पुनःनिर्माण अब छिटो हुन्छ

भूकम्पछिको पुननिर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गठनको एक वर्ष पूरा गरेको छ । यसबीच पहिलो चरणको रकम बाँड्ने, प्राविधिकलाई गाउँमा पु¥याउने र पुनःनिर्माणलाई गति दिन आवश्यक धेरै कानुनी तथा कागजीप्रक्रिया र पूर्वाधार सम्पन्न गरेको छ । प्रस्तुत छ : चारैतिरबाट छिटोछरितो काम गर्न नसकेको चर्को आलोचना खेपिरहेको प्रधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानी ।sushil gewali

 

 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनको एक वर्षको अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले गठित प्राधिकरणमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष भयो । संक्रमणकालीन शून्य संस्थागत संरचना र शून्य कर्मचारीबाट सुरु गरिएको प्राधिकरण अहिले संस्थागत संरचना, आवश्यक ऐन,कानून कार्यविधि, नियमावली तयार भएर कामको परिणाम देखिने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले कामले एक तहको प्रगति हासिल गरेको र सबै क्षेत्रबाट यसको स्थापनाको औचित्य सावित भएको छ ।
प्राधिकरणले एक वर्षमा के के काम गर्न सक्यो ?
सबैभन्दा पहिला प्राधिकरणको संस्थागत संरचना सुनिश्चित र कानूनी आधारहरू बने । अनुदान वितरणका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर प्रभावित क्षेत्रका जनताको घर दैलोमा पुगेर व्यक्तिगत लगायत आर्थिक सामाजिक सर्भेक्षणको कार्य सम्पन्न गरेका छौँ । १७ जिल्लामा अझै हुँदैछ । यति ठूलो मात्रामा यस्तो सर्भेक्षण नेपालमा पहिलो र नौलो हो । यो विश्वलाई नै नमूना हुने गरी गरिएको छ । अति प्रभावित चौध जिल्लाका पीडितमध्ये साढे चार लाखभन्दा बढीले पहिलो किस्ताको रकम पाइसकेका छन् । साढे पाँच लाखसँग अनुदान रकमको पहिले किस्ता उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको छ । करिब ६० हजार जति त घर नै बनिसकेका छन् । यसरी हेर्दा निजी आवासको क्षेत्रमा एक चरणको उपलब्धि हासिल भएको छ ।
पुनःनिर्माणको क्षेत्रमा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्ने समाचार पनि आएका छन् । खर्च हुन नसकेकै हो त ?
समग्र आ.व.को लागि छुट्याएको खर्चलाई लिएर पहिलो चौमासिकभित्र नै खर्च हुन सकेन भनेर टिप्पणी गर्नु जायज नहोला । पहिलो चौमासिकमा हामीले योजना बनाउने, लागत अनुमान गर्ने डकुमेण्टेशन तयार गर्ने, टेण्डर माग गर्ने जस्ता कार्य गर्ने समय हो । खर्च गर्ने आधार तयार भइसकेकाले अवको चौमासमा तीब्र गतिमा काम हुन थाल्छ । लक्ष्य अनुसार नै बजेट खर्च हुन्छ । यो चौमासमा पहिलो किस्ताको रकम वितरणसमेत गरेर २१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।
भूकम्प पीडितको छिटो घर बनाउने अपेक्षा हालसम्म कति पूरा भएकोे छ ?
समान्यता यति धेरै सङ्ख्यामा घर निर्माण गर्नु पर्दा पूर्व तयारी पनि प्रशस्तै गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । यस्ता प्रकृतिक विपद् आइलागेका कुनै पनि मुलुकमा कही पनि तत्काल घर बनेको पाइँदैन । त्यसका विभिन्न चरण पार गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यही भएर पहिलो उद्धारको चरणमा पाल टेण्ट उपलब्ध गराउने काम भयो । त्यसपछि अस्थायी आवासका लागि भनेर जस्तापाता उपलब्ध गराइयो । अबको चरण भनेको स्थायी आवास निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं । प्राविधिकहरू गाउँ गाउँ खटिएका छन् । उनीहरूले नै उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कका आधारमा पनि करिब ४१ हजार घर बनिसकेका छन् भने १८ हजार जति निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । यी घरहरूको प्रमाणीकरण पछि गरिनेछ ।
बनाइएका नीति र निर्देशिकामा बारम्बार परिवर्तन आएको कारणले पनि समयमा काम गर्न पाइएन भन्ने विभिन्न गैर सरकारी निकायहरूको गुनासो छ नि ?
केही नीति र निर्देशिका परिवर्तन भएका हुन् । जस्तो सुरुमा आवास निर्माणका लागि दुई लाख रुपियाँ दिने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । सरकार परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभयो । उक्त रकम नेपाल सरकारले मात्र पनि उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । हामीले दातृ निकायलाई त्यसको लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहलाई विश्वासमा लिएर सहमत गराउन केही समय लाग्यो ।
त्यसपछि अनुदान कार्यविधिमा संशोधन आवश्यक भयो । निर्देशक समितिबाटै निर्णय गराउन पनि केही समय लागेको थियो । यी सबै कारणले केही समय पक्कै लागेको हो । अब छिटै नै मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधित अनुदान कार्यविधि पारित भएर आउने विश्वास हामीले गरेका छौँ । कार्यविधि पारित हुनेबित्तिकै त्यो कार्यान्वयमा जानेछ । यसबाट गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई केही अप्ठ्यारो परेको हामीले बुुझेका छौँ । प्राधिकरण र गैरसरकारी संस्थाबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । उनीहरू पनि यसमा सकारात्मक भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउने बित्तिकै गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
दोस्रो किस्ताको रकम पर्खेर बसेका पीडितले कहिलेबाट रकम पाउँछन् ?
दोस्रो किस्ताको रकमवितरण गर्नैको लागि रकमको अभाव हुने अवस्था छैन । दुई लाखमा थप एक लाख दिने र आंशिक क्षति भएका घर निर्माणको लागि पनि ५० हजार उपलब्ध गराउने निणर्य भएपछि करिब एक खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यो रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको अनुदान वितरणको संशोधित कार्यविधि पारित हुने बित्तिकै रकम वितरणको कार्य थालिनेछ । त्यसको लागि बनाइरहेका घरको निरीक्षण कार्यविधि बनिसकेको छ ।
धमाधम काममा खटिएका इञ्जिनियर तथा प्राविधिकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूलाई कसरी काममा फर्काउनुहुन्छ ?
सञ्चार माध्यममा आएजस्तै सबै प्राविधिक काम छोडेर आएका पनि छैनन् । उनीहरूले विभिन्न सेवा सुविधाका माग राख्दै कार्यक्षेत्रमा खटिरहेका छन् । उनीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणमा कुनै विवाद छैन । निर्देशक समितिबाट निर्णय भइसेको छ । उहाँहरूलाई के कति भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा मापदण्ड तयार भएको छ ।
पुनःनिर्माणको सबै काम सम्बन्धित मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायबाटै भइरहेको छ । यसले प्राधिकरण झण्झटिलो निकाय मात्र भएको गुनासो प्रशासनिक क्षेत्रले गर्ने गरेका छन् नि ?
मलाई त त्यस्तो गुनासो आएको छैन । बरु प्राधिकरणले जसरी काम गरिरहेको छ । त्यसमा केन्द्रीय तहका निकायले थप गम्भीर भएर सहजीकरण गर्न जरुरी छ भन्ने कुुरा आएको छ । यसको स्थापनापछि हामीले जे जति उपलब्धि हासिल गरेका छौं त्यसबाट यसको औचित्य प्रमाणित भएको छ । स्थानीय तहमा प्राधिकरण आफैंले छुटै संरचना बनाएर काम गर्न थालेको भए यतिखेर के कुरा आउँथ्यो भने भएका संरचनाबाट काम नगरेर अर्को संरचना तयार गर्नु न्यायोचित भएन भन्ने टिप्पणी हुन्थ्यो ।
केन्द्रका निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा ठूलो खाडल देखिएको छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
एउटा यथार्थ के हो भने हाम्रो समग्र कर्मचारी संयन्त्र, काम गर्ने परिपाटी अत्यन्तै प्रक्रियामुखी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेको कारण तल्लो तह जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छ । राजनीतिक रूपमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । पुनःनिर्माणको एजेण्डा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको छ । सामन्यतया अन्य मुलुकमा पुनःनिर्माणको कामले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यी सबै कारणले हामीले वाञ्छनीय गति समात्न नसकेको यथार्थ हो । तर पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नियमित सरकारी कामकाजको गति भन्दा पुनःनिर्माणको गति अगाडि नै छ ।
प्राधिकरणलाई राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट कतिको सहयोग भइरहेको छ ?
सहयोग नै नभएको भन्न मिल्दैन तर पुनःनिर्माणको समग्र कामलाई जुन तहमा महसुस गरिनुपथ्र्यो त्यसरी महसुस नगरिएको यथार्थ हो । यति हुँदा पनि जुन तहमा पुनःनिर्माणको काम भएको छ त्यो सन्तोषजनक छ । राजनितिक रूपमा पनि एक तहमा पुनःनिर्माणको काम हुनुपर्छ भनेको देखिन्छ । प्रशासनिक तहमा पनि सहयोग भएकै छ । केही कुरा व्यक्ति विशेषमा पनि भर पर्दोरहेछ । तर पनि समग्रमा हेर्दा सबै क्षेत्रको सहयोग प्राप्त भएरै अहिलेसम्मको उपलब्धि हासिल भएको भन्नुपर्छ ।
पुनःनिर्माणको काममा दातृ निकायसँगको सहकार्य कस्तो पाउनुभयो ?
दातृ निकाय अत्यन्तै उत्साहित छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले जे जसरी काम अगाडि बढाएको छ त्यसको प्रशंसा नै गरेका छन् । थप सहयोग गर्न पनि तयार भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको ४१० अर्व रुपियाँमा ३४३ अर्व वास्तविक रकम हो । त्योमध्ये २७८ अर्बको त सम्झौता नै भइसकेको छ । थप सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न दातृ निकायसँगको उत्साहपूर्ण सहभागिता र उनीहरूको थप प्रतिबद्धताले प्राधिकरणलाई निकै उत्साहित हुने वातावरण र आधार तयार भएको छ ।
पुनःनिर्माणको क्रममा भोग्नुपरेका जटिलता के के हुन् ?
पुनःनिर्माणको काममा सबैभन्दा बढी समस्या त भौगोलिक जटिलताले नै हो । भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारा क्षेत्रहरूमा नै बढी पुनःनिर्माणको कार्य गर्नुपर्दा विभिन्न किसिमका कठिनाइ त छँदैछ । अर्को स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव रहेको कारण जनतालाई उत्साहित बनाएर काममा लगाउन कठिनाइ भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र अभाव अर्को चुनौती बनेको हो । सरकारकै तहमा कर्मचारी न्यून भएको अवस्था छ । एक वर्षमा पनि खोजे जति जनशक्ति पाइएको छैन । पुनःनिर्माणको लागि जुन सोचको साथ प्राधिकरणको स्थापना भएको र ऐनको मर्म र भावना थियो त्यो अनुसार समग्र संयन्त्रले जसरी काम गर्नुपर्ने होे त्यो चाहिं अझै हुन सकको छैन ।
स्थानीय तहमा निर्माणसामग्री अभाव हुन नदिन कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो विषयमा निर्देशक समितिमा पनि गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ । विशेष गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण समग्रीका खानी सञ्चालनका लागि लचकता अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न बैठकमा गम्भीर रूपमा राख्दै आएका छौँ । काठको उपलब्धताका लागि बन मन्त्रालयबाट कार्यविधि जारी भएको अवस्था छ । रड, जस्ता, सिमेण्ट आदि निर्माण सामग्रीलाई उत्पादनस्थलदेखि निर्माणस्थलसम्म पु¥याउनका लागि पनि निजी क्षेत्र र आपूर्ति मन्त्रालयमा बारम्बार छलफल भएर निर्देशक समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।
अन्त्यमा, पाँच वर्षभित्रमा सबै पुनःनिर्माणको कार्य सम्पन्न हुन्छ ?
अवश्य सकिन्छ भन्नेमा म त ढुक्क छु । पुनःनिर्माणको कामले द्रुत गति लिन थालिसकेको छ । तर त्यसलाई सबै सम्बन्धित निकायले उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्न जरुरी छ । काम भएन भन्नुभन्दा पनि भएको कामको स्वामित्व लिएर त्यसबाट उत्साहित हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना