुने अवस्था रहन्छ ।  यसले जनतामा रहेको निराशा कम हुँदै जानुका साथै संविधानको कार्यान्वयनलाई सहज र प्रभावकारी तुल्याउन सहयोग पुग्छ ।  पछिल्लो समय काँग्रेसले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक छलफललाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।  मुलुकको अप्ठेरो फुकाउन संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति नेपाली काँग्रेसको भूमिकाको खोजी हुनु स्वाभाविक हो ।  यसैबीच सोमबार संसद्को गतिरोध हटाउने विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई बोलाएर सभामुख ओनसरी घर्तीले गर्नुभएको छलफलले पनि दलहरूबीच समझदारी बढाउने काम गरेको छ ।  यी गतिविधि र परिस्थितिले राजनीतिक गाँठो फुक्दै जाने सङ्केत बढेका छन् ।  यसरी दलहरू एक ठाउँमा उभिने वातावरणले समस्यालाई किनारा लगाउने कुरामा केही न केही सहजता प्रदान गर्छ ।  विशेष गरेर सत्ताबाट बाहिरिएसँगै वर्तमान सरकारप्रति आक्रोशित बनेको एमाले अहिले पनि त्यही रूपमा देखिएको छ ।  यसले उसमा सत्तामोह देखिन्छ ।  यदि सत्ताकै लागि उसले यस किसिमको अवरोध गरिहेको हो भने त्यो बाटो तय गर्न पनि दलहरू तयार हुनुपर्छ ।  प्रायः सत्ता सेरोफेरोमै रमाउने गरेका मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि यतिखेर सत्ताबाहिर छन् ।  समयमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ र यसबाट मुलुकले निकास पाउँछ भने दलहरू राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ ।  यी सबै किसिमको गाँठो फुकाउने कुरामा अब आलटाल र ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना