राष्ट्रियता सम्बद्र्धनका लागि समृद्धि

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी

 


विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रा.डा. जेफ्री सास मङ्सिर १९ गते नेपाल आउनुुभयो । भ्रमण अवधि छोटो (२१ घन्टा) भए पनि उहाँले नेपालका लागि महŒवपूर्ण विकास मन्त्र दिनुभयो । नेपालका लागि उहाँको एउटा मन्त्र थियो– कमजोर पूर्वाधार र गतिहीन अर्थतन्त्र राष्ट्रिय सुरक्षासँगै गाँसिएको छ । छिमेकीहरूमाझ टापुझैँ रहनु सार्वभौम जोखिमको विषय हो ।
‘दी इन्ड अफ पोभर्टी’ (सन् २००५) नामक पुस्तकका लेखक प्रा. सासबारे न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकाले ‘सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा महŒवपूर्ण अर्थशात्री’ भनेको थियो । यसो भन्नुका पछाडि सासले विश्व अर्थतन्त्र र विकासमा दिने अवधारणा र मार्गदर्शनले पार्ने प्रभाव नै हो । विश्वलाई नयाँ दृष्टिकोण दिने थोरै पुस्तकमध्ये यो पनि एउटा हो । यो पुस्तकमा सासले सन् २०२५ सम्ममा गरिबी (एक डलरभन्दा कम आय) पूर्णतः अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने सोच प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आर्थिक विकासको भ¥याङको सबैभन्दा तलको खुड्किलोसम्म पुग्न विकसित राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसपछि भ¥याङको खुड्किला ती गरिब मुलुक आफैँ चढ्न सक्छन् भन्ने उहाँको तर्क छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान की मुनका विशेष सल्लाहकार तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र दिगो विकास एजेन्डाका प्रमुख परिकल्पनाकार सासको नेपाल भ्रमण आफैँमा एउटा महŒवपूर्ण घटना हो । उहाँ विश्व मञ्चमा प्रभाव पार्न सक्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका विशेष सल्लाहकारसमेत रहनुभएकाले उहाँको यो भ्रमणले नेपालको विकासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विश्वको ध्यान आकृष्ट हुन सक्छ । विश्वका १९३ मुलुकले आत्मसात् गरिसकेको राष्ट्रसङ्घको विशेष कार्यक्रम दिगो विकास एजेण्डाको कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ । संविधान निर्माणपछि मुलुकले लिनुपर्ने आर्थिक विकासको नीति र वि.सं. २०७९ सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न प्रा. सासका सुझाव मार्गदर्शक बन्न सक्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेका अधिकांश मुलुक आन्तरिक अशान्ति र द्वन्द्वबाट ग्रसित मुलुक हुन् । यसमा अधिकांश अफ्रिकी मुलुक छन्, जहाँ विश्वकै आधाजति ठूला द्वन्द्व विद्यमान छ । नेपाल, अफगानिस्तान र पाकिस्तान पनि यही सूचीमा छन् । यिनको मानव विकास सूचकाङ्क न्यून छ भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । यिनै मुलुक असफल राष्ट्र बनेका वा बन्ने दिशातर्फ अग्रसर छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि गरिबी, न्यून मानव विकास स्तरसँग द्वन्द्व र असफल राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बलियो देखाएको छ ।
प्रा. सासले यही कुरा सङ्केत गर्नुभएको हुन सक्छ ।
सासको सुझाव
प्रा. सास नेपालको विकासको राम्रो सम्भवाना देख्नुहुन्छ । ‘आगामी १५ वर्षमा नेपालले तीव्र गतिमा दिगो विकास हासिल गर्न सक्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ’– उहाँको कथन छ । भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, दिगो विकासका माध्यमबाट नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना उहाँले औँल्याउनुभएको छ । यसका लागि जलविद्युत् विकास महŒवपूर्ण आधार हुन सक्छ । यसले उद्योग, यातायातलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि आधारको काम गर्छ । यसका लागि १५ वर्षमा दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकमा स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्न सकिने छ । जलविद्युत् विकासले पेट्रलियम पदार्थको अध्यधिक निर्भरता घटाएर अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिम घटाउने मात्र नभई वातावरण संरक्षणमा पनि महŒवपूर्ण सहयोग गर्छ ।
सासको दोस्रो महŒवपूर्ण सुझाव भनेको दुई छिमेकी मुलुकबाट फाइदा लिनु हो । ठूलो जनसङ्ख्या र तीव्र आर्थिक विकासबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्नुपर्छ । यसका लागि दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ र लाभ लिन सक्ने क्षमता विकास हुनुपर्छ । उहाँको भनाइ छ– ‘मेरो सुझाव के छ भने यी दुवै मुलुकसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, नेपाल दुई शक्ति राष्ट्रको बीचमा गरिब रहन सक्दैन । ’ यसका लागि चीन र भारतसँग रेल तथा सडक यातायात सञ्जाल विकास गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावना धेरै भए पनि चुनौती कम छैनन् । सासकै भनाइमा कमजोर पूर्वाधार, जलस्रोतमा न्यून लगानी, पर्याप्त वैदेशिक लगानी आकर्षण हुन नसक्नु, लगानीको वातावरण उपयुक्त नहुनु नेपालको प्रमुख चुनौती हुन् ।
अपर्याप्त उपलब्धि
नेपालको योजनाबद्ध विकासको छ दशक लामो प्रयासबाट केही उपलब्धि हासिल भएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पनि राम्रै प्रगति हासिल भएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि केही उपलब्धि हासिल भएको छ तर हालसम्मका उपलब्धि पर्याप्त छैनन् । तेह्रौँ योजना (२०७०÷७१–२०७२÷७३) अवधिमा आर्थिक क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक नरहे पनि सामाजिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा राम्रै प्रगति भएको छ । योजना अवधिमा वार्षिक छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि २ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै हासिल भयो, जुन आधार वर्ष २०६९÷७० भन्दा कम छ । योजनाको पहिलो वर्ष ५ दशमलव ७२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि दोस्रो वर्ष २ दशमलव ३२ र तेस्रो वर्ष ० दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै हासिल हुन सक्यो । औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ, जुन लक्ष्य बराबर हो ।
मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ (०.५४८), अपेक्षित आयु ७१ वर्ष पुगेको छ भने साक्षरता दर (१५–२४ वर्ष उमेर) झण्डै ८९ प्रतिशत पुगेको छ । तेह्राँै योजनाले वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेकोमा त्यसका लागि राष्ट्रसङ्घले तयार पारेका तीन सूचकाङ्कमध्ये दुई वटामा मापदण्ड हासिल गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २४२ अमेरिकी डलर पुग्नुपर्नेमा ९२९ डलर मात्र छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले हासिल गरेको प्रगति सन्तोषजनक छ ।
गरिबी निवारणमा पनि रामै्र प्रगति हासिल भएको छ । २०५३ सालमा ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले २१ दशमलव ६ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार प्रतिदिन १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी हुने नेपालीको सङ्ख्या सात वर्ष (सन् २००३÷०४–२०१०÷११) मा ५३ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झरेको छ । राजनीतिक अस्थिरतालगायतका प्रतिकूल परिस्थितिको बाबजुद पनि गरिबी निवारण र सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिलाई दातृ मुलुक र निकायले पनि प्रशंसा गरेका छन् । कमजोर भौतिक पूर्वाधार, वित्तीय क्षेत्र बलियो नहुनु, नियमनको संरचना कमजोर रहनु, मानव विकास कमजोर रहनुलाई विश्व बैङ्कले कमजोरीका रूपमा लिएको छ । सुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा पनि धेरै कमजोरी छन् ।
केही क्षेत्रको प्रगति अझै सन्तोषजनक छैन । खासगरी आर्थिक र पूर्वाधारका विकासमा प्रगति न्यून छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ, उद्योगधन्दाको विकास राम्रो हुन सकेको छैन र मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना अपर्याप्त छन् । न्यून आर्थिक वृद्धिदर, खस्कँदो औद्योगिक क्षेत्र र अपर्याप्त रोजगारी सिर्जनाले गर्दा गरिबी निवारणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । तेह्रौँ योजना अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या २३ दशमलव ८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन सकेन । गरिबी निवारणको यो लक्ष्य हासिल गर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल गत सालको विनाशकारी भूकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण सफल हुन सकेन । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले थप ७० लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको र यसबाट २ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि तीन प्रतिशतसम्म गरिबी बढेको अनुमान गरिएको छ ।
दीर्घकालीन, दिगो, समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो । यी लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा राष्ट्रियता र सुरक्षा नै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना हाम्रो भोगाइ हो । यही कुरालाई प्रा. सासले पनि औँल्याउनुभएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर र त्यसको न्यायपूर्ण वितरणमार्फत शीघ्र गरिबी निवारण गर्ने, मानव विकासका पक्षमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई समृद्धि र दिगो आर्थिक सामाजिक विकासको मार्गतिर डो¥याउन नसक्ने हो भने मुलुकमा अशान्ति र सङ्क्रमणकालको अन्त्य कहिल्यै नहुने सङ्केत देखिएको छ । अन्य धेरै मुलुकले यसलाई अनुभव पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले प्रा. सासको विचारलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नु आवश्यक छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना